भुवनेश्वर. कलाकार सुदर्शन पटनायक ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर उनके सम्मान में बृहस्पतिवार को ओडिशा के पुरी तट पर रेत की एक कलाकृति बनाई। इस कलाकृति में मुर्मू के पीछे राष्ट्रपति भवन को दर्शाया गया है और उसके ऊपर तिरंगे के तीनों रंगों को अर्धचन्द्राकार रूप में दिखाया गया है। पटनायक ने कलाकृति पर लिखा है, “भारत की जनता की राष्ट्रपति को बधाई।” कलाकृति के चित्र के साथ पटनायक ने ट्वीट किया, “भारत की जनता की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक विजय के लिए उन्हें बधाई।” मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में यशवंत सिन्हा को पराजित कर विजय प्राप्त की।

 नई दिल्ली। नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ अपने-अपने वर्ग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज आयोग के सदस्य डॉ वी के सारस्वत और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में सूचकांक जारी किया। यह सूचकांक नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्‍त माध्‍यम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए रैंक जारी किये जाते हैं जिससे उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है।

आणंद. गुजरात के आणंद जिले में मंगलवार देर रात जांच के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल ने एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक ने रुकने के बजाय ट्रक से कांस्टेबल को कथित तौर पर कुचल दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना बोरसाद शहर के पास एक राजमार्ग पर देर रात एक बजे हुई।
पुलिस अधीक्षक पी एच देसाई ने कहा कि कांस्टेबल करणसिंह राज (40) ने एक कंटेनर ट्रक को रुकने का संकेत दिया लेकिन ट्रक चालक ने वाहन से राज को कुचल दिया। देसाई ने कहा, “राज गंभीर रूप से घायल हो गए और पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई।” अधिकारी ने कहा कि ट्रक चालक घटनास्थल पर वाहन छोड़कर भाग गया और उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रक में कोई संदिग्ध सामान नहीं था। कांस्टेबल राज बोरसाद पुलिस थाने में तैनात थे और घटना के समय वाहनों की जांच कर रहे थे। देसाई ने कहा कि जब राज ने एक कंटेनर ट्रक को रोकने का संकेत दिया तो वह नहीं रुका। उन्होंने कहा, “कांस्टेबल और उनके साथ ग्राम रक्षक दल के एक जवान ने एक निजी वाहन में कुछ किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया और उससे आगे निकल गए।” उन्होंने कहा, “राज ने नीचे उतर कर ट्रक चालक को रोकने का संकेत दिया। रुकने की बजाय ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया।” देसाई ने कहा कि ट्रक चालक की पहचान कर ली गई है। गौरतलब है कि इस घटना से एक दिन पहले हरियाणा के नूंह जिले में एक पुलिस उपाधीक्षक अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे थे और जब उन्होंने एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो उसने उन्हें कुचल दिया।

नयी दिल्ली.  केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बुधवार को अपील की कि वे कोविड-19 की वजह से गृह पृथकवास में रह रहे मरीजों की कड़ाई से निगरानी करें ताकि वे समुदाय में संक्रमण का प्रसार नहीं कर सकें। केंद्र ने इसके साथ ही घर में ही जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) किट के प्रति जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया ताकि समय से बीमारी का पता लगाया जा सके। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे निगरानी करें और रोजाना जिले वार एसएआरआई (गंभीर श्वास संबंधी बीमारियों) और आईएलआई (इंफ्लुएंजा की बीमारी) के मामलों की जानकारी दें और इन बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के नमूनों को निर्धारित आईएनएसएसीओजी प्रायोगशाला आनुवंशिकी अनुक्रमण (जीनोम सिक्वेंसिंग) के लिए भेजें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक राज्यों को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के अनुपात में जांच करने और सभी संक्रमितों (विदेश से आए यात्रियों)के आनुवंशिकी अनुक्रमण करने की सलाह दी गई है। साथ ही इंडियन सार्स-कोव-2 जिनोमिक कंस्टोरियम (आईएनएसएसीओजी) नेटवर्क के लिए स्थान की पहचान करने को कहा गया है ताकि पूर्ण आनुवंशिकी अनुक्रमण के लिए नमूनों को भेजा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को नौ राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए। इस बैठक में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के हालात की समीक्षा की गई। बयान के मुताबिक इन राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं या संक्रमण दर में वृद्धि देखी गई है। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ.विनोद पॉल भी मौजूद रहे।
गत एक महीने में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए पॉल ने कहा,‘‘ हमें यह ध्यान में रखना है कि कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक परिदृश्य को देखिए, हमें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। कई राज्यों में लचर निगरानी, सीमित जांच, औसत से कम टीकाकरण मौजूदा समय में संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण हैं।'' बयान के मुताबिक पॉल ने राज्यों से अपील की कि जहां पर संक्रमण दर अधिक है, वहां पर जांच में सुधार किया जाए, निगरानी बढ़ाई जाए, उसके अनुरूप नीति में बदलाव किया जाए और टीकाकरण की गति बढ़ाई जाए। भूषण ने इस दौरान अहम कोविड-19 नियंत्रण और प्रबंधन रणनीति को रेखांकित किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उच्च संक्रमण दर वाले सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में जांच की जरूरत है, जिसमें उच्च अनुपात आरटी-पीसीआर जांच का हो। किसी तरह की लापरवाही से इन जिलों में स्थिति खराब होगी। उन्होंने कहा कि गृह पृथकवास में रह रहे संक्रमितों की कड़ाई से निगरानी करने की जरूरत है ताकि वे पड़ोस, समुदाय, गांव, मोहल्ला, वार्ड आदि में न जा सकें और संक्रमण न फैला सकें।

आगरा . आगरा-जयपुर राजमार्ग पर बुधवार शाम को चलती कार के ऊपर एक पेड़ गिर गया, जिससे कार सवार दंपती और उनका बच्चा घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, पेड़ गिरने के बाद राजमार्ग पर यातायात जाम लग गया।
जानकारी के मुताबिक, आगरा-जयपुर राजमार्ग पर फतेहपुर सीकरी की ओर से एक ब्रीजा विटारा कार आ रही थी। थाना मलपुरा क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ होटल के पास बुधवार शाम करीब चार बजे अचानक कार के ऊपर एक पेड़ गिर गया। पुलिस के मुताबिक, हादसे में कार सवार दंपती और बच्चा घायल हो गए। कार सवार पुरुष को गंभीर चोटें आईं हैं। तीनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे के बाद राजमार्ग पर यातायात जाम लग गया। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया।
थाना मलपुरा निरीक्षक तेजवीर सिंह ने बताया कि हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हुए, जिनका उपचार जारी है।

नयी दिल्ली. देश में मार्च, 2019 तक कुल सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़कों का हिस्सा 71.4 प्रतिशत था। बुधवार को सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। मंत्रालय की ‘भारत की मूल सड़क सांख्यिकी (बीआरएसआई)-2018-19' रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 31 मार्च, 2019 तक 63,31,757 किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क था। यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में बनाई गई कुल सड़कें 1.9 प्रतिशत बढ़कर 63,31,757 किमी हो गईं। 2018 में सड़क नेटवर्क 62,15,797 किलोमीटर था। रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा 17,757 किमी (13.4 प्रतिशत) का नेटवर्क था। इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में क्रमशः 11,737 किमी (8.9 प्रतिशत) और 10,342 किमी (7.8 प्रतिशत) का नेटवर्क था।। इसमें कहा गया है कि राज्य राजमार्ग देश में कुल सड़क नेटवर्क का 2.8 प्रतिशत है। 31 मार्च, 2019 तक राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,79,535 किमी थी।

नयी दिल्ली. संसद की एक समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिये ‘हेल्पलाइन नंबर' व्यवस्था को दुरुस्त करने और राशन दुकानों से सामानों के वितरण तथा कालाबाजारी पर नजर रखने के लिये सीसीटीवी कैमरे लगाने की सिफारिश की है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों तथा जन वितरण पर संसद की स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को सस्ते गल्ले की दुकानों पर नजर रखने के लिये स्वतंत्र रूप से औचक निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। समिति ने 19 जुलाई को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘...एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) के गोदामों में अनाज भंडार के संयुक्त निरीक्षण तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की मौजूदगी के बावजूद लाभार्थियों की तरफ से अनाज की खराब गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें मिली हैं।'' रिपोर्ट के अनुसार, यह कुछ बिचौलियों की करतूत हो सकती है। ऐसे लोग अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों को राशन की दुकानों की जगह ‘दूसरी जगह' पहुंचाते हैं और गरीब लोगों को निम्न गुणवत्ता का सामान मिलता है। इसमें कहा गया है कि कभी-कभी लाभार्थी अपनी शिकायतें संबंधित एजेंसियों तक नहीं पहुंचा पाते।
समिति ने कहा कि विभिन्न राज्यों में टेलीफोन नंबर 1967 और 1800 के जरिये 24 घंटे काम करने वाली शिकायत निवारण व्यवस्था है। लेकिन यह लाभार्थियों की रोजाना की समस्याओं के समधान में मददगार नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘...हर कोई जानता है कि ये टोल फ्री नंबर लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार कारगर नहीं हैं और ज्यादतार समय संबंधित अधिकारी कॉल उठाते ही नहीं।'' समिति ने कहा कि इन ‘हेल्पलाइन नंबर' के उचित तरीके से काम करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी। राज्य सरकारों को इस हेल्पलाइन नंबर को सुदृढ़ करना चाहिए और राशन दुकानों पर नजर रखने को सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। रिपोर्ट में गुणवत्ता मुद्दे के समाधान और नियंत्रण के लिये व्यापक स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित करने की भी सिफारिश की गयी है।

नयी दिल्ली.  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत सुबह के जुलूस के दौरान अपने सदस्यों से भक्ति गीत 'रघुपति राघव राजा राम' और राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाने के लिए कहा है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने सभी राज्य इकाइयों को जारी एक आदेश में कहा कि भाजपा ने देशभर में अपनी सभी राज्य इकाइयों, सांसदों और विधायकों को नौ अगस्त से शुरू हो रहे सप्ताह भर चलने वाले 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने का निर्देश दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, और वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी के पदाधिकारियों, राज्य इकाई के अध्यक्षों और संगठनात्मक महासचिवों के साथ एक ऑनलाइनल बैठक की और उन्हें अभियान में भाग लेने का निर्देश दिया। आदेश के अनुसार, अभियान के अंतिम दो दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को देश के 20 करोड़ घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

नयी दिल्ली. दिल्ली मेट्रो ने इलेक्ट्रिक तिपहिया के लिये 300 परमिट आवंटित किये हैं। ये तिपहिया महिलाएं चलाएंगी और अंतिम छोर तक संपर्क सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। एक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। ई-ऑटो के लिये परमिट इलेक्ट्रिक वाहन समाधान और सेवा प्रदाता ईटीओ मोटर्स को दिये गये हैं। पहले चरण में अगस्त में 50 ई-ऑटो परिचालन में आ जाएंगे। ईटीओ मोटर्स ने बयान में कहा कि कंपनी ने जीएमआर वारालक्ष्मी फाउंडेशन एंड एमओडब्ल्यूओ के साथ समझौता किया है। एमओडब्ल्यूओ गैर-सरकारी संगठन है जो महिलाओं के लिये सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देता है। बयान के अनुसार, गैर-सरकारी संगठन ई-वाहन सेवाओं के लिये महिला चालकों को प्रशिक्षण देगा। इस पहल का मकसद 300 महिलाओं के लिये आय का भरोसेमंद जरिया सृजित करना और उनके लिये अवसर बनाना है। महिलाओं द्वारा संचालित ई-ऑटो का रंग नीला तथा बैंगनी होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने परमिट दिये जाने की पुष्टि की है।

उडुपी (कर्नाटक) . कर्नाटक में उडुपी के बिंदूर में तेज़ रफ्तार से चलाई जा रही एक एंबुलेंस बुधवार को फिसल गई और टोल प्लाज़ा से टकरा गई। दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पास खड़े चार लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि एंबुलेंस में सवार चालक समेत चार लोगों की शिरूर टोल प्लाज़ा पर हुई दुर्घटना में मौत हो गई। एंबुलेंस एक मरीज को होन्नावार से कुंदापुरा ले जा रही थी। एंबुलेंस का चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और वाहन टोल द्वार पर एक खंभे से टकरा गई। यह हादसा टोल द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया सामने आई है।

नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बुधवार को घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-मेन स्थगित कर दी गई है और अब यह 21 जुलाई की बजाय 25 जुलाई से शुरू होगी । एनटीए ने हालांकि इस महत्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित करने का कारण नहीं बताया ।
एनटीए ने कहा, ‘‘ जेईई-मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा जिसमें करीब 500 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6.29 लाख छात्र परीक्षा देंगे । इन परीक्षा केंद्रों में 17 केंद्र भारत से बाहर है । इसके लिये प्रवेश पत्र बृहस्पतिवार से डाउनलोड किया जा सकता है। '' ज्ञात हो कि जेईई मेन का दूसरा सत्र पूर्व में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक निर्धारित किया गया था । इसका पहला सत्र 23 जून से 29 जून तक आयोजित किया गया था ।

नयी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मंगलवार को एक तीन मंजिला इमारत में आग लग गई। घटनास्थल से 12 लोगों को बाहर निकाला गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर तीन बजकर 34 मिनट पर फोन पर आग लगने की सूचना मिली। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा, ‘‘दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और  12 लोगों को बचाया गया है।'' उन्होंने बताया कि आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी। आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है।
 पुलिस उपायुक्त (पूर्व) प्रियंका कश्यप ने बताया, ‘‘सूचना मिलने पर (आग के बारे में), दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और 11-12 लोगों को इमारत से बचाया गया। आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है।'' उन्होंने कहा ‘‘इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग इमारत की पहली मंजिल पर स्थित लिथियम बैटरी के भंडारण से फैलना शुरू हुई थी।'' उपायुक्त ने कहा कि उक्त मामले में आगे की पूछताछ जारी है।

ईटानगर ।अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास होलोंगी स्थित नये हवाईअड्डे पर 15 अगस्त से विमान सेवाओं का परिचालन शुरू हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने मंगलवार को इस हवाईअड्डे पर पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। अरुणाचल प्रदेश के नागर विमानन मंत्री नाकप नालो ने यह जानकारी दी।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर विमान ने होलोंगी हवाईअड्डे पर आज सुबह 10:30 बजे सफल उड़ान भरी। मंत्री ने दावा किया कि परीक्षण उड़ान के बाद पायलटों ने हवाईअड्डे के रनवे और अन्य बुनियादी ढांचे की सराहना की। राज्य की राजधानी ईटानगर से होलोंगी 15 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में ईटानगर में कोई हवाईअड्डा नहीं है। शहर के सबसे करीब असम का लीलाबड़ी हवाईअड्डा है, जो यहां से 80 किलोमीटर दूर है। नालो ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘एएआई ने होलोंगी हवाईअड्डे पर पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। हमने निर्धारित समयसीमा से पहले हवाईअड्डा पूरा किया है। इसे 15 अगस्त, 2022 को चालू किया जाएगा और यात्रियों के लिये उपलब्ध होगा।'' एएआई ने 645 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ इस हवाईअड्डे का विकास किया है।

नयी दिल्ली।  रेलवे पहली बार परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान से 300 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र आवंटित करने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उम्मीदवारों को यात्रा पर व्यय होने वाले समय को कम करना है। दशकों से रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की शिकायत रही है कि परीक्षा केंद्र उनके निवास स्थान से दूर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें न केवल लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, बल्कि निवास और खाने-पीने पर अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा पते के साथ दिए गए पिन कोड को गूगल मैप के जरिये उनके निवास स्थान से 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद परीक्षा केंद्र के साथ जोड़ रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि केंद्र तक परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बस और ट्रेन के जरिये आवागमन सुलभ हो। अगर यह काम करता है, तो हम उम्मीदवारों की एक बहुत ही नियमित और स्थायी समस्या का समधान कर सकेंगे।'' यह नयी प्रक्रिया 30 जुलाई को होने वाली स्तर-6 और स्तर 4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में लागू होगी। इस परीक्षा में 7,026 पदों के लिए 90 केंद्रों पर परीक्षा होगी जिसमें करीब 60 हजार उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा समय में हम 99 प्रतिशत उम्मीदवारों को 300 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र देने में सफल रहे हैं जबकि शत प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को 400 किलोमीटर के दायरे में बने परीक्षा केंद्रों में समायोजित किया गया है।'' आरआरबी द्वारा अंतिम चरण की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी किए जाने के बाद अधिकतर उम्मीदवारों ने ट्विटर के जरिये उन्हें दूर आवंटित परीक्षा केंद्रों को लेकर चिंता प्रकट की। कोलकाता की एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने कहा कि उन्हें कर्नाटक में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है जबकि बेंगलुरु के एक उम्मीदवार ने कहा कि उसे 1,900 किलोमीटर दूर रांची में परीक्षा केंद्र दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के उम्मीदवारों को 300 किलोमीटर के दायरे में समायोजित करने में मुश्किल आ रही है क्योंकि वहां कुछ ही परीक्षा केंद्र हैं।

नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार को उन लोगों से 3500 ‘मिस्ड कॉल' मिली हैं जो ‘पर्यावरण मित्र' के तौर पर अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं। ‘पर्यावरण मित्र' एक पहल है जिसके तहत ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बनाना है जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए काम कर सकते हैं। सरकार ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सरकार के अभियान पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है ताकि उन लोगों का ‘पर्यावरण मित्र' के तौर पर पंजीकरण हो सके जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं या कार्य करना चाहते हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने टॉल फ्री नंबर 8448441758 उन लोगों के लिए जारी किया गया था जो इस पहल के लिए खुद का पंजीकरण कराना चाहते थे। स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने इलाकों में हरित क्षेत्र को बढ़ाएं, प्रदूषण को कम करें और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करें।

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) ने राज्य चिकित्सा परिषदों से एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा है जो झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालत या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। एनएमसी द्वारा 14 जुलाई को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एनएमसी अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, गैर-पंजीकृत/नामांकित व्यक्ति द्वारा इलाज और चिकित्सा पद्धति का कार्य धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध है। एनएमसी के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (ईएमआरबी) के सदस्य डॉ योगेंद्र मलिक द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘आयोग या ईएमआरबी या राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इस संबंध में लिखित शिकायत पर अदालत एनएमसी अधिनियम की धारा 54 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगी।'' एनएमसी अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, जो व्यक्ति राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है, वह चिकित्सा या फिटनेस प्रमाण पत्र या किसी अन्य प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने का हकदार नहीं है। चिकित्सा से संबंधित किसी भी मामले पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत एक विशेषज्ञ के रूप में योग्य चिकित्सक ही इन प्रमाण पत्रों पर विधिवत हस्ताक्षर के लिए पात्र होता है। अधिनियम में कहा गया है, ‘‘कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे एक वर्ष तक की कैद या पांच लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।'' धारा 54 में कहा गया है कि कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जब तक कि आयोग या नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद की ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा इस संबंध में लिखित शिकायत न की जाए। परिपत्र में कहा गया है कि राज्य चिकित्सा परिषद इस संबंध में आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

नयी दिल्ली. रेलवे ने उन सभी खाद्य और पेय पदार्थों पर ‘ऑन-बोर्ड' सेवा शुल्क हटा दिया है जिनके लिये प्रीमियम ट्रेनों में पहले से ऑर्डर नहीं दिया जाता। हालांकि इसमें एक पेंच है- नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात्रिभोज की कीमतों में 50 रुपये का शुल्क जोड़ा गया है। चाय और कॉफी की कीमतें सभी यात्रियों के लिए समान होंगी, भले ही आपने इनके लिये पहले से बुकिंग की हो या ट्रेन में ही ऑर्डर किया हो। इसके लिये दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के पहले के प्रावधान के तहत अगर किसी व्यक्ति ने अपनी ट्रेन की टिकट बुक करते समय ही भोजन के लिये बुकिंग नहीं कराई है तो उन्हें यात्रा के दौरान खान-पान का ऑर्डर देते समय अतिरिक्त 50 रुपये का भुगतान करना होता था, भले ही उन्होंने महज 20 रुपये की चाय या कॉफी का ही ऑर्डर किया हो। अब, राजधानी, दुरंतो या शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सवार यात्री, जिन्होंने अपना भोजन पहले से बुक नहीं किया है, उन्हें चाय के लिए 20 रुपये का भुगतान करना होगा (उन लोगों द्वारा भुगतान की गई राशि के समान जिन्होंने अपना भोजन पहले से बुक किया था)। पहले ऐसे यात्रियों के लिये चाय की कीमत 70 रुपये थी, जिसमें सर्विस चार्ज भी शामिल था। पहले नाश्ते, दोपहर के भोजन और शाम के जलपान की दर क्रमशः 105 रुपये, 185 रुपये और 90 रुपये थी, जबकि प्रत्येक भोजन के साथ 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता था। हालांकि, यात्रियों को अब इन भोजन के लिए क्रमश: 155 रुपये, 235 रुपये और 140 रुपये का भुगतान करना होगा तथा भोजन की लागत में ही सेवा शुल्क जुड़ जाएगा। एक अधिकारी ने बताया, “सेवा शुल्क हटाने का असर सिर्फ चाय और कॉफी के मूल्य में नजर आएगा। इसमें, पहले से बुकिंग नहीं कराने वाले यात्री को भी उतना ही शुल्क देना होगा जितना की बुकिंग कराने वाले यात्री को देना है। हालांकि अन्य सभी भोजन के लिए सेवा शुल्क राशि को गैर-बुकिंग सुविधाओं के लिए भोजन की लागत में जोड़ दिया गया है।” वंदे भारत ट्रेनों के लिए, जिन यात्रियों ने यात्रा के दौरान भोजन सेवाओं की बुकिंग नहीं की है, उन्हें नाश्ते/दोपहर के भोजन या रात के खाने/शाम के नाश्ते के लिए उतनी ही राशि चुकानी है, जितनी कि वे तब चुकाते थे जब सेवा शुल्क वसूला जाता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वृद्धि, शुल्क के तौर पर न दिखाकर खाने की कीमत के तौर पर दिखाई गई है।

नयी दिल्ली.  केंद्र ने विगत पांच वर्षों में सात शहरों और नगरों के नाम बदलने को मंजूरी प्रदान की है जिनमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करना भी शामिल है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रदेश का नाम तीनों भाषाओं-बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में ‘बांग्ला' करने का प्रस्ताव आया है। मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने को 15 दिसंबर, 2018 को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिया गया। उनके अनुसार, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी शहर का नाम राजा महेंद्रवरम करने, झारखंड में नगर उंटारी का नाम श्री बंशीधर नगर करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के बीरसिंहपुर पाली को मां बिरासिनी धाम, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने और बाबई का नाम माखन नगर करने को स्वीकृति दी गई।