नयी दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कैग जी सी मुर्मू को 2024 से 2027 तक के लिए एशियन ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (एएसओएसएआई) की सभा का अध्यक्ष चुना गया है। .
बयान में कहा गया कि भारत 2024 में एएसओएसएआई की 16वीं सभा की मेजबानी करेगा।
बयान के मुताबिक, ‘‘एएसओएसएआई के 56वें प्रशासनिक बोर्ड ने जी सी मुर्मू को अध्यक्ष चुना और आज (मंगलवार) एएसओएसएआई की 15वीं सभा ने इसे मंजूरी दी। सीएजी, अध्यक्ष के रूप में एएसओएसएआई के मुख्य कार्यकारी होंगे और एएसओएसएआई का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे।'' इस चुनाव के बाद कैग ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि एएसओएसएआई के अध्यक्ष के तौर पर तीन साल के अपने कार्यकाल में भारत पर्यावरण अनुकूल लेखा परीक्षा अपनाने और लेखा परीक्षा में उभरती नवीन प्रौद्योगिकीयों का लाभ उठाने पर काम करेगा।

मुंबई।  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कार्ड के आंकड़े की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के प्रयास के तहत टोकन व्यवस्था (टोकनाइजेशन) का दायरा बढ़ाया है। इसके तहत कार्ड जारी करने वालो को टोकन सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में काम करने की अनुमति दी गयी है। टोकन व्यवस्था के तहत कार्ड के जरिये लेन-देन को सुगम बनाने को लेकर विशेष वैकल्पिक कोड सृजित होता है। इसे टोकन कहा जाता है। इसके तहत लेन-देन को लेकर कार्ड का ब्योरा देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को उपकरण आधारित टोकन व्यवस्था को ‘कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन' (सीओएफटी) सेवाओं तक बढ़ा दिया। इस कदम से व्यापारी वास्तविक कार्ड का ब्योरा अपने पास नहीं रख पाएंगे। ‘कार्ड-ऑन-फाइल' का मतलब है कि कार्ड से जुड़ी सूचना भुगतान सुविधा देने वाले (गेटवे) और व्यापारियों के पास होगी। इसके आधार पर वे भविष्य में होने वाले लेन-देन को पूरा करेंगे। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘...कार्ड जारी करने वालों को कार्ड टोकन सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है। यानी वे टोकन सेवा प्रदाता का काम कर सकेंगे। कार्ड ब्योरे के लिये टोकन व्यवस्था ग्राहक की सहमति से काम करेगी। इसके लिये सत्यापन के लिये अतिरिक्त उपाय (एएएफ) की जरूरत होगी।'' केंद्रीय बैंक के अनुसार इस निर्णय से कार्ड का विवरण सुरक्षित होगा जबकि कार्ड के जरिये लेन-देन की सुविधा पहले की तरह बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने आरबीआई ने मोबाइल फोन और टैबलेट के अलावा टोकन व्यवस्था के दायरे में लैपटॉप, डेस्कटॉप, हाथ घड़ी, बैंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित उत्पादों आदि को भी शामिल किया था।

हैदराबाद । डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मंगलवार को कहा कि उसने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक- वी की पहली खुराक की आपूर्ति पूरे देश के साझेदार अस्पतालों में शुरू कर दी है। इससे पहले खबर आई थी कि पैनेसिया बायोटेक ने भारत में बिक्री के लिए उसके द्वारा विनिर्मित रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन के दूसरे घटक की पहली खेप की आपूर्ति की है। डॉ रेड्डीज ने इससे पहले रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष से आपूर्ति बाधाओं के बाद स्पुतनिक वी की पहली खुराक की आपूर्ति को टाल दिया था। डॉ रेड्डीज के प्रवक्ता ने कहा कि पहली खुराक की आपूर्ति के बाद बराबर मात्रा में दूसरी खुराक की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी ने स्पुतनिक-वी टीके की उपलब्धता को लेकर लोगों को ताजा जानकारी देने के लिये वेबसाइट भी शुरू की है। इसमें शहरों, अस्पतालों की सूची होगी जहां टीका उपलब्ध होगा। यह जानकारी www.drreddys.com/sputnik-vaccine साइट पर उपलब्ध होगी। प्रवक्ता ने कहा कि ‘‘जैसा कि हमारे भागीदार -आरडीआईएफ और पेनेसिया बायोटेक ने घोषणा की है पेनेसिया बायोटेक द्वारा विनिर्मित दूसरी खुराक के घटक की आपूर्ति अब शुरू हो गई है। डा. रेड्डीज ने पहली खुराक के घटक की देशभर में स्थित अपने भागीदार अस्पतालों को आपूर्ति शुरू कर दी है, इसके साथ ही इतनी ही मात्रा में दूसरी खुराक के घटक की भी आपूर्ति होगी।

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये कर्ज सहायता उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसएआईसी) के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत एचडीएफसी बैंक एमएसएमई की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने को लेकर उनके लिये विशेष रूप से तैयार योजनाएं उपलब्ध कराएगा। निजी क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘एचडीएफसी बैंक ने देश भर में एमएसएमई को कर्ज सहायता उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।'' एचडीएफसी बैंक के समूह प्रमुख (वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकिंग) राहुल शुक्ल ने कहा कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से एमएसएमई देश की रीढ़ हैं। ऐसे में एनएसआईसी के साथ भागीदारी से क्षेत्र की वृद्धि में मदद मिलेगी। फलत: अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

नयी दिल्ली। खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनएमडीसी ने सोमवार को कहा कि उसने लौह अयस्क की कीमतों में 1,000 रुपये प्रति टन की कमी की है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि लम्प या उच्च श्रेणी के अयस्क की कीमत 6,150 रुपये प्रति टन और फाइन्स (निम्न श्रेणी के अयस्क) की कीमत 5,160 रुपये प्रति टन तय की गई है। एनएमडीसी ने कहा कि संशोधित कीमतों में रॉयल्टी, जिला खनिज कोष (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (डीएमईटी) उपकर, वन परमिट शुल्क और अन्य कर शामिल नहीं हैं। कंपनी ने बताया कि नई दरें चार सितंबर 2021 से प्रभावी हैं।
इससे पहले छह अगस्त 2021 को घोषित अंतिम संशोधन में एनएमडीसी ने लम्प अयस्क की कीमत 7,150 रुपये प्रति टन तय की थी, जबकि फाइन्स की कीमत 6,160 रुपये प्रति टन थी। इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाला एनएमडीसी देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। उसके द्वारा दाम में किये जाने वाले बदलाव से इस्पात के दाम पर असर पड़ता है।

नयी दिल्ली ।केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नाल्को आधुनिक और नवाचारी मंच ‘नमस्या' के जरिए सूक्ष्म और छोटे उद्योगों (एमएसई) को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नाल्को ने खासतौर से एमएसई विक्रेताओं के फायदे के लिये नमस्या नाम से एक ऐप विकसित की है।
नाल्को सूक्ष्म और लघु उद्यम योगायोग एप्लीकेशन (नमस्या) एमएसई को वृद्धि के लिए एक मंच मुहैया कराता है। खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दो भाषाओं में उपलब्ध यह ऐप एमएसई को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी निर्देश के साथ आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं, विक्रेता विकास और नाल्को के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जरूरी जानकारी देती है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एमएसई समुदाय का समर्थन करने के लिए नाल्को के प्रयासों की सराहना की।

मुंबई। साख रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को कहा कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि का क्रम जारी है। अगस्त माह के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या इससे पिछले महीने की तुलना में 31 प्रतिशत बढ़कर 66 लाख तक पहुंच गई। इक्रा ने एक बयान में कहा कि जुलाई 2021 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 51 लाख थी। वहीं एक साल पहले अगस्त 2020 में मात्र 28.3 लाख लोगों ने ही हवाई यात्रा की थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगस्त में इसमें 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार सुधार के बावजूद, मांग पर दबाव बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी का डर अभी भी बना हुआ है और लोग सिर्फ जरूरी यात्रा ही कर रहे हैं। इक्रा के कॉरपोरेट उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख किंजल शाह ने कहा, ‘‘हवाई यात्रा की मांग में सुधार जारी है और अगस्त में यह लगभग 31 प्रतिशत बढ़कर 65-66 लाख हो गया, जबकि जुलाई 2021 में यह आंकड़ा 50.1 लाख था। साथ ही इसमें वार्षिक आधार पर लगभग 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।'' विमानन कंपनियों के क्षमता उपयोग के लिहाज से अगस्त में करीब 99 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और अगस्त 2020 में 28,834 उड़ानों के मुकाबले अगस्त 2021 में 57,500 उड़ानें भरी गईं।

नयी दिल्ली । अडाणी ट्रांसमिशन लि. के निदेशक मंडल ने रोहित सोनी को मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किये जाने को मंजूरी दी है। अडाणी ट्रांसमिशन ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि नियुक्ति छह सितंबर, 2021 से प्रभाव में आ गयी है। कंपनी के अनुसार, ‘‘....निदेशक मंडल ने छह सितंबर, 2021 को हुई बैठक में चार्टर्ड एकाउंटेंट रोहित सोनी को मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किये जाने को मंजूरी दे दी।'' इससे पहले, सोनी वेदांता समूह में काम कर चुके हैं। वह वेदांता समूह में मुख्य खरीद अधिकारी तथा वेदांता की विशेष उद्देश्यीय कंपनियों में सीएफओ के पद पर काम कर चुके हैं। वह हार्वर्ड बिजनेस सकूल से पढ़े हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।

नयी दिल्ली।  सरकार ने चालू वित्त वर्ष में म्यांमा से 2.5 लाख टन उड़द और एक लाख टन तुअर दाल के आयात को लेकर सोमवार को प्रक्रिया तथा तौर-तरीके तय किये। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि आयात केवल पांच बंदरगाहों... मुंबई, तुतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा... के जरिये करने की अनुमति होगी। आयात उत्पत्ति स्थल प्रमाणपत्र पेश करने पर निर्भर करेगा।
दाल के आयात को लेकर भारत और म्यांमा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। डीजीएफटी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है, ‘‘समझौते के तहत म्यांमा से ढाई लाख टन उड़द और एक लाख टन तुअर दाल के आयात को लेकर प्रक्रियाएं/तौर-तरीके तय किये गये हैं।

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने समलैंगिक और उभयलिंगी (एलजीबीटीक्यूआईए) समुदाय के ग्रााहकों और कर्मचारियों के लिये अनुकूल नीतियों की घोषणा की है। बैंक ने अपने कार्य परिवेश में विविधता, समानता और समावेश को प्रोत्साहित करने के इरादे से यह कदम उठाया है। एक्सिस बैंक के अनुसार उसकी नीतियों से समलैंगिक और उभयलिंगी समुदाय के खाताधारक अपने बैंक खातों में भागीदार को नामित कर सकेंगे। इससे संबंधित समुदाय के ग्रहक भी संयुक्त बचत और सावधि जमा अपने साथी के साथ खाता खोल सकेंगे।
मानव संसाधन के मोर्चे पर कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा लाभ के लिये अपने भागीदारों के नाम बताने की अनुमति होगी। भले ही वह भागीदार महिला, पुरूष या उभयलिंगी हो। बैंक के अनुसार कर्मचारी भी अपने लिंग/ लैंगिक अभिव्यक्ति के अनुसार परिधान पहन सकेंगे। बैंक की व्यापक सामाजिक और संचालन की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

नयी दिल्ली। केंद्र इस साल दिसंबर तक राज्यों के सहयोग से किसानों के डेटाबेस को मौजूदा 5.5 करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में तोमर ने राज्य सरकारों से केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए किसान डेटाबेस का उपयोग करके राज्य के लिए एक डेटाबेस बनाने और राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को उससे जोड़ने की अनुमति देने को कहा। एक सरकारी बयान में सम्मेलन में तोमर के हवाले से कहा गया, ‘‘कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इसे राज्य सरकारों की मदद से दिसंबर 2021 तक बढ़ाकर आठ करोड़ किसान किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि कृषि को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान से जोड़ा जाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों को ही कृषि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना से किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ), मंडियों और स्टार्ट-अप को आसानी से ऋण मिलेगा। सम्मेलन में डिजिटल कृषि और स्मार्ट कृषि के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा की गई और किसानों के डेटाबेस की अवधारणा को समझाया गया। राज्यों के साथ यह चर्चा एक लाख करोड़ रुपये के कृषि ढांचागत कोष को लेकर की गई। यह कोष कृषि क्षेत्र में ढांचागत निवेश को बढ़ाने के लिये बनाया गया है। बयान के मुताबिक, पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी मौजूदा योजनाओं से डेटा लेकर एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाया जा रहा है। डेटाबेस में राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी। केंद्रीय खाद्य और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि निर्यात में हुई वृद्धि के बारे में बताते हुए कहा, "भारत एक विश्वसनीय निर्यात भागीदार के रूप में उभर रहा है और कृषि-निर्यात में अधिक सुधार किये जाने की गुंजाइश है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भंडारण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है।
दो दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन में दोनों कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे, कृषि सचिव संजय अग्रवाल, खाद्य सचिव सुधांशु पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।