देहरादून. उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के लिए एकल ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालय' के स्टोर जल्द ही नई दिल्ली के कनॉट प्लेस तथा अन्य मुख्य स्थानों पर खोले जाएंगे। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई ‘हाउस ऑफ हिमालय' की प्रथम बोर्ड बैठक के दौरान बताया गया कि नई दिल्ली में जल्द स्टोर खोले जाने की योजना पर काम किया जा रहा है और इस संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) से भी सहमति मिल गयी है। बैठक में ‘हाउस ऑफ हिमालय' के तहत मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रतूड़ी ने अधिकारियों को महिला स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों से अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के सभी ब्रांड को एक जगह लाने, स्थानीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता, मानकीकृत पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं विपणन करने के लिहाज से ‘हाउस ऑफ हिमालय' एक वैश्विक मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों से स्थानीय उत्पादों की खरीद से राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय आरम्भ होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य स्तर पर ‘हाउस ऑफ हिमालय' के रूप में कंपनी के गठन से स्थानीय हितधारकों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों व स्थानीय उत्पादकों की आजीविका का संवर्द्धन होगा और उन्हें उनकी फसलों व उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।

नयी दिल्ली. चीन बीते वित्त वर्ष (2023-24) में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। भारत के साथ व्यापार के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।       भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.3 अरब डॉलर रहा है। 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत का निर्यात 8.7 प्रतिशत बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया। लौह अयस्क, सूती धागा/कपड़े/मेडअप, हथकरघा, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसे क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा है। वहीं बीते वित्त वर्ष में पड़ोसी देश से भारत का आयात 3.24 प्रतिशत बढ़कर 101.7 अरब डॉलर हो गया। दूसरी ओर, अमेरिका को निर्यात 2023-24 में 1.32 प्रतिशत घटकर 77.5 अरब डॉलर रह गया। 2022-23 में यह 78.54 अरब डॉलर था। अमेरिका से भारत का आयात लगभग 20 प्रतिशत घटकर 40.8 अरब डॉलर रह गया। जीटीआरआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान शीर्ष 15 व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत के व्यापार में काफी बदलाव आया है। इससे न केवल आयात और निर्यात प्रभावित हुआ है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार अधिशेष और व्यापार घाटे की स्थिति भी बदली है।       इसमें कहा गया है कि इस अवधि में चीन को निर्यात में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई, जो 16.75 अरब डॉलर से घटकर 16.66 अरब डॉलर पर आ गया। वहीं चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया।       जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘आयात में इस वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया, जो 2018-19 के 53.57 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 85.09 अरब डॉलर हो गया। इसके विपरीत इस अवधि में अमेरिका के साथ व्यापार में वृद्धि देखी गई। अमेरिका को निर्यात में 47.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 52.41 अरब डॉलर से बढ़कर 77.52 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका से आयात भी 14.7 प्रतिशत बढ़कर 35.55 अरब डॉलर से 40.78 अरब डॉलर हो गया। इसके चलते भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 16.86 अरब डॉलर से बढ़कर 36.74 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीन 2013-14 से 2017-18 तक और 2020-21 में भी भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। चीन से पहले, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

मुंबई. सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में चालू वित्त वर्ष में शामिल होने वाले करीब 12,000 नए लोगों (फ्रेशर्स) में से 85 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातक हैं। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने यह जानकारी दी है। बैंक वित्त वर्ष 2024-25 में परिवीक्षाधीन अधिकारियों (पीओ) और सहयोगियों (एसोसिएट्स) की भूमिकाओं में 12,000 नए लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया में है। खारा ने बताया कि 3,000 से अधिक पीओ और 8,000 से अधिक एसोसिएट्स को बैंकिंग ज्ञान के साथ प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें विभिन्न व्यावसायिक भूमिकाओं में शामिल किया जाएगा। एसबीआई ऐसे समय यह कदम उठा रहा है जबकि बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है और बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। खारा ने कहा कि एसबीआई जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के मामले में काफी निवेश करता है और उसके पास प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करने पर केंद्रित ‘अपना' एक संस्थान भी है।

 कोलकाता।   किफायती एयरलाइन इंडिगो ने एक जून से झारखंड के देवघर और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सीधी उड़ानें सप्ताह में तीन बार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होंगी। एयरलाइन ने बताया कि उड़ान संख्या '6ई 6435' बेंगलुरु से सुबह 10.05 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 12.25 बजे देवघर पहुंचेगी। वापसी की उड़ान '6ई 6437' दोपहर 12.55 बजे देवघर से रवाना होगी और 3.25 बजे बेंगलुरु में उतरेगी। इंडिगो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि नया मार्ग भारत के दक्षिणी हिस्से से झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक केंद्रों तक संपर्क बढ़ाएगा। बयान में इंडिगो के वैश्विक बिक्री प्रमुख विनय मल्होत्रा ने कहा, ''हमें बेंगलुरु और देवघर के बीच सीधी उड़ान की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।'' उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्राहकों को झारखंड के पवित्र शहर तक पहुंच मिलेगी, बल्कि छात्रों और रोजगार चाहने वालों को भी सुविधा होगी। देवघर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का शहर है और यहां प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में एक है।  

नयी दिल्ली. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने दिल्ली में अपने उपभोक्ताओं के लिए पुराने एसी की जगह ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर लेने की योजना शुरू की है। इसके तहत अधिकतम खुदरा मूल्य पर 63 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। बीएसईएस ने बुधवार को बयान में कहा कि इस साल गर्मी अधिक पड़ने का अनुमान है और दिल्ली में तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने का अनुमान है। बीएसईएस राजधानी पावर लि. (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लि. (बीवाईपीएल) ने वोल्टास, ब्लूस्टार जैसे प्रमुख एयर कंडीशनर विनिर्माताओं के साथ मिलकर सीमित अवधि के लिए एसी बदलने की योजना शुरू की है। बयान के अनुसार, इस योजना के तहत दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य दिल्ली के घरेलू उपभोक्ता अपने पुराने एयर कंडीशनर को ऊर्जा दक्ष कम बिजली खपत वाले एसी से बदल सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य पर 63 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। योजना के अंतर्गत प्रमुख ब्रांड के लगभग 40 विंडो और स्प्लिट एसी मॉडल ‘पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर पेश कये गये हैं। बीआरपीएल और बीवाईपीएल का उपभोक्ता एक ‘यूनिक अनुबंध खाता (सीए) संख्या के साथ अधिकतम तीन एयर कंडीशनर बदल सकते हैं। बयान के अनुसार, ऊर्जा कुशल एसी पर पर्याप्त छूट के अलावा उपभोक्ता एसी के मॉडल और प्रकार के आधार पर सालाना 3000 यूनिट तक बिजली बचत कर सकते हैं।

कोलकाता. भारत में पालतू जानवरों की देखभाल का बाजार करीब 14 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और 2025 तक इसके 6,500 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है। बीमा कंपनियां इस क्षेत्र में हिस्सेदारी लेने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि बीमा कंपनियां पालतू जानवरों को गोद लेने की बढ़ती दर और इनकी सुरक्षा के लिए चिकित्सकीय उपचार की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ इस तेजी से विकसित हो रहे बाजार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के मुख्य वितरण अधिकारी रमित गोयल ने कहा, ‘‘ हालांकि भारत में पालतू जानवरों का बीमा उत्पाद कुछ वर्ष पहले ही अस्तित्व में आया लेकिन वैश्विक महामारी के बाद पिछले कुछ वर्षों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें पालतू जानवरों को गोद लेने में वृद्धि और इनके प्रति स्नेह के कारण ऐसी बीमा पेशकशों की मांग में वृद्धि हुई है।'' भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते पालतू पशु बाजारों में से एक माना जाता है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर करीब 14 प्रतिशत है। देश के पालतू पशु देखभाल बाजार के 2025 तक 80 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। गोयल ने कहा, ‘‘ आंकड़ों के अनुसार भारत में पालतू पशुओं खासकर कुत्तों के लिए बीमा कराने की काफी संभावनाएं हैं। यह वृद्धि पालतू जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारियों तथा पशु चिकित्सा लागत में वृद्धि के बारे में बढ़ती जागरूकता की वजह से है। बीमाकर्ता इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए विशेष उत्पाद बना रहे हैं।'' बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) टी. ए. रामलिंगम ने कहा, ‘‘ पालतू जानवरों को अधिक गोद लेने और उन्हें परिवार का सदस्य समझना पालतू जानवर के बीमा के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा मांग को बढ़ावा दे रहा है..'' एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के निदेशक एवं मुख्य कारोबार अधिकारी पार्थनील घोष ने कहा, ‘‘ पालतू जानवरों के बीमा की जरूरत और आपात स्थितियों में इस उत्पाद से मिलने वाले फायदों के बारे में जागरूकता की काफी कमी है। इस उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी की पहल में से एक थी...ऐप पर पालतू जानवरों के परिवेश तंत्र को समर्पित एक विकल्प देना...'' बताया जाता है कि भारत में हर साल 6,00,000 पालतू जानवरों को गोद लिया जाता है, जिनमें से 63 प्रतिशत कुत्ते और 37 प्रतिशत बिल्लियां होती हैं।

कोलंबो. श्रीलंका सरकार ने अडाणी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र में 484 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने को लेकर है। ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा है, ‘‘जो सहमति बनी है, उसके तहत भुगतान के वक्त उस समय की विनिमय दर पर स्थानीय रुपये में 0.0826 अमेरिकी डॉलर प्रति किलो वाट घंटे की दर से शुल्क दर का भुगतान किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि खरीद लागत ऊर्जा की मौजूदा औसत लागत 39.02 श्रीलंकाई रुपये प्रति किलोवाट घंटे से कम होगी। आधिकारिक बयान अनुसार, मन्नार और पूनेरिन में 484 मेगावाट के पवन बिजलीघर के विकास को मार्च, 2022 में ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी थी। भारत की अडाणी ग्रीन एनर्जी लि. के साथ समझौते की मंजूरी के बाद, कंपनी के परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक वार्ता समिति नियुक्त की थी। मंत्री ने कहा, ‘‘समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल ने अंतिम कीमत 8.26 अमेरिकी डॉलर स्वीकार करने के लिए बिजली और बिजली मंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।''

नयी दिल्ली. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर आठ प्रतिशत तक पहुंचने की काफी संभावना है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में 8.4 प्रतिशत बढ़ा। दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही जबकि पहली तिमाही में यह 7.8 प्रतिशत थी। उन्होंने यहां एनसीएईआर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘ आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यदि आप पहली तीन तिमाहियों में वृद्धि की गति को देखें, तो स्पष्ट रूप से वृद्धि दर आठ प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना काफी अधिक है।'' यह 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 7.5 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान से अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान 6.8 प्रतिशत है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 से आगे की वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि दर 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले दशक की तुलना में इस दशक में मुख्य अंतर वित्तीय तथा कॉरपोरेट क्षेत्र में गैर-वित्तीय क्षेत्र की बैलेंस शीट की मजबूती से है।

नयी दिल्ली. गूगल ने भारत में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट पेश किया है। इसमें उपयोगकर्ताओं को लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कार्ड, सार्वजनिक वाहनों के पास सहित अन्य चीजें रखने की सुविधा मिलेगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ‘गूगल वॉलेट' को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल वॉलेट की सेवा बुधवार से भारत में शुरू हो गई। गूगल के महाप्रबंधक एवं इंडिया इंजीनियरिंग लीड (एंड्रॉयड) राम पापाटला ने कहा, ‘‘ गूगल पे कहीं नहीं जा रहा है। यह हमारा प्राथमिक भुगतान ऐप बना रहेगा। गूगल वॉलेट विशेष रूप से गैर-भुगतान उपयोग मामलों के लिए तैयार किया गया है।'' उन्होंने कहा कि इस सेवा का मकसद ‘‘ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, जहां ओईएम (मूल उपकरण विनिर्माता) और डेवलपर्स बेहतर उत्पाद बना सकें।'' इस नई सेवा के लिए गूगल ने एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब्स, कोच्चि मेट्रो, पीवीआर और आईनॉक्स जैसे 20 भारतीय ब्रांड के साथ साझेदारी की है। उसकी आने वाले महीनों में और अधिक गठजोड़ करने की योजना है। गूगल वॉलेट उपयोगकर्ताओं को फिल्म/समारोह टिकट, बोर्डिंग पास, मेट्रो टिकट रखने, कार्यालय/कॉर्पोरेट बैज रखने और भौतिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने का विकल्म देगा। उन्होंने कहा, ‘‘ गूगल वॉलेट, सुरक्षा और गोपनीयता के आधार पर बनाया गया है। गूगल खुलापन, विकल्प तथा सुरक्षा प्रदान करने के अपने वादे को लेकर प्रतिबद्ध है।'' ‘गूगल वॉलेट' की सेवाएं वर्तमान में करीब 80 देशों में मुहैया कराई जा रही हैं।

 नई दिल्ली।  नई प्रीमियम कार खरीदने की सोच रहे हैं तो टोयोटा ने भारत में अपनी नई कार Innova Crysta के नए वेरिएंट को देश में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस कार को दो नए वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो कि GX+ है।

मुंबई. भारतीय एयरलाइन कंपनियां वित्त वर्ष 2027-28 तक देश के अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात की 50 प्रतिशत जरूरत को पूरा करने में सक्षम होंगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को यह अनुमान लगाया है। एजेंसी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात में भारतीय एयरलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी (जिसमें देश से होकर गुजरने वाला यातायात भी शामिल है) 2027-28 तक 50 प्रतिशत हो जाएगी, जो पिछले वित्त वर्ष में 43 प्रतिशत थी। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह सुधार भारतीय एयरलाइन द्वारा अतिरिक्त विमानों की तैनाती और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नए मार्ग जोड़ने के साथ-साथ विदेशी एयरलाइन की तुलना में बेहतर घरेलू संपर्क के बल पर होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय यातायात में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के चलते भारतीय एयरलाइन कंपनियों की व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी, जो घरेलू क्षेत्र की तुलना में अधिक लाभदायक है। क्रिसिल के अनुसार, भारत का अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब सात करोड़ तक बढ़ गया। यह वैश्विक महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है। वैश्विक महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में यह एक करोड़ के निचले स्तर पर आ गया था। इसमें कहा गया, भारतीय एयरलाइन की हिस्सेदारी वैश्विक महामारी के बाद से तेजी से बढ़ी है।
 क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा, ‘‘ वैश्विक महामारी के बाद खर्च करने के तरीकों में काफी बदलाव आया है, जो कि भारतीयों के अवकाश के लिए विदेश जाने की इच्छाओं से स्पष्ट है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ बढ़ती खर्च योग्य आय, आसान वीजा पहुंच, हवाई अड्डों की बढ़ती संख्या और बेहतर हवाई यात्रा संपर्क से अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बढ़ावा मिल रहा है।'' भारत को पर्यटन का केंद्र बनाने पर सरकार के ध्यान देने से भी हवाई यातायात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय एयरलाइन ने पिछले 15 महीनों में 55 नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग जोड़े हैं, जिससे उनकी संख्या 300 से अधिक हो गई है। क्रिसिल के मुताबिक, इनमें अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लोकप्रिय लंबी दूरी के गंतव्यों के लिए सीधी उड़ानें शामिल हैं। इससे उड़ान का समय प्रभावी रूप से कम हुआ और किसी अन्य देश में रुकने की आवश्यकता भी खत्म हुई है।

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 4जी सेवाएं देशभर में शुरू कर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधिकारियों ने 4जी नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) की अधिकतम गति दर्ज करने का दावा किया है। इसे पायलट या प्रायोगिक चरण के दौरान 700 मेगाहर्ट्ज के प्रीमियम स्पेक्ट्रम बैंड के साथ 2,100 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी पेश किया गया है। कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और दूरसंचार अनुसंधान संगठन सी-डॉट के नेतृत्व वाले गठजोड़ द्वारा स्वदेशी स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में 4जी सेवाएं शुरू की हैं और वह लगभग आठ लाख ग्राहकों को अपने साथ जोड़ चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सी-डॉट का बनाया हुआ 4जी कोर पंजाब में बीएसएनएल नेटवर्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसे पिछले साल जुलाई में स्थापित किया गया था। ऐसी जटिल प्रौद्योगिकी की सफलता साबित करने में 12 महीने लग जाते हैं लेकिन सी-डॉट कोर 10 महीने के भीतर ही स्थिर हो गया है।'' इस अधिकारी ने एक न्यूज़ एजेंसी से  नाम सामने न आने की शर्त पर कहा, ‘‘बीएसएनएल अगस्त में पूरे देश में आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी की पेशकश करेगा।'' कोर नेटवर्क एक ऐसा समूह है जिसमें दूरसंचार सेवा से जुड़े नेटवर्क हार्डवेयर, उपकरण और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। टीसीएस, तेजस नेटवर्क और सरकारी स्वामित्व वाली आईटीआई को 4जी नेटवर्क तैनात करने के लिए बीएसएनएल से लगभग 19,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस नेटवर्क को आगे चलकर 5जी में अद्यतन किया जा सकता है। तेजस नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी अर्नब रॉय ने हाल ही में कहा था कि बीएसएनएल का मोबाइल नेटवर्क विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी बीएसएनएल नेटवर्क पर सी-डॉट कोर उपलब्ध नहीं है, वहां उपकरण को मौजूदा कोर में एकीकृत किया जा रहा है। बीएसएनएल पूरे भारत में 4जी और 5जी सेवाओं के लिए 1.12 लाख टावर लगाने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने देशभर में 4जी सेवा के लिए 9,000 से अधिक टावर स्थापित किए हैं। इनमें से 6,000 से अधिक टावर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सर्किल में हैं। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘बीएसएनएल पिछले चार-पांच वर्षों से केवल 4जी-सक्षम सिम बेच रही है। ऐसे में सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को 4जी सेवा का अनुभव लेने के लिए नया सिम लेना होगा जिनके पास पुराना सिम है।

नयी दिल्ली.  देश में पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की बढ़ती मांग के बीच 184 तापीय बिजली संयंत्रों में मानक के मुकाबले 68 प्रतिशत कोयले का भंडार है। इन 184 संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 211 गीगावाट है।
 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तीन मई की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, उसकी निगरानी वाले 184 संयंत्रों में 4.77 करोड़ टन कोयला का भंडार है, जबकि मानक स्तर 7.05 करोड़ टन है। यह स्थिति बिजली मंत्रालय के इस अनुमान के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि इस गर्मी के दौरान अधिकतम मांग 260 गीगावाट होगी। सितंबर, 2023 में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट के सर्वकालिक उच्चस्तर पर थी। किसी एक दिन में बिजली की सबसे अधिक आपूर्ति तीन मई, 2024 को 223.84 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो मई, 2023 में दर्ज 221.42 गीगावाट से अधिक है। बिजली की अधिक मांग के अनुमान को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें देश में आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को अनिवार्य रूप से चलाना शामिल है। मंत्रालय ने घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को छह प्रतिशत आयातित कोयला मिलाने के लिए भी कहा है। बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में बिजली की मांग 224 गीगावाट से अधिक हो सकती थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने ठंडक देने वाले उपकरणों की जरूरत को कम कर दिया। उनका मानना ​​है कि मई और जून में पारा चढ़ने के साथ बिजली की मांग अनुमानित स्तर तक पहुंच सकती है।

नयी दिल्ली. आवास क्षेत्र के लिए बकाया ऋण पिछले दो वित्त वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये बढ़कर इस साल मार्च में रिकॉर्ड 27.23 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आरबीआई के ‘बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण' आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने बताया कि कोविड महामारी के बाद आवासीय संपत्ति बाजार में दबी मांग सामने आने के चलते आवास ऋण बकाया में वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मार्च, 2024 के लिए बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण पर आंकड़ों के अनुसार आवास (प्राथमिकता क्षेत्र आवास सहित) के लिए बकाया ऋण मार्च, 2024 में 27,22,720 करोड़ रुपये था। यह आंकड़ा मार्च, 2023 में 19,88,532 करोड़ रुपये और मार्च, 2022 में 17,26,697 करोड़ रुपये था। आंकड़ों से यह भी पता चला कि वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए बकाया ऋण मार्च 2024 में 4,48,145 करोड़ रुपये था। यह मार्च, 2022 में 2,97,231 करोड़ रुपये था। विभिन्न संपत्ति सलाहकारों की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वित्त वर्षों में घरों की बिक्री और कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि आवास ऋण में उच्च वृद्धि आवासीय क्षेत्र के सभी खंडों में तेजी के चलते है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से किफायती आवास खंड में सरकार के प्रयासों के कारण तेजी देखी गई है।
 सबनवीस ने कहा कि आवास ऋण की वृद्धि मजबूत बनी रहेगी, लेकिन उच्च आधार के कारण यह घटकर 15-20 प्रतिशत रह सकती है। आरबीआई के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए रियल एस्टेट विश्लेषण कंपनी प्रॉपइक्विटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक समीर जसूजा ने कहा कि बकाया आवास ऋणों में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले दो वित्त वर्षों में पेश की गईं और बेची गई संपत्तियों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 से पहली श्रेणी के शहरों में 50-100 प्रतिशत के बीच मूल्य वृद्धि देखी गई है। इसके चलते प्रति संपत्ति औसत ऋण आकार में वृद्धि हुई। जसूजा को उम्मीद है कि आवास ऋण खंड में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि आवासीय रियल एस्टेट की मांग मजबूत बनी हुई है। कृसुमी कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक मोहित जैन ने कहा कि बड़े घरों की मांग वास्तव में आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि जिन घरों को कभी विलासिता का माना जाता था, आज वे जरूरत बन गए हैं।

नयी दिल्ली. बीते वित्त वर्ष (2023-24) में देश में 1.85 लाख से अधिक कंपनियों का पंजीकरण हुआ। यह इससे पिछले वित्त वर्ष में पंजीकृत कंपनियों की संख्या से कहीं अधिक है। इस साल मार्च में लगभग 16,600 कंपनियां स्थापित की गईं। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में 18,132.16 करोड़ रुपये की सामूहिक चुकता पूंजी के साथ 1,59,524 कंपनियां पंजीकृत हुई थीं। मार्च, 2024 के अंत में देश में कुल 26,63,016 कंपनियां थीं और इनमें से 16,91,495 या 64 प्रतिशत कंपनियां सक्रिय थीं। आंकड़ो से पता चलता है कि इनमें से कम से कम 9,31,644 पंजीकृत कंपनियां बंद हो गईं, 2,470 निष्क्रिय थीं और 10,385 कंपनियां परिसमापन के तहत थीं। कुल 27,022 कंपनियों को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने की प्रक्रिया जारी थी।       कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मार्च के बुलेटिन के अनुसार, 2023-24 में कुल 30,927.40 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी वाली 1,85,312 कंपनियां पंजीकृत की गईं। इनमें से 71 प्रतिशत कंपनियां सेवा क्षेत्र की थीं। इसके बाद 23 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र की और छह प्रतिशत कृषि क्षेत्र से संबंधित थीं। राज्यों के लिहाज से देखा जाए, तो 2023-24 में 17.6 प्रतिशत नई कंपनियां महाराष्ट्र में स्थापित की गईं। आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक देश में कुल 5,164 विदेशी कंपनियां पंजीकृत थीं और उनमें से 3,288 या 64 प्रतिशत सक्रिय थीं।

 नई दिल्ली।  देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच सरकार ने शनिवार को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन साथ न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति टन तय किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ”प्याज की निर्यात नीति को संशोधित कर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक 550 डॉलर प्रति टन के एमईपी के तहत प्रतिबंध से मुक्त किया गया है।”

  नयी दिल्ली,। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को बजाज फाइनेंस पर ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के माध्यम से कर्ज की मंजूरी और वितरण पर लगी पाबंदी हटा दी। केंद्रीय बैंक ने पिछले साल नवंबर में बजाज फाइनेंस को अपने दो कर्ज उत्पादों - ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत ऋण की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया था। यह प्रतिबंध डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘आरबीआई ने दो मई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी के उठाये गये सुधारात्मक कदमों के आधार पर ईकॉम और ऑनलाइन डिजिटल ‘इंस्टा ईएमआई कार्ड' पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाने के अपने निर्णय के बारे में जानकारी दी।'' बजाज फाइनेंस ने कहा कि वह अब ईएमआई कार्ड जारी करने सहित दोनों व्यावसायिक क्षेत्रों में कर्ज की मंजूरी और वितरण फिर से शुरू करेगी। कंपनी ने कहा, ‘‘बजाज फाइनेंस नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।''