मुंबई। कोविड-19 महामारी को लेकर अनिश्चितता के बीच बृहस्पतिवार को सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। इस महामारी की वजह से निवेशकों ने सतर्कता का रुख अपनाया हुआ है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सकारात्मक रुख के साथ खुला, लेकिन बाद में इसने अपना समूचा लाभ गंवा दिया और यह 59.14 अंक यानी 0.15 प्रतिशत के नुकसान से 38,310.49 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7.95 अंक यानी 0.07 प्रतिशत के नुकसान से 11,300.45 अंक पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में भारती एयरटेल के शेयर में सबसे अधिक दो प्रतिशत की गिरावट आई। सन फार्मा, आईटीसी, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और नेस्ले इंडिया के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर एलएंडटी का शेयर चार प्रतिशत से अधिक चढ़ गया। टाइटन, एचसीएल टेक, एनटीपीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी लाभ में रहे। आनंद राठी के प्रमुख (इक्विटी शोध-बुनियादी) नरेंद्र सोलंकी ने कहा, एशियाई बाजारों में मिले जुले रुख के बीच भारतीय बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन दोपहर के कारोबार में मुनाफा वसूली का सिलसिला चलने से बाजार नुकसान के साथ बंद हुए।

 नई दिल्ली।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने बैटरी रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को संबोधित पत्र की प्रति में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच संस्था द्वारा जारी किए गए अनुमोदन प्रमाण पत्र के आधार पर ही बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और उन्हें पंजीकृत किया जा सकता है।

 इसके अलावा, पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण/प्रकार या किसी अन्य विवरण को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, विद्युत वाहन के प्रकार और बैटरी (नियमित बैटरी या परिवर्तनीय बैटरी) को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट जांच संस्थानों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित फॉर्मों को ध्यान में रखने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए नियम 47 के तहत मोटर वाहन पंजीकरण के लिए आवश्यक (मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन) फॉर्म-21 (बिक्री प्रमाण पत्र), फॉर्म-22 (निर्माता द्वारा जारी सड़क योग्यता प्रमाण पत्र) और फॉर्म-22-ए (मोटर वाहनों के लिए जारी किया गया सड़क योग्यता प्रमाण पत्र, जहां ढ़ाचे का अलग-अलग निर्माण किया जाता है), में स्पष्ट रूप से इंजन संख्या/मोटर संख्या को इंगित (बैटरी संचालित वाहनों के मामले में) करना आवश्यक हैं।

 सरकार देश में विद्युत माध्यम से परिवहन में गति लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रही है। यही समय है जब हम इस दिशा में एकसाथ कार्य करके व्यापक स्तर पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात को कम करने के राष्ट्रीय एजेंडे के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण की सुरक्षा और तेल आयात व्यय को कम करेगा, बल्कि सनराईज़ उद्योग को नए अवसर भी प्रदान करेगा।

 दो पहिया और तिपहिया विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, वाहन लागत से बैटरी की लागत (जो कुल लागत का 30-40 प्रतिशत होती है) को हटाने की सिफारिशें मंत्रालय से की गईं। तब वाहनों को बैटरी के बिना भी बाजार में बेचा जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर (2डब्ल्यू) और 3 व्हीलर्स (3डब्ल्यू) की मुख्य लागत आईसीई 2 और 3डब्ल्यू से कम होगी। बैटरी को ओईएम या ऊर्जा सेवा प्रदाता द्वारा अलग से प्रदान किया जा सकता है।

नई दिल्ली।  दवा कंपनी ल्यूपिन ने केबीएस आनंद और पुनीता कुमार सिन्हा को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की बुधवार को घोषणा की। कंपनी ने बीएसई को बताया कि आनंद इससे पहले एशियन पेंट्स में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वह मैरिको, टाटा केमिकल्स और बोरोसिल के निदेशक मंडल में भी स्वतंत्र निदेशक हैं। कंपनी ने कहा कि पुनीता कुमार सिन्हा के पास भारत और उत्तरी अमेरिका में कंपनी संचालन व निवेश का महत्वपूर्ण अनुभव है। उन्होंने पैसिफिक पैराडाइम एडवाअजर्स की स्थापना की। वह ब्लैकस्टोन की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं। उन्होंने इंफोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, ब्लैकस्टोन एम्बेसी आरईआईटी और रैलीज समेत कई कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक रह चुकी हैं। ल्यूपिन की चेयरमैन मंजू डी गुप्ता ने कहा, हमें अपने निदेशक मंडल में केबीएस आनंद और डॉ पुनीता कुमार सिन्हा का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि बायोमेट्रिक पहचानपत्र आधार से अबतक 32.71 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) जोड़े जा चुके हैं। माई गॉव इंडिया ने ट्विटर पर लिखा है, आधार से 32.71 करोड़ से अधिक पैन जोड़े जा चुके हैं। सरकार पहले ही आधार को पैन से जोडऩे की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है। ट्वीट के अनुसार 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन आबंटित किये गये हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 12 अंकों वाला आधार जारी करता है जबकि आयकर विभाग किसी, व्यक्ति या इकाई को 10 अंकों (अंग्रेजी और अंकों को मिलाकर) वाला पैन जारी करता है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा। एक अलग ट्वीट में माई गॉव इंडिया ने आयकर रिटर्न भरने वालों के आय वितरण के बारे में ग्राफ के जरिये जानकारी दी है। इसके अनुसार आयकर रिटर्न भरने वाली 57 प्रतिशत इकाइयां ऐसी हैं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है। आंकड़े के अनुसार 18 प्रतिशत वे लोग भरते हैं जिनकी आय 2.5 से 5 लाख रुपये, 17 प्रतिशत की आय 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये और सात प्रतिशत की आय 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये है। आयकर रिटर्न भरने वालों में केवल एक प्रतिशत अपनी आय 50 लाख रुपये से अधिक दिखाते हैं।

वाशिंगटन। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट चार साल बाद फिर स्मार्टफोन कारोबार में उतर रही है। कंपनी ने बुधवार को डुअल स्क्रीन एंड्रॉयड फोन सर्फेस डुओ को बाजार में पेश किया। कंपनी ने 1,399 डॉलर में इस स्मार्टफोन के ऑर्डर लेने शुरू कर दिये हैं। कंपनी इसकी डिलिवरी अगले महीने से शुरू करने वाली है। कंपनी इसे पारंपरिक स्मार्टफोन की तुलना में अधिक उपयोगी उपकरण के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि अत्यधिक कीमत वाले इस स्मार्टफोन को ऐसे समय उतारा गया है जब दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला ने इसे पेश करते हुए मल्टीटास्किंग का प्रदर्शन किया। वह एक स्क्रीन पर कुछ लिखते नजर आये, जबकि दूसरे स्क्रीन पर वह अमेजन के किंडल ऐप पर कोई किताब पढ़ रहे थे। कंपनी ने डुओ में 5.6 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिवाइस के दोनों स्क्रीन किसी पुस्तक की तरह खोले जाते हैं। दोनों स्क्रीन को खोलने के बाद यह फोन 4.8 मिलीमीटर पतला हो जाता है। कंपनी का दावा है कि यह अभी बाजार का सबसे पतला स्मार्टफोन है।

नयी दिल्ली । भारत में निजी रेलगाड़ियों के परिचालन में बॉम्बार्डियर, एल्सटॉम, सीमेंस और जीएमआर सहित 23 कंपनियों ने रुचि दिखायी है। रेलवे ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि इन कंपनियों ने आवेदन प्रक्रिया से पूर्व बुधवार को इस संबंध में हुई एक बैठक में हिस्सा लिया। बारह खंडों में निजी रेलगाड़ियां चलाने को लेकर हुई इस बैठक में बीईएमएल, आईआरसीटीसी, भेल, सीएएफ, मेधा ग्रुप, स्टरलाइट, भारत फोर्ज, जेकेबी इंफ्रास्ट्रक्चर और तीतागढ़ वैगन्स लिमिटेड भी शामिल हुईं। रेलवे ने 151 आधुनिक रेलगाड़ियों (रेक) के माध्यम से 109 मार्गों पर यात्री सेवा के परिचालन में निजी भागीदारी के लिये अनुरोध आमंत्रित किये हैं। ये नयी रेलगाड़ियां नेटवर्क पर पहले से चल रही रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियां चलाने के लिये निजी निवेश की यह पहली पहल है। इस परियोजना से लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का निजी निवेश प्राप्त होने का अनुमान है।

नयी दिल्ली। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 1,228 रुपये टूटकर 52,946 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। मंगलवार को बंद भाव 54,174 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी भी 5,172 रुपये की हानि के साथ 67,584 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी जो पिछले कारोबारी सत्र में 72,756 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, दिल्ली में 24 कैरेट सोना की हाजिर कीमत में 1,228 रुपये की गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,930 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी की कीमत 25.70 डॉलर प्रति औंस थी। उन्होंने कहा, बुधवार को सुबह के कारोबार में सोना 1,900 डॉलर के नीचे गिर गया था जिसके बाद उसमें सुधार आया। पटेल ने कहा कि रूस के द्वारा कोरोना वायरस के टीके के संबंध में की गई घोषणा के बाद निवेश के सुरक्षित माने जाने वाले सर्राफा आस्तियों में बिकवाली बढ़ गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष (जिंस बाजार अनुसंधान) नवनीत दमानी ने कहा कि शेयर बाजारों के छितिज पर तेजी लौटने की आहट, अमेरिकी बांड बाजार में प्रतिफल सुधने और वहां ताजा आर्थिक आंकड़ों में सुधार और डालर की मजबूती से सोने तथा चांदी की कीमतों में भारी उथल पुथल दिख रही है। यही कारण है कि कम भीकारोबार में इन धातुओं में तेज गिरावट दर्ज की गयी थी। उन्होंने कि रूस में कोरोना वायर संक्रमण का पहला टीका विकसित होने की रपट से भी निवेशकों की धारणा बदली है। दमानी का अनुमान है कि सोने का बाजार भाव 51,500- 53,500 रुपये के बीच रह सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा, डॉलर में मजबूत सुधार होने के कारण आरंभ में सोने की कीमत में गिरारवट आई।

नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सरकार को रिण के लिये पांच लाख आवेदन मिले हैं। इस योजना का लक्ष्य कोविड—19 लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना कारोबार दोबारा शुरू करने के लिये 10,000 रुपये तक का रिण देना है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को इसकी जानकारी दी गयी है । केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना' ने रेहड़ी पटरी वालों में काफी उत्साह पैदा कर दिया है । प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरूआत के 41 दिन के अंदर इसके तहत मंजूर रिणों की संख्या एवं प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमश: एक लाख एवं पांच लाख को पार कर चुकी है । इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं जो एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है।
 

मुंबई।  बीएसई सेंसेक्स में पिछले चार कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लग गया। सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। तीस शेयरों वाला सेंसेक्स कारोबार के दौरान एक समय 38,125.81 तक गिर गया था। यह अंत में 37.38 अंक यानी 0.10 प्रतिशत की हल्की गिरावट के साथ 38,369.63 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14.10 अंक यानी 0.12 प्रतिशत टूटकर 11,308.40 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान कोटक बैंक को हुआ। इसमें 2.10 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसके अलावा, जिन अन्य प्रमुख शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, उनमें सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, एल एंड टी, बजाज फाइनेंस, एचयूएल और टाइटन शामिल हैं। दूसरी तरफ एचसीएल टेक, एसबीआई, टेक महिंद्रा, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्रा टैक सीमेंट में 4.86 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गयी। कारोबारियों के अनुसार कमजोर वृहत आर्थिक आंकड़े और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर बाजार धारणा प्रभावित हुई। सरकार के मंगलवार को जारी आकंड़े के अनुसार कोराना वायरस संकट के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से देश का औद्योगिक उत्पादन जून महीने में 16.6 प्रतिशत घट गया।
 

आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में जेएसपीएल का बड़ा योगदान और उल्लेखनीय कदम
रायपुर/रायगढ़ ।  नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाली कंपनी जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने पुनः भारत माता का सिर गर्व से ऊंचा किया है। कंपनी के रायगढ़ प्लांट में तैयार हेड हार्डेंड रेल, जो कि हाई स्पीड रेलों के लिए होती है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुई है। कोलकाता की जोको-एसप्लैनेड मेट्रो में ये स्वदेशी पटरियां बिछाई जाएंगी जिसकी पहली खेप रायगढ़ प्लांट से वहां पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारत में तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन और मोनो रेल को स्वदेशी पटरियों पर दौड़ाने का नया अध्याय शुरू हो गया है।
जेएसपीएल, छत्तीसगढ़ के सीओओ डीके सरावगी ने बताया कि भारत में जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड एकमात्र कंपनी है, जिसके छत्तीसगढ़ स्थित रायगढ़ प्लांट में हेड हार्डेंड रेल का उत्पादन होता है। अभी तक जितनी भी मेट्रो लाइनें तैयार हुई हैं, उनमें जापान और यूरोप से लाई गईं हेड हार्डेंड रेल का इस्तेमाल हुआ है। इन पटरियों पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी क्योंकि रायगढ़ प्लांट में इन्हें विशेष तरीके से तैयार किया गया है। आम रेल की पटरियों के मुकाबले ये पटरियां बहुत मजबूत होती हैं। जोको-एस्प्लैनेड मेट्रो में जेएसपीएल द्वारा तैयार 1080 ग्रेड हेड हार्डेंड रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं, जिन्हें तैयार करने में अतिरिक्त हीट ट्रीटमेंट प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में यह जेएसपीएल का बड़ा कदम है।
अब भारत में हेड हार्डेंड रेल की 20 फीसदी जरूरतों की आपूर्ति स्वदेशी स्रोतों से होगी, जो जेएसपीएल के लिए एक बड़ा अवसर है। श्री सरावगी ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि हेड हार्डेंड रेल की जरूरत पूरी करने के लिए जेएसपीएल हर तरीके से तैयार है।
रेल विकास निगम (आर.वी.एन.एल.) ने जेएसपीएल की हेड हार्डेंड रेल का चयन अंतरराष्ट्रीय मानकों पर कसने के बाद कड़ी नीलामी प्रक्रिया से किया है। रिसर्च डिजायन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आर.डी.एस.ओ.) और रेल इंडिया टेकनिकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (आर.आई.टी.ई.एस.) ने जेएसपीएल की रेल का अंतरराष्ट्रीय मानकों पर हर तरीके से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और अपनी स्वीकृति दी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिहाज से यह बड़ी उपलब्धि है क्योंकि देश में ही इन पटरियों के निर्माण से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि इनका परिवहन भी कम खर्चे और कम समय में किया जा सकेगा। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
जेएसपीएल, छत्तीसगढ़ के सीओओ डीके सरावगी ने इस सफलता के लिए चेयरमैन नवीन जिन्दल, प्रबंध निदेशक  वी.आर. शर्मा और शीर्ष प्रबंधन की ओर से पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।   जेएसपीएल के प्रेसिडेंट एवं रेल एसबीयू हेड श्री विजय कुमार चामा ने जेएसपीएल के उत्पाद में विश्वास जताने के लिए रेल विकास निगम के प्रति आभार जताया है। जेएसपीएल अभी 3000 टन हेड हार्डेंड रेल की आपूर्ति कोलकाता मेट्रो को कर रही है। फिलहाल ये पटरियां कोलकाता मेट्रो के जोको से मोमिनपुर तक बिछाई जाएंगी। जेएसपीएल राष्ट्र निर्माण का यह क्रम जारी रखेगी।
 

नई दिल्ली। ई-वाहन स्टार्टअप कंपनी ईबाइकगो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक सिंह को ब्रांड एंबेसडर बनाने के साथ कंपनी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना है। साथ उन्हें ई-वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलुरू, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबादमें अपना परिचालन करती है। बयान में कहा है कि सिंह के जुडऩे से उसे पुणे और चेन्नई जैसे नए बाजारों में बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। ईबाइकगो के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी. इरफान खान ने कहा कि हम अपने कारोबारों के साथ कारोबार (बी2बी) और ग्राहकों के साथ कारोबार (बी2सी) श्रेणियों के लिए कई कारोबारी मॉडल को लगातार परिपक्व बना रहे हैं। ऐसे में सिंह के जुडऩा ई-वाहनों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करेगा। ईबाइकगो व्यक्तियों को किराये पर इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराती है।

नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान मद में मासिक किस्त के तहत 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा है, सरकार ने 11 अगस्त, 2020 को 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किये। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत पांचवीं किस्त है। इससे राज्यों को कोरोना वायरस संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। वित्त आयोग ने राज्यों को होने वाले किसी भी प्रकार के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये व्यवस्था दी है। इसे केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान कहा जाता है। जिन 14 राज्यों को अनुदान दिया गया है, वे आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के दौरान इतनी ही राशि जारी की गयी थी।

-कीमत 77 हजार 999 रुपये से शुरू होगी
नई दिल्ली।  स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग को अपनी गैलेक्सी नोट 20 श्रृंखला के भारतीय बाजार में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा है। भारतीय बाजार में यह श्रृंखला 28 अगस्त से उपलब्ध होगी।
 सैमसंग के भारतीय मोबाइल कारोबार के निदेशक आदित्य बब्बर ने कहा कि इसकी बड़ी वजह पिछले दिनों में संभावित खरीदारों की ओर से गहरी रुचि दिखाना है। सैमसंग ने इस महीने की शुरुआत में अपनी नोट 20 श्रृंखला, फोल्ड 2 स्मार्ट फोन और तीन अन्य स्मार्ट उपकरणों को पेश किया था।
श्री बब्बर ने कहा, हम नोट20 को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह फोन ऐसे समय में बाजार में आया है जब काम और गेमिंग के लिए फोन के उपयोग का फर्क धुंधला पड़ रहा है। हमें भरोसा है कि नोट 20 एक ऐसा फोन है जो ग्राहकों की गेमिंग और काम की उत्पादकता से जुड़ी दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी की नोट श्रृंखला को पहले भी ग्राहकों ने पसंद किया है। नोट 20 के लिए प्री-बुकिंग की सूचना देने के लिए पंजीकरण पिछले हफ्ते शुरू किया गया और यह पिछले साल पेश नोट10 के मुकाबले दोगुना यानी पांच लाख है। प्री-बुकिंग की सूचना देने का पंजीकरण कंपनियों को फोन के बारे में रुचि रखने वाले ग्राहकों की जानकारी देता हैं। यह कंपनी के लिए संभावित ग्राहक होते हैं जिनके फोन बाजार में आते ही खरीदने की संभावना होती है। कंपनी का नोट 20 उसके स्टायलस एस पेन के साथ आता है। इसमें 6.7 इंच की स्क्रीन, पीछे तीन कैमरा 64 मेगा पिक्सल एवं दो 12 मेगापिक्सल और 10 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसकी कीमत 77,999 रुपये से शुरू होती है।
 

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 स्थानों की छलांग लगाकर  फॉच्र्यून ग्लोबल 500  सूची की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हो गयी है।
 फॉच्र्यून पत्रिका ने मंगलवार को यह सूची जारी की। तेल, पेट्रोरसायन, खुदरा और दूरसंचार जैसे क्षेत्र में काम करने वाली रिलायंस को फॉच्र्यून की 2020 की इस वैश्विक कंपनियों की सूची में 96वां स्थान मिला है। फॉच्र्यून की शीर्ष 100 की सूची में शामिल होने वाली रिलायंस इकलौती भारतीय कंपनी है। इससे पहले रिलायंस इस सूची में 2012 में 99वें स्थान पर रही थी, लेकिन बाद के वर्षों में फिसलते हुए 2016 में 215वें स्थान पर पहुंच गयी थी। हालांकि उसके बाद से लगातार रिलायंस की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
फॉच्र्यून ग्लोबल 500' में 34 अंक फिसलकर सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 151वें स्थान पर रही। वहीं तेल एवं प्राकृतिक गैर निगम (ओएनजीसी) की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 30 स्थान खिसकर 190वीं रही। देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की रैकिंग में 15 का सुधार हुआ और यह 221वें स्थान पर रहा। इस सूची में शामिल होने वाली अन्य भारतीय कंपनियों में भारत पेट्रोलियम 309वीं, टाटा मोटर्स 337वीं और राजेश एक्पोट्र्स 462वीं रैंक पर रहीं।  फॉच्र्यून ग्लोबल 500  में कंपनियों को उनके पिछले वित्त वर्ष की कुल आय के आधार पर शामिल किया जाता है। भारत की स्थिति में कंपनियों को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के परिणामों के आधार पर इस सूची में शामिल किया गया है।  फॉच्र्यून ग्लोबल 500  में इस साल शीर्ष पर वालमार्ट रही। इसके बाद तीन चीनी कंपनियों साइनोपेक समूह, स्टेट ग्रिड और चाइना नेशनल पेट्रोलियम का स्थान रहा। सूची में पांचवे स्थान पर रॉयल डच शेल और छठे पर सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी अरामको रही। सूची में वालमार्ट, साइनोपेक और चाइना नेशनल पेट्रोलियम के स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि स्टेट ग्रिड ने दो स्थान की बढ़त हासिल की और शेल दो स्थान नीचे खिसक गयी।
 

 मुंबई। सकारात्मक वैश्विक रुख और विदेशी कोषों के प्रवाह के बीच एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, तथा रिलांयस इंडस्ट्रीज में लिवाली के अच्छे समथन से मंगलवार को सेंसेक्स 225 अंक और चढ़ गया। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जबकि बाजार लाभ के साथ बंद हुआ है।
कारोबारियों ने कहा कि रुपये में मजबूती, कंपनियों के उत्साहवद्र्धक तिमाही नतीजों तथा विदेशी कोषों के प्रवाह से बाजार की धारणा मजबूत हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 38,556.27 अंक के उच्चस्तर तक गया। बाद में यह कुछ लाभ गंवाकर 224.93 अंक या 0.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 38,407.01 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52.35 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,322.50 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर सबसे अधिक 3.96 प्रतिशत के लाभ में रहा। इंडसइंड बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बढ़ते में आधे से अधिक का योगदान एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहा।
वहीं दूसरी ओर टाइटन, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक और ओएनजीसी के शेयर 3.73 प्रतिशत तक टूट गए।
अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज पर सहमति बनने की संभावना के बीच वैश्विक बाजार करीब पांच माह के उच्चस्तर पर पहुंच गए। इस बीच, बाजार भागीदारों की निगाह रूस से आ रही इन खबरों पर है कि वह आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस के टीके का पंजीकरण कराने वाला पहला देश हो गया है। रूस ने घोषणा की है कि यह टीका इस्तेमाल के लिए तैयार है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर कुछ संदेह जताया जा रहा है। दुनिया में कोविड-19 संक्रमण के मामले दो करोड़ को पार कर गए हैं। भारत में संक्रमण का आंकड़ा 22.68 लाख हो गया है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा,  दिन में उतार-चढ़ाव तथा कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। अमेरिका की ओर से प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की उम्मीद, चीन के आर्थिक आंकड़ों में सुधार तथा रूस द्वारा कोरोना वायरस के पहले टीके का पंजीकरण कराने की खबरों से वैश्विक रुख सकारात्मक रहा। इससे स्थानीय बाजारों में भी तेजी आई।'' हालांकि, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.23 प्रतिशत तक के नुकसान में रहे। अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। चीन के शंघाई कम्पोजिट में नुकसान रहा। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार लाभ में चल रहे थे। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.73 प्रतिशत की बढ़त के साथ 45.32 डॉलर प्रति बैरल पर था।
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 12 पैसे की बढ़त के साथ 74.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

 

नई दिल्ली। दबाव झेल रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिये 50,000 करोड़ रुपये तक का इक्विटी समर्थन उपलब्ध कराने के वास्ते प्रधानमंत्री के 21 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में घोषित फंड आफ फंड्स को जल्द ही परिचालन में लाया जायेगा। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी कहा। ऐसा कोष शेयरपूंजी निवेश करने वाले कोषों की मदद करते हैं। इस 10,000 करोड़ रुपये के फंड आफ फंड्स योजना का उद्देश्य वृद्धि के बेहतर संभावनाओं वाले एमएसएमई को मौजूदा कठिन समय में मदद उपलब्ध कराना है। ऐसे समय जब ये छोटी इकाइयां कम राजस्व और इक्विटी पूंजी की कमी से जूझ रहीं हैं। एमएसएमई की मदद के लिये उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में बताते हुये रजनीश कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित ऐसे व्यवसायों की नकदी की स्थिति में सुधार लाने के लिये बैकों ने आपात ऋण सुविधा की घोषणा की है। मुश्किल में फंसे एमएसएमई के लिये एक अन्य उपाय सरकार की तरफ से दी गई गारंटी के साथ तरलता विस्तार के तौर पर अधीनस्थ रिण के जरिये समर्थन देने का किया गया है। फिक्की द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कुमार ने कहा, फंड आफ फंड्स, मैं समझता ह्रं कि जल्द ही परिचालन में आ जायेगा। इस तरह के उपायों से वित्त के लिहाज से मदद की जा सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में 21 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत फंड आफ फंड्स की घोषणा की थी। इसके जरिये वहनीय और वृद्धि की संभावना वाले एमएसएमई की मदद की जा सकेगी। इक्विटी की भारी तंगी के बावजूद इस फंड के जरिये उन्हें मदद मिल सकेगी। रजनीश कुमार ने बैंकों के अन्य प्रयासों के बारे में बताया कि बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिये एक ‘गोल्ड लोन' योजना की शुरुआत की है। एक महीने के भीतर ही इस योजना के तहत 88 करोड़ रुपये का रिण मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा, यह एक प्रकार से बेकार रखे गये सोने का व्यवसाय के लिये मौद्रीकरण करने के समान है। आपके आभूषण और सोने की सुरक्षा हम सुनिश्चित कर रहे हैं, आपको लॉकर के लिये भी भुगतान नहीं करना है। इस योजना को अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम इस उत्पाद को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को नई औद्योगिक नीति 2020-23 पेश की। इसमें आर्थिक वृद्धि को गति देने और विनिर्माण के जरिये बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा समेत 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गयी है। सरकार ने नियोजित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने और राज्य में पर्यावरण प्रभावित किये बिना उद्योग स्थापित करने के लिये जोखिम मुक्त, निवेश अनुकूल माहौल सृजित करने को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की है। राज्य के उद्योग और बुनियादी ढांचा मंत्री मेकापित गौतम रेड्डी ने नई नीति पेश करते हुए कहा, नई औद्योगिक नीति में निवेश को जोखिम मुक्त करना उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। हम वाईएसआर एपी वन ला रहे हैं। यह अधिकार प्राप्त बहुआयामी व्यापार केंद्र होगा। यह उद्योगों के लिये एक ही जगह संसाधन और मदद मुहैया कराने के केंद्र के रूप में काम करेगा। मंत्री ने कहा, वाईएसआर एपी वन निवेशकों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के मामले में हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। औद्योगिकी इकाई स्थापित होने के बाद उन्हें बाजार पहुंच, नई प्रौद्योगिकी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत संभावित निवेशकों के लिये प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें मझोले और बड़े उद्योगों के लिये पांच साल तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर की वापसी (स्थिर पूंजी निवेश के अनुपात में निर्धारित) शामिल है, जो रोजगार सृजन से जुड़ा है।

नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार भूमि बैंक और सामुदायिक सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने जैसे विचारों पर काम कर रही है। ताकि लोगों के छोटी दुकानों और कारोबारों को चलाने में मदद की जा सके। उद्योग मंडल फिक्की की कर्नाटक इकाई द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन एमएसएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हमें भारत का निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने को लेकर विचार करने की भी जरूरत है। चीन के निर्यात के बारे में गडकरी ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था का कुल 30 प्रतिशत विनिर्माण चीन में होता है। करीब 10 ऐसी बड़ी निर्यात श्रेणियां हैं जो कुल निर्यात में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और उपकर इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने कहा, अब समय गया है कि हम उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां हम आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं। हमें सोचना होगा कि अपने उद्योग और एमएसएमई को कैसे विकसित कर सकते हैं कि जिसका लाभ दुनिया की मौजूदा आर्थिक स्थिति में उठाया जा सके। वेबिनार में मंत्री ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हमें कृषि, कृषि प्रसंस्करण, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की दिशा में सोचना होगा। गडकरी ने कहा, हम भूमि बैंक और सामुदायिक सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने के विचार पर काम कर रहे हैं। यह छोटी दुकानें या कारोबार चलाने वाले उद्यमियों के लिए बड़ा सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग और कृषि आधारित कारोबारों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, विशेषकर 115 आकांक्षी जिलों में। हमें कृषि, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष नीतियां बनानी होंगी क्योंकि इन क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आकस्मिक ऋण गारंटी योजना के तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।

नई दिल्ली।  तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज विश्व जैविक ईंधन दिवस के अवसर पर जैविक ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया ।
विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए दस अगस्त को मनाया जाता है। मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने इस अवसर पर कहा कि देश में भारी मात्रा में कृषि अवशेष उपलब्ध है और इसलिए जैविक ईंधन के उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि एथनॉल, जैव डीज़ल और  जैव गैस तीन प्रमुख जैविक ईंधन हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन तीनों स्रोतों का दोहन किया जाए, तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और गैस पर निर्भरता भी बहुत हद तक कम होगी।