नई दिल्ली।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार हर वर्ष 7 श्रेणियों - परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, परिचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, हरित राजमार्ग, नवाचार, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शानदार काम के लिए दिए जाते हैं। आवेदन समर्पित पोर्टल https://bhoomirashi.gov.in/awards   पर इस महीने की 19 तारीख तक जमा कराए जा सकते हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष दिसम्बर में की जाएगी।

 इन पुरस्कारों की शुरूआत 2018 में की गई थी। उस समय इन पुरस्कारों के लिए देशभर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। पहले पुरस्कार की कामयाबी के बाद मंत्रालय ने तय किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कारों को वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाए। ये पुरस्कार उन कंपनियों को दिये जाते है, जो राजमार्गों के विकास के लिए सड़क निर्माण, संचालन, रखरखाव और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करती है।

इस वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम को शुरु करने का उद्देश्य देश में राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास में सभी हितधारकों को शामिल कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और देश में सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लक्ष्य में योगदान करना है। प्रत्येक वर्ष पुरस्कारों की घोषणा कर मंत्रालय राजमार्ग प्रबंधन की विभिन्न श्रेणियों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को स्वीकृत करता है और उन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है जो श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए आगे बढ़कर कार्य करती हैं।

दमोह।  मध्यप्रदेश के दमोह जिले में  बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से तीन अलग-अलग घटनाओं में एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित सात लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

 दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने बताया कि दमोह जिले में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से सात लोगों की मौत हुई है। ये घटनाएं जिले के तीन अलग-अलग गांवों में हुई हैं। उन्होंने कहा कि तेजगढ़ पुलिस थानांतर्गत ग्राम छोटी लमती गांव में एक खेत में काम कर रहे लोगों पर मंगलवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि एक घायल हुआ है। इनमें ड़वा गांव के लखन यादव (35), उसकी पत्नी सावित्री बाई (32) एवं उनके बेटे नरेंद्र (7) और ग्राम छोटी लमती निवासी जालम पुत्र रामलाल आदिवासी (21) एवं प्रेमबाई आदिवासी (50) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में लखन यादव का दूसरा बेटा छोटू यादव (12) गंभीर रूप से घायल हुआ है। चौहान ने बताया कि हादसे के वक्त ये सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पटेरा पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम सतरिया में वज्रपात होने से प्रीतम (38) की मौत हुई है, जबकि कुंवरपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से गोपाल पटेल (48) की भी मंगलवार को मौत हो गई। 

नई दिल्ली।  देश की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल ए-सैट के सफल परीक्षण की याद में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की उपस्थिति में एक डाक टिकट जारी किया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार समारोह में दिए अपने संबोधन में डोभाल ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के नाम गर्व करने लायक कई उपलब्धियां दर्ज हैं लेकिन भविष्य अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। डीआरडीओ ने पिछले साल 27 मार्च को ए-सैट का पहला सफल परीक्षण किया था।

वक्तव्य में कहा गया कि ए-सैट मिसाइल को ओडिशा स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ा गया था और उसने एक भारतीय उपग्रह को सफलतापूर्वक मार गिराया था। वक्तव्य के अनुसार,  डाक टिकट जारी होने से राष्ट्र इस उपलब्धि का स्मरण करेगा, जिसने देश को गौरवान्वित किया था। गत वर्ष 27 मार्च को किए गए परीक्षण को  मिशन शक्ति नाम दिया गया था। क्तव्य के अनुसार डोभाल ने कहा कि डीआरडीओ के लिए यह साहस भरा कदम था। श्री भाल ने कहा,  गर्व का अनुभव करने के लिए डीआरडीओ के नाम कई उपलब्धियां हैं, हालांकि भविष्य अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है।  वक्तव्य के अनुसार डोभाल ने अभियान को गोपनीय रखने की सराहना की और डीआरडीओ की प्रशंसा की। इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली। कोविड-19 के खिलाफ लडऩे वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था और फिर 25 सितंबर तक 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अब एक सौ 80 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है।

 यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये के बीमा के दायरे में लाती है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं।

 इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त, स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय,  अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रदान किया गया बीमा लाभार्थी द्वारा प्राप्त किसी अन्य बीमा कवर के अलावा है।

 इस योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और व्यक्तिगत नामांकन की भी आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए प्रीमियम की पूरी राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है। इस नीति के तहत लाभ या दावा किसी भी अन्य नीतियों के तहत देय राशि के अतिरिक्त है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने योजना के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर बीमा राशि प्रदान करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है।

 अब तक, इस योजना के तहत कुल 61 दावों का निपटान और भुगतान किया गया। एक सौ 56 दावों की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जांच कर रही हैं और 67 मामलों में राज्यों द्वारा दावों के प्रपत्र जमा किए जाने हैं। यह योजना केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति वाले स्वास्थ्यकर्मियों के कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करना है। यह उनकी निस्वार्थ सेवा और काम के प्रति समर्पण का फल है कि भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने तथा एक मृत्युदर को दशमलव छह-चार प्रतिशत तक सीमित रखने में सक्षम रहा है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दर वाले देशों में से है।

नई दिल्ली। सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन संबंधित संशोधन विधेयक 2020 मंगलवार को  लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह विधेयक इस वर्ष छह अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित इसी आशय के अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक में सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में तीस प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है।

 विधेयक में सांसदों के संसदीय क्षेत्र भत्ते और कार्यालय खर्च भत्ते में कटौती का भी प्रावधान है। यह पहली अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। लोकसभा सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के सरकार के प्रयासों के तहत लाए गए इस विधेयक का समर्थन किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था।

 

नई दिल्ली।  स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 38 लाख 50 हजार रोगी कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य दर में निरंतर सुधार आ रहा है। 

मंगलवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवादाताओं को बताया कि कुल मामलों में से सक्रिय रोगियों की संख्या केवल 20 प्रतिशत रह गई है और स्वस्थ होने वालों की दर 78.28  प्रतिशत हो गई है। उन्होंने बताया कि जांच परीक्षणों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पांच करोड़ 80 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले सप्ताह 76 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। सचिव ने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर तीन हजार 573 मामले हैं जबकि विश्व में प्रति दस लाख की आबादी पर ये मामले तीन हजार 704 हैं। उन्होंने बताया कि भारत में दस लाख की आबादी पर करीब 58 लोगों की मृत्यु हुई है जो विश्व की तुलना में सबसे कम है। विश्व में प्रति दस लाख की आबादी पर कोविड-19 से औसतन 118 लोगों की जान गई है।

 श्री भूषण ने बताया कि देश के पांच राज्यों--महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में साठ प्रतिशत से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी पांच हजार से कम है। देश में केवल चार राज्य ऐसे हैं जिनमें सक्रिय मामलों की संख्या 50 हजार से अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि 18 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों की संख्या पांच से पचास हजार के बीच है।

संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए राजेश भूषण ने कहा कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है और इस समय ऑक्सीजन का उत्पादन कुछ बढ़कर छह हजार नौ सौ मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रबंध होने चाहिएं जिससे ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध की जा सके।

 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में तीन वैक्सीनों पर चिकित्सा परीक्षण चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैडिला और भारत बायोटेक ने प्रथम चरण के परीक्षण पूरे कर लिए हैं। सीरम इंस्टिटयूट ने द्वितीय चरण के बी-3 परीक्षण पूर्ण कर लिए हैं और 14 क्षेत्रों में 15 सौ रोगियों पर तृतीय चरण के परीक्षण किए जाएंगे।

नई दिल्ली।  मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सोहना-मानेसर-खरखौदा के रास्ते पलवल से सोनीपत तक हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडार परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये रेललाईन पलवल से शुरू होकर दिल्ली-अम्बाला खंड पर हरसाना कलां स्टेशन पर समाप्त होगी। यह दिल्ली-रेवाडी लाइन पर पाटली स्टेशन, गढ़ी-हरसारू-फारूखनगर पर सुलतानपुर स्टेशन और दिल्ली-रोहतक रेललाईन पर असौधा स्टेशन से भी जुड़ेगी।

 इस परियोजना को हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम पूरा करेगा जो रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें निजी निवेश भी होगा। परियोजना का काम पांच साल में पूरा किया जाएगा और इस पर करीब पांच हजार 617 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

 इस रेललाईन से हरियाणा के पलवल, नूंह, गुरूग्राम, झज्जर और सोनीपत जिले लाभान्वित होंगे। इस रेललाईन पर प्रतिदिन लगभग 20 हजार लोग यात्रा कर सकेंगे और हर वर्ष पांच करोड टन माल ढुलाई हो सकेगी।

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नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज  माध्यमिक कक्षा के स्तर पर अगले आठ सप्ताह का वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया, जो कोविड-19 के कारण घर पर रह रहे बच्चों को अर्थपूर्ण शिक्षा में मदद करेगा । 

इस कैलेंडर को एनसीईआरटी ने तैयार किया है। निशंक ने ट्वीट किया,  माध्यमिक कक्षा के स्तर पर अगले आठ सप्ताह के लिये आज वैकल्पिक अकादमिक कैंलेंडर जारी किया।'' प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर को 4 एवं 8 सप्ताह के लिये पहले ही जारी किया जा चुका है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर कोविड-19 के कारण घर पर रहते हुए बच्चों को अपने अभिभावकों, शिक्षकों के सहयोग से आनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों के जरिये अर्थपूर्ण शिक्षा में सहायता प्रदान करेगा । इसमें कहा गया है कि आज केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से माध्यमिक कक्षा के स्तर पर आठ सप्ताह के लिये वैकल्पिक अकादमिक कैंलेंडर जारी किया । केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कैलेंडर में शिक्षकों के लिये प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया टूल के उपयोग के संबंध में शिक्षकों के लिये विस्तृत दिशानिर्देश भी शामिल हैं ताकि बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान की जा सके ।

नई दिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स के गठन को  स्वीकृति दे दी है। 

मंत्रिमंडल ने इसमें निदेशक के पद की भी मंजूरी दे दी है। एमबीबीएस  की अंडर ग्रेजुएट की एक सौ और बीएससी नर्सिंग की साठ सीटें होंगी। इस संस्थान के अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे। इस का निर्माण चार वर्षों में एक हजार दो सौ चौंसठ करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा।

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में आज लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति को बातचीत से हल करने के प्रति गंभीर है।

 रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा-एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चल रहे गतिरोध पर आज लोकसभा में अपने वक्तव्य  में कहा कि भारत तीन प्रमुख सिद्धांतों पर गंभीर रुख अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए और किसी को भी एकतरफा कार्रवाई करके स्थिति बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सभी समझौतों को पूर्णता के साथ अमल में लाना चाहिए। उन्होंने सदन से उन सशस्त्र बलों के हित में एक प्रस्ताव पारित करने को भी कहा, जो खराब मौसम की स्थितियों में भी ऊंचाई वाले स्थानों पर मातृभूमि की रक्षा में डटे हैं।

 श्री सिंह ने कहा कि चीन लद्दाख में लगभग 38 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर लगातार गैर-कानूनी कब्जा बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता, 1963 के अंतर्गत पाकिस्तान ने गैर-कानूनी तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर का पांच हजार एक सौ अस्सी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। रक्षामंत्री ने कहा कि पहले भी चीन के साथ सीमा क्षेत्र पर टकराव की स्थितियां बनी थीं, जिन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की स्थिति यद्यपि पहले से भिन्न है और टकराव वाले स्थानों पर सैनिकों की तैनाती भी अलग तरह की है। परंतु, फिर भी भारत समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों द्वारा किया गया उग्रतापूर्ण व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन है। श्री सिंह ने कहा कि हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या और हथियार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है, परंतु, भारतीय सेना सीमा पर उत्पन्न हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

 

नई दिल्ली। राज्यसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक के जरिये वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्?ताव है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा प्राधिकरणों को वैधानिक दर्जा दिये जाने का भी प्रावधान है।

यह प्राधिकरण हैं- नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो। प्रत्येक संस्था की अध्यक्षता महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करेगी।

विधेयक में इन प्राधिकरणों को नये सिरे से परिभाषित किया गया है। विधेयक में जुर्माने की मौजूदा राशि अधिकतम दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। ये जुर्माना विमान में हथियार, विस्फोटक और अन्य घातक सामग्री ले जाने तथा हवाई अड्डे के एक चिन्ह्ति विशेष स्थान के आसपास के दायरे के भीतर निर्माण या कोई ढांचा खड़ा करने पर लगाया जायेगा।

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडिय़ो कांफ्रेंस के जरिये बिहार में शहरी बुनियादी ढ़ांचे से संबंधित सात परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया।  इनमें से चार परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं जबकि दो, मलजल उपचार और एक, नदी क्षेत्र के विकास से जुडी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत पांच सौ 41 करोड़ रुपये है। 

 केन्द्र सरकार की इस योजना का कार्यवन्यन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम-बुडको द्वारा किया जा रहा है।  प्रधानमंत्री ने पटना के बेउर और कमलीचक में नमामिगंगे परियोजना के अंतर्गत बनाये गये मलजल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने सीवान नगर पालिका परिषद और छपरा नगर निगम क्षेत्र में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन - अमृत मिशन के तहत निर्मित जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को चौबीसों घंटे स्वच्छ पेयजल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत मिशन के अंतर्गत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इससे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के जरिये साफ पानी की आपूर्ति होगी। प्रधानमंत्री ने जमालपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति परियोजना की भी आधारशिला रखी।

 श्री मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत निर्मित मुजफ्फरपुर नदी क्षेत्र विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके तहत मुजफ्फरपुर के तीन घाटों- पूर्वी अखाड़ा घाट, सिद्धि घाट और चन्द्रवाड़ा घाट का विकास किया जायेगा। नदी क्षेत्र में शौचालय, सूचना केन्द्र और सुविधा केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इन सभी घाटों पर रौशनी का प्रबंध और समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह आयोजन अभियंता दिवस के अवसर पर हो रहा है जो देश के महान अभियंता एम विश्वेश्वरय्या की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के इंजीनियरों ने राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए छह हजार करोड़ रुपये की पचास से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना लोगों की जीवनशैली में बदलाव लायेगी। गंगा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। श्री मोदी ने कहा कि गंगा के किनारे बसे गांवों को गंगा ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम से डॉलफिन परियोजना और गंगा में जैवविविधता बनाये रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य में पेयजल और सीवर जैसी भूलभूत सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले चार से पांच वर्ष में अमृत मिशन के अंतर्गत योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिये बिहार के शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों तक जलापूर्ति की सुविधा दी गई।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले एक साल में देशभर में दो करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिये गये। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में एक लाख से अधिक परिवारों तक पाइप लाइन के जरिये जलापूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल से न केवल जीवन बेहतर होता है बल्कि गंभीर रोगों से भी बचाव होता है।

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले के जामसर थाना क्षेत्र में  ट्रेलर और कार की आमने सामने की भिडंत में कार में सवार भाजपा देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । 

पुलिस ने बताया कि सोमवार को बीकानेर—श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगदेवाला के पास ट्रेलर और कार की भिडंत में कार में सवार भाजपा देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष सहीराम दुसाद (54), उनकी माता चिमना देवी (78) व चाची कमला देवी जाट (65) की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कार सवार तीनों लोग बीकानेर से लूणकरणसर जा रहे थे। पुलिस जांच अधिकारी ग्यारसी लाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिये गये। इस संबंध में ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जायेगा। केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट कर संवेदनाए जताई हंै। 

रीवा, (मप्र)> मध्यप्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर क्योटी जलप्रपात में नहाने के दौरान सोमवार को छह लोग बह गये। इनमें से चार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन ने  बताया कि अब तक चार पर्यटकों सहित पांच लोगों के शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि डूबे लोगों की तलाश में एक अज्ञात महिला का एक महीने पुराना शव भी मिला है। जैन ने बताया कि प्रयागराज से दो समूहों में पर्यटक यहां क्योटी झरने पर पिकनिक मनाने रविवार को पहुंचे थे। ये लोग चतुर्भुज मंदिर के पास झरने में नहा रहे थे तब वे पानी के तेज बहाव में बह गये। उन्होंने बताया कि घटना के बाद इन दोनों समूहों के लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया और यहां से वापस प्रयागराज रवाना हो गये। सोमवार सुबह लापता लोगों के परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद तलाशी अभियान शुरु किया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गोलू पाली, राहुल गुप्ता, यश केशरवानी और प्रज्जवल केशरवानी के तौर पर हुई है। ये सभी प्रयागराज के रहने वाले हैं और 17 से 28 साल की बीच की उम्र के हैं। जबकि एक महिला का एक माह पुराना शव मिला है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि दो अन्य लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को मॉनसून सत्र के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और भाजपा के सैयद जफर इस्लाम समेत 15 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुची शिवा, तेलंगाना से तेलंगाना राष्ट्र समिति के के. केशव राव, तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने भी उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। 

शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों में असम से निर्दलीय अजीत कुमार भुइंया, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, केरल से एलजेडी के एम वी श्रेयमस कुमार, महाराष्ट्र से राकांपा की फौजिया खान, मेघालय से एनपीपी के वानविरॉय खारलूखी, तमिलनाडु से द्रमुक के एन आर इलांगो, इसी पार्टी के ए पी सेल्वरासू, तेलंगाना राष्ट्र समिति के के. आर सुरेश रेड्डी और उत्तर प्रदेश से भाजपा के जयप्रकाश निषाद शामिल हैं। 

कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उच्च सदन में बैठने की विशेष व्यवस्था की गयी थी। इसके तहत उच्च सदन के सदस्य दोनों सदनों के कक्ष में बैठे थे। कुछ सदस्यों को विभिन्न दीर्घाओं में बैठाया गया था।  आम तौर पर नये सदस्य शपथ लेने के बाद सभापति के आसन के पास जाकर उनका अभिवादन करते हैं। किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। शपथ लेने वाले सभी सदस्यों ने उसी स्थान से सभापति का अभिवादन किया। नायडू ने हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का जवाब दिया। पिछले महीने 76 वर्षीय सोरेन कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये थे। उन्होंने हिन्दी में शपथ ली और बाद में राज्यसभा के एक कर्मचारी ने उन्हें अपनी सीट तक पहुंचने में मदद की। बैंककर्मी से राजनीति में आये, जफर इस्लाम को पिछले महीने उत्तर प्रदेश से उच्च सदन के लिए चुना गया है। उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हिन्दी में शपथ लिया। उत्तर प्रदेश से भाजपा के जयप्रकाश निषाद ने भी हिंदी में शपथ ली।

 छत्तीसगढ़ से उच्च सदन के लिए चुनी गई कांग्रेस नेता फूलो देवी नेताम ने हिन्दी में शपथ ली जबकि राकांपा की फौजिया खान ने मराठी में शपथ ली। टीआरएस के नेता के. केशव राव ने तेलुगु में शपथ ली। सुरेश रेड्डी ने अंग्रेजी में शपथ ली। तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी और अर्पिता घोष, एलजेडी के एम वी श्रेयमस, एनपीपी के वनुईराय खार्लूखी और अजित कुमार भूयम (निर्दलीय) ने भी शपथ ली।

नई दिल्ली।  एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। आज राज्यसभा में सदस्यों ने ध्वनि मत से उनके नाम का अनुमोदन किया। भारतीय जनता पार्टी के जे. पी. नड्डा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। बाद में सभापति एम. वेंकैया नायडु ने उनके उपसभापति निर्वाचित होने की घोषणा की।

विपक्ष ने श्री हरिवंश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के लिए नामित किया था। हालांकि विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया और जनता दल यू सांसद हरिवंश को ध्वनिमत से चुने जाने की घोषणा कर दी।

श्री हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जनता दल यू सांसद सभी रूप में लोकप्रिय थे। उन्होंने कहा कि सभी ने यह देखा कि वे सदन की कार्यवाही कैसे संभालते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे बिना किसी भेदभाव के सदन की कार्यवाही चलाते हैं। वे अपने दायित्व का भलीभांति निर्वाहन करते रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस समय ऐसी परिस्थितियों में संसद सत्र बुलाया गया है जो ऐसा पहले कभी नहीं था। उन्होंने सुरक्षा सबंधी सभी सावधानियों को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत पर बल दिया।

 राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाब नबी आजाद, टीआरएस के केशव राव, भारतीय जनता पार्टी के प्रसन्ना आचार्य, डीएमके पार्टी के तिरूचि सिवा और अन्य सांसदों ने भी श्री हरिवंश को बधाई दीं।

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नई दिल्ली।  देश में कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आज लोकसभा में तीन विधेयक प्रस्तुत किए गए। ये 5 जून, 2020 को घोषित अध्यादेशों का स्थान लेंगे -

1.  किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020

2. किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री  नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020;किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020,जबकि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री  राव साहेब पाटिल दानवे ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 आज लोक सभा में प्रस्तुत किए।

इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इन विधेयकों में निहित उपायों से कृषि उपज का बाधारहित व्यापार हो सकेगा और इनसे किसान अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुडऩे में भी सशक्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये उपाय सरकार द्वारा किए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम हैं जो देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधारहित एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा,इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा।  उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।

 

नई दिल्ली।  भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य  में आज से सेवा सप्ताह शुरू किया। इस दौरान देश भर में पार्टी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तरप्रदेश के गौतम बुद्धनगर के छपरौली गांव से इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। अभियान 20 सितम्बर तक चलेगा।

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने  कहा है कि वह कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने को लेकर विशेष योजना शुरू करेगी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को शुरू होगी।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना (एमएमकेएस) के तहत प्रत्येक 10 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह को एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। सरकार कर्ज पर जो भी ब्याज होगा, उसका वहन करेगी।

बयान के अनुसार योजना के तहत कुल एक लाख स्वयं सहायता समूह को मदद दी जाएगी। इसमें 50 हजार ग्रामीण क्षेत्रों के 50 हजार  शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह होंगे। विज्ञप्ति के अनुसार,  गुजरात सरकार ने महिलाओं को को स्व-रोजगार के लिये प्रोत्साहित करने के इरादे से योजना लाने का निर्णय किया है। इसके तहत बिना ब्याज के कर्ज दिया जाएगा। योजना से महिला आत्मनिर्भर हो सकेंगी और वे अपने परिवार को कोरोनो वायरस महामारी के दौरान मदद कर सकेंगी।

नई दिल्ली।  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने  कहा कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 33 बड़े निजी अस्पतालों को आईसीयू बिस्तरों में से 80 प्रतिशत कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने रविवार बताया कि दिल्ली में अगस्त के आखिरी सप्ताह से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 4,321 नये मामले सामने आये थे।

 अधिकारियों ने बताया कि रविवार को कोविड-19 के 4,235 नये मामले सामने आने से यहां इसके कुल मामले बढ़कर 2.18 लाख हो गए। ऐसा लगातार पांचवें दिन हुआ जब दिल्ली में चार हजार से अधिक नये मामले सामने आये। जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उन सभी अस्पतालों जिनके पास बिस्तरों की संख्या 50 या उससे अधिक हैं उन्हें अपने कुल आईसीयू बिस्तरों में से कम से कम 80 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पिछले कुछ दिनों से मामलों में वृद्धि को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने 33 अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के लिए उपलब्ध कुल आईसीयू बिस्तरों में से 80 प्रतिशत कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने का आदेश दिया है। 33 निजी अस्पतालों के साथ एक वीडिया कान्फ्रेंस में जैन ने उनके आईसीयू में और अधिक बिस्तर आरक्षित रखने पर चर्चा की थी।  

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में  पति-पत्नी के झगड़े में पिता ने अपनी तीन साल की बच्ची को कथित रूप से उठाकर फर्श पर पटक दिया जिससे उसकी मौत हो गयी। हालांकि, पति का आरोप है कि हत्या पत्नी ने की है। 

नोएडा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रणविजय सिंह के बताया कि घटना सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के बरौला गांव की है। सूचना पाकर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला रेणु घायल थी और बच्ची की मौत हो चुकी थी। महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान बुलंदशहर निवासी अमित के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिंह ने बताया कि अमित अपने ससुराल में सभी को सूचित किया था कि रेणु और उसकी बेटी की किन्हीं अन्य कारणों से मौत हो गई है। उन्होंने कहा पहली नजर में लगता है कि अमित ने ही दोनों की हत्या का प्रयास किया था। इस बीच, अमित रविवार की रात सेक्टर-49 थाना पहुंचा और शिकायत दी है उनकी बेटी की हत्या रेणु ने की है। अमित ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी रेणु की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वह पहले भी उसके बेटे व बेटी पर कई बार वह हिंसक हमला कर चुकी है। पुलिस को जांच में पता चला है,  अमित शनिवार रात को गोवर्धन परिक्रमा के लिए मथुरा गया था। रेणु ने बच्ची की हत्या करने के बाद, अपने भाई को फोन उसके मरने की सूचना दी थी और उसे घर आने को कहा था। अधिकारी ने बताया कि अमित की शिकायत के आधार पर रेणु के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी मामले की बारीकी से जांच कर रही है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आर के सिंह, ने आज कहा कि सरकार का लक्ष्य बड़े पैमाने पर खाना पकाने के लिए बिजली उपलब्ध कराना है, इससे समाज के गरीब वर्ग को उनकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए एक सस्ता विकल्प उपलब्ध होगा। इससे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और देश को ऊर्जा स्रोतों के आयात से मुक्ति मिलेगी।

केन्द्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा,  बिजली भारत का भविष्य है और अधिकतर बुनियादी ढांचा बिजली से संचालित होगा। सरकार ने मंत्रालय स्तर पर बनने वाले विद्युत संस्थान की परिकल्पना की है और उद्देश्यों में पूरी तरह से बिजली से खाना बनाना शामिल है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और हमें आयातों से स्वतंत्रता दिलाएगा। यह सरकार गरीबों के लिए है और यह कदम समाज के गरीब वर्ग को खाना पकाने का सस्ता माध्यम प्रदान करने में मदद करेगा।

 विद्युत मंत्री ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनपीजीसीएल, नबीनगर में एक सेवा भवन, बाढ़ के लोगों के लिए एनटीपीसी द्वारा विकसित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एनटीपीसी कर्मियों और सहयोगियों के लिए बरौनी के मुख्य संयंत्र में कैंटीन का उद्घाटन करते हुए सरकार का दृष्टिकोण पेश किया। मंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए पीएम आवास योजना और हर घर बिजली जैसे कई अन्य उपाय प्रधानमंत्री   नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के दौरान तेज़ी से किए गए।

 श्री सिंह ने एनटीपीसी की विभिन्न पहलों की भी प्रशंसा की, जो राष्ट्र के लिए बिजली उत्पादन की असीम प्रतिबद्धता और उसके आर्थिक विकास को दर्शाती है। पिछले वर्षों में, एनटीपीसी द्वारा किए गए काम को पूरे देश में स्वीकार किया गया है। एनटीपीसी परिवार अपनी व्यावसायिकता और दक्षता के लिए पहचाना जाता है और न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के लिए भी एक मिसाल कायम की है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रदर्शन पर हमेशा सवाल उठाए गए हैं, लेकिन एनटीपीसी और अन्य विद्युत के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रदर्शन को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि वे निजी कंपनियों की तुलना में बेहतर हैं और लगातार प्रगति करते हुए लाभ अर्जित किया है। मैं बिहार के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में अन्य राज्यों की प्रगति में भागीदार होने के लिए एनटीपीसी को धन्यवाद देता हूं।  आर.के. सिंह ने आगे कहा,  एनटीपीसी का विस्तार जारी रहेगा और यह व्यावसायिकता, दक्षता के साथ आदर्श नियोक्ता के रूप में व्यावसायिकता और कार्यकुशलता में मानक स्थापित करता रहेगा। 

 उन्होंने लॉकडाउन के दौरान चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एनटीपीसी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम के लिए निर्धारित शुल्क को स्थगित कर दिया गया था और लॉकडाउन अवधि के दौरान भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक ने राज्यों को लागत पर छूट भी दी थी। उन्होंने कहा कि यह एनटीपीसी के पेशेवर आचरण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों के प्रतिभाशाली लोग देश की ऐसी आदर्श कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं।

 उद्घाटन  समारोह के दौरान एनटीपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक,   गुरदीप सिंह ने कहा,  आर. के. सिंह के मार्गदर्शन में, एनटीपीसी बिजली से खाना पकाने की दिशा में हर संभव कदम उठा रहा है और हम देश भर में इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त हैं।  उन्होंने कहा,  लॉकडाउन के दौरान, एनटीपीसी ने सुनिश्चित किया कि न केवल कर्मचारियों, बल्कि अनुबंधित मजदूरों को भी भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं के साथ कंपनी के पेशेवर रूप से प्रबंधित प्रणाली के माध्यम से समय पर वेतन का भुगतान किया गया था। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि देश को लॉकडाउन के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो।  उन्होंने यह भी कहा कि,  एनटीपीसी के पास बिहार में 3800 मेगावाट की निर्माणाधीन परियोजना है और यह राज्य की प्रगति में अपना योगदान देता रहेगा। 

 नई सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण का उद्देश्य एनटीपीसी के श्रमिकों और सहयोगियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना और बिहार में संयंत्र क्षेत्र के आसपास के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।  समारोह में विद्युत मंत्रालय और बिहार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, एनटीपीसी के पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय के निदेशक , बाढ़, नबीनगर और बरौनी से वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 उद्घाटन समारोह के दौरान, एनपीजीसीएल नबीनगर में सर्विस बिल्डिंग, बाढ़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एनटीपीसी बरौनी में मुख्य संयंत्र कैंटीन पर फि़ल्म इस अवसर पर मौजूद हितधारकों को दिखाई गईं।

 62.9 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, एनटीपीसी समूह में 70 पावर स्टेशन हैं, जिसमें 24 कोयला, 7 संयुक्त चक्र गैस/तरल ईंधन, 1 हाइड्रो, 13 नवीकरणीय ऊर्जा के साथ 25 सहायक और संयुक्त उपक्रम के पावर स्टेशन शामिल हैं। समूह के पास  20 गीगावॉट से अधिक क्षमता के निर्माणाधीन संयंत्र है, जिसमें 5 गीगावॉट के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र शामिल है।

गया (बिहार)। दिल में कुछ करने का जज्बा हो और जुनून तो कोई बाधा आड़े नहीं आती है। गया जिले के एक किसान ने ऐसा  ही कमाल कर दिखाया है और उनका काम इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

इस किसान का नाम है लौंगी भुइयां जो अब 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन इतनी उम्र के बाद भी वे  कड़ी मेहनत करते हैं और हौसला किसी युवा से कम नहीं हैं। इस किसान ने अपने  गांव कोठीलावा के खेतों तक   पानी पहुंचाने के लिए 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद तीन किलोमीटर लंबी एक पूरी नहर ही तैयार कर डाली।  पहाडिय़ों से बारिश के पानी को अपने गांव के खेतों तक पहुंचानेे के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसका फायदा आज गांव के करीब 3 हजार लोगों को हो रहा है। गांव में पानी की कमी के कारण लोग केवल चने और मक्के की खेती कर पाते थे। खेती का साधन नहीं होने से युवा गांव से पलायन कर रहे थे। 

लौंगी भुइयां की 30 साल की इस मेहनत से पूरे गांव को फायदा हो रहा है। उनके परिजन बताते हैं कि वे रोज कुदाल- फावड़ा लेकर जंगल पहुंच जाया करते थे और नहर बनाने के काम में जुट जाते थे। उनके परिजनों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया लेकिन भुइयां ने किसी की नहीं सुनी।

खुद भुइयां कहते हैं - उनकी पत्नी, बेटे और बहू सभी ने यह काम करने से उन्हें रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ मिलता नहीं था, कोई आमदनी नहीं थी, लेकिन आज पानी आने के बाद सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले मैं खेती करता था। बेटा काम की तलाश में शहर चला गया, गांव के अधिकतर लोग भी काम करने के लिए बाहर चले गए। एक दिन बकरी चराते वक्त मैंने सोचा कि अगर गांव में पानी आ जाए तो लोगों का पलायन रुक सकता है और लोग खेती कर सकते हैं। तभी से मैं इस काम में जुट गया। आज नहर के साथ एक तालाब बनकर तैयार है । इससे इलाके के 3 गांव के लोगों को फायदा मिल रहा है। 

 

जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर के सांगड थाना क्षेत्र में आज सुबह एक अनियंत्रित कार आगे चल रही ट्रेक्टर ट्रॉली में जा घुसी जिससे ट्रॉली चालक और कार में सवार दो लोगों सहित तीन व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि छह अन्य लोग घायल हो गये। 

पुलिस जांच अधिकारी और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक बांक सिंह ने बताया कि अहमदाबाद से रामदेवरा जा रही एक अनियंत्रित कार देवीकोट गांव के पास आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी जिससे बाडमेर निवासी ट्रेक्टर चालक देवाराम और कार सवार अहमदाबाद निवासी जिगर भाई पटेल और रमेश भाई की मौत हो गई जबकि हादसे में छह अन्य लोग घायल हो गये। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिये भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों में से दौ की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि एक अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।