न्यूयॉर्क.  अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने कहा कि भारत को रूसी तेल पर ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही हेली ने कहा कि भारत को समाधान खोजने के लिए व्हाइट हाउस के साथ काम करना चाहिए। हेली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ व्यापार संबंधी मतभेदों और रूसी तेल आयात जैसे मुद्दों से निपटने के लिए कठोर बातचीत की आवश्यकता है।'' उन्होंने ‘एक्स' पर उस लेख का एक अंश पोस्ट किया, जो उन्होंने पिछले सप्ताह न्यूजवीक के लिए लिखा था। यह लेख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में आए तनाव पर था। हेली को दोनों देशों के बीच शुल्क को लेकर तनाव के बीच भारत का पक्ष लेने के लिए अपनी पार्टी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अपने लेख में हेली ने कहा, ‘‘ भारत रूस से भारी तेल खरीद रहा है, जिसे लेकर ट्रंप निशाना साध रहे हैं, जो सही है। इससे व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद मिल रही है।'' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ एक ‘‘ अहम स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि चीन जैसे विरोधी की तरह।'' हेली ने विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों, भारत और अमेरिका के बीच दशकों पुरानी ‘मित्रता और सद्भावना' पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ‘‘यह मौजूदा उथल-पुथल से आगे बढ़ने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।"
हेली ने कहा कि अमेरिका और भारत को ‘‘सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी हमारे साझा लक्ष्यों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत के रूप में एक मित्र होना चाहिए।'' हेली ने अपने लेख में कहा, ‘‘ भारत अकेले ही चीन जैसे पैमाने पर उन उत्पादों का निर्माण करने की क्षमता रखता है, जिनका यहां (अमेरिका में) शीघ्रता से या कुशलतापूर्वक उत्पादन नहीं किया जा सकता।'' साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर हेली, ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर पहले कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत थीं और अमेरिकी प्रशासन में कैबिनेट स्तर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं।

वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नामित किया है। सर्जियो गोर वर्तमान में ‘व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस' के निदेशक हैं। यह कदम व्यापार संबंधी मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में आई दरार के बीच उठाया गया है।
 राष्ट्रपति ट्रंप ने 38 वर्षीय गोर को महत्वपूर्ण राजदूत पद के लिए नामित करने की घोषणा करते हुए कहा कि वह (गोर) दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में भी काम करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं कि वह मेरे एजेंडे को पूरा करेगा और 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' में हमारी मदद करेगा। '' गोर ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप के अभियान की राजनीतिक कार्रवाई समिति (पीएसी) में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और नए प्रशासन में राजनीतिक नियुक्तियों की जांच करने का काम सौंपे जाने के बाद उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। इस साल जनवरी में, भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत एरिक गार्सेटी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एरिक गार्सेटी मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिका के राजदूत थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने गोर को भारत में अगला राजदूत नामित करने के ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत गणराज्य में हमारे अगले राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त कर रहा हूं।'' उन्होंने कहा, ‘‘प्रेसिडेंशियल पर्सनल के निदेशक के तौर पर सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में अमेरिका की संघीय सरकार के हर विभाग में लगभग 4,000 'अमेरिका फर्स्ट' समर्थकों की नियुक्ति की है। सीनेट से पुष्टि होने तक सर्जियो अपनी मौजूदा भूमिका में व्हाइट हाउस में बने रहेंगे। '' उन्होंने लिखा, ‘‘सर्जियो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो कई वर्षों से मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने मेरे ऐतिहासिक राष्ट्रपति अभियानों में काम किया, मेरी किताबें प्रकाशित कीं और हमारे आंदोलन को समर्थन देने वाले सबसे बड़े सुपर पीएसी में से एक को चलाया। '' वहीं गोर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘ राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में अगला अमेरिकी राजदूत तथा दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए विशेष दूत नामित करने के लिए मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा।'' अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गोर की नियुक्ति को लेकर कहा, मैं राष्ट्रपति के इस फैसले से उत्साहित हूं कि उन्होंने गोर को भारत में हमारा अगला राजदूत नामित किया है। वह अमेरिका के एक बेहतरीन प्रतिनिधि साबित होंगे, खासकर उस रिश्ते में जो हमारे लिए दुनिया के सबसे अहम संबंधों में से एक है।

मॉस्को.  भारत और रूस ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को ‘‘संतुलित और टिकाऊ तरीके'' से बढ़ाने का बृहस्पतिवार को संकल्प लिया तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गैर-शुल्क (टैरिफ) बाधाओं एवं नियामक अड़चनों को ‘‘तेजी से'' दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। दोनों देशों द्वारा रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने सहित द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का यह संकल्प, व्यापार और टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ती दूरी के बीच लिया गया है। जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि भारत और रूस के बीच संबंध द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया के सबसे प्रमुख संबंधों में से एक रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘भू-राजनीतिक स्थिति, जन भावनाएं और नेतृत्व संपर्क इसके प्रमुख प्रेरक बने रहेंगे।''
जयशंकर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नवंबर या दिसंबर में होने वाली भारत यात्रा के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को मॉस्को पहुंचे। अपनी बातचीत में, जयशंकर और लावरोव ने आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया।
जयशंकर ने कहा, ‘‘आतंक के मुद्दे पर, हमने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने का संकल्प लिया।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैंने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने के भारत के दृढ़ संकल्प और सीमा पार आतंकवाद से अपने नागरिकों की रक्षा करने के हमारे संप्रभु अधिकार से अवगत कराया।'' जयशंकर की टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘हमने रूस को भारत के निर्यात को बढ़ाने समेत, संतुलित और टिकाऊ तरीके से द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि की।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए गैर-शुल्क बाधाओं और नियामक बाधाओं को तुरंत दूर करने की आवश्यकता है। फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने से निश्चित रूप से मौजूदा असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी।'' जयशंकर ने कहा, ‘‘उर्वरकों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए। भारतीय कुशल श्रमिक, विशेष रूप से आईटी, निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, रूस की श्रम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और सहयोग को प्रगाढ़ कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश के माध्यम से ऊर्जा सहयोग को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने रूसी सेना में सेवा दे रहे कुछ भारतीयों का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, कई लोगों को रिहा कर दिया गया है, फिर भी कुछ मामले लंबित हैं और कुछ लोग लापता हैं। हमें उम्मीद है कि रूसी पक्ष इन मामलों को शीघ्रता से सुलझाएगा।'' बैठक में, जयशंकर और लावरोव ने वैश्विक शासन में सुधार के लिए भारत और रूस की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अफग़ानिस्तान में स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया।
जयशंकर ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहता हूं कि भारत का दृष्टिकोण मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति को आवश्यक मानता है।'' इससे पहले, जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘आज की बैठक ने हमें न केवल अपने राजनीतिक संबंधों पर चर्चा करने का, बल्कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का भी मौका दिया है। इसलिए, मैं राजनीति, व्यापार, आर्थिक निवेश, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विचारों का आदान-प्रदान तथा निश्चित तौर पर लोगों के बीच संपर्क की आशा करता हूं।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारे नेता पिछले साल जुलाई में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मिले थे, और उसके बाद कजान में भी मिले। अब हम साल के अंत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमें हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन किया है।'' रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्ष बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के वर्तमान और भविष्य के अवसरों पर विशेष ध्यान देंगे। मंत्रालय ने कहा, ‘‘बैठक का एजेंडा परिवहन, साजोसामान, बैंकिंग और वित्तीय संपर्कों और शृंखलाओं को सुगम बनाने पर केंद्रित होगा जो बैरी देशों के किसी भी प्रतिकूल दबाव से मुक्त होंगे, साथ ही परस्पर समझौतों में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को भी बढ़ाएंगे।'' इसने कहा कि परिवहन, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना भी एजेंडे में होगा। जयशंकर की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ (शुल्क) दोगुना कर कुल 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। इस टैरिफ में रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। नयी दिल्ली में, विदेश मंत्रालय ने जयशंकर की मॉस्को यात्रा पर कहा, ‘‘इस यात्रा का उद्देश्य दीर्घकालिक और वक्त की कसौटी पर कसी गई भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है।'' जयशंकर ने बुधवार को रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापक वार्ता की थी। ऐसा समझा जाता है कि दोनों पक्षों ने यूक्रेन संघर्ष पर भी विचार-विमर्श किया।
भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करता रहा है।

नयी दिल्ली. भारत ने लिपलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के उसके और चीन के फैसले पर नेपाल की आपत्ति को बुधवार को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि इस क्षेत्र पर काठमांडू का दावा उचित नहीं है। भारत और चीन ने मंगलवार को लिपुलेख दर्रे और दो अन्य व्यापारिक दर्रों के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के इस कदम पर बुधवार को आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह क्षेत्र नेपाल का अविभाज्य हिस्सा है। नेपाल ने 2020 में एक राजनीतिक मानचित्र जारी करके एक सीमा विवाद पैदा कर दिया था जिसमें कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। भारत ने इन दावों का कड़ा खंडन किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के इस क्षेत्र पर दावों को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने से संबंधित नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर गौर किया है।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘इस संबंध में हमारी स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों तक जारी रहा है।'' उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कोविड-19 और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था। अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘क्षेत्रीय दावों के संबंध में हमारा मानना है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा साक्ष्यों पर आधारित हैं। क्षेत्रीय दावों का कोई भी एकतरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘भारत वार्ता और कूटनीति के माध्यम से लंबित सीमा मुद्दों के समाधान हेतु नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है।

 नई दिल्ली।  पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 9 मई, 2023 के दंगों से संबंधित 8 मामलों में दाखिल जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं, समर्थकों और देश की राजनीति के लिए यह निर्णय बेहद अहम है। 

काबुल. उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरान से लौट रहे कम से कम 79 लोगों की बस दुर्घटना में मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मृतकों में 19 बच्चे भी शामिल हैं।
 गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने ‘एसोसिएटेड प्रेस' को बताया कि दुर्घटना में दो लोग घायल भी हुए हैं। ‘टोलो न्यूज' ने अधिकारी के हवाले से बताया कि दुर्घटना मंगलवार रात स्थानीय समयानुसार लगभग साढ़े आठ बजे हेरात प्रांत में हुई। उन्होंने बताया कि बस एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिससे भीषण आग लग गई और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पिछले कुछ महीनों में लगभग 18 लाख अफगानिस्तानी नागरिकों को ईरान से जबरन वापस भेजा गया है।

   काठमांडू ।  भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को नेपाल की दो-दिवसीय यात्रा पूरी कर ली। इस दौरान उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की। नेपाल के अपने समकक्ष अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर यहां पहुंचे मिसरी ने यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली और विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से मुलाकात की। भारतीय दूतावास ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘उन्होंने (मिसरी ने) उन्हें (नेपाल के इन नेताओं को) भारत के नेतृत्व की ओर से शुभकामनाएं दीं और दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी।'' इसमें कहा गया है कि मिसरी ने प्रधानमंत्री ओली को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर भारत आने का औपचारिक निमंत्रण भी सौंपा। उन्होंने रविवार को राय के साथ व्यापक चर्चा की और विभिन्न द्विपक्षीय पहलों में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा आगे सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। 

 काठमांडू,।     नेपाल पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने सुदूर पश्चिमी क्षेत्र की लगभग 100 चोटियों पर चढ़ाई के लिए शुल्क नहीं लेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हिमालयी राष्ट्र ऐसे क्षेत्रों में पर्वतारोहियों को आकर्षित करना चाहता है, जहां सैलानी कम जाते हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए करनाली और सुदूरपश्चिम प्रांतों की 97 चोटियों के लिए रॉयल्टी (शुल्क) माफ कर दी है। इन चोटियों की ऊंचाई 5,870 मीटर से लेकर 7,132 मीटर तक की है और सरकार के कदम से सीमित आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित होने की उम्मीद है।

पर्यटन विभाग के निदेशक हिमाल गौतम ने ' बताया, “इसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में ज़्यादा पर्यटकों को लाना, रोज़गार पैदा करना और स्थानीय समुदायों के लिए आय उत्पन्न करना है।” उन्होंने कहा कि इस पहल से नेपाल के ऐसे पर्वतीय स्थलों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी जहां पर्वतारोही कम जाते हैं। सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों के लिए पहले कम से कम 7,000 मीटर ऊंची एक चोटी पर चढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। यह प्रस्ताव पर्यटन अधिनियम में संशोधन का हिस्सा है और इसे विचार के लिए उच्च सदन को भेजा गया है। इसे दोनों सदनों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस वर्ष की शुरुआत में, नेपाल ने घोषणा की थी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का शुल्क 11,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति कर दिया जाएगा, जो एक सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।   

 वाशिंगटन.  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में रोजगार संबंधी आंकड़े जारी होने के बाद श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के निदेशक को बर्खास्त कर दिया और इन आंकड़ों में हेर फेर किए जाने का आरोप लगाया। अमेरिका में नौकरियों संबंधी मासिक आंकड़ों पर शेयर बाजार के निवेशकों और अर्थशास्त्रियों की पहले से ही नजर रहती है लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस रिपोर्ट की निगरानी करने वाले अधिकारी को शुक्रवार को बर्खास्त किए जाने के बाद ये आंकड़े विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें और रिपब्लिकन पार्टी के अन्य नेताओं को ‘‘खराब'' दिखाने के लिए जून के रोजगार संबंधी आंकड़ों में ‘‘हेरफेर'' किया गया था। हालांकि उन्होंने इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा नियुक्त श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के निदेशक एरिका मैकएंटार्फर को बर्खास्त कर दिया। शुक्रवार को जारी रोजगार रिपोर्ट में दिखाया गया था कि जुलाई में भर्ती प्रक्रिया कमजोर रही और मई एवं जून में ट्रंप द्वारा व्यापक शुल्क लागू करने के बाद यह लगभग ठप हो गई थी।

न्यूयॉर्क. रिपब्लिकन पार्टी की भारतवंशी नेता निक्की हेली ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका को भारत जैसे मजबूत साझेदार के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए और चीन को छूट नहीं देनी चाहिए। उन्होंने यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्क और रूसी तेल की खरीद को लेकर दिल्ली पर किए गए हमलों के बीच कही। हेली ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन चीन, जो एक विरोधी है और रूसी और ईरानी तेल का नंबर एक खरीदार है, उसे 90 दिनों के लिए शुल्क पर रोक लगा दी गई है।" उन्होंने कहा, "चीन को छूट नहीं देनी चाहिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब न करें।" दक्षिण कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर हेली, ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत थीं और अमेरिकी प्रशासन में कैबिनेट स्तर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतवंशी बनीं। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी और पिछले साल मार्च में दौड़ से हट गईं। हेली का बयान ऐसे वक्त आया है जब ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है और वह अगले 24 घंटों में भारत पर शुल्क को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे।

  नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह अगले 24 घंटों में भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। इससे पहले ट्रंप भारतीय निर्यात पर 7 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। सीएनबीसी के साथ एक इटरव्यू में, ट्रंप ने कहा कि वह भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे और पहले तय की गई 25 प्रतिशत की दर में संशोधन करेंगे।

 नई दिल्ली।  रविवार तड़के पाकिस्तान के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर (एनएसएमसी) के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र रावत से 15 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी।