….. पाक-बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता….पक्ष में 125 वोट, विपक्ष में 105
नयी दिल्ली 11 दिसंबर 2019। एक बड़ी खबर है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी नागरिक संशोधन बिल पास हो गया है। संशोधन बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ सिर्फ 105 वोट पड़े। इसे मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
राज्यसभा में वोटिंग के वक्त शिवसेना और बहुजन समाजवादी पार्टी ने वाकआउट किया। इससे पहले नागरिकता बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया था। सेलेक्ट कमेटी में ना भेजने के पक्ष में 124 वोट और विरोध में 99 वोट पड़े. वहीं शिवसेना ने सदन से वॉकआउट कर दिया है. शिवसेना के सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
11 दिसंबर, 2019 का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। लोकसभा के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया। इससे पहले लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। इस विधेयक के पास होने के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक में दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध समेत छह धर्मों के नागरिकों को शामिल किया गया है।
 

नई दिल्ली। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO) ने बुधवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सेटलाइट लांच व्हीकल (PSLV) के जरिए राडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट रिसैट-2बी.आर.1 का सफल प्रक्षेपण किया.यह प्रक्षेपण कई मायनों ने ऐतिहासिक रहा, जिसमें पहला पोलर सेटलाइट लांच व्हीकल (PSLV) का 50वां मिशन है, वहीं श्रीहरिकोटा सेंटर से यह 75वां प्रक्षेपण है. लगभग 628 किग्रा के रिसैट-2बीआर1 भारत का सबसे शक्तिशाली राडार उपग्रह है, जिसके जरिए देशों की सैनिक या आतंकी गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नजर रखने के अलावा कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में मददगार साबित होगा. यह उपग्रह का जीवन पांच साल का है.पीएसएलवी -सी 48 में रिसैट-2बीआर1 के अलावा इजराइल का एक, इटली का एक, जापान का एक और अमरीका के छह सैटेलाइट को मिलाकर 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया. पीएसएलवी में मंगलवार को शआम 4.40 बजे से ईंधन भरने का काम शुरू हुआ था. और बुधवार को ठीक 3.25 बजे प्रक्षेपण किया गया.
 

दिल्ली. सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम को अगले साल 1 जून से पूरे देश में लांच करेगी. इसको लेकर सरकार ने सारी तैय्यारियां कर ली हैं.केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि  आने वाले एक जून से देश में वन नेशन, वन राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू हो जाएगी. जिससे देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा.दरअसल देश के करोड़ों मजदूरों और अत्यंत गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए ये योजना लांच की गई है. इसके तहत लाभार्थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे. यह सुविधा ई-पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक या आधार सत्यापन के बाद ही उपलब्ध होगी.
 

मुंबई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक टी-20 मैच बुधवार को यहां के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के पास सीरीज जीतने का मौका है, लेकिन चुनौती है पिछली गलतियों से सीख कर निर्णायक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की। हैदराबाद में भारत ने कप्तान विराट कोहली की पारी के दम पर विशाल लक्ष्य को बौना साबित कर जीत हासिल की थी, लेकिन तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे मैच में विंडीज ने हिसाब बराबर कर लिया था।
इन दोनों मैचों को अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बुरी स्थिति फील्डिंग की रही है। दोनों मैचों में भारत ने कैच छोड़े थे। दूसरे मैच के बाद तो कोहली ने साफ कह दिया था कि इस तरह की फील्डिंग से किसी भी लक्ष्य का बचाव नहीं किया जा सकता।
अब चूंकि तीसरा मैच निर्णायक है, ऐसे में कोहली और कोच रवि शास्त्री का ध्यान इस पर जरूर होगा कि टीम की फील्डिंग इस मुकाबले में बेहतर हो। यह बेशक भारत की शीर्ष टीम नहीं कही जाए, लेकिन इसमें कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिनके भरोसे टीम का भविष्य है। इस लिहाज से टीम की फील्िंडग पर संदेह होना लाजमी है।
वहीं गेंदबाजी में भी भारत के लिए चिंता होगी क्योंकि कोई भी गेंदबाज ज्यादा प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाया है। पहले मैच में विंडीज ने 207 रन बोर्ड पर टांग दिए थे और दूसरे मैच में भी उसे 171 रनों का लक्ष्य हासिल करते हुए परेशानी नहीं हुई थी।
आखिरी मैच में कोहली यहां बदलाव कर मोहम्मद शमी को मौका दे सकते हैं। टेस्ट में दमदार प्रदर्शन वाले शमी को इस सीरीज में मौका नहीं मिला है। वह भुवनेश्वर कुमार या दीपक चहर, किस गेंदबाज के स्थान पर आएंगे यह देखना होगा।
स्पिन में कुलदीप यादव को इस सीरीज में मौका नहीं मिला है। उनके स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर दोनों मैच खेले हैं। सुंदर बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं, इसलिए कोहली ने कुलदीप पर उनको तरजीह दी है, लेकिन सुंदर ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्ले का जौहर नहीं दिखाया है। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि कोहली सुंदर को बाहर कर कुलदीप को मौका दें। इसका एक कारण यह भी है कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव एक जोड़ी के तौर पर अधिकतर मध्य के ओवरों में टीम के लिए अहम विकेट निकालने के अलावा रनों पर अंकुश लगाते दिखे हैं।
बल्लेबाजी में तो सिर्फ कोहली का नाम ही दिख रहा है। पिछले मैच में जरूर हरफनमौला खिलाड़ी शिवम दुबे ने अर्धशतक जमाया था, लेकिन क्या वह अपने प्रदर्शन में निरंतरता रख पाते हैं इस पर सवाल है। रोहित का बल्ला दोनों मैचों में खामोश रहा है और यह भी भारत के लिए चिंता ही है। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं।
वहीं विंडीज की बात की जाए तो उसकी चिंता गेंदबाजी में जाया गए अतिरिक्त रन होंगे। पहले मैच में हार का कारण कप्तान केरन पोलार्ड ने इन्हीं अतिरिक्त रनों को बताया था। दूसरे मैच में भी टीम ने काफी अतिरिक्त रन दिए थे। अगर विंडीज के गेंदबाजों के अतिरिक्त रनों की संख्या घटा दी जाए तो भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बड़ा सवाल बन जाएगा। दो बार की टी-20 विश्व विजेता का ध्यान इस निर्णायक मैच में गेंदों को नियंत्रित करने पर होगा। बाकी उसकी बल्लेबाजी दोनों मैचों में अच्छी रही है।
टीमें :
भारतीय टी-20 टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी।
वेस्टइंडीज : केरन पोलार्ड (कप्तान), फेबियन एलन, शेल्डन कॉटरेल, शिमरन हेटमायेर, जेसन होल्डर, ब्रेंडन किंग, एविन लुइस, कीमो पॉल, निकोलस पूरन, खारी पीएरे, दिनेश रामदीन, शेरफाने रदरफोर्ड, लेंडल सिमंस, हेडन वॉल्श जूनियर, किसरिक विलियम्स।
 

नईदिल्ली। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। भारतीय संस्कृति पोर्टल की परिकल्पना संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था, जबकि डेटा का क्यूरेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयू) द्वारा किया गया है। इस अवसर पर संस्कृति सचिव अरुण गोयल, एएसआई की महानिदेशक उषा शर्मा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भारतीय संस्कृति पोर्टल पहला सरकारी अधिकृत पोर्टल है जहाँ संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन अब एक ही मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जो देश और विदेश दोनों में भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे विविध देशों में से एक है। हमारे पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस विरासत का केवल 10 प्रतिशत ही विश्व को दिखा पाए हैं। यह पोर्टल देश भर में अभिलेखागार, संग्रहालयों, अकादमियों और पुस्तकालयों से दस्तावेजों, छवियों, ऑडियो-वीडियो फ़ाइलों और अन्य डेटा को होस्ट करता है। इस पोर्टल पर वर्तमान में 90 लाख से अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खिलौना गाडिय़ों से लेकर महात्मा गांधी के चरखे तक, भारतीय संस्कृति शास्त्रों और डेक्कन कोर्ट के चित्रकारों की चालाकी को शब्दों में पिरोती है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर सामग्री एकत्र करने और दिखाने की प्रक्रिया जारी है और समय के साथ प्रस्तुत जानकारी की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ायी जाएगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल एक रिपॉजिटरी से अधिक है। यह भारतीय संस्कृतियों के मिलन के गर्व की परिणति है, जो पांच हजार से अधिक वर्षों से सह-अस्तित्व में है और समृद्ध है।
पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री में मुख्य रूप से दुर्लभ पुस्तकें, ई-पुस्तकें, पांडुलिपियां, संग्रहालय की कलाकृतियों, आभासी दीर्घाओं, अभिलेखागार, फोटो अभिलेखागार, गजेटियर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, वीडियो, चित्र, व्यंजन, यूनेस्को, भारत के संगीत उपकरण शामिल हैं।
संस्कृति मंत्रालय विभिन्न संगठनों से डेटा संग्रह की सुविधा के लिए सक्रिय रूप से शामिल है। पोर्टल की अनूठी विशेषताओं में कहानियां है, जो मूल अभिलेखीय दस्तावेजों के आधार पर दिलचस्प, पढऩे और समझने में आसान प्रारूप में वर्णित हैं। पोर्टल में भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजनों, त्योहारों, चित्रों, लोक कला और शास्त्रीय कला पर लेखन और सुंदर चित्र भी हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत पर दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों और शोध पत्रों के बारे में समृद्ध जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है।
पोर्टल पर सामग्री अंग्रेजी और हिंदी भाषा में एक इंटरैक्टिव, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस में उपलब्ध है। यह पोर्टल भविष्य में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। भारतीय संस्कृति पोर्टल का बड़ा उद्देश्य नागरिकों में हमारे देश की विविध विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
 

नईदिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग, नागर विमानन, आवास और शहरी मामले (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2017-18 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार (ईईपीसी) प्रदान किये। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2017-18 में 76 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2018-19 में 87 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात स्तर पर पहुंचने के लिए ईईपीसी को बधाई दी। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि अगले वर्ष भारत का इंजीनियरिंग निर्यात एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
इस वर्ष ईईपीसी ने निर्यात पुरस्कारों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और 32 से अधिक उत्पाद पैनलों को आठ श्रेणियों में वर्ष 2017-18 के लिए 111 विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष पहली बार ईईपीसी सदस्य कंपनियों के मूल्यांकन के लिए भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) को आमंत्रित किया गया है और सात विजेताओं को ईईपीसी इंडिया-भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किए गए।
हरदीप सिंह पुरी ने निर्यातकों को पुरस्कृत करने के 50 वर्ष पूरे होने पर ईईपीसी और आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 111 विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने 40 लाख कामगारों को रोजगार देने वाले इंजीनियरिंग क्षेत्र से अनुरोध किया कि वैश्विक इंजीनियरिंग मानकों और नई प्रौद्योगिकी को अपनाएं, ताकि उनकी दक्षता अद्यतन होने के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धा और लागत में सुधार प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इंजीनियरिंग उद्योगों का भूमि, श्रम और पूंजी के अधिकतम उपयोग के लिए स्मार्ट फैक्ट्रियां स्थापित करने का आह्वान किया। पुरी ने कहा कि ईईपीसी के 55 प्रतिशत सदस्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं। इन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और उत्?पादन को अद्यतन करने की रणनीति बनानी चाहिए।
उन्होंने उपस्थितजनों को भारत सरकार और वाणिज्य विभाग तथा विदेश व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा निर्यात प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने तथा निर्यातकों के क्रेडिट और बीमा में बढ़ोतरी करने के संबंध में किये गये उपायों की जानकारी दी। पुरी ने बताया कि डीजीएफटी ने पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल तथा उत्पत्ति के अधिमान्य प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भरने और जारी करने की सुविधा स्थापित की गई। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की औद्योगिक योजनाओं का एक वेब पोर्टल भी इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए उपलब्ध है और निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘निर्वीकÓ योजना की घोषणा की गई है।
हरदीप सिंह पुरी ने निर्यातकों से अफ्रीका, सीआईएस देशों, लैटिन अमेरिकी देशों, जीसीसी और मैक्सिको जैसे उभरते बाजारों का लाभ उठाने का आग्रह किया, ताकि वर्ष 2025 तक भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 200 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ईईपीसी के अध्यक्ष रवि सहगल ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के अपर सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला, उद्योग प्रतिनिधि और पुरस्कार विजेता उपस्थित थे।
 

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गुवाहाटी में 16 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और जापान के व्यापार और उद्योग मंत्री हिरोशी काजीयामा की मुलाकात हुई।
भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विषयों पर एक घंटे तक यह बैठक चली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत और जापान के बीच व्यापार घाटा के विषय को उठाया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) की समीक्षा का विषय भी उठाया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जापान के व्यापार और उद्योग मंत्री को बताया कि भारत के लिए सभी साझेदारों के साथ व्यापार संतुलन बनाना उच्च प्राथमिकता है। इसी तरह साझेदार देशों के साथ भारत की वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार तक पहुंचना भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सीईपीए में जापान के संकल्प के बावजूद भारत की वस्तुएं और सेवाएं बाजार तक नहीं पहुंची हैं।
दोनों देशों के मंत्रियों ने दोनों देशों के अधिकारियों से भारत-जापान व्यापार संबंध को मजबूत बनाने के लिए सभी विषयों पर समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा।
भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे। जापानी शिष्टमंडल में जापान के व्यापार नीति ब्यूरो, एमपीटीआई तथा नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास के अधिकारी थे।
 

मुंबई। अभिनेता सुनील शेट्टी नाडा (राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी) के ब्रांड एंबेसडर घोषित कर दिए गए हैं। इस एलान के साथ ही संस्था को ऐसी उम्मीद है कि सुनील की लोकप्रियता से खेलों में डोपिंग से निजात मिलेगा। इस साल 150 से अधिक खिलाड़ी डोप परीक्षण में नाकाम रहे।
 

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रक्रिया के लिए मंगलवार को सार्वजनिक नोटिस जारी किया। संशोधित प्रक्रिया 16 दिसंबर से लागू होगी। इसमें सेवा क्षेत्र के अंदर मोबाइल नंबर तीन दिन में पोर्ट करना होगा। दूसरे सर्किल में पांच दिन यह समय-सीमा होंगी।
 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी सांसदों को रात्रिभोज दिया। सूत्रों का कहना है कि इस भोज में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा कुछ अन्य सांसद मौजूद नहीं थे। सोनिया ने संसद शीतकालीन सत्र के बीच में पार्टी सांसदों को ऐसे समय में रात्रिभोज दिया है जब नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। बुधवार को इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के मकसद से राज्यसभा में लाया जाएगा। कांग्रेस इस विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए इसका विरोध कर रही है। गौरतलब है कि लोकसभा ने सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।
 

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने से संबंधित खबरों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि इस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। भविष्य में 2,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की सरकार की योजना है या नहीं, इस बारे में एक सवाल के जवाब में राज्य सभा में ठाकुर ने कहा, 'नोटबंदी को लेकर अब एक और चिंता सामने आई है। मुझे लगता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

सैंटियागो। चिली की वायुसेना ने कहा कि 38 लोगों के साथ उड़ान भरने वाला एक सैन्य विमान सोमवार को लापता हो गया। इस विमान ने देश के दक्षिण से अंटार्कटिका के एक ठिकाने के लिये उड़ान भरी थी। वायुसेना ने कहा, 'एक सी-130 हरक्यूलिस विमान ने पुंटा एरिनास शहर से शाम चार बजकर 55 मिनट पर ‘प्रेसिडेंट एडुआर्डो फ्रेई अंटार्कटिका बेस’ के लिए उड़ान भरी थी।
 

औरंगाबाद। भाजपा की नेता पंकजा मुंडे सोमवार को औरंगाबाद में हुई पार्टी की क्षेत्रीय बैठक के दौरान मौजूद नहीं थीं। बताया जाता है कि 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ही वह नाराज चल रही हैं। महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थीं, इस कारण वह नहीं आ सकीं। पंकजा ने पहले से ही अनुमति ले रखी थी।
 

लखनऊ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा राजस्थान से लखनऊ पहुंच गई है। यह प्रतिमा यहां लोकभवन में लगाई जाएगी। इसके अलावा राजभवन में स्वामी विवेकानंद की 12.5 फीट की भी मूर्ति लगाई जाएगी। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ और दिग्विजय नाथ की प्रतिमाएं लगेंगी।

नई दिल्ली। राजनेता और पूर्व अभिनेत्री दिवंगत जे. जयललिता की फिल्म के बाद अब उनके जीवन पर आधारित वेब सीरीज 'क्वीन' भी विवादों के घेरे में है। वेब सीरीज के निर्माता गौतम वासुदेव मेनन को मद्रास हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। नोटिस जयललिता की भतीजी दीपा के दायर केस पर दिया है। दीपा ने कहा है कि फिल्म और सीरीज से छवि खराब होने का खतरा है।
 

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। वह मेडिकट ट्रीटमेंट और बिजनेस कारणों से विदेश यात्रा करने की इजाजत मांग रहे थे। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा मनील लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत पर हैं। बता दें कि वाड्रा ने शनिवार को अदालत का रुख करते हुए इलाज कराने और कारोबार के उद्देश्य से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। वाड्रा लंदन में 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से संबंधित धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के टी एस तुलसी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार को बताया कि उनका मुवक्किल नौ दिसंबर से दो हफ्तों के लिए स्पेन जाना चाहता है।

 नई दिल्ली। देश में अब सभी अर्द्धसैनिक बलों को खादी से बनी वर्दी का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए खादी ग्रामोद्योग खादी से बनी वर्दियां तैयार करा रहा है। इसके लिए अर्द्धसैनिकों और खादी ग्रामोद्योग आयोग के बीच बनी सहमति के बाद खादी से बनी वर्दी के इस्तेमाल हेतु गृह मंत्रालय ने सभी अर्द्धसैनिक बलों के महानिदेशकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृहमंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी अर्द्धसैनिक बलों के महानिदेशकों को वर्दी में खादी का इस्तेमाल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार खादी की बनी वर्दी का इस्तेमाल करने के अलावा इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वे अपने अपने यहां स्थापित खान-पान गृह या कैंटीन में अचार, पापड़, शहद, सरसों का तेल,चाय, साबुन, शैंपू और फिनाइल जैसे खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों का इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें।
स्वदेशी को बढ़ावा देने लिया फैसला
मंत्रालय के अनुसार अर्द्धसैनिकों के लिए खादी के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों और खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के बीच कई दौर की बैठकों के बाद लिया गया है। यह निर्णय स्वदेशी यानी खादी के उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह भी कहा कि है कि पिछले दिनों इस दिशा में निर्णय लेने के लिए कई दौर की बैठकों के बाद इसे अर्द्धसैनिकों के लिए खादी के इस्तेमाल करने के फैसले को अंतिम रूप दिया गया है। इसके लिए हुई बैठकों में खादी के उत्पादों के कई नमूने पेश किए गए।

जम्मू। कारगिल में सोमवार को बर्फीला तूफान आया। देखते ही देखते इसकी जद में दस जवान आ गए। सूचना मिलते ही बचाव कार्य शुरू किया गया। जवानों की मुस्तैदी के चलते कोई अनहोनी नहीं हुई। सभी को सकुशल निकाल लिया गया है। कारगिल में पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान बर्फीला तूफान आने के बाद हुए हिमस्खलन से पुलिस की पूरी टीम इसका शिकार हुई। आनन-फानन में सेना ने बचाव कार्य शुरू किया। काफी देर तक चले ऑपरेशन के बाद सभी पुलिसकर्मियों को बचाया गया। सभी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया है।
 

अटलांटा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब इस बार साउथ अफ्रीका की जोजिबिनी टूंजी ने जीता है। अमेरिका के अटलांटा में आयोजित रंगारंग समारोह में मिस साउथ अफ्रीका को यह ताज पहनाया गया। 90 देशों की सुंदरियों ने इसमें हिस्सा लिया और कई राउंड तक चली प्रतियोगिता में मिस साउथ अफ्रीका ने सबको मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। जैसे ही जोजिबिनी के नाम की घोषणा हुई, वह खुशी के मारे रो पड़ीं। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी तालियों से उनका स्वागत किया। जोजिबिनी टूंजी को जब क्राउन पहनाया गया उन्होंने गोल्डन रंग का खूबसूरत गाउन पहन रखा था। प्रतियोगिता के पहले राउंड में उन्होंने रैंप पर पारंपरिक दक्षिण अफ्रीकी परिधान में रैंप वॉक किया। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से वर्तिका सिंह ने हिस्सा लिया, लेकिन वह टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकीं।प्रतियोगित के सवाल-जवाब राउंड में अपने जवाब से उन्होंने जजों के साथ ही दर्शकों का भी दिल जीत लिया। सुंदरता का अर्थ क्या होता है के जवाब में उन्होंने कहा, 'मैं जिस स्किन कलर के साथ जिस देश में पैदा हुई वहां पारंपरिक अर्थों में मुझे सुंदर नहीं माना जाता था। मैं चाहती हूं कि यह खिताब जीतकर में लौटूं तो मेरे देश के बच्चे मुझे देखें और गर्व से भर जाएं। वो मुझमें अपना एक अक्स देखें।'

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) बिल 2019 पेश किया। विपक्षी दलों ने इसे बुनियादी तौर पर असंवैधानिक बताया। लोकसभा में इसके पक्ष में 293, जबकि विपक्ष में कुल 82 मत पड़े। बिल के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं के आरोपों को खारिज कर दिया। शाह ने कहा कि यह बिल अधिकारों को छीनने वाला नहीं, बल्कि अधिकार देने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले के पास दस्तावेज हों या नहीं, उसे नागरिकता दी जाएगी। इधर, संसद परिसर और देश के अलग-अलग हिस्सों में बिल के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए सोमवार को कहा कि यह भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा रहा है तथा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 130 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर इसकी मंजूरी दी है। शाह ने लोकसभा में विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए कहा कि हम पूर्वोत्तर की स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज का संरक्षण करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हम पूर्वेात्तर के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे किसी उकसावे में नहीं आएं।
उन्होंने कहा कि यह विषय हमारे घोषणापत्र में शामिल रहा है जो जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शाह ने कहा, क्या केवल नेता के चेहरे, परिवार के नाम पर चुनाव लड़ने चाहिए। शाह ने कहा कि यह विधेयक ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को ‘नरक की यातना' से निकालेगा जो पड़ोसी देशों से भारत आने पर मजबूर हुए और यहां उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी के साथ अन्याय करने वाला नहीं, केवल न्याय करने वाला है। लोग 70 साल से इस न्याय का इंतजार कर रहे थे। गृह मंत्री ने विपक्ष के सदस्यों के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि बार-बार अल्पसंख्यकों की बात हो रही है तो क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए शरणार्थी अल्पसंख्यक नहीं हैं जो धार्मिक आधार पर यातनाएं सहने के कारण वहां से भारत आए। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने पंथ निरपेक्षता की बात कही थी, हम उसका सम्मान करते हैं और उसे आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि किसी के भी साथ धार्मिक आधार पर दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शाह ने कहा कि घुसपैठियों और शरणार्थियों की अलग पहचान करना भी जरूरी है। गृह मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड या किसी दस्तावेज के बिना भी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस के सदस्य साबित कर दें कि विधेयक भेदभाव करता है तो मैं विधेयक वापस ले लूंगा।

शाह ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बिल अल्पसंख्यकों के 0.001% भी खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने ऐसा किया और तब किसी ने विरोध नहीं किया था। गृहमंत्री ने उदाहरण दिया कि 1947 में पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत के संविधान ने नागरिकता दी थी। तभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी उप-प्रधानमंत्री बने।
 

सदन में भोजनावकाश से पहले करीब एक घंटे तक बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर और एआईएमआईएम के असदउद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने अपनी बात रखी। विपक्ष की मांग पर बिल पेश करने को लेकर वोटिंग हुई। इसके पक्ष में 293 और विरोध में 82 वोट पड़े। 375 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया।
 

महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुई शिवसेना ने भी बिल पेश करने के पक्ष में वोटिंग की। बीजू जनता दल (बीजद) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने भी बिल का समर्थन किया।
 

कांग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा, बसपा, राजद, माकपा, एआईएमआईएम, बीजद और असम में भाजपा की सहयोगी अगप विधेयक का विरोध कर रही हैं। जबकि, अकाली दल, जदयू, अन्नाद्रमुक सरकार के साथ हैं। बिल का असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी विरोध है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बिल को संसद पास कराना चुनौती होगा।
 

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ संसद परिसर, शहर के अन्य हिस्सों और देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थीं जिनपर लिखा था कि यह विधेयक भारत के सिद्धांत के खिलाफ है।