नई दिल्ली।  अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अब विदेशों में बनी हर फिल्म पर 100 फीसदी टैरिफ लगेगा। उनका कहना है कि दूसरे देशों ने अमेरिका का मूवी-मेकिंग बिजनेस चुरा लिया है, जो कि बच्चे के हाथ से कैंडी छीनने जैसा है। ट्रंप ने इस पोस्ट में कैलिफोर्निया को खास तौर पर निशाना बनाया। उन्होंने वहां के गवर्नर को कमजोर और नाकाम बताया।

काठमांडू. 'जेन-जेड' विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल की विभिन्न जेलों से भागे 7,700 से अधिक कैदी या तो वापस लौट आए हैं या उन्हें उनके संबंधित हिरासत केंद्रों में वापस लाया गया है। प्राधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। जेल प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आठ और नौ सितंबर को 'जेन-जेड' विरोध प्रदर्शनों के दौरान, देश भर के हिरासत केंद्रों से कुल 14,558 कैदी भाग गए थे। सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान दस कैदियों की मौत हो गई है, जबकि 7,735 कैदी जेलों में लौट आए हैं। कुछ कैदी स्वेच्छा से वापस लौट आये हैं, जबकि अन्य को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है।
हालांकि, विभिन्न जेलों से 6,813 कैदी अभी भी फरार हैं। सरकार ने फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र.विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत अपने विकल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता हमेशा कायम रखेगा और यह समकालीन विश्व में तीन प्रमुख सिद्धांत 'आत्मनिर्भरता', 'आत्मरक्षा' और 'आत्मविश्वास पर आगे बढ़ रहा है। जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें उच्चस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारत के लोगों की ओर से नमस्कार।'' वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत समकालीन विश्व में तीन प्रमुख सिद्धांत 'आत्मनिर्भरता', 'आत्मरक्षा' और 'आत्मविश्वास- के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भरता' का अर्थ है, ‘‘अपनी क्षमताएं बढ़ाना, अपनी ताकत बढ़ाना और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ने देना।'' उन्होंने कहा, ‘‘चाहे विनिर्माण क्षेत्र में हो, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में हो, दवाइयों के उत्पादन में हो या डिजिटल अनुप्रयोगों में हो, हम इसके परिणाम देख ही रहे हैं। भारत में निर्माण और नवाचार से विश्व को भी लाभ होता है।'' जयशंकर ने ‘आत्मरक्षा' पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि भारत अपने लोगों की रक्षा और देश व विदेश में उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘ इसका मतलब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना , हमारी सीमाओं की मजबूत सुरक्षा, विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कायम करना और विदेश में अपने समुदाय की सहायता करना है।'' उन्होंने कहा कि ‘आत्मविश्वास' का तात्पर्य है कि सबसे अधिक आबादी वाले देश, और तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में, ‘‘हमें पता हो कि फिलहाल हम कहां है और भविष्य में हमें कहां होना है। भारत अपने विकल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता हमेशा कायम रखेगा और हमेशा ग्लोबल साउथ की आवाज बना रहेगा।'' जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में जब यूक्रेन और पश्चिम एशिया में दो अहम संघर्ष जारी हैं तो यह प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा, "हममें से प्रत्येक के पास शांति और समृद्धि में योगदान देने का अवसर है। संघर्षों के मामले में, विशेष रूप से यूक्रेन और गाजा में यहां तक कि उन देशों ने भी संघर्ष का प्रभाव महसूस किया है जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हैं।'' विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘जो राष्ट्र सभी पक्षों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं उन्हें समाधान खोजने के लिए आगे आना चाहिए। भारत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान करता है और शांति बहाल करने में मदद करने वाली किसी भी पहल का समर्थन करेगा।'' उन्होंने कहा कि ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से 2022 के बाद से संघर्ष और व्यवधान की सबसे अधिक शिकार रही हैं। जयशंकर ने व्यापार के मुद्दे पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, अब हम शुल्क में अस्थिरता और अनिश्चित बाज़ार का सामना कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, जोखिम से बचना अहम होता जा रहा है, चाहे वह आपूर्ति के सीमित स्रोतों से हो या किसी खास बाजार पर अत्यधिक निर्भरता से।'' उनकी यह टिप्पणी दुनिया भर के देशों पर अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने की पृष्ठभूमि में आई है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जिसमें 25 प्रतिशत शुल्क रूस से तेल की खरीद पर लगाया गया है।

आइजोल.  मिजोरम की सबसे बुजुर्ग महिला लालनेइहसांगी का वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 108 वर्ष की थीं। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। महिला के परिवार ने बताया कि शनिवार शाम करीब सात बजकर 55 मिनट पर आइज़ोल के ‘एबेनेजर मेडिकल सेंटर' में उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार रविवार अपराह्न करीब एक बजे आइजोल के खटला मोहल्ले में उनके आवास पर किया जाएगा। लालनेइहसांगी को स्थानीय लोग प्यार से ‘पी बुआंगी' कहते थे। उन्हें 13 सितंबर को समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई ने मिजोरम की सबसे बुजुर्ग महिला घोषित किया था। आइजोल के वेंघलुई इलाके में जन्मी और पली-बढ़ी लालनेइहसांगी 14 अप्रैल को 108 वर्ष की हो गईं।
 उन्होंने कोलकाता के बेहाला गर्ल्स होम में काम किया था, जिसके कारण उन्होंने पुनर्वास केंद्र में काम करने वाली मिजो समुदाय की पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें 2022 में ‘वुमेन ऑफ सब्सटेंस' पुरस्कार से सम्मानित किया .

 संयुक्त राष्ट्र.विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवाद विकास के लिए "लगातार खतरा" बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि दुनिया को आतंकवादी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखानी चाहिए और न ही उन्हें सहयोग देना चाहिए। यहां जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि जो देश किसी भी मोर्चे पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वे "समग्र रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बड़ी सेवा" करते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और वैश्विक विकास के बीच संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में दोनों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा, "विकास के लिए एक निरंतर खतरा आतंकवाद है जो शांति में बाधा डालने वाला है।" उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि दुनिया आतंकवादी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखाए और न ही उन्हें सहयोग दे।" जयशंकर ने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया संघर्ष, आर्थिक दबाव और आतंकवाद का सामना कर रही है, बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा, "बहुपक्षवाद में सुधार की आवश्यकता पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी।" उन्होंने कहा कि आज अंतराष्ट्रीय हालात राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अस्थिर है। जयशंकर ने कहा, "जी-20 के सदस्य के रूप में हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि हम इसकी स्थिरता को मजबूत करें तथा इसे अधिक सकारात्मक दिशा प्रदान करें, जो कि वार्ता और कूटनीति के माध्यम से आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करके तथा मजबूत ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता को समझकर सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है।"

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अफ्रीका और एशिया के नौ देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट और वर्क वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक आंतरिक इमिग्रेशन सर्कुलर से यह जानकारी सामने आई है। यह कदम सुरक्षा, स्वास्थ्य और माइग्रेशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया माना जा रहा है।

न्यूयॉर्क.  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को यहां अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की तथा ‘‘वर्तमान चिंता'' के विभिन्न द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का उच्च-स्तरीय 80वां सत्र शुरू होने वाला है। लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में रुबियो और जयशंकर के बीच यह बैठक रूस से तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के बाद, आमने-सामने की पहली मुलाकात है। इसके साथ ही भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘आज सुबह न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर जुड़ाव के महत्व पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे।'' दोनों नेता पिछली बार जुलाई में वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मिले थे। यह द्विपक्षीय बैठक ऐसे दिन हुई, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर भी बातचीत होने वाली है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी पक्ष से मुलाकात करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाना है।'' बयान में कहा गया है कि 16 सितंबर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों की भारत यात्रा के दौरान व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और इस संबंध में प्रयास तेज करने का निर्णय लिया गया था। विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय सत्र में हिस्सा लेने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वह सत्र के इतर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे और 27 सितंबर को आम बहस में यूएनजीए मंच से राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एच-1बी वीजा के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर का नया शुल्क नये आवेदकों के लिए है और उन्हें इस शुल्क का एकमुश्त भुगतान करना होगा। यह स्पष्टीकरण अमेरिका में काम कर रहे हज़ारों पेशेवरों के लिए बड़ी राहत की बात है जो इस नए नियम से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं, इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं । अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नया एच-1बी वीज़ा शुल्क केवल नये आवेदकों पर लागू होगा। ट्रंप प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर की प्रभावी घोषणातिथि से पहले जमा किया गया एच1 बी वीजा आवेदन इससे प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा वर्तमान में अमेरिका से बाहर रहने वाले वीज़ा धारकों को भी देश में दोबारा प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने  बताया, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देने का वादा किया था और यह समझदारी भरा कदम उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा, ‘‘यह उन अमेरिकी व्यवसायों को भी निश्चितता प्रदान करता है जो वास्तव में हमारे महान देश में बेहद कुशल कामगारों को लाना चाहते हैं, लेकिन प्रणाली की गड़बड़ी के कारण उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है।'' व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने  बताया कि एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क एकमुश्त है जो केवल नये आवेदन पर लागू होता है। ‘‘यह केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर नहीं...।'' यूएससीआईएस निदेशक जोसेफ एडलो ने एक ज्ञापन में कहा कि ट्रंप की ओर से शुक्रवार को जारी की गई घोषणा केवल उन पर लागू होगी जो अब आवेदन करेंगे। यह घोषणा उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो "उद्घोषणा की प्रभावी तिथि से पहले दायर किये गये आवेदनों के लाभार्थी हैं, वर्तमान में स्वीकृत आवेदनों के लाभार्थी हैं, या जिनके पास वैध रूप से जारी एच-1बी गैर-आप्रवासी वीज़ा हैं।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एच1बी वीजा शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने कहा कि एच1बी गैर-प्रवासी वीजा कार्यक्रम देश की वर्तमान आव्रजन प्रणाली में "सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीजा" प्रणालियों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे उन उच्च कुशल कामगारों को अमेरिका में आने की अनुमति दी जाती है जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां अमेरिकी काम नहीं करते। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि 100,000 डॉलर का शुल्क यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है कि देश में लाए जा रहे लोग “वास्तव में अत्यधिक कुशल” हों और अमेरिकी कामगारों का स्थान नहीं लें। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियों के लिए ‘वास्तव में असाधारण लोगों' को नियुक्त करने और उन्हें अमेरिका लाने का रास्ता साफ हो। ट्रंप ने वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक की मौजूदगी में ओवल ऑफिस में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, ‘‘ हमें कामगारों की जरूरत है, हमें बेहतरीन कामगारों की जरूरत है और इससे यह सुनिश्चित होगा की ऐसा ही हो।'' लुटनिक ने कहा कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 281,000 लोगों को प्रवेश मिलता है, तथा वे लोग औसतन प्रति वर्ष 66,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं, तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों में शामिल होने की उनकी संभावना पांच गुना अधिक होती है। उन्होंने कहा, ‘‘ तो हम निचले चतुर्थक (बॉटम क्वार्टाइल) वर्ग को, औसत अमेरिकी से नीचे दर्जे पर भर्ती कर रहे थे। यह अतार्किक था, दुनिया का एकमात्र देश जो निचले चतुर्थक वर्ग को भर्ती कर रहा था।'' लुटनिक ने कहा,‘‘ हम ऐसा करना बंद करने जा रहे हैं। हम शीर्ष पर केवल असाधारण लोगों को ही लेंगे न कि उन लोगों को जो अमेरिकियों से नौकरियां छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वे व्यवसाय शुरू करेंगे और अमेरिकियों के लिए नौकरियां पैदा करेंगे। और इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका के खजाने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा धनराशि जुटाई जाएगी।'' ट्रंप ने कहा कि देश इस राशि का इस्तेमाल करों में कटौती और कर्ज चुकाने में करेगा। ट्रंप ने कहा, ‘‘ हमें लगता है कि यह बहुत सफल होगा।'' लुटनिक ने कहा कि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क सालाना लिया जाएगा।
इस कदम का उन भारतीय कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ेगा जिन्हें प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी और अन्य कंपनियां एच1बी वीजा पर नियुक्त करती हैं। ये वीज़ा तीन साल के लिए वैध होते हैं और इन्हें अगले तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

लॉस एंजिलिस. ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित गीतकार ब्रेट जेम्स का नॉर्थ कैरोलिना में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वह 57 वर्ष के थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अमेरिका के ‘फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए)' ने प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि तीन लोगों को लेकर जा रहा छोटा विमान बृहस्पतिवार दोपहर को फ्रैंकलिन के जंगलों में ‘अज्ञात परिस्थितियों में' दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नॉर्थ कैरोलिना राज्य राजमार्ग गश्ती दल ने एक बयान में कहा कि इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा।
एफएए के अनुसार, जेम्स एक सिरस एसआर22टी विमान में सवार थे, जो उनके कानूनी नाम ब्रेट जेम्स कॉर्नेलियस के नाम से पंजीकृत था। यह पता नहीं चल पाया है कि वह पायलट थे या नहीं। गश्ती दल ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। जेम्स को 2020 में ‘नैशविले सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फ़ेम' में शामिल किया गया था। संगठन ने एक ऑनलाइन बयान पोस्ट कर शोक व्यक्त किया। उन्हें अन्य सम्मानों के अलावा, 2006 में सर्वश्रेष्ठ देशी गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था। जेम्स की ऑनलाइन ग्रैंड ओले ओप्री जीवनी के अनुसार, उनके 500 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए गए थे।

ब्रसेल्स.  यूरोप में ‘चेक-इन' और ‘बोर्डिंग प्रणाली' को निशाना बनाकर किए गए एक साइबर हमले से हवाई यातायात बाधित हुआ जिससे यूरोप के कुछ शीर्ष हवाई अड्डों पर यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। ब्रसेल्स हवाई अड्डे की तरफ से बताया गया कि इस हमले का मतलब है कि वहां केवल हस्तचालित माध्यम से ‘चेक-इन' और ‘बोर्डिंग' ही संभव थी, और इस घटना का उड़ान कार्यक्रमों पर ‘बड़ा प्रभाव' पड़ रहा है। एक बयान में कहा गया, ‘‘शुक्रवार रात 19 सितंबर को चेक-इन और बोर्डिंग प्रणाली के सेवा प्रदाता के खिलाफ एक साइबर हमला हुआ, जिससे ब्रसेल्स हवाई अड्डे सहित कई यूरोपीय हवाई अड्डे प्रभावित हुए।'' बर्लिन के ब्रैंडेनबर्ग हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि यात्री प्रबंधन प्रणाली से जुड़े एक सेवा प्रदाता पर शुक्रवार शाम को (साइबर) हमला हुआ, जिससे हवाई अड्डा संचालकों को प्रणाली से कनेक्शन काट देना पड़ा। यूरोप के सबसे व्यस्त लंदन स्थित हीथ्रो हवाई अड्डे ने कहा कि एक तकनीकी समस्या के कारण चेक-इन और बोर्डिंग प्रणाली से जुड़ा एक सेवा प्रदाता प्रभावित हुआ। हीथ्रो ने एक बयान में कहा, ‘‘कोलिन्स एरोस्पेस, जो दुनिया भर के कई हवाई अड्डों पर कई एयरलाइन के लिए चेक-इन और बोर्डिंग प्रणाली प्रदान करता है, एक तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है जिससे रवाना होने वाले यात्रियों को देरी हो सकती है।'' हवाई अड्डों ने यात्रियों को उनकी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी है और किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। वर्ष 2018 में स्थापित, कोलिन्स एक अमेरिकी विमानन और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है जो आरटीएक्स कॉर्प की सहायक कंपनी है, जिसे पहले रेथियॉन टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था। कंपनी की प्रणाली यात्रियों के लिए सीधे चेक-इन की सुविधा प्रदान नहीं करती है, बल्कि ऐसी तकनीक प्रदान करती है जिससे यात्री एक कियोस्क से स्वयं चेक-इन कर सकते हैं, बोर्डिंग पास और बैग टैग प्रिंट कर सकते हैं तथा अपना सामान स्वयं भेज सकते हैं। लंदन के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे ‘गैटविक' के पास स्थित कोलिन्स के ब्रिटिश बेस पर टिप्पणी के लिए अभी कोई उपलब्ध नहीं था।

 काठमांडू. नेपाली सेना की सुरक्षा में नौ दिन बिताने के बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली सैन्य बैरक से निकलकर एक निजी आवास चले गए। ‘जेन-जेड' का विरोध प्रदर्शन हिंसक होते ही ओली बैरक में चले गए थे और उन्होंने नौ सितंबर को पद छोड़ दिया था। यह बैरक संभवतः काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में है।

ह्यूस्टन/ भारत और अमेरिका ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में अंतरिक्ष साझेदारी के नए चरण की शुरुआत का संकेत दिया, जहां अधिकारियों और अंतरिक्ष यात्रियों ने इस पर जोर दिया कि कैसे दशकों का सहयोग अब चंद्रमा और मंगल मिशनों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ‘‘भारत-अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी : भविष्य की भागीदारी की सीमाएं'' शीर्षक से यह कार्यक्रम सोमवार को इंडिया हाउस में आयोजित हुआ। इसमें हाल की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, जिनमें नासा-इसरो के संयुक्त निसार उपग्रह और एक्सिओम मिशन-4 शामिल हैं, जिसने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने इस साझेदारी को ‘‘वैज्ञानिक अन्वेषण, प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यिक सहयोग को आगे बढ़ाने वाला एक गतिशील मंच'' बताया। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम कम लागत में नवोन्मेष में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है और अमेरिका के साथ संयुक्त प्रयास आने वाले दशकों में मानव अंतरिक्ष उड़ानों की सीमाओं को और आगे ले जा सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अर्थ साइंस डिवीजन की निदेशक डॉ. कैरन सेंट जर्मेन ने निसार मिशन को ‘‘अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक आदर्श उदाहरण'' बताया, जिसने यह दिखाया कि विशेषज्ञता के सहयोग से कैसे वैज्ञानिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, निक हेग और बुच विलमोर के साथ शुभांशु शुक्ला भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। शुक्ला ने कहा कि उनकी यात्रा ‘‘अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की शक्ति और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है।'' दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम में सरकार, अंतरिक्ष एजेंसियों, उद्योग, शिक्षाविदों और विचारक समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

काठमांडू. नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से यहां सिंह दरबार स्थित उनके कार्यालय में मंगलवार को मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बधाई संदेश दिया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया कि राजदूत श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपने नेपाली समकक्ष को अंतरिम सरकार की नेता के रूप में उनकी नियुक्ति पर दिया गया बधाई संदेश दिया। अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘‘दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और मैत्री के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।" कार्की रविवार को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। इसके साथ ही, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के इस्तीफे के पश्चात कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया। नयी सरकार को पांच मार्च, 2026 को नया चुनाव कराना है।
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  ह्यूस्टन/न्यूयॉर्क. । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के होटल प्रबंधक चंद्र मौली ‘बॉब' नागमल्लैया को एक ‘‘सम्मानित व्यक्ति'' बताया, जिनकी पिछले सप्ताह डलास में सिर कलम कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ट्रंप ने कहा कि अपराधी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ ‘फर्स्ट-डिग्री मर्डर' का मुकदमा चलाया जाएगा।

काठमांडू. नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों और वकीलों के शीर्ष निकाय ने राष्ट्रपति के संसद भंग करने के फैसले की कड़ी आलोचना की और इस कदम को ‘‘असंवैधानिक, मनमाना'' तथा लोकतंत्र के लिए एक गंभीर झटका बताया है। यह आलोचना शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश किए जाने और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा इसे तुरंत मंजूरी दिए जाने के बाद आई। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, प्रतिनिधि सभा 12 सितंबर, 2025 की रात 11 बजे से भंग हो गई है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने नए संसदीय चुनाव कराने की तारीख 21 मार्च, 2026 तय की है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने संसद भंग करने के इस कदम की निंदा की है।
इस कदम को अस्वीकार करते हुए, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस ने चेतावनी दी कि संविधान का उल्लंघन करने वाली कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य होगी। समाचार पोर्टल ‘माय रिपब्लिका' की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि संसद भंग करने के फैसले ने देश की लोकतांत्रिक उपलब्धियों को खतरे में डाल दिया है।'' नेपाली कांग्रेस के महासचिव विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि संविधान का कोई भी उल्लंघन गंभीर सवाल खड़े करता है। सीपीएन-यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल ने इस कदम को ‘'चिंताजनक'' बताया।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के नेता के हवाले से समाचार पोर्टल ने कहा, ‘‘अतीत में, संसद को भंग करने के अधिकतर सरकारों के प्रयासों को असंवैधानिक बताकर चुनौती दी गई थी। विडंबना यह है कि वही आवाजें अब संसद को भंग करने का समर्थन कर रही हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए।'' सीपीएन (माओवादी केंद्र) ने भी प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले पर असहमति व्यक्त की।
पार्टी प्रवक्ता और उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद सपकोटा ने कहा कि यह फैसला देश के संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। नेपाल बार एसोसिएशन (एनबीए) ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि ‘‘मनमाने'' तरीके से संसद को भंग करना संवैधानिक सर्वोच्चता को कमजोर करता है और संविधानवाद के मूल पर प्रहार करता है।