नोएडा (उप्र।  नोएडा में सेक्टर 39 थानाक्षेत्र के सेक्टर 94 स्थित निर्माणाधीन सोसाइटी में लिफ्ट ऑपरेटर ऊंचाई से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि सुमित कुमार(28) सेक्टर 94 स्थित निर्माणाधीन सुपरनोवा सोसायटी में लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में काम करता था। उन्होंने बताया कि शनिवार को वह लिफ्ट की साफ्ट के पास खड़ा होकर कुछ काम कर रहा था। उसी समय वह लिफ्ट की साफ्ट में गिर गया। कुमार ने बताया कि इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आगरा।  उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बुजुर्ग ने अपनी सारी सम्पत्ति आगरा के जिलाधिकारी के नाम कर दी है। बुजुर्ग व्यक्ति ने वसीयत की कॉपी भी आगरा सिटी मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर दी है। बजुर्ग ने स्वयं इसकी जानकारी दी । प्राप्त जानकारी के अनुसार यह संपत्ति लगभग दो करोड़ रुपये की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पेशे से मसाला व्यापारी हैं और वह अपने बड़े बेटे से बहुत परेशान रहते हैं। बुजुर्ग का का कहना है कि काफी सोच समझने के बाद उन्होंने उक्त कदम उठाया है। आगरा के पीपलमंडी निरालाबाद निवासी गणेश शंकर पांडेय ने करीब 225 वर्ग गज की प्रॉपर्टी आगरा के जिलाधिकारी के नाम लिखवा दी है। बुजुर्ग ने पत्रकारों को बताया, ‘‘घर में किसी चीज की कमी नहीं है। सब आराम से चल रहा है। उनका बड़ा बेटा दिग्विजय, बहू और दो पोते-पोती उनके साथ ही रहते हैं लेकिन कुछ समय से दिग्विजय उसने लगातार संपत्ति के एक चौथाई भाग की मांग कर रहा है, जो उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है।'' पांडेय का कहना है कि उन्होंने कई बार कोशिश की कि दिग्विजय को व्यापार पर बैठाया जाये या उसे समझाया जाये लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं है और संपत्ति के लिये परेशान करता है। उन्होंने बताया कि इसी उलझन के चलते पांडेय ने जिलाधिकारी को ही सारी संपत्ति दे दी। वहीं इस संबंध में शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट ए के सिंह का कहना है कि बीते गुरुवार को उनके पास एक बुजुर्ग आये थे, जो पीपल मंडी निरालाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे से परेशान होने की बात कही और अपनी पूरी प्रॉपर्टी जिलाधिकारी के नाम लिखवा दी है। इसके लिये वह रजिस्टर्ड वसीयत भी लाये थे, मजिस्ट्रेट ने उनसे प्रॉपर्टी के सारे कागजात ले लिये हैं।

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शनिवार को 2.95 लाख निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में पांच-पांच हजार रुपये जमा कराए। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गयी। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण निर्माण कार्य संबंधी तमाम गतिविधियों पर करीब एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी गयी थी। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक दिल्ली में छह लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं और अन्य एक लाख श्रमिक पंजीकृत होने की प्रक्रिया में हैं। शेष श्रमिकों के खातों में अगले दो दिनों के भीतर यह राशि जमा करा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपनी सरकार के फैसले की घोषणा की थी।

 नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्‍द्र ने पराली जलाने को अपराध घोषित नहीं करने की किसानों की मांग मान ली है।  संगठन ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेन्स से उन्हें मुक्त किया जाये, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है।श्री तोमर ने किसान संघ से अपना आंदोलन समाप्‍त करने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि  तीनों कृषि कानून निरस्‍त करने की केन्‍द्र सरकार की घोषणा के बाद विरोध जारी रखने का कोई औचित्‍य नहीं है। उन्‍होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की घोषणा का सम्‍मान करना चाहिए और आंदोलन समाप्‍त कर वापस लौट जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि  कानूनों को निरस्‍त करने का विधेयक कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा।  संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपि‍ल करने के लिए प्रस्‍तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति‍ बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे।