चितलवाना। राजस्थान में सिवाड़ा से चितलवाना के बीच में पीकअप ट्रोला व मोटरसाइकिल के बीच भिड़त हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी ऊर्जाराम ने बताया कि कारोला निवासी मीठालाल (45) पुत्र तगचंद जैन सिवाड़ा से चितलवाना जाते समय सामने से आ रही पीकअप ट्रॉले से टकरा जाने से मोटरसाइकिल सवार के सिर में चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।
 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विभिन्न अर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मॉडल संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारी की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया जिससे उत्पादकता, ढांचागत सुविधा, आर्थिक प्रगति और युवाओं के लिये अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मॉडल संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारी की समीक्षा के लिये बैठक की अध्यक्षता की। यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे उत्पादकता, ढांचागत सुविध, आर्थिक प्रगति और युवाओं के लिये अवसर बढ़ेंगे। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य भी शामिल थे।
 

वीएसके कौमुदी आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव नियुक्त
नई दिल्ली। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वीएसके कौमुदी गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) होंगे। कार्मिक मंत्रालय द्वारा सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। अस्थाना वर्तमान में यहां नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आदेश में कहा गया है कि अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। अगले साल 31 जुलाई उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। वह 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनके पास स्वापक नियंण ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है। वहीं, कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार कौमुदी को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है। वह 30 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। उत्तर प्रदेश कैडर के जावेद अख्तर को महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, सिविल डिफेंस और होमगार्ड नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर 31 जुलाई 2021 तक रहेंगे जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। वर्तमान में वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

रायसेन। मध्य प्रदेश में रायसेना जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर बेगमगंज थाना क्षेत्र के बांसादेही गांव के पास सड़क किनारे बारिश के पानी से भरे एक गड्डे में डूबने से सोमवार को दो बच्चों की मौत हो गयी। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) ओपी त्रिपाठी ने बताया कि बेगमगंज थाना क्षेत्र में ग्राम बांसादेही से ग्राम जेरा तक एक सड़क का निर्माण एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिये सड़क के पास ही जमीन से मुरम मिट्टी खोदकर उपयोग में ली गयी। इससे गड्डे हो गये तथा बारिश में इन गड्डों में पानी भर गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को बांसादेही गांव के तीन बच्चे निकिल राज (14), अनुज राज (10) और आशीष राज (11) पानी से भरे एक गड्डे में नहाने गये थे। नहाने के दौरान अचानक अनुज पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के प्रयास में निकिल भी उसकी ओर गया लेकिन दोनों पानी में डूबने लगे। जबकि तीसरे बच्चे आशीष ने भागकर गांव वालों को इसकी खबर दी। उन्होंने बताया कि जब तक गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचे तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस मामला दर्ज कर विस्तृत जांच कर रही है।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है।
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने समेत कई अहम सिफारिशें की गयी थीं। पिछले ही महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी थी। सोमवार रात प्रकाशित गजट अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के अनुसार अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इसके अगले साल एनईपी लायी गयी थी और उसे 1992 में संशोधित किया गया था। पी वी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे।
नरेंद्र मोदी सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अगुवाई में एक समिति को नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का जिम्मा सौंपा था। समिति ने पहला प्रस्ताव मंत्रालय का नाम फिर बदलने का रखा था। वर्ष 2018 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और कान्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस की संयुक्त संगठन समिति के भी अध्यक्ष राम बहादुर राय ने यह विचार रखा था।
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 नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आई.आई.टी दिल्ली के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने पिछले पांच वर्षों में पांच सौ से अधिक पेटेंट दर्ज कराये हैं और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में दस हजार से अधिक रिसर्च पेपर छपवाये हैं। 

 नई दिल्ली। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में दिल का दौरा पडऩे से आज सुबह निधन हो गया।  पंडित जसराज ने न्यूजर्सी में ही थे। उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने यह जानकारी दी। 

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन को अविनाश पांडे की जगह राजस्थान मामलों का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान में पार्टी के बागियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिये तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अजय माकन तथा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समिति के सदस्य होंगे।

नई दिल्ली।  भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने देश में अपनी सभी इकाइयों और सीमा पर स्थित चौकियों के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन  की शुरुआत की है जिसके तहत बल के सैनिक और अधिकारी दस किलोमीटर पैदल चलेंगे।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आईटीबीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री किरन रिजिजू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की और सुरक्षा बलों से आग्रह किया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में इसे प्रोत्साहित करें। अभियान दो अक्टूबर तक चलेगा। अधिकारी ने कहा,  आईटीबीपी की सभी इकाइयों में 15 अगस्त से 10 किलोमीटर पैदल चलने और दौडऩे का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत सीमावर्ती और अन्य स्थानों पर आईटीबीपी की सभी इकाइयां इसमें भाग लेंगी।  उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के शिविरों के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए अभियान से जोड़ा जाएगा।
 

अमेठी। केंद्रीय मंत्री एवं सांसद स्मृति ईरानी ने  उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए  सखी  ऐप का उद्घाटन  किया।
जिलाधिकारी अरूण कुमार ने बताया कि स्मृति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण मानकों तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है। आगामी एक वर्ष में 500 और आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 1943 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनमें से 151 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रथम चरण में स्वयं सेवी संस्था  बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। सखी एप्लीकेशन के जरिए वह सभी उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे।
इसके अलावा आंगनवाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इसी एप्लीकेशन के जरिए होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 14वें वित्त आयोग की धनराशि के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।
 

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों अर्थात बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण रोजग़ार अभियान के तहत 5.5 लाख से अधिक रोजगार दिवसों का सृजन किया है।
 रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल इन परियोजनाओं में हुई प्रगति और इस योजना के तहत इन राज्यों के प्रवासी मजदूरों के लिए जुटाए गए कार्य के अवसरों के बारे में नजदीकी निगरानी कर रहे हैं। इन राज्यों में 2 हजार 988 करोड़ रुपये की लागत की लगभग 165 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। 14 अगस्त, 2020 तक, 11 हजार 296 श्रमिक इस अभियान में शामिल किए गए हैं और लागू की जा रही इन परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को 1336.84 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया है।
  रेलवे ने प्रत्येक जिले के साथ-साथ इन राज्यों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं ताकि राज्य सरकार के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित हो सके। रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल ने जोनल स्तर पर रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन परियोजनाओं में प्रवासियों को काम पर लगाना और तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें।
 उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में अपने क्षेत्रों/गांवों में वापसी को देखते हुए इन लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजग़ार अभियान नामक बड़े रोजगार एवं ग्रामीण सार्वजनिक कार्य अभियान की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि गरीब कल्याण अभियान के तहत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50 हजार  करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
 

भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश होने से ओडिशा के कई हिस्सों में आज बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गये, फसल को नुकसान पहुंचा और दो लोगों की मौत हो गई।
 अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मौसम केंद्र ने यहां बताया कि हवा का कम दबाव का क्षेत्र बने होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ सोमवार तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि, यह चक्रवात अब कमजोर पड़ रहा है और यह झारखंड तथा पड़ोसी राज्यों की ओर बढ़ गया है।
विशेष राहत आयुक्त पी के जेना ने बताया कि बलांगीर जिले के पटनागढ़ प्रखंड स्थित एक गांव में शनिवार रात दीवार ढहने की एक घटना में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि राज्य में कहीं से भी किसी और के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम केंद्र ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव के एक अन्य क्षेत्र के 19 अगस्त को बनने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में भारी बारिश होने से मल्कानगिरि, ढेंकानल, भद्रक और कटक जिलों सहित कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों का राज्य के शेष हिस्से से सड़क संपर्क टूट गया है। मल्कानगिरि के जिलाधिकारी मरीष अग्रवाल ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर पुलिया डूब गई है जिससे सड़क संपर्क अस्थायी रूप से बाधित हो गया है। उन्होंने बताया कि चित्रकोंडा और कलीमेला प्रखंडों में कुछ मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश से करीब 34 गांव प्रभावित हुए हैं।
 

नई दिल्ली।  नेशनल कैडेट कोर - एनसीसी ने  173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में प्रमुख रूप से अपने विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा की थी। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एक लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। एक तिहाई कैडेट लड़कियां होंगी।  तटीय और सीमावर्ती जिलों के उन एक हजार से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई जहां एनसीसी की गतिविधियां शुरू की जाएंगी।
सेना इन एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगी। नौसेना तटीय इलाकों में जबकि वायुसेना, अपने केंद्रों के निकट स्थित एनसीसी यूनिटों को सहायता प्रदान करेगी। इससे सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल आगे बढऩे का मौका मिलेगा बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों में जाने की प्रेरणा भी मिलेगी। एनसीसी विस्तार योजना राज्यों की सहभागिता के साथ लागू की जाएगी।
 

नई दिल्ली।  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्यम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज नई दिल्ली में स्वावलंबन ई-समिट-2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम सेक्टर में अब तक 11 करोड़ रोजगार सृजित किए जा चुके हैं।
अगले पांच वर्षों में सरकार का लक्ष्य देशभर में और पांच करोड़ रोजगार सृजित करना है। श्री गडकरी ने कहा कि देश का 48 प्रतिशत निर्यात इसी सेक्टर से होता है और सरकार इसे 60  प्रतिशत तक ले जाना चाहती है।
 

नई दिल्ली। भारत सरकार ने मॉरीशस को उसके दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र में हो रहे तेल रिसाव पर रोक लगाने और इससे संबंधित बाधाएं दूर करने के लिए तीस टन तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि तेल टैंकर से तेल रिसाव के कारण पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता के लिए मॉरीशस सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। 10 सदस्यों का एक तकनीकी कार्रवाई दल भी मॉरीशस भेजा गया है। इस दल में तेल रिसाव रोकने के उपायों में विशेष रूप से प्रशिक्षित भारतीय तटरक्षक बल के कर्मचारी हैं।
 विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत की यह सहायता हिन्द महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों को मानवीय सहयोग और राहत देने की भारत की नीति के अनुरूप है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और वृद्धि संबंधी सागर नीति तैयार की गई है।