संयुक्त राष्ट्र.  ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय मूल की संगीतकार चंद्रिका टंडन ने प्रतिष्ठित समाज सुधारक डॉ. हंसा मेहता के जीवन से मिलने वाली ‘शक्ति और उद्देश्य' की सीख को रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र में महिला दिवस पर भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित डॉ. हंसा मेहता स्मृति व्याख्यान में टंडन ने कहा, "शक्ति और अपने उद्देश्य को पहचानना सबसे बड़ी सीख है जो मैं डॉ. हंसा मेहता से सिखती हूं।" हंसा मेहता ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (1947-1948) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ग्रैमी पुरस्कार विजेता टंडन ने अपने जीवन की चुनौतियों को साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी में करियर शुरू कर वॉल स्ट्रीट तक का सफर तय किया। इस वर्ष यह व्याख्यान श्रृंखला का तीसरा संस्करण था। संयुक्त राष्ट्र के कई राजदूतों और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने इसमें भाग लिया।

कीव.  यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ‘ओवल ऑफिस' में हुई नोकझोंक ‘अफसोसजनक' है और ‘अब चीजों को सही करने का समय आ गया है।' जेलेंस्की की टिप्पणी ‘व्हाइट हाउस द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता पर रोक लगाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आई। जेलेंस्की ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘ शुक्रवार को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी।'' उन्होंने लिखा, ‘‘ यह अफ़सोस की बात है कि ऐसा हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। हम चाहते हैं कि भविष्य में सहयोग और संवाद रचनात्मक हो।'' यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिजों पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिसकी मांग ट्रंप प्रशासन ने की थी। उन्होंने कहा, ‘‘खनिजों और सुरक्षा पर समझौते के संबंध में, यूक्रेन किसी भी समय और किसी भी सुविधाजनक प्रारूप में इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है।'' जेलेंस्की ने कहा,‘‘हम इस समझौते को अधिक सुरक्षा और ठोस सुरक्षा गारंटी की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि यह प्रभावी रूप से काम करेगा।''

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी अमेरिकी सैन्य सहायता की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ट्रंप का यह निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय ‘ओवल ऑफिस' में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ एक अभूतपूर्व टकराव के बाद सामने आया है। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक खबर में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप ने यूक्रेन को सभी अमेरिकी सैन्य सहायता की आपूर्ति को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है जिससे ‘‘एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के हथियार और गोला-बारूद'' की आपूर्ति प्रभावित होगी। खबर में कहा गया है कि सैन्य सहायता रोकने का ट्रंप का निर्णय अमेरिकी नेता और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वरिष्ठ सहयोगियों के बीच व्हाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में ‘‘कई बैठकों'' के बाद लिया गया। अधिकारी ने कहा कि ‘‘यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक'' ट्रंप यह निर्धारित नहीं कर लेते कि यूक्रेन ने रूस के साथ शांति वार्ता के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। आदेश में ‘‘यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल के माध्यम से सैकड़ों करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता पर भी रोक लगा दी गई है। इस पहले के माध्यम से धन प्रदान किया जाता है और यूक्रेन इसका इस्तेमाल केवल अमेरिकी रक्षा कंपनियों से सीधे नए सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए कर सकता है।'' अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्व नियोजित आक्रमण शुरू करने के बाद से अमेरिका अब तक 65.9 अरब अमेरीकी डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान कर चुका है और 2014 में रूस के यूक्रेन पर शुरुआती आक्रमण के बाद से लगभग 69.2 अरब अमेरीकी डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की गई है। रूस के साथ युद्ध के तीन साल पूरे होने पर यूक्रेन के लिए यह हालिया झटका ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस की जेलेंस्की के साथ तीखी नोकझोंक के कुछ दिनों बाद सामने आया है। जेलेंस्की पिछले शुक्रवार को ‘व्हाइट हाउस' आए थे और दोनों देश एक दुर्लभ खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत वैश्विक मीडिया के सामने गरमागरम बहस में तब्दील हो गई।

डकार (सेंगेल). रवांडा समर्थित एम 23 विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो के एक प्रमुख शहर के दो अस्पतालों से कम से कम 130 बीमार एवं घायल लोगों का अपहरण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने एक बयान में कहा कि 28 फरवरी को एम23 लड़ाकों ने गोमा स्थित सीबीसीए एनडोशो अस्पताल और हील अफ्रीका अस्पताल पर हमला किया। यह एक रणनीतिक शहर है जिस पर विद्रोहियों ने इस वर्ष के शुरू में कब्जा कर लिया था।
 विद्रोहियों ने सीबीसीए से 116 रोगियों और हील अफ्रीका से 15 अन्य लोगों को अगवा कर लिया। इनके बारे में उन्हें संदेह था कि वे कांगो सेना के सैनिक या सरकार समर्थक वाजालेंडो मिलिशिया के सदस्य थे।

बीजिंग.  चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसके (चीन के) निर्यात पर दूसरे दौर का 10 प्रतिशत शुल्क लगाने के जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। चीन ने इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, चीन ने एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने के लिए वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। चीन के सीमा शुल्क आयोग ने मंगलवार को कहा कि 10 मार्च से अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। आयोग ने बयान में कहा कि अमेरिका से आयातित चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। वहीं ज्वार, सोयाबीन, सुअर का मांस (पोर्क), गोवंश का मांस (बीफ), जलीय उत्पाद, फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, चीन ने मंगलवार को 10 अमेरिकी कंपनियों को देश की गैर-भरोसेमंद इकाई सूची में जोड़ने और उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने का फैसला किया। इनमें रक्षा और सुरक्षा के अलावा कृत्रिम मेधा (एआई), विमानन, आईटी और ‘दोहरे उपयोग' वाली वस्तुओं से जुड़ी कई कंपनियां शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इसके अलावा, चीन ने उसके उत्पादों पर शुल्क वृद्धि के संबंध में डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र के तहत अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। चीन की जवाबी कार्रवाई अमेरिका द्वारा चीन से आयातित उत्पादों पर चार मार्च से प्रभावी 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद हुई है। आयोग ने कहा कि अमेरिका द्वारा एकतरफा शुल्क लगाए जाने से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कमजोर होती है, अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ता है और चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार सहयोग की नींव कमजोर होती है। ट्रंप द्वारा चीनी निर्यात पर 10 प्रतिशत शुल्क के दूसरे दौर की घोषणा, चीन के वार्षिक संसद सत्र की शुरुआत के समय हुई है।

केप केनवरल. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए ड्रिल, वैक्यूम और अन्य प्रयोग उपकरणों के साथ एक निजी कंपनी का ‘लैंडर' रविवार को चंद्रमा की सतह पर उतरा। फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ‘ब्लू घोस्ट' लैंडर चंद्रमा की कक्षा से उसकी सतह पर उतरा। फायरफ्लाई के मुख्य इंजीनियर विल कूगन ने कहा, लैंडिंग में सफलता प्राप्त की। हम चांद पर हैं।''
टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने इस अंतरिक्ष यान को विकसित किया है। एक दशक पहले स्थापित स्टार्टअप फायरफ्लाई को एक सहज, सीधी लैंडिंग ने ऐसा पहला निजी संगठन बना दिया है, जिसने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारा है। केवल पांच देशों रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ने ही ऐसी सफलता मिलने का अब तक दावा किया है।
दो अन्य कम्पनियों के ‘लैंडर' के भी इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है।
लैंडिंग के आधे घंटे बाद, ‘ब्लू घोस्ट' ने सतह से तस्वीरें भेजनी शुरू कर दीं, पहली तस्वीर एक सेल्फी थी जो सूर्य की रोशनी के कारण कुछ धुंधली थी। फ्लोरिडा से जनवरी के मध्य में प्रक्षेपित किये गये 6 फुट 6 इंच (2 मीटर) लंबे ‘लैंडर' ने नासा के लिए चंद्रमा पर 10 प्रयोग किये। चंद्रमा की ओर जाते हुए, ‘ब्लू घोस्ट' ने अद्भुत तस्वीरें भेजीं। ‘लैंडर' ने चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद भी चंद्रमा की सतह के कई चित्र लिए।
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 वाशिंगटन. अमेरिका में संघीय एजेंसियों को कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के लिए योजनाएं विकसित करनी होंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा भेजे गए एक परिपत्र में यह कहा गया है। इस परिपत्र में सरकारी कार्यबल को कम करने की राष्ट्रपति की कवायद पर जोर दिया गया है।

बैंकाक. पूर्वी थाईलैंड में बुधवार तड़के एक चार्टर्ड बस पलट गई, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई और 31 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह दुर्घटना प्राचीनबुरी प्रांत में हुई। ये लोग उत्तरी थाईलैंड से नगर निकाय संबंधी अध्ययन दौरे के लिए तटीय रेयोग प्रांत की यात्रा पर रहे थे। भूमि परिवहन विभाग ने कहा कि वह सड़क दुर्घटना की जांच में पुलिस के साथ समन्वय करेगा तथा सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों का निरीक्षण तेज करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षा मानकों को पूरा करें। थाईलैंड में सड़क सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामले में थाईलैंड 175 सदस्य देशों में नौवें स्थान पर है।

न्यूयॉर्क/ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार भारत और चीन जैसे देशों पर जल्द जवाबी शुल्क लगाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान कही बात को फिर दोहराया।
ट्रंप शुक्रवार को वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे।
ट्रंप ने वाशिंगटन में कहा, ''हम जल्द ही जवाबी शुल्क लगाएंगे। इसका मतलब है कि वे हमसे शुल्क लेते हैं, हम उनसे शुल्क लेते हैं। यह बहुत सरल है। कोई भी कंपनी या देश, जैसे भारत या चीन या अन्य कोई... वे जो भी शुल्क लेते हैं, उतना ही। हम निष्पक्ष होना चाहते हैं ... इसलिए जवाबी शुल्क। जवाबी का मतलब है, 'वे हमसे शुल्क लेते हैं, हम उनसे शुल्क लेते हैं'।'' इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वाशिंगटन के जवाबी शुल्कों से छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क के मुद्दे पर कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता।''
ट्रंप ने ‘फॉक्स न्यूज' को दिए एक साक्षात्कार के दौरान ये टिप्पणियां कीं। फॉक्स न्यूज ने राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के साथ किया गया एक संयुक्त टेलीविजन साक्षात्कार मंगलवार रात को प्रसारित किया था। तेरह फरवरी को, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक से कुछ घंटे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी टैरिफ (शुल्क) की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, ट्रंप प्रशासन प्रत्येक विदेशी व्यापार भागीदार पर लगभग बराबर का जवाबी शुल्क लगाएगा।

 म्यूनिख. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अब समय आ गया है कि ‘यूरोप की सशस्त्र सेना' बनाई जाए। जेलेंस्की ने साथ ही कहा कि रूस के खिलाफ उनके देश की लड़ाई ने साबित कर दिया है कि इसके लिए आधार पहले से ही मौजूद है। यूक्रेनी नेता ने कहा कि यूरोप इस संभावना से इंकार नहीं कर सकता कि ‘‘अमेरिका यूरोप को उन मुद्दों पर ‘नहीं' कह सकता है जो उसके लिए खतरा हैं''। उन्होंने कहा कि कई नेता लंबे समय से कह रहे हैं कि यूरोप को अपनी सेना की आवश्यकता है।
 जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा, ‘‘मुझे वाकई में लगता है कि अब समय आ गया है। यूरोप की सशस्त्र सेनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

वाशिंगटन.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह व्यापारिक साझेदारों से आयात पर व्यापक पारस्परिक शुल्क लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रावधान का मतलब है कि अमेरिका किसी देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा, जो वह देश अपने अमेरिकी आयात पर लगाता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज का दिन बड़ा है, पारस्परिक शुल्क !!! अमेरिका को फिर से महान बनाएं!!!'' हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि वह 'पारस्परिक' शब्द को किस तरह परिभाषित करते हैं और उनका आदेश किन उत्पादों पर लागू होगा। अगर विदेश व्यापार के शुल्कों में नाटकीय बढ़ोतरी हुई तो इससे विश्व अर्थव्यवस्था को तेज झटका लग सकता है, वृद्धि कम हो सकती है, जबकि महंगाई तेजी से बढ़ेगी। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के शुल्क से घरेलू स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों का सृजन करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ अधिकतर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने फैसलों से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर कर वृद्धि करेंगे। ट्रंप पहले ही चीन के आयात पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों- कनाडा और मेक्सिको पर भी शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है, जो 30 दिनों के लिए निलंबित रहने के बाद मार्च में प्रभावी हो सकते हैं। ट्रंप ने इस्पात और एल्युमीनियम आयात पर भी शुल्क लगाया है जबकि कंप्यूटर चिप्स एवं दवाओं पर नए शुल्क के बारे में विचार कर रहे हैं। अमेरिका के इन फैसलों के खिलाफ यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको भी जवाबी कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर चीन ने अमेरिकी ऊर्जा, कृषि मशीनरी और बड़े इंजन वाले वाहनों पर शुल्क बढ़ाया है और गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने की जांच शुरू की है।

 नई दिल्ली।  संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन-रूस संघर्ष को समाप्त करने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत किया है। साथ ही अमेरिका और रूस के नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत को “सकारात्मक ” बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के बीच बातचीत का सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

 पेरिस. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पेरिस से मारसेई की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विमान में द्विपक्षीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत-फ्रांस के संबंधों ने पूरी तरह से नई ऊंचाइयों को छुआ है। मिस्री ने फ्रांस में मीडिया को मोदी की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने यूरोप, पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और वैश्विक तथा क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। मोदी और मैक्रों ने मंगलवार को पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की, भारत-फ्रांस सीईओ फोरम में भाग लिया और बाद में शाम को मारसेई के लिए रवाना हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वे ‘फ्रांसीसी राष्ट्रपति विमान' में मारसेई गए और इसे ‘राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा एक असाधारण भाव अभिव्यक्ति, दोनों नेताओं के बीच गहरे व्यक्तिगत विश्वास और एक-दूसरे पर उनके असाधारण सम्मान का प्रतीक' बताया। मिस्री ने कहा, ‘‘आप कह सकते हैं कि भारत-फ्रांस के संबंधों ने सचमुच नई ऊंचाइयों को छुआ है।''
 उन्होंने कहा कि कुछ द्विपक्षीय चर्चा मारसेई में भी हुई। उन्होंने कहा, ‘‘चर्चा में हमारी गहरी और विविधतापूर्ण रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर बात हुई।'' विदेश सचिव ने कहा कि उन्होंने रक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु सहयोग, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एआई दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय चर्चा का ‘प्रमुख क्षेत्र' था।

मारसेई.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने का आह्वान करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र और विभिन्न वैश्विक मंचों एवं पहलों में अपनी सहभागिता को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक बातचीत के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया कि वैश्विक एआई क्षेत्र सार्वजनिक हित में लाभकारी सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी परिणाम प्रदान करे। दोनों नेताओं की यहां हुई बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल किया गया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और सुरक्षा परिषद के मामलों सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर निकटता से समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस के दृढ़ समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और इस बात पर गौर किया कि यह पिछले 25 वर्षों में क्रमिक तरीके से एक बहुआयामी संबंध में विकसित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम फ्रांस के राष्ट्रपति के विमान में पेरिस से मारसेई के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम पर और प्रमुख वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर यहां चर्चा की। मारसेई में आगमन के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।
 दोनों नेताओं ने रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया। एक बयान में कहा गया कि हाल में संपन्न एआई एक्शन समिट और 2026 में आगामी भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की पृष्ठभूमि में साझेदारी का यह क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश संबंधों के विस्तार की भी वकालत की।
 राष्ट्रपति मैक्रों ने मारसेई के निकट तटीय शहर कैसिस में प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया। वार्ता के 10 परिणामों की सूची में एआई पर भारत-फ्रांस घोषणा, भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के लिए लोगो जारी करना, और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल डि रिसर्च एन इंफॉर्मेटिक एट एन ऑटोमैटिक (आईएनआरआईए) फ्रांस के बीच इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर द डिजिटल साइंसेज की स्थापना के लिए आशय पत्र शामिल हैं। फ्रांसीसी स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ में 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जबकि उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर साझेदारी की स्थापना पर आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य परिणामों में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) के साथ सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) तथा फ्रांस के कमिसारिएट ए एल'एनर्जी एटॉमिक एट ऑक्स एनर्जीज अल्टरनेटिव्स (सीएई) के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण शामिल है। त्रिकोणीय विकास सहयोग पर एक संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि दोनों नेताओं ने मारसेई में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, और पर्यावरण के क्षेत्र में पारिस्थितिक संक्रमण, जैव विविधता, वन, समुद्री मामले और मत्स्य पालन मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। मोदी सोमवार को फ्रांस पहुंचे और मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता भी की। यह मोदी की फ्रांस की छठी यात्रा है और मैक्रों की जनवरी 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत यात्रा करने के बाद हो रही है। दोनों नेताओं ने यहां अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर केंद्र का भी दौरा किया।
 दोनों नेताओं ने न्यायसंगत और शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों सहित उभरते विकास के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए उन्नत एवं प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए अपने आह्वान को दोहराया। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और सुरक्षा परिषद के मामलों सहित बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने सामूहिक अत्याचारों के मामले में वीटो के उपयोग के विनियमन पर बातचीत को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने दीर्घकालिक वैश्विक चुनौतियों और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर व्यापक चर्चा की और बहुपक्षीय पहलों एवं संस्थानों के माध्यम से अपने वैश्विक और क्षेत्रीय जुड़ाव को विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की। मोदी और मैक्रों ने 2024 में महत्वाकांक्षी रक्षा औद्योगिक रोडमैप की सहमति के अनुरूप वायु और समुद्री परिसंपत्तियों के सहयोग को जारी रखने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत में स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग में प्रगति की सराहना की, जिसमें स्वदेशीकरण भी शामिल है, और विशेष रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) को पी75-स्कॉर्पीन पनडुब्बियों में एकीकृत करने तथा भविष्य की पी75-एएस पनडुब्बियों में एकीकृत लड़ाकू प्रणाली (आईसीएस) के संभावित एकीकरण के संबंध में किए गए विश्लेषणों की सराहना की। दोनों नेताओं ने 15 जनवरी 2025 को पी75 स्कॉर्पीन-श्रेणी परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी, आईएनएस वाघशीर के जलावतरण का भी स्वागत किया। दोनों पक्षों ने मिसाइल, हेलीकॉप्टर इंजन और जेट इंजन पर चल रही चर्चाओं का स्वागत किया। उन्होंने सफरान समूह में संबंधित संस्थाओं और उनके भारतीय समकक्षों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का भी स्वागत किया। मोदी ने फ्रांसीसी सेना को पिनाक रॉकेट लांचर को करीब से देखने के लिए आमंत्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस द्वारा इस प्रणाली का अधिग्रहण भारत-फ्रांस रक्षा संबंधों में एक और मील का पत्थर होगा। इसके अलावा, राष्ट्रपति मैक्रों ने ओसीसीएआर द्वारा प्रबंधित यूरोड्रोन मेल कार्यक्रम में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया, जो रक्षा उपकरण कार्यक्रमों में हमारी साझेदारी की बढ़ती ताकत में एक और कदम है। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने मध्य-पूर्व और यूक्रेन में युद्ध सहित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। वे समन्वय करने और नियमित रूप से निकटता से जुड़े रहने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर (आईएमईसी) को लागू करने पर अधिक निकटता से मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की और भूमध्य सागर में मारसेई की रणनीतिक स्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने नई दिल्ली में आगामी भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के मद्देनजर जल्द से जल्द यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिपक्षीय प्रारूप में बढ़ते सहयोग की सराहना की। उन्होंने फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यासों की सराहना की, साथ ही भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की एक-दूसरे के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भागीदारी की भी सराहना की। दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण समाज के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की अपनी इच्छा दोहराई।
 दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने का आह्वान किया। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित करते हैं, उनका षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं और अंजाम देते हैं। दोनों नेताओं ने सभी आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी आह्वान किया।
 बयान में कहा गया कि उन्होंने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उन्नत द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा बनाने के लिए चल रही चर्चाओं का स्वागत किया, जो कि उन्नत चरणों में है। साल 2024 में द्विपक्षीय व्यापार के रिकॉर्ड स्तर को देखते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मोदी और मैक्रों ने फ्रांस और भारत में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए मजबूत विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई दी और 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के प्रयासों के संदर्भ में आयोजन और सुरक्षा के संबंध में फ्रांस के अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की इच्छा के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया।

पेरिस. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मारसेई शहर के ऐतिहासिक माजारग्वेज युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के रंग वाले फूलों से निर्मित पुष्पचक्र अर्पित किया। मैक्रों ने भी भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को याद करते हुए मोदी ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाते हुए उस ऐतिहासिक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां ‘भारतीय स्मारक' भी है। स्मारक पर बैंड की धुनों ने इस अवसर की गरिमा को और बढ़ा दिया। बाद में, दोनों नेताओं ने इस ऐतिहासिक कब्रिस्तान परिसर का दौरा किया और स्मारक पट्टिकाओं पर गुलाब के फूल चढ़ाए। इस कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों के स्मारक हैं। राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग (सीडब्ल्यूजीसी) इस कब्रिस्तान का रखरखाव करता है। फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा पर आए मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ ‘एआई एक्शन' शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की और व्यापार जगत के दिग्गजों को संबोधित किया। मोदी 10 फरवरी को पेरिस पहुंचे थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान, जबकि दूसरा विश्व युद्ध 1939-45 के दौरान हुआ था।
 सीडब्ल्यूजीसी की वेबसाइट के अनुसार, ‘‘इस कब्रिस्तान में 1914-18 के युद्ध में जान गंवाने वाले 1,487 और 1939-45 के युद्ध में बलिदान देने वाले 267 जवानों के स्मारक हैं। 205 अन्य भारतीय जवानों की अंत्येष्टि की गई थी जिनकी याद में कब्रिस्तान के पीछे एक स्मारक बनाया गया है।'' शहर के चार कब्रिस्तानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से मारसेई में मारे गए राष्ट्रमंडल बलों के अधिकारियों और सैनिकों को दफ़नाने के लिए किया गया था। शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित सेंट पियरे कब्रिस्तान में 1914-16 में हिंदू सैनिकों और मज़दूरों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। जुलाई 1925 में फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने माजारग्वेज भारतीय स्मारक का अनावरण किया था।
 

 नई दिल्ली। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से हटने के कारण बर्ड फ्लू के प्रकोप से जुड़ी जानकारी साझा करने में कठिनाई हो रही है। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन एक बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि पारंपरिक संपर्क के तरीके अब खत्म हो चुके हैं। हालांकि, उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

 ग्वाटेमाला सिटी.  ग्वाटेमाला की राजधानी के बाहरी इलाके में सोमवार को एक बस के खाई में गिरने से कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक मंत्रालय के जांच अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से 53 शव बरामद किए गए हैं और सैन जुआन डी डिओस अस्पताल ने पुष्टि की है कि वहां लाए गए दो यात्रियों की भी मौत हो गई है। दमकल विभाग के प्रवक्ता एडविन विलाग्रान ने बताया कि कई वाहनों की टक्कर के कारण बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस प्रोग्रेसो से आ रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बर्नार्डो एरेवालो ने घटना पर शोक व्यक्त किया तथा एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।

  नई दिल्ली।    बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद से ही हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार रात को एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के आवास पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की।