नयी दिल्ली। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाली कंपनी जोमेटो ने घर जैसा भोजन अपलब्ध कराने के लिये ‘एवरीडे' नाम से सेवा शुरू की है। इसके तहत उसके साझेदार घरों में भोजन बनाने वाले खानसामों से संपर्क स्थापित करेंगे। कंपनी के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने बुधवार को ब्लॉग पर एक पोस्ट में बताया, ‘‘जोमेटो एवरीडे आपको अपने घर के करीब लाएगा, वह आपको ऐसा भोजन उपलब्ध करवाएगा जिससे आपको घर जैसा महसूस हो।''

उन्होंने आगे बताया, ‘‘हमारे भोजन साझेदार ‘होम-शेफ' (खानसामा) के साथ मिलकर काम करेंगे। ये खानसामे आपको घर जैसा, परिपूर्णता से भरा भोजन किफायती दामों पर बस कुछ मिनटों में उपलब्ध करवाएंगे और हर व्यंजन बहुत प्यार और देखरेख के साथ बनाएंगे।'' गोयल ने बताया कि जोमेटो एवरीडे अभी केवल गुरुग्राम में और यहां के भी चुनिंदा इलाकों में ही उपलब्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘ताजा भोजन सिर्फ 89 रुपये में लिया जा सकता है।

  नयी दिल्ली।  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को कहा कि देश में सेमीकंडक्टर का विनिर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिप और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी या मदरबोर्ड) की कमी का मुद्दा उठाए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। शर्मा ने कहा, ‘‘भारत उन शीर्ष छह-सात साझेदारों में शामिल होगा, जो सेमीकंडक्टर बनाएंगे। यह बहुत जल्द होगा।'' उन्होंने स्मार्ट मीटर और इलेक्ट्रिक चार्जर के स्थानीय विनिर्माण के लिए सी-डैक, तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही।

 नई दिल्ली।  केन्‍द्र सरकार ने ई-नीलामी के माध्‍यम से भारतीय खाद्य निगम से 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी करने की घोषणा की है। आरक्षित मूल्‍यों में कमी के साथ 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्‍त उपलब्‍धता से गेहूं और उससे बने उत्‍पादों के बाजार मूल्‍य को कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह की अध्‍यक्षता में मंत्रियों की समिति ने आटा मिलों, निजी व्‍यापारियों, खरीददारों और गेहूं से बने उत्‍पादों के निर्माताओं को ई-‍नीलामी के जरिये 30 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया था। उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अब तक खुला बाजार बिक्री योजना-2023 के अंतर्गत 50 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि खुला बाजार बिक्री योजना नीति-2023 की घोषणा के बाद गेहूं और आटे की कीमतों में कमी आई है।

नयी दिल्ली। टाटा मोटर्स ने सोमवार को कहा कि वह उबर को 25,000 एक्सप्रेस-टी इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति करेगी। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों कंपनियों के बीच हुए एमओयू (सहमति पत्र) के अनुसार उबर अपनी प्रीमियम श्रेणी की सेवा में इलेक्ट्रिक सेडान का इस्तेमाल करेगी। कंपनियों ने सौदे का वित्तीय ब्यौरा नहीं दिया।

इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद में उतरा जाएगा। मुंबई स्थित ऑटो विनिर्माता इस महीने से चरणबद्ध तरीके से उबर फ्लीट साझेदारों को कारों की आपूर्ति शुरू करेगी। एक्सप्रेस-टी की दिल्ली में शोरूम कीमत 13.04 लाख रुपये से शुरू है।

एक्सप्रेस-टी की 315 किमी रेंज वाली गाड़ी की कीमत 14.98 लाख रुपये है और इसके लिए 2.6 लाख रुपये की फेम सब्सिडी मिलती है। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन और टाटा यात्री इलेक्ट्रिक गतिशीलता के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने एक बयान में कहा, ''देश में टिकाऊ गतिशीलता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत हम भारत के प्रमुख सवारी साझा करने वाले मंच उबर के साथ साझेदारी करके खुश हैं।''

उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्राहकों को उबर की प्रीमियम श्रेणी की सेवा के जरिए पर्यावरण के अनुकूल ईवी सवारी का अनुभव मिलेगा। उबर के अध्यक्ष (भारत और दक्षिण एशिया) प्रभजीत सिंह ने कहा कि कंपनी भारत में टिकाऊ, साझा गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और टाटा मोटर्स के साथ यह साझेदारी इस यात्रा में एक प्रमुख कदम है।

 नयी दिल्ली.  आर्थिक विचार समूह जीटीआरआई ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद को कर छूट सीमा बढ़ाकर सालाना 1.5 करोड़ रुपये कारोबार तक करने के साथ ही राज्यवार पंजीकरण की जरूरत खत्म करने के बारे में भी सोचना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने एक बयान में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में नीतिगत निर्णय करने वाली इकाई जीएसटी परिषद को अब कर अनुपालन को सुगम बनाकर फायदे बढ़ाने की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उसने सात सुधारों का सुझाव भी दिया है। इन सुझावों में 1.5 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाली फर्मों को जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव सबसे अहम है। जीटीआरआई ने कहा कि ऐसा करना देश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए पासा पलटने वाला साबित होगा और वे नए रोजगार देने के साथ वृद्धि को भी रफ्तार दे सकेंगी। फिलहाल 40 लाख रुपये से कम सालाना कारोबार वाली उत्पाद फर्मों को ही जीएसटी पंजीकरण से बाहर रहने की छूट मिली हुई है। वहीं सेवा फर्मों के मामले में यह दायरा 20 लाख रुपये कारोबार तक सीमित है। जीटीआरआई ने कहा, "कुल पंजीकृत फर्मों में से 1.5 करोड़ रुपये से कम सालाना कारोबार वाली फर्मों की संख्या करीब 84 प्रतिशत है। लेकिन कुल संग्रहीत कर में इनकी भागीदारी सात प्रतिशत से भी कम है। अगर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये की जाती है तो जीएसटी प्रणाली पर बोझ घटेगा और उन्हें 23 लाख से भी कम करदाताओं से निपटना होगा।" जीएसटी नेटवर्क पर 1.4 करोड़ से भी अधिक फर्में पंजीकृत हैं। इस तरह यह अप्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। जीटीआरआई ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क पर बोझ घटने से बिलों एवं रसीदों के मिलान की संकल्पना लागू हो पाएगी और फर्जी बिल एवं कर चोरी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। इससे होने वाले लाभ 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली फर्मों को बाहर करने से होने वाले सात प्रतिशत कर नुकसान से कहीं अधिक होंगे। इसके साथ ही विचार समूह ने राज्य-वार पंजीकरण की जरूरत खत्म करने के बारे में जीएसटी परिषद से गौर करने का अनुरोध किया है। फिलहाल कोई कंपनी अगर दस राज्यों में कारोबार करती है तो उसे सभी जगह पर जीएसटी नंबर लेना होगा। इससे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में समस्या होती है।
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मुंबई। एयर इंडिया को आने वाले वर्षों में एयरबस और बोइंग से खरीदे जा रहे 470 विमानों को संचालित करने के लिए 6,500 से अधिक पायलटों की जरूरत होगी। एयरलाइन ने अपने बेड़े के साथ ही संचालन का विस्तार करने के लिए कुल 840 विमानों के लिए ऑर्डर दिया है।

इसमें 370 विमानों को खरीदने का विकल्प शामिल है। यह किसी भी एयरलाइन द्वारा दिया गया सबसे बड़ा विमान ऑर्डर है। इस समय एयर इंडिया के पास अपने 113 विमानों के बेड़े को संचालित करने के लिए लगभग 1,600 पायलट हैं। हाल के दिनों में चालक दल की कमी के कारण उड़ानें रद्द या विलंबित होने की खबरें सामने आई हैं। एयरलाइन की दो सहायक कंपनियों - एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरएशिया इंडिया - के पास अपने 54 विमानों को उड़ाने के लिए लगभग 850 पायलट हैं।

दूसरी ओर संयुक्त उद्यम विस्तारा में 53 विमानों के लिए 600 से अधिक पायलट हैं। एक सूत्र ने  यह जानकारी दी। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया के पास कुल मिलाकर 220 विमानों के संयुक्त बेड़े को संचालित करने के लिए 3,000 से अधिक पायलट हैं। हाल में एयरबस को दिए गए ऑर्डर में 210 की संख्या में ए320/321 नियो/एक्सएलआर विमान और 40 की संख्या में ए350-900/1000 विमान शामिल हैं।

बोइंग को दिए गए ऑर्डर में 190 की संख्या में 737-मैक्स विमान, 20 की संख्या में 787 विमान और 10 की संख्या में 777 विमान शामिल हैं। जानकार सूत्रों ने कहा, ''एयर इंडिया ए350 को मुख्य रूप से अपने लंबी दूरी के मार्गों या 16 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली उड़ानों के लिए ले रही है। एयरलाइन को प्रति विमान 30 पायलटों (15 कमांडरों और 15 प्रथम अधिकारियों) की जरूरत होगी।

इसका अर्थ है कि सिर्फ ए350 के लिए लगभग 1,200 पायलट की जरूरत होगी।'' सूत्रों के अनुसार एक बोइंग 777 के लिए 26 पायलटों की आवश्यकता होती है। यदि एयरलाइन ऐसे 10 विमानों को शामिल करती है, तो उसे 260 पायलटों की जरूरत होगी। इसी तरह 20 बोइंग 787 के लिए लगभग 400 पायलटों की जरूरत होगी।

सूत्रों ने कहा कि कुल मिलाकर 30 बड़े आकार के बोइंग विमानों को शामिल करने के लिए कुल 660 पायलटों की जरूरत होगी। इसी तरह संकरे आकार के विमान के लिए औसतन 12 पायलटों की आवश्यकता होती है। बेड़े में ऐसे 400 विमानों को शामिल करने पर कम से कम 4,800 पायलटों की जरूरत होगी। एयर इंडिया के पूर्व वाणिज्यिक निदेशक पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारकों को टाइप रेटिंग दिलाने के लिए पर्याप्त अवसर सृजित करने होंगे। टाइप रेटिंग एक विशेष प्रशिक्षण है, जो किसी पायलट को एक विशेष प्रकार के विमान को संचालित करने के योग्य बनाता है।