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- नई दिल्ली। आज भी हम एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में बोरोलिन का इस्तेमाल करते हैं। कई पीढिय़ों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने बरसों में इस क्रीम का कोई स्वरूप नहीं बदला है। आइये आज जानते हैं इस क्रीम के बारे में ...इस क्रीम का सफर 91 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त भी इसकी ट्यूब हरे रंग की ही हुआ करती थी। आजादी के पहले भारत में इम्पोर्टेड और महंगी क्रीम केवल रईसों की पहुंच में थी। वर्ष 1929 में कोलकाता के गौर मोहन दत्त ने लोगों के लिए भारतीय ब्रांड में एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने का फैसला किया। श्री दत्त की सोच थी कि हर भारतीय तक इसकी पहुंच हो और ऐसा ही हुआ। बोरोलिन बनाने वाली कंपनी का नाम रखा गया- जीडी फार्मास्युटिकल्स।जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तब इस खुशी के मौके पर आम जनता में कंपनी की तरफ से एक लाख से भी ज्यादा बोरोलिन ट्यूब मुफ्त बांटी गई थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, फिलहाल कंपनी के दो प्लांट हैं- एक कोलकाता और दूसरी गाजियाबाद (मोहन नगर) में है।कैसे पड़ा नामबोरोलिन में तीन तरह के केमिकल- बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और एनहायड्रस लेनोसलिन शामिल हैं। बोरोलिन नाम भी इसमें पाए जाने वाले केमिकल से ही निकला है। बोरो शब्द दरअसल, बोरिक पावडर से लिया गया है जो एक एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज है, वहीं दूसरा ओलिन शब्द लैटिन शब्द ओलियन का वेरिएंट है जिसका मतलब होता है तेल। इस तरह इस क्रीम का नाम बोरोलिन रखा गया।ग्रीन ट्यूब वाली बोरोलिन में आज भी हाथी का एक लोगो छपा होता है। दरअसल इसमें हाथी को शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि हाथी हर भारतीय के लिए विशाल भारतीय संस्कृति के महत्व का परिचायक है। साथ ही यह स्थिरता को भी दर्शाता है। बोरोलिन की स्थिरता आज भी कायम है। आज बाजार में अनेक प्रकार की एंटीसेप्टिक क्रीम मौजूद हैं, लेकिन बोरोलिन का स्थान कोई नहीं ले पाया।----
- नई दिल्ली। इटली की दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी पियाजियो ने 4 स्ट्रेक इंजन के साथ कमाल का स्कूटर बाजार में लांच किया है। इसकी बुकिंग 5 हजार रुपए से शुरू हो गई है। स्कूटर Aprilia SXR 160 की शो रूम कीमत है एक लाख 26 हजार रुपए। पूरे भारत में डीलरशिप के जरिए 5 हजार रुपए के शुरुआती रकम के साथ इस स्कूटर की बुकिंग कराई जा सकती है। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग की सुविधा दी गई है।कंपनी ने बताया कि इस स्कूटर में सिंगल-सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन है, जो 7100 आरपीएम पर 11 पीएस की ज्यादा शक्ति पैदा करता है। इस स्कूटर के ईंधन टैंक की क्षमता 7 लीटर है।पियाजियो इंडिया के सीएमडी डिएगो ग्रैफी ने कहा इस स्कूटर को इटली में डिजाइन किया गया है और ये शानदार शैली, बेहतरीन प्रदर्शन और सुकून का प्रतीक है। स्कूटर 125 सीसी और 150 सीसी दो इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया था। स्कूटर के 150 सीसी वाले वैरिएंट की कीमत 1.32 लाख रुपये जबकि 125 सीसी वाले स्कूटर की कीमत 1.20 लाख रुपये है।जानें क्या है खासियतइसमें 4 केडब्ल्यू का इलेक्ट्रिक मोटर दिया जाएगा, जो कि 5.36 हॉर्सपावर का पीक पावर और 20 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4.2 केड्ब्लयूएत लिथियम आयन बैटरी है, जो कि मोटर को पावर देती है और इसको 4 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर यह अधिकतम 100 किलोमीटर का माइलेज देता है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगली श्रृंखला के सरकारी स्वर्ण बांड के लिये निर्गम मूल्य 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। सरकारी स्वर्ण बांड योजना 2020-21 श्रृंखला नौ अभिदान के लिये 28 दिसंबर, 2020 को खुलेगा और एक जनवरी, 2021 को बंद होगा। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘स्वर्ण बांड का मूल्य 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। बांड का मूल्य इंडियन बुनियन एंड जूलर्स एसोसएिशन लि. द्वारा प्रकाशित सरल औसत बंद मूल्य पर आधारित है। इसमें मूल्य तय करने के लिये 999 शुद्धता वाले सोने के अभिदान यानी आवेदन अवधि के पिछले सप्ताह के तीन कारोबारी दिवस के औसत मूल्य को लिया जाता है। इस मामले में कारोबारी दिवस 22 से 24 दिसंबर है। आरबीआई के अनुसार सरकार ने केंद्रीय बैंक के साथ विचार-विमर्श कर ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट देने का निर्णय किया है।
- नयी दिल्ली । वाहनों के लिए नए साल यानी एक जनवरी, 2021 से फास्टैग अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है। फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। गडकरी ने बृहस्पतिवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा क्योंकि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे अलावा इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी। फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए। मंत्रालय ने इस साल नवंबर में अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों या एक दिसंबर, 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार एक दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी है। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को एक अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है। नए तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
- मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में तेजी से स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला गुरुवार को लगातार तीसरे दिन जारी रहा। इस दौरान कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 529 अंक चढ़कर बंद हुआ। सकारात्मक वैश्विक रुख से भी बाजार धारणा को बल मिला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 529.36 अंक या 1.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 46,973.54 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 148.15 अंक या 1.09 प्रतिशत के लाभ से 13,749.25 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर सबसे अधिक करीब तीन प्रतिशत चढ़ गया।सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और भारती एयरटेल के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, नेस्ले इंडिया और टेक महिंद्रा के शेयरों में गिरावट रही। रिलायंस सिक्योरिटीज के प्रमुख-रणनीति विनोद मोदी ने कहा कि वित्तीय कंपनियों के शेयरों के समर्थन से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी आई। उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट व्यापार करार की संभावना से एशियाई बाजार लाभ के साथ बंद हुए। शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने बुधवार को शुद्ध रूप से 536.13 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, हांगकांग और तोक्यो सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। वहीं शंघाई में गिरावट रही। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार बढ़त में थे। इस बीच, वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.48 प्रतिशत के नुकसान से 51.04 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
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- नई दिल्ली। बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में तेजी को दर्शाते स्थानीय सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 385 रुपये की तेजी के साथ 49 हजार 624 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। इससे पहले बुधवार को सोने का भाव 49 हजार239 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।चांदी का भाव भी 1102 रुपये बढ़कर 66 हजार 954 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इससे पिछले दिन यह 65 हजार 852 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,878 डालर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 25.80 डालर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के जिंस प्रभाग के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, ''पिछले उतर चढ़ाव भरे कारोबार के बाद डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई। नये कोरोना वायरस प्रकोप के बाद महामारी संकट के बढऩे की चिंता तथा उसके बाद लागू किये गये लॉकडाऊन से सोने की कीमतों में तेज रही।''
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नई दिल्ली। देश के सात बड़े शहरों में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान रिहायशी संपत्ति की बिक्री में इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 51 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा कि त्योहारों के दौरान मांग में तेजी से संपत्ति की बिक्री बढ़ी। हालांकि महामारी के प्रभाव के कारण 2020 में इसमें 48 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। आंकड़े के अनुसार मकानों की बिक्री दिसंबर तिमाही के दौरान बढ़कर 21,832 इकाई रह सकती है जो इससे पूर्व तिमाही जुलाई-सितंबर में 14,415 इकाई थी। जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय प्रमुख रमेश नायर ने एक बयान में कहा, जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सुधार उम्मीद से बेहतर रहा। आवास क्षेत्र में भी सुधार के शुरूआती संकेत दिखे हैं। तिमाही आधार पर बिक्री 34 प्रतिशत बढ़ी है। रोजगार सुरक्षा और आय में कमी जैसे मसलों के बीच, बिक्री में तेजी उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश के सात बड़े शहरों में रिहायशी मकानों की बिक्री में चौथी तिमाही में 51 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। नायर ने कहा, आवास बाजार में 2021 में वृद्धि का नया अध्याय देखने को मिल सकता है। इसकी वजह सस्ता होने के कारण अपना मकान खरीदने की इच्छा और प्रवासी भारतीय जैसे कुछ श्रेणी के खरीदारों की तरफ से नये सिरे से आवास के प्रति रूचि है।'' जेएलएल इंडिया के आंकड़े के अनुसार सभी सातों शहरों में मांग मे नरमी से 2020 में आवास बिक्री 48 प्रतिशत घटकर 74,451 इकाइयां रहने का अनुमान है जो पिछले साल 1,43,923 इकाइयां थी। बेंगलुरू में बिक्री 2020 में घटकर 10,440 इकाई रही जो पिछले 26,453 इकाई थी। चेन्नई में मकानों की बिक्री इस साल 6,983 इकाई रही जो पिछले साल 13,967 इकाई थी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मांग घटकर 15,743 इकाई रही जो एक साल पहले 29,010 इकाई थी। हैदराबाद में इस साल बिक्री घटकर 9,926 इकाई रही जो 2019 में 16,025 इकाई थी। कोलकाता में बिक्री 2020 में 2,568 इकाई रही जो पिछले साल 7,463 इकाई थी। महाराष्ट्र में मुंबइ में मकानों की बिक्री 2020 में 19,545 इकाई रही जो पिछले साल 32,138 इकाई थी। वहीं पुणे में मांग घटकर 9,246 इकाई की रही जो पिछले साल 18,867 इकाई थी। - नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 50 लाख रुपये से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से कम से कम एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा। यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये कर चोरी रोकने के लिए उठाया गया है।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी कर नियमों में कुछ बदलावों को अधिसूचित किया है। इन बदलावों के तहत जीएसटी पंजीकरण लेने तथा इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के जरिये कर देनदारी के निपटान की शर्तों को कड़ा किया गया है। सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में नियम 86 बी पेश किया है, जो एक जनवरी, 2021 से लागू होगा। यह नियम जीएसटी देनदारी निपटाने के लिए इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के अधिकतम 99 प्रतिशत तक ही इस्तेमाल की अनुमति देता है।सीबीआईसी ने बुधवार कहा, किसी महीने में करयोग्य आपूर्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक होने पर कोई भी पंजीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल 99 प्रतिशत से अधिक कर देनदारी को निपटाने के लिए नहीं कर सकता। कारोबार की सीमा की गणना करते समय जीएसटी छूट वाले उत्पादों या शून्य दरों वाली आपूर्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी भागीदार ने यदि एक लाख रुपये से अधिक का आयकर दिया है अथवा पंजीकृत व्यक्ति को इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस्तेमाल न हुए इनपुट कर क्रेडिट पर एक लाख रुपये से अधिक का रिफंड मिला है, तो यह अंकुश लागू नहीं होगा। इसके अलावा सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में संशोधन के जरिये उन कंपनियों, जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल कर पूर्व की अवधि का कर नहीं चुकाया है, के लिए जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति का ब्योरा दाखिल करने पर अंकुश लगा दिया है। अभी तक जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं करने पर ई-वे बिल को रोक दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करने पर जीएसटीआर-1 को भी 'रोक' दिया जाएगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ''जीएसटी के जाली बिलों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी परिषद की विधि समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिसूचना जारी की है। इसके जरिये गलत तरीके से आईटीसी लेने वालों पर रोक लगाई जा सकेगी।'' सीबीआईसी ने कहा कि उसने अभी तक इनपुट कर क्रेडिट धोखाधड़ी के 12 हजार मामले दर्ज कर 365 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले छह सप्ताह में ही ऐसे 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि सरकार ने 50 लाख रुपये मासिक से अधिक के करयोग्य कारोबार पर इनपुट कर क्रेडिट के जरिये कर देनदारी के भुगतान को 99 प्रतिशत तक सीमित किया है। जैन ने कहा, इस कदम का मकसद कंपनियों को जाली बिलों के जरिये आईटीसी का दुरुपयोग करने से रोकना है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बैंकों से अपनी ऋण प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने को कहा है। गवर्नर ने कहा कि बैंक अग्रसारी कदम उठाकर पूंजी जुटाएं और अपनी जुझारू क्षमता और ऋण क्षमता को मजबूत करें। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ दो दिन की बैठक के दौरान गवर्नर ने सावधानी बरतने और डूबे कर्ज के खिलाफ मुस्तैदी से पूंजी का प्रावधान करने पर जोर दिया। दास ने इसी तरह की बैठकें मई में भी की थीं। इसके साथ ही दास ने अन्य वित्तीय संस्थानों मसलन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त कंपनियों के साथ भी बैठक की। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा गया है कि दास ने मंगलवार और बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक की। बैठक में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी शामिल हुए। बैठक के दौरान गवर्नर ने मौजूदा आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए आर्थिक गतिविधियों के पुनरोद्धार में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वित्तीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए दास ने रिजर्व बैंक द्वारा महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। बैठक में मौजूदा आर्थिक स्थिति और परिदृश्य, मौद्रिक नीति में किए गए उपायों का लाभ ग्राहकों को स्थानांतरित करने और तरलता की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बयान में कहा गया है कि बैठक में विभिन्न क्षेत्रों...मसलन दबाव वाले क्षेत्रों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम क्षेत्र (एमएसएमई) को ऋण के प्रवाह पर भी विचार-विमर्श हुआ।
- नई दिल्ली। स्थानीय सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 252 रुपये गिरकर 49 हजार 506 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। इससे पहले मंगलवार को सोने का भाव 49 हजार 758 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।चांदी का भाव भी 933 रुपये गिरकर 66 हजार 493 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इससे पिछले दिन यह 67 हजार 426 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,868 डालर और चांदी 25.53 डालर प्रति ट्राय औंस पर बोले गये। मोतिलाल ओसवाल फाइनेंसिय सविर्सिज के उपाध्यक्ष जिंस (शोध) नवनीत दमानी ने कहा, अमेरिकी उपभोक्ता एवं आवास खंड के कमजोर आंकड़ों कांग्रेस ने आर्थिक सुधार की दिशा में प्रोत्साहन दिये जाने की ताजा उम्मीद से अंतराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी रही।-
- मुंबई। टाटा मोटर्स ने जनवरी से अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमत बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की। कंपनी ने इसकी वजह वाहनों की लागत बढऩा, मुद्रा की विनिमय दर का असर होना और बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के लिए बदलाव करना बतायी है।कंपनी ने एक बयान में कहा कि कच्चे माल की लागत में लगातार बढ़ोत्तरी होने से वाहनों की विनिर्माण लागत बढ़ी है। इसके असर को आंशिक तौर पर कम करने के लिए कीमतों में संशोधन करना अपरिहार्य हो गया है। टाटा मोटर्स ने कहा, '' कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की पूरी श्रृंखला की कीमतों में एक जनवरी 2021 से वृद्धि होगी।'' कंपनी ने कहा कि वाहनों की कीमत में वृद्धि उनके मॉडल, ईंधन के प्रकार और इंजन विकल्पों पर निर्भर करेगा।
- नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6 हजार करोड़ रुपये की 8 वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से 23 राज्यों को 5 हजार 5 सौ 16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और जीएसटी परिषद के सदस्य और तीन केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए 483 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है।भारत सरकार ने जीएसटी से आने वाले राजस्व में एक दशमलव एक शून्य लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष अक्तूबर में उधार लेने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की थी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से ऋण लिया जा रहा है। यह उधार प्रक्रिया 7 दौर में पूरी की गई है।इस सप्ताह जो राशि जारी की गई है वह राज्यों को दिए जाने वाली प्रक्रिया की 8 वीं किस्त है। इस सप्ताह यह राशि 4.19 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार दी गई है। अब तक, केंद्र सरकार द्वारा विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से औसत ब्याज दर चार दशमलव छह नौ प्रतिशत पर 48 हजार करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व में कमी पूरा करने के लिए विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से धन उपलब्ध कराने के अलावा, केंद्र सरकार ने जो विकल्प -1 का चयन करने वाले राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद-जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधार अनुमति दी है।
- नयी दिल्ली। इंजीनियरिंग एवं निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने मुंबई में अपने कॉरपोरेट कार्यालय ‘ए. एम. नाइक टावर' का सोमवार को उद्धाटन किया। यह कंपनी के पवई परिसर में ही स्थित है। कंपनी ने एक बयान में कहा, यह कार्यालयी टावर स्मार्ट, डिजिटल तौर पर उन्नत और हरित इमारत के तौर पर बनाया गया है। यह एलएंडटी के समूह चेयरमैन ए. एम. नाइक की 55 साल की सेवा पूरी होने के मौके पर उन्हें समर्पित है।'' बयान के मुताबिक यह टावर 10.3 करोड़ वर्गफुट क्षेत्रफल में फैला है। यहां 4,500 कर्मचारियों के बैठने की सुविधा है। साथ ही 300 लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय हॉल, 800 लोगों की क्षमता वाला फूड कोर्ट, जिम, डिजिटल लाइब्रेरी और प्रशिक्षण देने के लिए कई कमरे मौजूद हैं।
- नयी दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि सरकार कृषि यंत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने छोटे जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को इन कृषकों को छोटी मशीनें एवं उपकरण उपलब्ध कराने को कहा। मंत्री सोमवार को ‘ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन' की सालाना आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एक बयान में कहा कि तोमर ने 10 साल में प्रति हेक्टेयर कृषि मशीनीकरण के स्तर को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य के बारे में बताया और कहा कि यह केवल उद्योग से समर्थन से ही संभव है। मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर किसानों को उनकी खेती-बाड़ी के लिए बड़े आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने पर है। उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों से आग्रह किया कि वे छोटे (कम एकड़ खेत वाले) किसानों को उपयोगी छोटी मशीनें उपलब्ध कराएं। ताकि इनमें से 86 प्रतिशत किसान आसानी से मशीन प्राप्त कर सकें और उनकी आय में वृद्धि हो सके। तोमर ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पिछले छह वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों की जानकारी दी।
- नयी दिल्ली। भारत में स्विट्जरलैंड के मशहूर दावोस से कहीं अधिक सुंदर और सुरम्य हिल स्टेशन के विकास की योजना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि लद्दाख में जोजीला सुरंग और जम्मू -कश्मीर के जेड-मोड़ के बीच 18 किलोमीटर के इलाके में इसे बसाया जाएगा। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपालों के साथ इस विषय में अगले सप्ताह एक बैठक आयोजित की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय के प्रभारी काबीना मंत्री गडकरी ने कहा, हम एक पर्वतीय नगर बसाना चाहते हैं जो दावोस (स्विट्जरलैंड) से अधिक रमणीय होगा। इसे ऊंचाई वाले जोजीला सुरंग ओर जेड-मोड़ के बीच 18 किमोमीटर के इलाके में बसाने की योजना है...यह विश्वस्तर की परियोजना होगी। इससे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर , दोनों जगहों की गति बदल जाएगी। इससे रोजगार के भारी अवसर उत्पन्न होंगे। ' जोजीला दर्रा सुद्र तल से 11,578 मीटर की ऊंचाई पर श्रीनगर-कर्गिल-लेह मार्ग पर पड़ता है।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्ज मांग के समर्थन और नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिये अगले तीन महीनों में इक्विटी शेयर और बांड के जरिये करीब 25,000 रुपये पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बाजार से 40,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बैंक बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 40,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाये हैं। यह पूंजी इक्विटी शेयर और एटी 1 (अतिरिक्त टियर-1) और टियर दो (बांड) के जरिये जुटायी गयी। हम चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी और जुटाने की उम्मीद कर रहे हैं।'' इस महीने की शुरूआत में, केनरा बैंक ने 2,000 करोड़ रुपये जबकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 3,788.04 करोड़ रुपये जुटाये।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने रविवार को बंगाल बेसिन में एक कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर भारत का आठवां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन चालू किया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि तेल उत्पादन 24 परगना जिले के अशोकनगर-1 कुएं से शुरू हुआ। बयान के अनुसार, तेल उत्पादक के रूप में अशोकनगर-1 कुएं को पूरा किया गया है। भारत सरकार ने परियोजना के जल्दी अमल में लाने को लेकर दिशानिर्देश जारी किया था।'' इसके साथ ओएनजीसी ने आठ हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन में से सात में खोज और उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। यह स्थापित तेल एवं गैस भंडार का 83 प्रतिशत है। ओएनजीसी देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। इसका देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बंगाल बेसिन करीब 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें से दो तिहाई बंगाल की खाड़ी के जल क्षेत्र में है। बयान के अनुसार ओएनजीसी अबतक बंगाल बेसिन में हाइड्रोकार्बन खोज एवं उत्खनन कार्यों में 3,361 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
- नयी दिल्ली। निर्यातकों के संगठन फियो ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान दोहरी कर कटौती योजना और निर्यात विकास कोष गठित करने जैसे सुझाव दिए। इनका मकसद निर्यात को बढ़ावा देना है। संगठन ने उत्पाद विकास पर का कटौती देने तथा वैश्विक खरीद की निविदाओं के तहत निर्यात करने वाली घरेलू इकाइयों को निर्यात की मान्यता दिए जाने की सिफारिश भी की है। वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व चर्चा में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि उन्होंने दोहरी कर कटौती योजना पेश करने का सुझाव रखा। इसके तहत निर्यातकों को एक निर्धारित सीमा के निवेश पर कर योग्य आय में कटौती कराने की अनुमति दिए जाने का सुझाव है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 5,00,000 डॉलर की सीमा तय की जा सकती है ताकि निवेश और कर कटौती सीमित रहें। वित्त मंत्री के साथ बैठक में फियो ने उत्पाद विकास पर कर कटौती का विस्तार करने, वैश्विक खरीद निविदाओं के तहत भारतीय उद्योगों को डीम्ड निर्यात का दर्जा देने इत्यादि के सुझाव दिए। संगठन ने वाणिज्य मंत्रालय की बाजार संपर्क पहल का बजट बढ़ाए जाने की भी सिफारिश की है।
- -दो वर्षों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में 103 एमओयू: 42 हजार करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित-उद्योगपति लघु वनोपज में वेल्यू एडिशन के उद्योग लगाएं: वन विभाग मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करने में करेगा मदद-गौठानों में बने 300 रूरल इण्डस्ट्रीयल पार्क हुए सक्रियरायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों के लिए लौह अयस्क और कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार एनएमडीसी और केन्द्र सरकार के साथ लगातार इस संबंध में प्रयास कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों से बस्तर सहित प्रदेश के वन क्षेत्रों में लघु वनोपजों में वेल्यू एडिशन के लिए उद्योगों की छोटी-छोटी यूनिटें लगाने का आव्हान किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित ’छत्तीसगढ़ के नवा बिहान’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।कॉन्फ्रेडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ भी उपस्थित थे।श्री बघेल ने कार्यक्रम में कहा कि उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार लघु वनोपजों के वेल्यू एडिशन के लिए वन विभाग के माध्यम से मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करने की पहल करेगी। जिससे ऐसे उद्योग स्थापित करने में उद्योगपतियों को आसानी हो। लघु वनोपजों में वेल्यू एडिशन से संग्राहकों को वनोपजों का अच्छा मूल्य मिलेगा और उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 300 गांवों में गौठानों में बनाए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जहां महिलाएं विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित कर रोजगार और आय के साधनों के साथ जुड़ रही हैं, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि अम्बिकापुर में एक महिला स्वसहायता समूह ने गौठान में तैयार वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री 16 रूपए प्रति किलो की दर से करने के लिए एक कम्पनी के साथ एमओयू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में जब पूरा देश आर्थिक मंदी से प्रभावित था, छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत मंदी से अछूता रहा। लॉकडाउन के दौरान देश में सबसे पहले माह अप्रैल में छत्तीसगढ़ के उद्योगों में काम प्रारंभ हुआ। इसमें हमारे उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छत्तीसगढ़ जीएसटी कलेक्शन में आज शीर्ष में हैं। इसका श्रेय भी हमारे उद्योग और व्यापार जगत के लोगों को जाता है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क और कोयले की खदानों में कोरोना संकट काल में भी उत्पादन लगातार जारी रहा। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगपतियों से विचार-विमर्श कर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति निर्धारित की। जिसकी वजह से पिछले दो वर्षो में 103 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन एमओयू के माध्यम से प्रदेश में 42 हजार करोड़ रूपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन एमओयू को क्रियान्वित करने की चुनौती राज्य सरकार के साथ-साथ उद्योगपतियों की भी है। मुख्यमंत्री ने इन एमओयू के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रोफेशनल तरीके से काम करने को कहा। उद्योगों की स्थापना के लिए अधिकारी उद्योगपतियों के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता खेती-किसानी के साथ उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न करने की है। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि उद्योगों में प्रशिक्षित श्रमिकों की जरूरत होगी तो राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग, सोलर एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए भी राज्य सरकार की ओर से मदद का आश्वासन दिया।उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति देश की सबसे अच्छी उद्योग नीतियों में से एक है। यह उद्योग नीति सभी से विचार-विमर्श कर और दूसरे राज्यों की उद्योग नीति का अध्ययन कर तैयार की गयी है। इस उद्योग नीति से उद्योग, व्यापार जगत सहित आमजनों को फायदा होगा। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि सीआईआई के कार्यक्रम में लोहा, कोयला, बिजली, पानी की चर्चा होती थी। आज पहली बार गोबर के बारे में भी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की उद्योगों को बढ़ावा देने की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण लोकल इन्वेस्टर उद्योगों में निवेश के लिए सामने आए हैं। उद्योग नीति में 150 प्रतिशत तक अनुदान के प्रावधान के कारण उद्योगपति आज बस्तर में भी उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं। भारत सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी है और एथेनॉल के विक्रय की दर भी निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान हैं। साथ ही उद्योगों को भी उचित सम्मान प्राप्त है।राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने उद्योगपतियों से प्रदेश के विकास में सहभागी बनने की बात कही। प्रमुख सचिव उद्योग मनोज कुमार पिंगुआ ने राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति, उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की चर्चा करते हुए कहा कि इज ऑफ डूईंग बिजनेस के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर है। सीआईआई के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर सीआईआई के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।
- -बालको ने मूल्यसंवर्धित एल्यूमिनियम उत्पादों के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है-अभिजीत पतिबालकोनगर । भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक अभिजीत पति को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, औद्योगिक प्रबंधन के विश्वस्तरीय कौशल एवं उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित समाचार पत्र द इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से ‘मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया’ सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने नेतृत्व कौशल से देश और दुनिया के व्यावसायिक वातावरण को नया आयाम देने में योगदान करते हैं। श्री पति को यह सम्मान इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से आयोजित वर्चुअल समारोह में दिया गया। समारोह में एशिया के अनेक प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधियों ने भगाीदारी की।एल्यूमिनियम धातु विशेषज्ञ के तौर पर श्री पति ने भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग को अपने जीवन के 30 बहुमूल्य वर्ष दिए हैं। उनके नेतृत्व में बालको उत्तरोत्तर बुलंदियों की ओर अग्रसर है। नए विचारों और नवाचार को प्रोत्साहित करना, सस्टेनिबिलिटी, डिजिटलाइजेशन जैसे क्षेत्रों में उनकी विशेष रूचि है। सामुदायिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को उनके दीर्घ अनुभव से काफी लाभ हुआ है।बालको ने मूल्यसंवर्धित एल्यूमिनियम उत्पादों के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है-अभिजीत पतिसमारोह में श्री पति ने कहा कि देश में औद्योगिक वातावरण तेजी से बदल रहा है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदल पाने की क्षमता के साथ हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री पति ने कहा कि बालको देश में दुनिया के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण धातु एल्यूमिनियम के प्रमुख उत्पादकों में शामिल है। देश को विश्व के एल्यूमिनियम नक्शे में अहम स्थान दिलाने में बालको का उत्कृष्ट योगदान है। एल्यूमिनियम को भविष्य के धातु के तौर पर स्थापित करते हुए बालको ने मूल्यसंवर्धित एल्यूमिनियम उत्पादों के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है। श्री पति ने कहा कि इकोनॉमिक टाइम्स से मिले सम्मान से देश की सेवा, ग्राहकों और समुदायों के प्रति कटिबद्धता को नई ऊर्जा मिली है।कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं श्री पतिकलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्री पति ने वर्ष 1989 में अपने कॅरिअर की शुरूआत भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी में इंजीनियर के रूप में की। यह कनाडा की प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक एलकैन की सहयोगी कंपनी है। वर्ष 2008 तक उन्होंने प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियों में उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ सेवाएं दीं। वर्ष 2008 में श्री पति ने दुनिया के शीर्ष प्राकृतिक संसाधन कंपनी वेदांता समूह की झारसुगुड़ा स्थित ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम एवं पावर कॉम्प्लेक्स में नेतृत्वकर्ता के तौर पर काम शुरू किया।एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक इकाई के तौर पर पहचाने जाने वाले झारसुगुड़ा इकाई में काम करते हुए श्री पति को 16 मार्च, 2015 में एल्यूमिनियम व्यवसाय का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में वेदांता लिमिटेड, झारसुगुड़ा वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियों के प्रतिष्ठित 'मिलियन टन क्लब’ में शामिल हो गया। श्री पति वेदांता समूह की वरिष्ठ एक्जेक्यूटिव्ह कमिटी के सदस्य हैं जो वेदांता समूह के वैश्विक प्राकृतिक संसाधन व्यवसाय को अग्रणी बनाए रखने के लिए दृढ़संकल्प है। श्री पति एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्य पदेन सदस्य भी हैं।अलौह खनिज एवं धातुओं पर आयोजित 20वें राष्ट्रीय कॉन्फरेंस में उन्हें 'टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस अवार्ड 2016’ से नवाजा गया। 8वें तथा 9वें एन्यूअल इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवाड्र्स की ओर से लगातार दो वर्षों तक 'इंडिया अफेयर्स प्रोफेशनल सी.ई.ओ. ऑफ द ईयर’ के तौर पर सम्मानित किया गया। ओडीशा कल्चरल फाउंडेशन की ओर वर्ष 2017 में आयोजित तीसरे कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में श्री पति को 'बेस्ट सी.ई.ओ. ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार दिया गया। बालको के सीईओ के तौर पर वह वर्ष 2019 में 'सी.ई.ओ. ऑफ द ईयर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।श्री पति ऊर्जा के क्षेत्र में पी.ए.टी. योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय-जापानी सहयोग संगठन के भारत सरकार द्वारा नियुक्त नामित प्रतिनिधि हैं। फिक्की ओडीशा स्टेट कांउसिल के सह अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। बी.पी.यू.टी., ओडीशा के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में उन्होंने तीन वर्षों के लिए नामित सदस्य के तौर पर कार्य किया।देश की प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक इकाई है बालकोभारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) देश की प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक इकाई है। कंपनी की 49 फीसदी अंशधारिता भारत सरकार के और 51 फीसदी अंशधारिता वेदांता लिमिटेड के स्वामित्व में है। वेदांता लिमिटेड दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी वैविध्यीकृत प्राकृतिक संसाधन कंपनी है तथा यह कंपनी देश में एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादक करती है। बालको द्वारा कोरबा में 0.57 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के एल्यूमिनियम स्मेल्टर का प्रचालन किया जाता है। बालको मूल्य संवर्धित एल्यूमिनियम उत्पादों की अगुवा कंपनी है जिसके उत्पादों का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कोर उद्योगों में किया जाता है। विश्वस्तरीय स्मेल्टर और बिजली उत्पादक संयंत्रों के साथ बालको का ध्येय 'भविष्य की धातु’ एल्यूमिनियम को उभरते अनुप्रयोगों हेतु प्रोत्साहित करते हुए हरित एवं समृद्ध कल के लिए योगदान करना है।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 19 दिसंबर को उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री इस मौके पर रतन टाटा को ‘एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ दी सेंचुरी अवॉर्ड' भी प्रदान करेंगे। वह टाटा समूह की ओर से यह अवॉर्ड लेंगे। एसोचैम की स्थापना देश के सभी क्षेत्रों के प्रवर्तक चैंबरों ने 1920 में की थी। इसके तहत 400 से अधिक चैंबर और व्यापार संघ आते हैं। देश भर इसके सदस्यों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है।
- नयी दिल्ली। गूगल ने गुरुवार को कहा कि वह ऐसी क्षमताओं को जोड़ रहा है, जिससे लोगों को अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में खोज परिणाम पाने और गूगल मैप पर नेविगेट करने में आसानी होगी। गूगल ने कहा कि इसके अलावा लोग हिंदी में गणित के सवाल हल करना भी सीख सकेंगे। गूगल इंडिया के कंट्री हेड और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता ने एक आभासी कार्यक्रम ‘गूगल ए10एन' में कहा कि गूगल ने इंटरनेट पर स्थानीय भारतीय भाषाओं के कंटेंट की खपत, संवाद और सृजन से संबंधित चुनौतियों के समाधान के तहत ये विशेषताएं जोड़ी हैं। उन्होंने कहा, जब भारत में 10 करोड़ से कम ऑनलाइन उपयोगकर्ता थे, तब भी गूगल खोज कम से कम नौ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध थी। और इन वर्षों में हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि हमारे सभी उत्पाद सबसे लोकप्रिय भारतीय भाषाओं के लिए सुलभ और उपयोगी हों। गुप्ता ने कहा कि भारत के बड़े शहरों से बाहर इंटरनेट के उपयोग में तेज बढ़ोतरी हो रही है, और पिछले दो वर्षों में ग्रामीण भारत से 10 करोड़ से अधिक नए इंटरनेट उपयोगकर्ता जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन आने वाला हर नया उपयोगकर्ता किसी न किसी भारतीय भाषा उपयोगकर्ता है। कंपनी ने इस दिशा में तीन सूत्री रणनीति बनाई है।
- नयी दिल्ली। कार्मिक मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू को छह महीने का कार्य विस्तार दिया गया है। संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एनएचएआई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के चेयरमैन संधू के कार्यकाल को 21 जनवरी 2021 के बाद छह महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है।
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नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह नीलामी मार्च में होगी और इसमें कुल 2,251 मेगाहट्र्ज फ्रीक्वेंसी की बिक्री की जाएगी। नीलामी के इस दौर में 5जी सेवाओं के लिये चिन्हित स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को बिक्री के लिये प्रस्तुत नहीं करने का निर्णय किया गया है। प्रसाद ने कहा कि सरकार 700 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 2,100 मेगाहट्र्ज, 2,300 मेगाहट्र्ज और 2,500 मेगाहट्र्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड में 2,251 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिये रखेगी। उन्होंने कहा, आवेदन आमंत्रित करने को लेकर नोटिस इस महीने जारी किया जाएगा और नीलामी मार्च तक होगी। दूरसंचार विभाग का निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय- डिजिटल संचार आयोग ने मई में 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दी थी। इसमें 5जी सेवाओं के लिये चिह्नित रेडियो तरंगें बेचने की बात भी शामिल थी। दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के अनुसार 3.92 लाख करोड़ रुपये मूल्य का स्पेक्ट्रम बिना किसी उपयोग के नीलामी के लिये पड़ा है। दूरसंचार मंत्रालय को दूरसंचार परिचालकों से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में औसतन 5 प्रतिशत राजस्व हिस्सा मिलता है। इसका आकलन कंपनियों के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम के आधार पर होता है। इसके अलावा संचार सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय में से लाइसेंस शुल्क के रूप में 8 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। - नई दिल्ली। इंस्टिट्यूट आफ डायरेक्टर्स ने इस्पात के क्षेत्र में पर्यावरण रखरखाव में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड-सेल को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डेन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया है।भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सामूहिक प्रयास की सराहना करते हुए सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि पिछले दो वर्षो से हमारी कंपनी को ये पुरस्कार मिल रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी इस्पात उत्पाद में पर्यावरण का विशेष ख्याल रख रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के मद्देनजर ये पुरस्कार कॉरपोरेट जगत को पर्यावरण के सुधार के प्रति जारूकता लाने में प्रोत्साहित करेगा।
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