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- नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की बलेनो पिछले महीने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, जहां इसके 20,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिके। यह मारुति की प्रीमियम हैचबैक है, जिसकी बिक्री नेक्सा डीलरशिप के जरिए होता है। मारुति अपनी इस कार पर बहुत कम ही मौकों पर डिस्काउंट देती है। लेकिन, इस दिसंबर महीने मारुति बलेनो पर ग्राहकों को कुल 20,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।मारुति सुजुकी इस महीने अपनी बलेनो के सभी मैनुअल वैरिएंट्स पर कुल 20,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इनमें 10,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर शामिल है। इसके अलावा पुरानी कार एक्सचेंज करने पर ग्राहकों को 10,000 रुपये तक का छूट मिलेगा।बलेनो के मैनुअल वैरिएंट्स पर जहां कुल 20,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, AGS पर कोई भी छूट नहीं मिल रही है।पिछले महीने (नवंबर 2022) मारुति सुजुकी बलेनो को 20,945 ग्राहकों ने खरीदा। जबकि, पिछले साल नवंबर महीने में इसके केवल 9,931 यूनिट्स ही बिके थे। यानी पिछले साल के नवंबर महीने के मुकाबले इसकी बिक्री 11 फीसदी बढ़ी है।मारुति सुजुकी ने अभी हाल ही में अपनी बलेनो का सीएनजी मॉडल भारत में लॉन्च किया है। बलेनो का सीएनजी मॉडल दो वैरिएंट्स में आता है। बलेनो के CNG मॉडल की भारतीय बाजार में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.28 लाख रुपये है। Baleno S-CNG में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 6,000 आरपीएम पर 76 BHP का मैक्सिमम पावर और 4,300 आरपीएम पर 98.5 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसका इंजन 5-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस है।
- नयी दिल्ली । रुपये के मूल्य में सुधार आने के बीच शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 30 रुपये घटकर 54,305 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी।.इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,335 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।हालांकि, चांदी का भाव 558 रुपये की तेजी के साथ 67,365 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचा।डॉलर के कमजोर होने और घरेलू शेयर बाजार में मजबूती होने के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को आरंभिक कारोबार के दौरान अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 19 पैसे सुधरकर 82.19 रुपये प्रति डॉलर हो गया।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ‘‘रुपये के मजबूत होने से घरेलू बाजार में सोने की कीमत में कुछ गिरावट आई।’’अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,791.9 डॉलर प्रति औंस पर था। चांदी भी तेजी के साथ 23.07 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (जिंस बाजार अनुसंधान) नवनीत दमानी ने कहा, ‘‘डॉलर इंडेक्स में गिरावट आने के बीच सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही। निवेशकों की निगाह अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक में ब्याज दर में वृद्धि के संदर्भ में होने वाले फैसले और महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर है।’’
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कोलकाता। भारत की जी20 अध्यक्षता के मौके पर चाय बोर्ड अगले साल गुजरात में विभिन्न किस्म की चाय की चुस्की लेने और उसका लुत्फ उठाने के लिये केंद्र स्थापित करेगा। उद्योग सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कॉफी और मोटे अनाज जैसी अन्य जिंसों के लिए भी इसी तरह के अनुभव क्षेत्र बनाए जाएंगे। इसमें से एक, गुजरात में जून 2023 में केवड़िया में स्थापित किया जाएगा और इसके साज-सज्जा का जिम्मा चाय बोर्ड संभालेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने भारत की जी-20 अध्यक्षता से संबंधित कुछ गतिविधियों और प्रचार का नेतृत्व करने के लिए एक व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) का गठन किया है। सूत्रों ने कहा कि चाय कंपनियों को केवल भारत में उगाए जाने वाले पेय के प्रचार की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों को अनुभव क्षेत्र में भारतीय चाय की समृद्धि का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। सूत्रों ने कहा कि चाय के अलावा, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर में मसालों, कॉफी और मोटे अनाज जैसी वस्तुओं के लिए ऐसे अन्य क्षेत्र बनाए जाएंगे। भारत ने एक दिसंबर से जी-20 की अध्यक्षता संभाली है। - नयी दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा है कि उसने शहर की मौजूदा बस और फीडर सेवाओं के साथ चेन्नई में मेट्रो रेल प्रणाली संपर्क की नई लाइन बिछाने और मेट्रो रेल नेटवर्क में सुधार के लिए 78 करोड़ डॉलर की वित्त सुविधा को मंजूरी दी है। यह वित्त सुविधा विभिन्न किस्तों में दी जाएगी। दक्षिण एशिया के लिए एडीबी के वरिष्ठ परिवहन विशेषज्ञ एंड्री हेरियावान ने कहा, ‘‘यह परियोजना चेन्नई की मेट्रो रेल प्रणाली का विस्तार करेगी ताकि शहरी यातायात में सुधार लाने और शहर को रहने योग्य बनाने के लिए एक सुरक्षित और एकीकृत परिवहन समाधान प्रदान किया जा सके।'' एडीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि स्टेशनों में आपदा से निपटने की व्यवस्था होगी। साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और ‘ट्रांसजेंडर लोगों' के के लिए जरूरी सुविधाएं होंगी।
- मुंबई। अडाणी समूह की दो कंपनियों अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी ट्रांसमिशन के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की अगुवाई में शीर्ष 100 कंपनियों ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान कुल 92.2 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति जोड़ी है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में अभी तक अडाणी समूह की उक्त दो कंपनियो ने संपत्ति निर्माण में आरआईएल को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान पांच साल में संपत्ति निर्माण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। गौतम अडाणी समूह की कंपनियां इस साल आश्चर्यजनक ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं। इस दौरान समूह ने कई संपत्तियां खरीदीं और नए क्षेत्रों में प्रवेश किया। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची के अनुसार अडाणी समूह में तेजी इतनी अधिक थी कि 16 सितंबर को अडाणी 155.7 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनसे आगे सिर्फ एलन मस्क थे। इस दिन अडाणी एंटरप्राइजेज, अडाणी पोर्ट और अडाणी ट्रांसमिशन के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे।रिपोर्ट के मुताबिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र 2017-2022 के बीच संपत्ति बनाने के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र रहा। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र का स्थान था। यह रिपोर्ट 2016-17 से 2021-22 के दौरान संपत्ति सृजित करने वाली शीर्ष 100 कंपनियों के अध्ययन पर आधारित है। संपत्ति सृजन का आकलन इन कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बदलाव के आधार पर किया गया है
- नयी दिल्ली,। विदेशों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 211 रुपये बढ़कर 54,270 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले, कारोबारी सत्र में सोना 54,059 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था चांदी भी 593 रुपये की तेजी के साथ 66,662 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचा।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ''निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा कमजोर होने तथा अमेरिकी बांड प्रतिफल कम होने एशियाई कारोबार के घंटों में सोने की कीमतों में तेजी आई।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,782.3 डॉलर प्रति औंस पर था। चांदी भी तेजी के साथ 22.71 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (जिंस बाजार अनुसंधान) नवनीत दमानी ने कहा, ''अगले सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक में निवेशकों को ब्याज दर में वृद्धि की गति धीमी पड़ने की उम्मीद के कारण डॉलर के कमजोर होने और अमेरिकी बांड प्रतिफल घटने के बाद सोना कीमतों को समर्थन प्राप्त हुआ।
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आरबीआई के कदम से कर्ज होगा महंगा, पर आवास मांग पर मामूली असर: रियल्टी उद्योग
नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर में वृद्धि से आवास ऋण की ब्याज दरों में वृद्धि से मकानों की मांग पर असर पड़ेगा। हालांकि यह असर हल्का और कुछ समय के लिये ही होगा। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों ने बुधवार को यह कहा। उनका यह भी कहना है कि कर्ज महंगा होने से मकानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।आरबीआई ने बुधवार को महंगाई को काबू में लाने के लिये बुधवार को रेपो दर 0.35 प्रतिशत बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया। रियल्टी क्षेत्र की शीर्ष संस्था क्रेडाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया ने कहा, ‘‘रेपो देरों में वृद्धि का घर खरीदारों समेत अंतिम उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि बैंक को इस वृद्धि का भार अंतत: ग्राहकों पर ही डालेंगे और कुछ ही समय में इसका मांग पर असर पड़ सकता है।'' संपत्ति परामर्शदाता एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने आवास बिक्री पर कुछ असर पड़ने की आशंका जताई और कहा, ‘‘रेपो दर में वृद्धि का आवास ऋण की ब्याज दरों पर निश्चित ही असर पड़ेगा। ब्याज दर जब तक एकल अंक में रहती है तब तक आवास पर इसका असर नरम ही रहेगा।'' गौड़ समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक और क्रेडाई (एनसीआर) के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा, ‘‘मौजूदा रेपो दर में 0.35 फीसदी की बढ़ोतरी रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए उत्साहजनक नहीं है। इस साल मई के बाद से यह पांचवीं वृद्धि है और इन आठ महीनों में ही 2.25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस लगातार बढ़ोतरी से क्षेत्र को निश्चित रूप से नुकसान होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि यह दरों में आखिरी वृद्धि होगी, अन्यथा रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी कायम नहीं रह पाएगी और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।'' वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवा प्रदाता कंपनी सीबीआरई के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमान मैगजीन ने कहा, ‘‘रेपो दरों में 0.35 फीसदी की वृद्धि करने का कदम आरबीआई ने मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए उठाया है। यह वृद्धि अनुमानित थी। हमारा मानना है कि आरबीआई की मौद्रिक सख्ती अब अंतिम चरण में है जो रियल एस्टेट उद्योग के लिए एक अच्छी खबर है।'' टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय दत्त ने कहा कि आरबीआई के इस कदम का आवास ऋण की ब्याज दरों पर असर पड़ेगा, इसके बावजूद 2022-23 की आगामी तिमाही रियल एस्टेट की सभी श्रेणियों में निवेश के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है क्योंकि इसे कौशल आधारित रोजगार बाजार में मजबूती से गति मिलेगी। शपूरजी पलोनजी रियल एस्टेट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी वेंकटेश गोपालकृष्णन ने कहा, ‘‘रेपो देरों में 0.35 फीसदी की वृद्धि मुद्रास्फीति से निपटने और रियल एस्टेट उद्योग की वृद्धि को बनाए रखने, दोनों के लिहाज से ठीक है।'' रियल एस्टेट क्षेत्र के निकाय क्रेडाई (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के अध्यक्ष अमित मोदी ने कहा, ‘‘अभी यह क्षेत्र महामारी के प्रकोप से बाहर निकलना शुरू ही किया है। ऐसे में नीतिगत दर में वृद्धि अच्छी नहीं है। डेवलपरों और खरीदारों को अपने मौजूदा कर्ज के लिए और अधिक पैसा देना होगा। उन्होंने कहा कि यह नई पेशकश और नए घरों की खरीद को भी प्रभावित करेगा। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से रियल एस्टेट परियोजनाओं की लागत भी बढ़ेगी। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर किफायती श्रेणी पर पड़ेगा। वहीं मिगसन ग्रुप के प्रबंध निदेशक यश मिगलानी ने कहा कि रेपो दर में बढ़ोतरी का रियल एस्टेट की मांग पर विशेष असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुद्रास्फीति को रोकने में मदद जरूर मिलेगी जो रियल्टी क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। एसकेए समूह के निदेशक संजय शर्मा ने भी कहा कि आरबीआई महंगाई को कम करने का प्रयास कर रहा है। महंगाई कम होने का फायदा अप्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र को होगा। दूसरी ओर, मांग बढ़ने से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि को भी समर्थन मिलेगा। कॉलियर्स इंडिया में प्रबंध निदेशक (पूंजी बाजार एवं निवेश सेवा) पीयूष गुप्ता ने कहा, ‘‘किफायती और मध्यम कीमतों वाले आवासों पर कीमतों का बड़ा असर पड़ता है और इनमें निकट भविष्य में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है क्योंकि दरों में वृद्धि से आवास ऋण की दर भी बढ़ेगी। हालांकि महंगे और अनेक सुविधाओं वाले आवासों की मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।'' रियल एस्टेट समूह 360 रियल्टर्स के प्रबंध निदेशक अंकित कंसल ने कहा कि मुद्रास्फीति न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी अधिक है और महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाना अनिवार्य है। वहीं, रेजिडेंशियल भारतीय अर्बन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अश्विंदर आर सिंह ने कहा कि ब्याज दर बढ़ने से निर्माण और अन्य कर्ज महंगे होंगे, जिससे मकान की कीमतों पर असर पड़ेगा। अब यह जरूरी है कि कंपनियां एक बेहतर उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित कर स्वयं को ज्यादा लाभदयक स्थिति में लायें। सिग्नेचर ग्लोबल के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि मुद्रास्फीति के परिदृश्य के मद्देनजर यह अनुमान था कि केंद्रीय बैंक दरों में वृद्धि करेगा और इसका असर आवास ऋण की दरों पर पड़ेगा। हालांकि बीते एक साल में दरों में कई बार वृद्धि के बावजूद उद्योग में मांग मजबूत बनी हुई है और हमें उम्मीद है कि यह जारी रहने वाला है। अग्रवाल ने कहा, ‘‘यह उम्मीद करते हैं कि यह दरों में अंतिम वृद्धि होगी क्योंकि और बढ़ोतरी करने पर घर खरीदारों विशेषकर किफायती और मध्यम श्रेणी के खरीदरों की धारणा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। रेपो दरों में वृद्धि को अनुमान के मुताबिक बताते हुए इंडिया सोथबीज इंटरनेशनल रियल्टी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमित गोयल ने कहा, ‘‘आवास ऋण पर ब्याज दरों में 1.50 फीसदी की वृद्धि का असर देश के शीर्ष सात शहरों में आवास मांग पर नहीं पड़ा और मांग में मजबूती जारी है। हमारा मानना है कि जब तक आवास ऋण पर ब्याज दर एकल अंक में रहती है तब तक मांग में गति जारी रहेगी।'' त्रेहन समूह के प्रबंध निदेशक सारांश त्रेहन ने आरबीआई के कदम को संतुलन भरा बताया। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय बैंक ने यह कदम मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए उठाया और इसके साथ ही वृद्धि को प्राथमिकता दी। उच्च ब्याज दरों वाली व्यवस्था उद्योग और उपभोक्ता किसी को अच्छी नहीं लगती है, हमें उम्मीद है कि आगे जाकर मुद्रास्फीति की स्थिति में सुधार आएगा और दरों में भी धीरे-धीरे कमी आएगी।'' नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, ‘‘आरबीआई ने रेपो दरों में 0.35 फीसदी की वृद्धि का फैसला बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से लिया है। पहले जो वृद्धि की गई थी वह कहीं अधिक थी। यह, संतोषजनक स्तर से कहीं अधिक ऊंची मुद्रास्फीति के बावजूद निरंतर आर्थिक वृद्धि की दिशा में उठाया गया एक संतुलित कदम है। यह अनुमान के मुताबिक है...। -
ई-केवाईसी कर चुके ग्राहक को बैंक सत्यापन के लिए न बुलाएं: आरबीआई
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि यदि ग्राहक ने ई-केवाईसी करा लिया है या फिर ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' प्रक्रिया को सी-केवाईसी पोर्टल पर पूरा कर लिया गया है तो बैंकों को उन्हें शाखा के स्तर पर सत्यापन और सूचना अद्यतन करने के लिए नहीं कहना चाहिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि बैंकों के जो ग्राहक केवाईसी सत्यापन ऑनलाइन तरीके से पूरा कर लेते हैं, वे प्रति वर्ष जानकारी में बदलाव और व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन भी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। दास ने कहा कि बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर सत्यापन या जानकारी अद्यतन करने के लिए शाखा में आने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अपने केवाईसी विवरण को सी-केवाईसी पोर्टल पर अपलोड कर चुके ग्राहकों को भी सत्यापन के लिए बैंक में आने को नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राहक अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल से बैंक को ईमेल या संदेश भेजकर कह सकता है कि वे सी-केवाईसी पोर्टल से उनके केवाईसी विवरण ले लें। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने कहा कि बैंकों के शाखा स्तर पर इस बारे में जागरूकता की कमी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक नियमित तौर पर बैंकों से कहता है कि वे इस तरह के विवरण के लिए ग्राहकों को परेशान न करें। - नयी दिल्ली. बीमा विनियामक संस्था इरडा ने कारों के लिए तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का बीमा कवच देने का बुधवार को प्रस्ताव किया है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को व्यापक विकल्प प्रदान करना है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने 'मोटर थर्ड पार्टी बीमा और स्वयं को हुई क्षति बीमा' दोनों को कवच प्रदान करने वाले ‘दीर्घकालिक मोटर उत्पाद' पर एक मसौदा तैयार किया है। मसौदे में सभी सामान्य बीमाकर्ताओं को निजी कारों के संबंध में तीन साल की बीमा पॉलिसी और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल की मोटर थर्ड पार्टी देयता कवच के साथ सह-टर्मिनस की पेशकश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।
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देश में 2025 तक गिग कार्यबल में 1.1 करोड़ की बढ़ोतरीः रिपोर्ट
मुंबई. देश में तय अवधि के लिए निश्चित भुगतान पर काम करने वाले 'गिग' कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2025 तक 1.1 करोड़ तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया। वैश्विक नौकरी ऑनलाइन मंच ‘इन्डीड' की रिपोर्ट के अनुसार, अधिक से अधिक कंपनियां परियोजना के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने को प्राथमिकता दे रही हैं जिससे गिग कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, अर्थव्यवस्था लंबे समय में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बदलावों में से एक रही है और लोगों के 'गिग' नौकरियां चुनने की यह वजह है कि यह उनकी जीवनशैली से मेल खाता है। गिग कर्मचारी को कंपनियां काम के आधार पर भुगतान करती हैं। इससे लोग भी चुन सकते हैं कि वे कब और कितना काम करना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों ने गिग कर्मचारी मंच और प्रक्रियाओं में भी निवेश करना शुरू कर दिया है। यह दर्शाता है कि कंपनियां भारत में नौकरियों के विकास के भविष्य को लेकर कितनी आश्वस्त हैं। इस सर्वेक्षण में शामिल करीब 58 प्रतिशत नियोक्ताओं का मानना है कि वर्ष 2025 तक गिग कर्मियों की संख्या में 90 लाख से लेकर 1.1 करोड़ तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यहां तक कि कुछ कंपनियों को यह आंकड़ा भी पार कर जाने की उम्मीद है। इन्डीड इंडिया के बिक्री प्रमुख शशि कुमार ने कहा, "आपूर्ति एवं घरेलू सेवाओं से जुड़े कई कामों के लिए मोबाइल ऐप आ जाने से यह क्षेत्र कुछ हद तक औपचारिक हुआ है। आने वाले वर्षों में हम इस क्षेत्र के बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद करते हैं। - मुंबई। नीतिगत ब्याज दर में 0.35 प्रतिशत वृद्धि करने और चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि अनुमान में कटौती करने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले से बुधवार को घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली का जोर रहा और सेंसेक्स लगातार चौथे कारोबारी दिवस पर 215 अंक गिरकर बंद हुआ। कारोबारियों के मुताबिक, एशियाई बाजारों के कमजोर प्रदर्शन और विदेशी निवेशकों के मुंह मोड़ने से घरेलू बाजारों में गिरावट रही। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कुछ प्रमुख शेयरों में बिकवाली होने से भी उतार-चढ़ाव की स्थिति रही। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 215.68 अंक यानी 0.34 प्रतिशत गिरकर 62,410.68 अंक पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स में गिरावट का लगातार चौथा सत्र रहा। इसी तरह एनएसई के सूचकांक निफ्टी में भी 82.25 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की गिरावट रही और यह 18,560.50 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से एनटीपीसी को सर्वाधिक दो प्रतिशत का नुकसान हुआ। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, एचसीएल टेक एवं विप्रो के शेयर भी घाटे में रहे। दूसरी तरफ, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलएंडटी, एक्सिस बैंक और आईटीसी के शेयरों में 2.1 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई। व्यापक बाजार में बीएसई के मिडकैप एवं स्मालकैप सूचकांक में 0.44 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई।भारतीय बाजारों के प्रदर्शन पर आरबीआई के रेपो दर में 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के फैसले का काफी असर देखा गया। मई से अब तक लगातार पांचवीं बार दर वृद्धि करने के पीछे आरबीआई ने मुद्रास्फीति को काबू करने की मंशा जताई है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "अर्थव्यवस्था पर वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई अधिक यथार्थवादी हो गया है और उसने जीडीपी वृद्धि अनुमान को सात प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि अब भी उसका ध्यान मुख्य रूप से मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ही है जिससे ब्याज दर के आगे भी बढ़ने की स्थिति बनेगी।" नायर ने कहा, "वैश्विक मंदी के हालात के बीच कंपनियों की दूसरी छमाही में आय घटने के अनुमान आ सकते हैं। बाजार इस समय प्रीमियम स्तर पर कारोबार कर रहा है लेकिन कंपनियों की आमदनी घटने का बाजार धारणा पर असर पड़ेगा।" रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के उपाध्यक्ष (तकनीकी शोध) अजीत मिश्रा ने कहा कि मौजूदा हालात में कारोबारियों को सौदा प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें ताजा खरीद के लिए मजबूती दिखा रहे खंडों को अहमियत देनी चाहिए। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग, सोल और टोक्यो के सूचकांकों में तगड़ी गिरावट रही।यूरोप के शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78.11 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर आ गया। जहां तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का सवाल है तो वे पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाल बने हुए हैं। उपलब्ध आंकड़़ों के मुताबिक, एफआईआई ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 635.35 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री की।
- नयी दिल्ली,। वाहन विनिर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और ऑडी के बाद रेनो इंडिया भी लागत में बढ़ोतरी के चलते अगले महीने अपने सभी मॉडलों के दाम बढ़ाएगी। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि वह अपने वाहनों की कीमत में कितनी वृद्धि करने जा रही है। रेनो इंडिया ने एक बयान में कहा, ''महंगी वस्तुओं, विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव, मुद्रास्फीति और नियामकीय जरूरतों से कंपनी पर लागत दबाव बढ़ा है। कीमतों में बढ़ोतरी लागत में वृद्धि को आंशिक रूप से रोकने की कोशिश की है।'' रेनो छोटी कार क्विड, बहुउद्देश्यीय वाहन ट्राइबर और कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर जैसे मॉडल बेचती है।
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नयी दिल्ली. अमेरिकी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस महीने भारत आ सकते हैं। इस दौरे में वह भारतीय रियल एस्टेट बाजार में विस्तार की घोषणा भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के बेटे हैं। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन मुंबई के ट्रिबेका डेवलपर्स के साथ साझेदारी में भारतीय रियल एस्टेट बाजार में उतरी है। अमेरिकी कंपनी और ट्रिबेका ने ‘ट्रंप' ब्रांड के तहत महंगी परियोजनाओं के विकास के लिए लोधा समूह समेत स्थानीय डेवलपरों के साथ करार किए हैं। अब तक चार महंगी परियोजनाओं की घोषणा की गई है जिनमें से पुणे स्थित एक परियोजना पूरी भी हो चुकी है। ट्रिबेका डेवलपर्स ने बयान में कहा, ‘‘डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ट्रिबेका डेवलपर्स की दसवीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए इस महीने भारत आ सकते हैं।'' इस दौरे में ट्रंप जूनियर और ट्रिबेका के संस्थापक कल्पेश मेहता देश में कारोबार विस्तार की योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। मेहता ने कहा, ‘‘ट्रिबेका और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की कारोबारी साझेदारी बीते दस साल से चली आ रही है और समय बीतने के साथ यह और मजबूत हुई है। दस साल का जश्न डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बगैर पूरा नहीं होगा और मुझे खुशी है कि वह इस अवसर पर यहां आएंगे।'' देश में अभी चार ट्रंप परियोजना हैं: ट्रंप टॉवर दिल्ली-एनसीआर, ट्रंप टॉवर कोलकाता, ट्रंप टॉवर पुणे और ट्रंप टॉवर मुंबई। पुणे में पंचशील रियल्टी के साथ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की साझेदारी वाली परियोजना पूरी हो चुकी है।
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नयी दिल्ली. देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने आगे की सीट बेल्ट में संभावित गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सियाज, ब्रेजा, एर्टिगा, एक्सएल 6 और ग्रैंड विटारा की 9,125 इकाइयां बाजार से वापस मंगाई हैं। मारुति ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि इन प्रभावित वाहनों का विनिर्माण दो से 28 नवंबर, 2022 के दौरान हुआ है। कंपनी ने कहा, आगे की सीट बेल्ट में कुछ संभावित गड़बड़ी का पता चला है। इसे सीट बेल्ट खुल सकती है।'' कंपनी ने कहा है कि वह प्रभावित वाहनों को जांच के लिए वापस मंगा रही है और खराब बेल्ट को नि:शुल्क बदला जाएगा। कंपनी की अधिकृत डीलरशिप की ओर से जल्द ग्राहकों से इस बारे में संपर्क किया जाएगा।
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नयी दिल्ली. वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने देश की सूक्ष्म, लघु एवं मझोली इकाइयों (एमएसएमई) की निर्यात संभावनाएं बढ़ाने में मदद देने के इरादे से मंगलवार को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ गठजोड़ की घोषणा की। वॉलमार्ट के ‘वृद्धि आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम' के तहत 20,000 एमएसएमई के प्रशिक्षण का मुकाम पूरा होने के अवसर पर यहां आयोजित एक सम्मेलन में इस सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वृद्धि कार्यक्रम में एमएसएमई को नियमित तौर पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने के अलावा संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। इस समझौते के जरिये एमएसएमई इकाइयों को अपनी निर्यात संभावनाओं के दोहन में मदद देने के अलावा उन्हें स्थानीय एवं वैश्विक खुदरा आपूर्ति शृंखलाओं का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। एनएसआईसी के पास पंजीकृत इकाइयों को वृद्धि कार्यक्रम के प्रशिक्षण संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहा, ‘‘देश में तेजी से बढ़ते एमएसएमई क्षेत्र के लिए वॉलमार्ट का समर्थन जारी रहने को लेकर हम उत्सुक हैं। हम इस क्षेत्र से होने वाले निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।'' देशभर में करीब 6.3 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जिनके यहां 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। एनएसआईसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गौरांग दीक्षित ने कहा कि वॉलमार्ट एवं फ्लिपकार्ट की तरफ से चलाए जा रहे वृद्धि कार्यक्रम के जरिये डिजिटलीकरण एवं ई-मार्केटिंग समर्थन पाने वाली एमएसएमई इकाइयों को फायदा होगा। इस सहयोग कार्यक्रम में इकाइयों को अपना कारोबार राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में जरूरी समर्थन दिया जाएगा। वॉलमार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (आपूर्तिकर्ता विकास) जेसन फ्रेमस्टैड ने कहा कि छोटी इकाइयों की मदद का यह समझौता भारत से होने वाले निर्यात को वर्ष 2027 तक तिगुना कर 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। गर्वनर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा के बाद आज मुंबई में संवाददता सम्मेलन में यह घोषणा की। रेपो दर अब 6 .25 प्रतिशत हो गयी है। अक्तूबर से दिसम्बर महीने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत से 6. 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6. 8 प्रतिशत होने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष जून से मुख्य ऋण दर में 50-50 आधार अंक की तीन बार बढ़ोतरी कर चुका है। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में सुधार हो रही है और शहरी क्षेत्र में भी उपभोग बढ़ रहा है। - नयी दिल्ली। विदेशी बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 473 रुपये टूटकर 53,898 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,371 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तरह चांदी भी 1,241 रुपये के नुकसान से 65,878 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना नुकसान के साथ 1,770.75 डॉलर प्रति औंस पर था। चांदी भी नुकसान के साथ 22.38 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ‘‘उम्मीद से बेहतर अमेरिका के सेवा क्षेत्र के आंकड़ों से फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को ऊंचा रखने का दबाव बढ़ा है। इससे पीली धातु में गिरावट आई।
- मुंबई। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख और कच्चे तेल के दाम में तेजी के बीच घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट रही। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही और यह 208.24 अंक यानी 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62,626.36 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 444.53 अंक तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 58.30 अंक यानी 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,642.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील, डॉ. रेड्डीज, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और मारुति प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड और नेस्ले शामिल हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘प्रतिकूल वैश्विक रुख के बीच धातु और आईटी शेयरों में बिकवाली के साथ मंदड़ियों ने बाजार को नीचे रखा। अमेरिका में बेहतर आर्थिक आंकड़ों के साथ फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर को कड़ा किये जाने की आशंका से धारणा प्रभावित हुई है। हालांकि, चीन में कोविड से जुड़ी पाबंदियों में ढील से मांग परिदृश्य में सुधार की उम्मीद है। रूस पर ताजा पाबंदी से वैश्विक तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ा है। घरेलू स्तर पर निवेशकों को बुधवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा की प्रतीक्षा है।'' रेलिगेयर ब्रोकिंग लि. के उपाध्यक्ष (तकनीकी शोध) अजित मिश्रा ने कहा, ‘‘बाजार में कारोबार सुस्त रहा और वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के साथ यह करीब आधा प्रतिशत नीचे आया। शुरुआत गिरावट के साथ हुई और निफ्टी कारोबार के अंत तक सीमित दायरे रहा और अंत में 18,642.75 अंक के स्तर पर बंद हुआ।'' बीएसई ‘मिडकैप' और ‘स्मॉलकैप' क्रमश: 0.53 प्रतिशत और 0.32 प्रतिशत के नुकसान में रहे।एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में जबकि जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख था। अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट सोमवार को नुकसान में रहा था। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 1,139.07 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।
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नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से सोमवार को भारतीय मोटे अनाज के लिए नए बाजारों की तलाश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए अधिक शोध तथा मानकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
मोटे अनाज पर एक अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक में उन्होंने कहा, ‘‘हमें नए बाजारों और गंतव्यों की तलाश करनी चाहिए। नई किस्मों को लाने के लिए शोध की आवश्यकता है।'' मंत्री ने मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देने के अलावा उद्योग की अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। मोटा अनाज कृषि के विकास को आगे ले जाने के अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। उन्होंने कहा, ‘‘आइए हम मोटे अनाज की वैश्विक राजधानी बनें।' इस कार्यक्रम में बोलते हुए, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत से मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने की काफी गुंजाइश है। उन्होंने कहा, ‘‘हम 1.5 करोड़ डॉलर से 2-3 साल में 100 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत और विदेशों में इस तरह के कई क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करेगा। सचिव ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि अगले कुछ वर्षों में मोटे अनाज उगाने और इसके उपभोग की संस्कृति बढ़ेगी।'' यह सम्मेलन ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 ' शुरू होने से पहले पहले आयोजित किया गया था।
वैश्विक उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन) के अनुसार, वर्ष 2020 में मोटे अनाज का वैश्विक उत्पादन तीन करोड़ 4.64 लाख टन का हुआ था और भारत की हिस्सेदारी एक करोड़ 24.9 लाख टन की थी, जो कुल मोटे अनाज उत्पादन का 41 प्रतिशत हिस्सा है। भारत के शीर्ष पांच मोटे अनाज उत्पादक राज्य - राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। - नयी दिल्ली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 227 रुपये की तेजी के साथ 54,386 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया । पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,159 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।सोने की तरह चांदी भी 1,166 रुपये के उछाल के साथ 67,270 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ‘‘डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई।’’ अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,798.5 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा जबकि चांदी तेजी के साथ 23.08 डॉलर प्रति औंस हो गई।
- मुंबई। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने 12 विमान पट्टे (लीज) पर लिए हैं। इनमें ए 320 नियो और बोइंग 777 दोनों विमान शामिल हैं। इन विमानों को एयरलाइन के बेड़े में 2023 की पहली छमाही में शामिल किए जाने की उम्मीद है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, नए विमानों को एयरलाइन के छोटे, मध्यम और लंबे मार्गों के लिए तैनात किया जाएगा।एयर इंडिया ने कहा कि इस साल जनवरी में अपने निजीकरण के बाद उसने 42 विमान पट्टे पर लिए हैं।बयान में कहा गया है कि पट्टे पर लिए गए 12 नए विमानों में से छह बोइंग 777-300ईआर है जबकि शेष छह एयरबस ए320 नियो हैं। एयरलाइन ने इस साल सितंबर में घोषणा की थी कि वह 15 महीने में अपने बेड़े में पट्टे पर लिए गए 30 विमान जोड़ेगी। इनमें - 21 ए320, चार ए321 और पांच बी777-200एलआर विमान शामिल हैं। एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैंपबेल विल्सन ने कहा, ‘‘हमारे नेटवर्क का विस्तार एयर इंडिया के विहान.एआई परिवर्तन यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क और उड़ानों के फेरे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हैदराबाद। दुनिया के सबसे बड़ा कार्गो (मालवाहक) विमान एयरबस बेलुगा हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे की परिचालक की ओर से सोमवार को जारी बयान कहा गया है कि व्हेल के आकार का बेलुगा रविवार रात यहां उतरा था । जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे ने इसके उतरने, के लिए खास इंतजाम किए थे।बेलुगा को बड़े आकार के हवाई कार्गो के परिवहन की क्षमता के लिए जाना जाता है। इससे पहले, दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान एंटोनोव एएन-225 ने मई, 2016 में यहां पहली बार उतरा था।
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नई दिल्ली। भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत की प्राथमिकताओं में जी-20 भागीदारों की ही नहीं, बल्कि विश्व के गरीब देशों की वे आकांक्षाएं भी परिलक्षित होंगी, जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। आज उदयपुर में जी-20 शेरपा बैठक के दूसरे दिन प्रमुख संबोधन में श्री कांत ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लक्ष्य के अनुरूप कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उल्लेख करते हुए श्री कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। श्री कांत ने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में विकास आंकडों, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुडे मुद्दों को भी भारत विशेष प्राथमिकता देगा।
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नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में राजस्व गुप्तचर निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस पर वित्तमंत्री ने कहा कि सहयोगी देशों और उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इसके लिए भारत ने जानकारी जुटाने की बेहतर व्यवस्था करने के वास्ते द्विपक्षीय समझौते किये हैं। श्रीमती सीतारामन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपराध की छानबीन में टैक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि डेटा को सुरक्षित रखना भी सीमाओं की सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है।
वित्तमंत्री ने भारत में कोकीन की तस्करी पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि हमें ऐसी स्थिति से बचना होगा, जिसमें देश तस्करी का रास्ता बने या यहां नशीले पदार्थों के सेवन को बढावा मिले। वित्तमंत्री ने भारत में तस्करी के बारे में 2021-22 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधडी तथा इनकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की गई है।इस अवसर पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी भी उपस्थित थे। तस्करी की रोकथाम के उपायों को लागू करने के उद्देश्य राजस्व गुप्तचर निदेशालय का गठन 4 दिसम्बर 1957 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 12 आंचलिक, 35 क्षेत्रीय और 15 उप-क्षेत्रीय इकाइयां हैं। - नई दिल्ली । ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन 10 हजार नहीं बल्कि इससे दोगुना यानी 20 हजार लोगों की छंटनी करेगी। बीते नवंबर महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि एमेजॉन दुनिया भर में 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगी। लेकिन हाल ही में आई Computerworld की रिपोर्ट में इस संख्या को दोगुना कर दिया गया है। Computerworld की इस रिपोर्ट के अनुसार एमेजॉन दुनिया भर में 20 हजार लोगों की छंटनी कर सकती है। इस छंटनी से कंपनी में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक के कर्मचारी प्रभावित होंगे. यानी कि हाई लेवर पर भी इस छंटनी का असर पड़ सकता है।गौरतलब है कि बीते महीने आई रिपो्र्ट के अनुसार, कंपनी ने नई नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और सभी कारोबारी क्षेत्रों में यात्रा रोक दी गई है। सूत्रों ने कहा था कि भारत, जहां तकरीबन 1,00,000 कर्मचारी हैं, में लगभग 10,000 स्थायी कर्मचारी हैं। इस हालात से वाकिफ लोगों ने कहा कि भारत में इस छंटनी का अधिकतम प्रभाव खुदरा कारोबार में होगा।वहीं छंटनी की खबर आने के बाद केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने जबरन छंटनी को लेकर एमेजॉन इंडिया को तलब किया। एमेजॉन में हुई कर्मचारियों की छंटनी को लेकर कंपनी ने श्रम मंत्रालय को सफाई पेश की है। Amazon India के मुताबिक कंपनी ने किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया है, जितने भी इस्तीफे हुए हैं वो सभी स्वैच्छिक हैं।ईटी की खबर के अनुसार, एमेजॉन में हुई बड़ी संख्या में छंटनी को लेकर श्रम मंत्रालय द्वारा तलब किए जाने के बाद कंपनी ने ये जवाब दिया है।बात दें, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने छंटनी को लेकर एमेजॉन इंडिया को तलब किया था। मंत्रालय ने कंपनी को बेंगलुरु में उप मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष पेश होने के लिए कहा था। जहां पर कंपनी ने मंत्रालय को ये जवाब दिया है। श्रम मंत्रालय ने पुणे के एक कर्मचारी संगठन-Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) द्वारा एमेजॉन के खिलाफ दायर शिकायत के बाद कंपनी को तलब किया।कंपनी ने बताया कि वह हर साल अपने कर्मचारियों की समीक्षा करती है इस बात की जांच करती है कि क्या उन्हें फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है। कंपनी ने बताया कि सभी वर्कर्स री-अलाइनमेंट स्कीम (realignment scheme) को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र थे। यदि वे योजना को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें "उचित विच्छेद पैकेज" (fair severance package) मिलेगा।कंपनी ने आगे कहा कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से फैसला लेने की सलाह दी गई थी।कंपनी ने मई में दावा किया था कि उसने भारत में 11.6 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं। 2025 तक, इसने देश में 2 करोड़ नौकरियां देने का संकल्प लिया है।हाल ही में, कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की जो इसके कुल कार्यबल का 3 प्रतिशत तक है। 18 नवंबर को, एमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने ये भी कहा कि साल 2023 की शुरुआत तक कंपनी में छंटनी की प्रक्रिया जारी रहेगी।