नई दिल्ली।  सरकार ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजीकरण और अनुपालन की जरूरतों सहित ज्यादातर आवश्यकताएं हटा दी हैं। इससे कंपनियों को स्थाई रूप से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा प्राप्त होगी।

दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं-ओएसपी के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत खत्म कर दी है और डाटा संबंधित कामों में लगी बीपीओ कंपनियों को ओएसपी नियमों के दायरे से अलग कर दिया है।

आई.पी. के लिए बैंक गारंटी जमा करने, दायित्वों के बारे में बार-बार जानकारी देने, नेटवर्क डायग्राम का प्रकाशन करने, जुर्माने का प्रावधान करने सहित कई जरूरतें हटा दी गई है। इसी तरह वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीव्हेयर का पालन करने वाली कंपनियों के कामों में बाधक कई अन्य नियम भी हटा दिये गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार कारोबारी सुगमता और भारत को प्रौद्योगिकी का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि केन्द्र सरकार ने दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता संबंधी दिशा-निर्देशों को काफी आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बी.पी.ओ. उद्योग की अनुपालन बाध्यताएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इससे आई.टी., आई.टी.ई.एस., बी.पी.ओ. उद्योग में तेजी आएगी और भारत में वर्क फ्रॉम होम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

---

 निफ्टी 12,100 अंक के पार

मुंबई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता के बावजूद वैश्विक बाजारों के मजबूत रुख से बृहस्पतिवार को सेसेंक्स 724 अंक की छलांग के साथ अपने करीब नौ माह के उच्चस्तर पर पहुंच गया। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब बाजार लाभ के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स मजबूती के रुख के साथ खुलने के बाद दिनभर सकारात्मक दायरे में रहा। अंत में यह 724.02 अंक या 1.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 41,340.16 अंक पर बंद हुआ। इस साल फरवरी मध्य के बाद सेंसेक्स पहली बार 41,000 अंक से ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स ने 2020 के कैलेंडर साल में हुए समूचे नुकसान की भरपाई कर ली है। एक जनवरी, 2020 को सेंसेक्स 41,306.02 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 211.80 अंक या 1.78 प्रतिशत के लाभ के साथ 12,120.30 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के सभी शेयर लाभ में रहे। एसबीआई में सबसे अधिक 5.63 प्रतिशत का लाभ रहा। टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स और टाइटन के शेयर भी 5.34 प्रतिशत तक चढ़ गए।  

मुंबई। रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर सहकारी क्षेत्र के दो बैंकों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में यह जानकारी देते हुये कहा कि कर्नाटक के देवांगिर स्थित मिलाठ को-अपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक को दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया। एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि तमिल नाडु के तुतीकुडी स्थित तिरुवईकुतम को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर उसके निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक को निदेशकों को कर्ज और अग्रिम देने से रोका गया था। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामी के चलते लगाया गया है। 

नई दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी ने  अपनी बाइक अपाचे आरटीआर 200 4वी का नया संस्करण पेश किया है, जिसकी शो रूम कीमत 1.31 लाख रुपये है।

 कंपनी ने एक बयान में बताया कि 200 सीसी बाइक तीन संस्करणों - स्पोर्ट, अर्बन और रेन, में आती है। टीवीएस मोटर कंपनी के विपणन प्रमुख (प्रीमियम मोटरसाइकल) मेघश्याम दिघोले ने कहा कि अपाचे सीरीज 2005 में पहली बार बाजार में आने के बाद से ग्राहकों को तकनीकी कौशल मुहैया कराने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

----

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की कुल बिक्री अक्टूबर 2020 में 21 प्रतिशत बढ़कर 13.41 लाख टन रही। पिछले साल के इसी महीने में यह 11.13 लाख टन थी। कंपनी ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यह किसी भी अक्टूबर माह में उसकी सर्वाधिक बिक्री है। इस दौरान कंपनी का कच्चा इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात दोनों का उत्पादन सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ़ा। ये क्रमश: 14.46 लाख टन और 13.47 लाख टन रहा। इस बारे में सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा, “कंपनी जून महीने से ही लगातार बेहतर बिक्री कर रही है। कंपनी अपनी वृद्धि की इस गति को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।'' उन्होंने कहा कि कंपनी अपने उत्पादन को कोविड-19 से पूर्व के स्तर से भी अधिक स्तर पर लगातार बढ़ाने में जुटी हुई है। सेल, इस्पात मंत्रालय के तहत आती है। यह देश की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक है।

नयी दिल्ली ।  रेलटेल ने वित्त वर्ष 2019-20 में 1,166 करोड़ रुपये की अपनी सर्वाधिक एकीकृत आय दर्ज की है। सार्वजनिक क्षेत्र की रेलटेल ने अपनी 20वीं सालाना आम बैठक में यह घोषणा की। कंपनी की सालाना आम बैठक 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। कंपनी की एकीकृत आय में यह पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की 1,038.26 करोड़ रुपये की तुलना में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि है। रेलटेल ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 2019-20 में उसका कर पूर्व लाभ 184.76 करोड़ रुपये रहा। जबकि इस दौरान एकीकृत आधार पर उसका शुद्ध लाभ 141.06 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी ने कुल 68.06 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। इसमें कंपनी का 20 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश भी शामिल है। रेलटेल का गठन वर्ष 2000 किया गया था। इसे ट्रेन नियंत्रण, परिचालन और सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली मौजूदा दूरसंचार प्रणाली को आधुनिक बनाने का काम सौंपा गया था। साथ ही अतिरिक्त राजस्व कमाने के लिए देशव्यापी ब्रॉडबैंड एवं मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाने का भी काम दिया गया। कंपनी को रेलवे ट्रैक के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम भी दिया गया। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने ना केवल विभिन्न क्षेत्रों के कारोबार को सुरक्षित परिचालन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित मंच अपनाने के लिए बाध्य किया बल्कि डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा दिया। 

मुंबई।  टाइटन कंपनी ने देश के बाहर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय तनिष्क स्टोर दुबई में शुरू किया। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि यह उसकी भारत के बाहर विस्तार की योजनाओं का हिस्सा है। कंपनी के प्रबंध निदेशक सी. के. वेंकटरमन ने एक बयान में कहा, यह कंपनी के लिए एक मील का पत्थर हैं। हम दुबई में तनिष्क ब्रांड को लाकर उत्साहित हैं।'' इस स्टोर का उद्घाटन भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अल्बाना और दुबई और उत्तरी अमीरात के लिए भारत के महावाणिज्य दूत अमन पुरी ने किया। 

नयी दिल्ली। व्यावसायिक खनन के लिये कोयला प्रखंडों की नीलामी के दूसरे दिन सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स ने मध्य प्रदेश में साहापुर पश्चिम ब्लाक और आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने झारखंड में ब्रह्माडिहा कोयला ब्लॉक के लिये सर्वाधिक ऊंची बोली लगायी। कोयला मंत्रालय के मंगलवार को जारी बयान के अनुसार ईएमआईएल माइन्स एंड मिनरल्स रिसोर्सेज ने मध्य प्रदेश में बंधा ब्लॉक हासिल किया। इसके लिये अडाणी एंटरप्राइजेज और अरबिंदो रीयल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बोलियां लगायी थी। स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेज ने मध्यप्रदेश में धिरौली खदान के लिये सबसे ऊंची बोली लगाते हुए आय में 12.50 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश की। इस ब्लॉक पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की भी नजर थी। सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स के अलावा चौगुले एंड कंपनी, कुपरम बागरोड़िया लि. और जेएमएस माइनिंग की भी साहापुर पश्चिम खदान पर नजर थी। ब्रह्माडिहा कोयला ब्लॉक के लिये अलंकार ट्रेडलिंक्स और भूपति माइनिंग भी दौड़ में शामिल थी। आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सर्वाधिक 41.75 प्रतिशत आय हिस्सेदारी की पेशकश ब्रह्माडिहा ब्लॉक के लिये की। वहीं सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लि. ने साहापुर पश्चिम खदान के लिये 26 प्रतिशत आय हिस्सेदारी की पेशकश की। बंधा ब्लॉक के लिये सर्वाधिक 21 प्रतिशत आय हिस्सेदारी की पेशकश की गयी।

कोयला मंत्रालय ने कहा कि ई-नीलामी में बोली लगाने वालों के बीच मजबूत प्रतिस्पर्धा देखी गई और सभी खदानों को रिजर्व मूल्य पर अच्छे मूल्य मिले। कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी के दूसरे दिन चार कोयला खदानों (मध्य प्रदेश में तीन और झारखंड में एक) को नीलामी के लिए रखा गया था। नीलामी के लिए रखी गई इन ब्लाकों का कुल भूगर्भीय भंडार 1085 टन है। व्यावसायिक खनन के लिये कोयला खदानों की नीलामी सोमवार को शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने इस साल जून में वाणिज्यक खनन के लिये 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया की शुरूआत की थी। कोयला मंत्रालय ने बाद में नीलामी में रखे गये प्रखंडों की सूची को संशोधित किया था।

नयी दिल्ली। असम में रुपसी हवाईअड्डा सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान' के तहत वाणिज्यिक उड़ानों के लिए तैयार है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में इसका पुर्नविकास किया है। प्राधिकरण ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा 337 एकड़ में फैले इस हवाईअड्डे का रनवे एटीआर72 प्रकार के विमानों की लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। टर्मिनल इमारत पर 10 चेक-इन काउंटर बनाए गए हैं। बयान के मुताबिक यह धुबरी से 20 किलोमीटर दूर राज्य के कोकराझार जिले में स्थित है। सरकार की उड़ान का मकसद देश के कम सेवा वाले या बिना सेवा वाले हवाईअड्डों पर हवाई संपर्क बढ़ाना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें विमानन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देती हैं।

मुंबई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने और घरेलू बाजारों में वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों में लिवाली से शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। इसके चलते बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का सेंसेक्स मंगलवार को 504 अंक उछल गया वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 11,800 अंक से ऊंपर निकल गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स मंगलवार को कारोबार की समाप्ति पर 503.55 अंक यानी 1.27 प्रतिशत उछलकर 40,261.13 अंक पर पहुंच गया। वहीं व्यापक आधार वाला एनएसई का निफ्टी सूचकांक 144.35 अंक यानी 1.24 प्रतिशत बढ़कर 11,813.50 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में छह प्रतिशत से अधिक वृद्धि के साथ आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे रहा। इसके अलावा स्टेट बैंक, एचडीएफसी, पावर ग्रिड, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, टाइटन, बजाज आटो और एचडीएफसी बैंक में भी लाभ रहा। इसके विपरीत एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, एचसीएल टेक और इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट रही। बाजार सूत्रों ने बताया कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले घरेलू शेयर बाजारों में वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख का अनुसरण किया। वहीं शंघाई, हांग कांग, सोल और तोक्यो के बाजारों में भी तेजी का रुख रहा। कारोबार के शुरुआती दौर में यूरोपीय बाजारों में भी सकारात्मक रुखदेखा गया। इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का भाव 3.31 प्रतिशत बढ़कर 40.26 डालर प्रति बैरल पर बोला गया। वहीं घरेलू विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डालर के मुकाबले रुपया 74.41 रुपये प्रति डालर पर स्थिर बना रहा।

 नई दिल्ली। सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल) ने बताया है कि कहा कि चालू वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान सल्फर आधारित उर्वरकों की बिक्री दो गुना से भी ज्यादा बढ़कर 26 हजार 456 टन हो गई है। 

कंपनी ने एक नियामकीय सूचना में बीएसई को बताया कि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 9,801 टन बिक्री थी। एनएफएल ने सल्फर-आधारित उर्वरकों की बिक्री में तेज उछाल के लिए श्रेय, किसानों को गैर-यूरिया उर्वरकों जैसे कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट, एनपीके और सल्फर -आधारित उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के ध्येय से चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम को दिया। एनएफएल ने नियामकीय सूचना में कहा, ''इन प्रयासों के साथ, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान सभी गैर-यूरिया उर्वरकों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की है।'' सभी सल्फर-आधारित उर्वरकों में से, एनएफएल पानीपत संयंत्र में उत्पादित बेंटोनाइट सल्फर की बिक्री, चालू वित्तवर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में बढ़कर 11 हजार 730 टन हो गई है, जो कि एक साल पहले की अवधि में 3478 टन थी। एकल सुपरफॉस्फेट (एसएसपी) की बिक्री भी बढ़कर 14 हजार 726 टन हो गई है, जबकि साल भर पहले यह 6323 टन थी।

नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के रुख और रुपये के मूल्य में गिरावट आने के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 103 रुपये की तेजी के साथ 51,286 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,183 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 793 रुपये की तेजी के साथ 62,155 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई जो इससे पहले के कारोबारी सत्र में 61,362 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में तेजी तथा रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में 103 रुपये की तेजी आई।'' अमेरिकी डॉलर के मजबूत के कारण सोमवार को रुपया 32 पैसे की हानि के साथ 74.42 रुपये प्रति डॉलर (प्रारंभिक आंकड़ा) रह गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 1,885 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया जबकि चांदी 23.83 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर अनिश्चितताओं तथा यूरोप में लॉकडाऊन के और भी उपाय किये जाने की संभावनाओं के बीच डॉलर के मजबूत होने के बावजूद सोने की कीमतों में तेजी रही। 

नयी दिल्ली। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह में कमी के मुआवजे की दूसरी किस्त के तौर पर केंद्र 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपये सोमवार को हस्तांतरित किए। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, असम, पुडुच्चेरी और दिल्ली भी शामिल हैं। 

जीएसटी व्यवस्था के तहत राज्य सरकारों के राजस्व में कमी पूरी करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें मुआवजा देती है। मुआवजे की राशि संग्रह के लिए अलग से उपकर का प्रावधान है। कोविड-19 संकट और लॉकडाउन के चलते केंद्र एवं राज्य सरकारों के जीएसटी संग्रह में कमी आयी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को जीएसटी राजस्व की कमी पूरा करने के लिए पहली किस्त के रूप में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर को 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे। दूसरी किस्त में केंद्र शासित प्रदेश पुडुच्चेरी को भी जोड़ लिया गया है। 

मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा, वित्त मंत्रालय राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रह में गिरावट की कमी को पूरा करने के लिए विशेष सुविधा के तहत 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों का आज (सोमवार) 6,000 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की।'' बयान के मुताबिक यह कर्ज 4.42 प्रतिशत की ब्याज पर उपलब्ध है जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए जाने वाले कर्ज से सस्ता है। अत: इससे उन्हें लाभ होगा। बयान में कहा गया है, वित्त मंत्रालय ने अभी तक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष सुविधा के तहत 12,000 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया है। अभी तक 21 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष सुविधा के तहत ऋण लेने का विकल्प चुना है। इसमें ऋण के लिए राशि केंद्र सरकार ने जुटायी है और वह जीएसटी मुआवजा उपकर राशि के एवज में इसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार उपलब्ध करा रही है। इस सेवा का लाभ उठाने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुच्चेरी शामिल हैं।

नयी दिल्ली।  कोविड19 का खतरा लम्बा खिंचने बीच घरेलू इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने सोमवार को अपने कर्मचारियों के लिये काम के एक नये मॉडल की शुरुआत की जिसके तहत वे साल के 365 दिन घर से काम कर सकते हैं। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा कि नया चुस्त कार्य मॉडल रविवार से प्रभावी है। कंपनी ने कहा कि वह विश्वास और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है तथा अपने कर्मचारियों को अधिक लचीलापन दे रही है।एक नवंबर से प्रभावी नये मॉडल के तहत वैसे अधिकारियों को भी अब एक साल में असीमित दिनों के लिये घर से काम करने की सुविधा दी गयी है, जिन्हें किसी विशेष स्थान पर तैनात होना पड़ता है। कंपनी ने कहा कि एक बार जब महामारी की स्थिति सामान्य हो जाती है, तो नीति कंपनी के अधिकारियों को पसंद के स्थान पर स्थानांतरित होने में सक्षम बनायेगी, जिससे कर्मचारी को देश में किसी भी स्थान से काम करने की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने कहा कि इस नीति का एक साल तक परीक्षण किया जायेगा। अनुकूलनशीलता और प्रतिक्रिया के आधार पर एक वर्ष के बाद नीति की समीक्षा की जायेगी। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष (मानव संसाधन प्रबंधन) सुरेश दत्त त्रिपाठी ने कहा कि लचीला काम न केवल एक संगठन के आने वाली पीढ़ियों के अनुकूल कार्यस्थल बनाने के इरादे को चित्रित करता है, बल्कि भौगोलिक क्षेत्रों में अपने विविध कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के इरादे को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि महामारी ने उत्पादकता के पारंपरिक सोच से दूर होने में मदद की है। इसने कई मिथकों को तोड़ दिया है। ऐसे में यह नीति बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करेगी। 

मुंबई। निसान इंडिया ने अपनी बी-श्रेणी की एसयूवी ‘मैगनाइट' का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि यह उसके चेन्नई स्थित ‘रेनॉ निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (आरएनएआईपीएल) के संयंत्र से बाहर आने वाला पहला वाहन होगा। कंपनी ने निसान मैगनाइट को 21 अक्टूबर को प्रदर्शित किया था। यह चार अलग-अलग मॉडल में उपलब्ध होगी। कंपनी के इस महीने बाजार में पेश करने की उम्मीद है। 

आरएनएआईपीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीजू बालेंद्रन ने कहा,  निसान मैगनाइट का उत्पादन शुरू होने को लेकर आरएनएआईपीएल गदगद है। हम इस एसयूवी के निर्यात के अवसर भी तलाश रहे हैं।'' निसान मैगनाइट में कंपनी एक लीटर का पेट्रोल इंजन दे रही है। बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा किआ सोनेट, मारुति विटारा ब्रेजा, हुंदै वेन्यू, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा एक्सयूवी300 से है। कंपनी ने विज्ञप्ति में कहा कि इसका उत्पादन ‘भारत में विश्व के लिए निर्माण' (मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड) की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। यह निसान की भारतीय और वैश्विक बाजार को लेकर आगे की रणनीति का हिस्सा है। इसमें मैनुअल और आटोमैटिक दानों तरह के माडल उपब्ध है। दावा है कि अपने वर्ग में ईंधन के हिसाब से यह सबसे किफायती एसयूवी होगी। 

मुंबई। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख और स्थानीय स्तार पर मिले-जुले कारोबार के बीच वित्तीय कंपनियों के शेयरों में मजबूत लिवाली से बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 144 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 143.51 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 39,757.58 अंक पर बंद हुआ हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 633.11 अंक का उतार-चढ़ाव आया। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26.75 अंक यानी 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,669.15 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में सर्वाधिक लाभ में इंडसइंड बैंक रहा। इसमें करीब 7 प्रतिशत की तेजी आयी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी तेजी रही। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्वाधिक नुकसान में रहा। इसमें 8 प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज की गयी। जिन अन्य शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, उनमें एचसीएल टेक, टीसीएस, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, मारुति और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बैंकों के दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम अनुमान से कहीं बेहतर रहने और वाहनों की बिक्री बढ़ने से बाजार को समर्थन मिला। वैश्विक स्तर पर शंधाई, हांगकांग, सोल और तोक्यो बाजारों में तेजी रही। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी शुरूआती कारोबार में तेजी दर्ज की गयी। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 2.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 37.16 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। विदेशी विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे लुढ़ककर 74.42 पर बंद हुआ।

नयी दिल्ली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आवास ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिये ब्याज दरें कम की हैं। बैंक ने एक विज्ञप्ति में रविवार को इसकी जानकारी दी। बैंक ने कहा कि 30 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण पर ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत की कटौती की गयी है। महिला आवेदकों को इस तरह के कर्ज पर ब्याज दर में 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस तरह महिला आवेदकों को ब्याज कुल 0.15 प्रतिशत सस्ता पड़ेगा। बैंक ने कहा कि उसने 31 दिसंबर 2020 तक आवास ऋण के लिये प्रसंस्करण शुल्क भी शून्य कर दिया है। बैंक ने आवास ऋण टेकओवर करने की स्थिति में 10 हजार रुपये तक की छूट की भी पेशकश की है। बैंक ने कहा कि ये छूट एक नवंबर 2020 से लागू हैं। इनके अलावा वाहन व शिक्षा ऋण भी प्रसंस्करण शुल्क हटा दिया गया है। उसने कहा, त्योहारी सीजन को देखते हुए खुदरा व एमएसएमई खंड पर ध्यान देते हुए कई वित्तपोषण अभियान शुरू किये गये हैं।'' बैंक को उम्मीद है कि कर्जदार बैंक की ओर से पेश की जा रही कम ब्याज दरों का लाभ उठाएंगे और कर्ज लेंगे।

नयी दिल्ली। खनन क्षेत्र की कंपनी वेदांता ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में रविवार को 1,700वां ‘नंद घर' शुरू किया। ‘नंद घर' कंपनी की प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजना है। कंपनी ने एक बयान में कहा संसदीय, कोयला और खनन मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने धारवाड़ जिले में 50 नंद घर शुरू किए। यह कंपनी के सीएसआर मंच ‘वेदांता केयर्स' का हिस्सा है। बयान के मुताबिक इस बारे में मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मुझे यह देखकर खुशी है कि इस नेक काम के लिए समुदाय और उद्योग जगत के लोग साथ आए। नंद घर के साथ धारवाड़ जिले में समग्र विकास का द्वार खुला है। यह महिलाओं और बच्चों के पूर्ण विकास पर ध्यान देगा।'' कंपनी ने नंद घर परियोजना को 2015 में शुरू किया था। कंपनी की योजना देशभर में 4,000 नंद घर स्थापित करने की है। नंद घर सौर ऊर्जा से लैस होते हैं जहां चौबीसों घंटे बिजली सुनिश्चित की जाती है। इन सुविधाओं में पानी के प्यूरीफायर, साफ टॉयलेट, स्मार्ट टेलीविजन इत्यादि शामिल हैं। यहां तीन से छह वर्ष के आयु के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा दी जाती है। अभी नंद घर से सालाना दो लाख बच्चे, 1.8 लाख महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। नंद घर आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तरह काम करते हैं। 

नयी दिल्ली। देशभर में ‘सी-प्लेन' सेवाओं की शुरुआत के लिए सरकार की योजना 14 और जलीय अड्डे बनाने की है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' और अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट के बीच इस तरह की सेवा का सफल उद्धाटन किया। ‘सी-प्लेन' मूलत: हवाई जहाज होता है। लेकिन यह किसी जलपोत की तरह पानी पर तैरते हुए वहां से उड़ने और उतरने में सक्षम होता है। सरकार की योजना से लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में इस सेवा का लाभ मिलने की संभावना है। पोत परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, सरकार का क्षेत्रीय हवाई संपर्क की उड़ान योजना के तहत देशभर में 14 ऐसे जलीय अड्डे बनाने की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। साथ ही बाद में यात्रियों के आवागमन की सुविधाएं और विमानों के लिए जेटी विकसित करने में मदद के लिए भी कहा है।

नयी दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफडीडीआई) कोल्हापुरी चप्पलों का विनिर्माण करने वाले कारीगरों के कौशल का विकास करेगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कोल्हापुरी चप्पल के कारीगरों को प्रशिक्षण से उन्हें खरीदारों से जोड़ने में मदद मिलेगी और इससे घरेलू और वैश्विक बाजारों में इसकी बिक्री बढ़ेगी। 

एफडीडीआई के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि कोल्हापुरी चप्पल कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद हैं सिन्हा ने कहा, इस उत्पाद की घरेलू और वैश्विक बाजारों में भारी मांग है। कारीगरों को बेहतर डिजाइनिंग तथा अच्छे रंग के इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षित करने पर वे अपने उत्पादों का अधिक प्रभावी तरीके से विपणन कर सकेंगे।'' उन्होंने कहा कि इस कारोबार से जुड़े युवाओं को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। सिन्हा ने कहा, मैं इस पर प्राथमिकता से ध्यान दे रहा हूं। हम कारीगरों को एफडीडीआई के विद्यार्थियों तथा फैकल्टी के साथ बातचीत के लिए भी बुलाएंगे। कोल्हापुरी चप्पलों को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने इसे भौगोलिक संकेतक (जीआई) का दर्जा दिया हुआ है। इन चप्पलों का विनिर्माण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली और सतारा तथा कर्नाटक के धारवाड़, बेलगाम, बागलकोट और बीजापुर में होता है। 

नयी दिल्ली।  माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का आंकड़ा अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा है। फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये के पार गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 31 अक्टूबर, 2020 तक दाखिल किए गए कुल जीएसटीआर-3बी रिटर्न की संख्या 80 लाख पर पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अक्टूबर, 2020 में कुल जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपये रहा। इसमें सीजीएसटी का हिस्सा 19,193 करोड़ रुपये, एसजीएसटी का 5,411 करोड़ रुपये, आईजीएसटी का 52,540 करोड़ रुपये (इसमें वस्तुओं के आयात पर 23,375 करोड़ रुपये का संग्रह भी शामिल है) और 8,011 करोड़ रुपये का उपकर (932 करोड़ रुपये आयातित वस्तुओं पर) शामिल है। अक्टूबर, 2020 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने से 10 प्रतिशत अधिक रहा है। अक्टूबर, 2019 में जीएसटी संग्रह 95,379 करोड़ रुपये रहा था। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा लगातार कई माह तक एक लाख करोड़ रुपये के स्तर से नीचे रहा था। 

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की बिक्री अक्टूबर में 18.9 प्रतिशत बढ़कर 1 लाख 82 हजार 448 इकाई पर पहुंच गई। इससे पिछले साल के समान महीने में कंपनी ने 1 लाख 53 हजार 435 वाहन बेचे थे।

 कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 19.8 प्रतिशत बढ़कर 1 लाख 72 हजार 862 इकाई पर पहुंच गई, जो अक्टूबर, 2019 में 1 लाख 44 हजार 277 इकाई रही थी।

 समीक्षाधीन महीने में कंपनी की मिनी कारों आल्टो और एस-प्रेसो की बिक्री मामूली घटकर 28 हजार 462 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 28 हजार 537 इकाई रही थी। कॉम्पैक्ट खंड....मसलन स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर की बिक्री 19.2 प्रतिशत बढ़कर 95 हजार 67 इकाई पर पहुंच गई, जो अक्टूबर, 2019 में 75 हजार 94 इकाई रही थी।

 अक्टूबर में सियाज मॉडल की बिक्री 40 प्रतिशत घटकर 1,422 इकाई रह गई, जो पिछले साल समान महीने में 2 हजार 371 इकाई रही थी।

 हालांकि, कंपनी के यूटिलिटी वाहनों.....विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री 9.9 प्रतिशत बढ़कर 23 हजार 108 इकाई से 25 हजार 396 इकाई पर पहुंच गई। अक्टूबर में कंपनी का निर्यात 4.7 प्रतिशत बढ़कर 9 हजार 586 इकाई रहा, जो एक साल पहले समान महीने में 9 हजार 158 इकाई रहा था।

नयी दिल्ली। जानेमाने उद्योगपति रतन टाटा ने शनिवार को कहा कि देश की बदलती जरूरतों के लिए उद्यमियों का मार्गदर्शन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि टेकस्पार्क्स 2020 के समापन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, नवाचार और रचनात्मकता उद्यमिता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और देश की बदलती जरूरतों के लिए उद्यमियों का मार्गदर्शन करना बेहद जरूरी है।'' टाटा ने कहा, हम इसे (उद्यमिता) खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यह इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ करने में मजा आए और जिसे पहले कभी नहीं किया गया हो।'' उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्यमिता के जरिए पूरे देश और विश्व की जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने इस दौरान दुनिया भर में मानवीय संकटों, भूख और भोजन की कमी के साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

केवडिया/अहमदाबाद। अहमदाबाद-स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सीप्लेन सेवा को लेकर लोगों की जोरदार प्रतिक्रिया के चलते स्पाइसजेट ने शनिवार को कहा कि उसने दक्षिण गुजरात में सूरत को केवडिया से जोड़ने के लिए ऐसी ही सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। केवडिया में सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थित है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से विख्यात है। स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि सीप्लेन सेवा के लिए जो अन्य मार्ग और गंतव्य विचाराधीन हैं, उनमें पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक, दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से ऋषिकेश और नैनी झील, उदयपुर, डल झील, लेह शामिल हैं। सिंह ने केवडिया में संवाददाताओं से कहा, हमें इस तरह की सेवा शुरू करने के लिए नदियों और झीलों जैसे जल निकायों की जरूरत है। हम अब सूरत और केवडिया के बीच सीप्लेन सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

नयी दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक का शुद्ध लाभ 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में एकल आधार पर 4,251 करोड़ रुपये के साथ छह गुना से अधिक बढ़ा। । बैंक ने वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 655 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

निजी क्षेत्र के इस बैंक ने शेयर बाजार को शनिवार को सूचना दी कि समीक्षावधि में उसकी एकल आधार पर परिचालन आय 23,650.77 करोड़ रुपये रही। पिछले साल इसी तिमाही में यह 22,759.52 करोड़ रुपये थी। इसी तरह बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की स्थिति में भी सुधार दर्ज किया। बैंक का सकल एनपीए इस दौरान सकल ऋण का 5.17 प्रतिशत यानी 38,989.19 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 5.37 प्रतिशत यानी 45,638.79 करोड़ रुपये था। बैंक का शुद्ध एनपीए समीक्षावधि में उसके शुद्ध ऋण का एक प्रतिशत यानी 7,187.51 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी अवधि में यह 1.60 प्रतिशत यानी 10,916.40 करोड़ रुपये था। एकीकृत आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ समीक्षावधि में चार गुना बढ़कर 4,882 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 1,131 करोड़ रुपये था। इस दौरान बैंक की एकीकृत आय 39,321.42 करोड़ रुपये रही जो पिछले साल इसी अवधि में 37,424.78 करोड़ रुपये थी। बैंक का फंसे कर्ज के लिए प्रावधान 2,995.27 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले साल इसी अवधि में यह 2,506.87 करोड़ रुपये था। बैंक ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों पर 8,772 करोड़ रुपये का पूंजी खर्च दिखाया है।