नयी दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में चालू साल के पहले नौ माह जनवरी-सितंबर के दौरान 1.5 करोड़ रुपये अधिक कीमत के लक्जरी घरों की बिक्री दोगुना होकर 13,630 इकाई रही है। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पिछले साल की समान अवधि में दिल्ली-एनसीआर में लक्जरी घरों की बिक्री 6,210 इकाई रही थी।
 एनारॉक ने सात बड़े शहरों में लक्जरी घरों की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं।
    इस साल जनवरी-सितंबर के दौरान सात प्रमुख शहरों में लक्जरी आवासीय इकाइयों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 84,400 इकाई रही है, जो पिछले साल की समान अवधि में 39,300 इकाई थी। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद मांग बढ़ने से लक्जरी आवासीय खंड तेजी से बढ़ रहा है। इस खंड में आपूर्ति भी बेहतर हुई है। कोविड के बाद अपना घर रखने की अवधारणा भी मजबूत हुई है। इसके अलावा लोग अब बड़ा और बेहतर घर खरीद रहे हैं।

   एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार, हैदराबाद में इस साल जनवरी-सितंबर के दौरान लक्जरी घरों की बिक्री तीन गुना होकर 13,630 इकाई हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,790 इकाई रही थी। समीक्षाधीन अवधि में बेंगलुरु में लक्जरी घरों की बिक्री 3,810 से बढ़कर 9,220 इकाइयों पर पहुंच गई। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में लक्जरी आवासीय इकाइयों की बिक्री 74 प्रतिशत बढ़कर 20,820 से 36,130 इकाई हो गई। पुणे में लक्जरी घरों की बिक्री 2,350 इकाई से लगभग तीन गुना होकर 6,850 इकाइयों पर पहुंच गई। चेन्नई में लक्जरी घरों की बिक्री 1,370 से बढ़कर 3,330 इकाई हो गई। इस साल जनवरी-सितंबर के दौरान कोलकाता में लक्जरी घरों की बिक्री 69 प्रतिशत बढ़कर 1,610 इकाई हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 950 इकाई थी। सभी मूल्य वर्गों को शामिल करते हुए एनारॉक के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल के पहले नौ माह में इन सात शहरों में कुल 3.49 लाख घर बेचे गए। इसमें लक्जरी घरों की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत थी। पिछले साल इसी अवधि में कुल बिक्री में लक्जरी घरों की हिस्सेदारी सिर्फ 14 प्रतिशत थी।

 नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसईसीएल ने चालू वित्त वर्ष में 28 अक्टूबर तक रिकॉर्ड समय में 10 करोड़ टन कोयला की आपूर्ति की है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इसमें से करीब 80 प्रतिशत आपूर्ति बिजली क्षेत्र को की गई। बयान में कहा गया, ‘‘एसईसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10 करोड़ टन कोयला आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया है। कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से पहली बार इतने समय में 10 करोड़ टन कोयला निर्यात किया है।'' एसईसीएल ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17.65 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2022-23 में एक अप्रैल से 28 अक्टूबर के दौरान करीब 8.5 करोड़ टन कोयला की आपूर्ति की गई थी। एसईसीएल ने चालू वित्त वर्ष के लिए 19.7 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

नयी दिल्ली. भारत में 5जी नेटवर्क का विस्तार दुनिया में सबसे तेजी से हुआ, लेकिन राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 80 प्रतिशत दूरसंचार नेटवर्क बैंडविड्थ का उपभोग कर रही इकाइयां राजस्व का भुगतान नहीं कर रही हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस' के दौरान सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक एस. पी. कोचर ने  कहा कि दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालना चाहतीं, लेकिन किसी को तो नेटवर्क में किए जा रहे निवेश की लागत वहन करनी होगी। कोचर ने कहा, ‘‘ 5जी का विस्तार बहुत अच्छा रहा है। सबसे तेजी से 5जी के विस्तार से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इसके बावजूद दूरसंचार उद्योग के राजस्व में वास्तव में वृद्धि नहीं हुई है।'' उन्होंने कहा कि इन नेटवर्कों को शुरू करने के लिए भारी मात्रा में पूंजीगत व्यय किया जा रहा है।
कोचर ने कहा, ‘‘ निजी कंपनियां जो इसे शुरू कर रही हैं वे निश्चित रूप से उस पर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से यह उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। 5जी के विस्तार के लिए चार-पांच बड़ी इकाइयां सामने आईं जो 80 प्रतिशत दूरसंचार नेटवर्क बैंडविड्थ का उपभोग कर रही हैं, लेकिन राजस्व का भुगतान नहीं कर रही हैं।

नयी दिल्ली. सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को इस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर 31 दिसंबर तक 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तय कर दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘विदेश भेजे जाने वाले प्याज का एमईपी 31 दिसंबर, 2023 तक 800 डॉलर प्रति टन किया जाता है।'' सरकार ने यह कदम प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उठाया है। कम आपूर्ति के कारण राष्ट्रीय राजधानी के खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें बढ़कर 65-80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगभग 400 सफल खुदरा स्टोर वाली मदर डेयरी 67 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खुला प्याज बेच रही है। वहीं ई-कॉमर्स पोर्टल बिगबास्केट पर यह 67 रुपये प्रति किलो और ओटिपी पर 70 रुपये प्रति किलो की दर पर है। स्थानीय विक्रेता 80 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहे हैं।

नयी दिल्ली.  दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल और प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिये फोन कॉल की सुविधा देने के लिए साझेदारी करने का शनिवार को ऐलान किया। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि पहली बार देश में एक ओवर-द-टॉप (ओटीटी) कंपनी मोबाइल और लैंडलाइन उपभोक्ताओं को जोड़ सकेगी। लेकिन अभी यह सेवा केवल कंपनी से जुड़े ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध होगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिये उपभोक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑनलाइन बैठकों की सुविधा मुहैया कराई जाती है। एयरटेल आईक्यू के कारोबार प्रमुख अभिषेक बिस्वाल ने कहा, “माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक के साथ एयरटेल की कनेक्टिविटी की पारंपरिक ताकत के मेल का नतीजा विश्वसनीयता, लागत बचत, प्रबंधन में आसानी और सभी ग्राहकों तक पहुंच के रूप में निकलेगा। इससे वे केवल उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।” यह नई सेवा उद्यमों को काम के प्रवाह के भीतर संचार और सहयोग को सुव्यवस्थित करने वाले दलों के अनुभव से बाहरी उपयोगकर्ताओं को कॉल करने और कॉल लेने में सक्षम बनाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के भारत एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख (मॉडर्न वर्क एवं सर्फेस) श्रुति भाटिया ने कहा, "हम एयरटेल के साथ साझेदारी कर और एक नवाचारी समाधान लाकर रोमांचित हैं। इससे भारत के श्रमबल को उत्पादकता, सहयोग एवं सक्षमता का नया स्तर हासिल करने में मदद मिलेगी।"

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की इस साल दिसंबर में 4जी सेवा की शुरुआत की योजना है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि छोटे स्तर पर शुरुआत करने के बाद कंपनी इसे अखिल भारतीय स्तर पर अगले साल जून तक लागू कर देगी। पुरवार ने यहां 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस'  में  कहा कि बीएसएनएल की योजना जून के बाद 4जी सेवा को 5जी सेवा में बदलने की है। उन्होंने कहा, “बीएसएनएल 4जी सेवा दिसंबर में पंजाब में शुरू होने के लिए तैयार है। हमने 200 जगहों पर इस नेटवर्क के लिए जरूरी कदम पहले ही उठा लिए हैं। हम पंजाब में इस तरह की 3,000 जगहें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।” पुरवार ने कहा कि बीएसएनएल अपना नेटवर्क प्रति महीने की दर से बढ़ाकर धीरे-धीरे इसे 15,000 जगह तक ले जाएगी। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य 4जी सेवा को अगले साल जून तक पूरी तरह लागू करने का है। इसके बाद हम 5जी सेवाओं की पेशकश का रुख करेंगे।” सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टीसीएस और सार्वजनिक क्षेत्र की आईटीआई को बीएसएनएल से 19,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं जिसके तहत 5जी सेवाओं में बदली जा सकने लायक 4जी नेटवर्क स्थापित करने हैं। पुरवार ने कहा कि 4जी सेवा पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद बीएसएनएल के पास 5जी सेवा के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध हैं।

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक एनटीपीसी का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 38 प्रतिशत बढ़कर 4,726.40 करोड़ रुपये हो गया। मुख्य रूप से राजस्व बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा है। एनटीपीसी ने शनिवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि एक साल पहले समान अवधि में इसका शुद्ध लाभ 3,417.67 करोड़ रुपये था। आलोच्य तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 45,384.64 करोड़ रुपये हो गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 44,681.50 करोड़ रुपये थी। इस बीच एनटीपीसी के निदेशक मंडल ने 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर 2.25 रुपये प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश देने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष के इस लाभांश का भुगतान/ प्रेषण 23 नवंबर को किया जाएगा। अप्रैल-सितंबर की अवधि में एनटीपीसी का औसत बिजली शुल्क 4.61 रुपये प्रति यूनिट था, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 4.77 रुपये प्रति यूनिट था। दूसरी तिमाही में एनटीपीसी का सकल बिजली उत्पादन बढ़कर 90.30 अरब यूनिट हो गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 85.48 अरब यूनिट था। सितंबर के अंत तक एनटीपीसी की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 73,824 मेगावाट थी।
 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता उपयोग एक साल पहले के 74.08 प्रतिशत से बढ़कर बीती तिमाही में 75.83 प्रतिशत हो गया। दूसरी तिमाही में घरेलू कोयले की आपूर्ति 4.87 करोड़ टन से बढ़कर 5.41 करोड़ टन हो गई। वहीं आयातित कोयले की आपूर्ति 12.5 लाख टन रही, जो एक साल पहले 55 लाख टन थी।

 नई दिल्ली।   देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के बोर्ड में अंबानी परिवार की नई पीढ़ी को एंट्री मिल गई है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि शेयरधारकों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक मंडल में आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।कंपनी ने बताया कि प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किये गये। 32 वर्षीय जुड़वां ईशा और आकाश को रिलायंस के बोर्ड में नियुक्त होने के लिए 98 प्रतिशत से अधिक वोट मिले, जबकि 28 वर्षीय अनंत को 92.75 प्रतिशत वोट मिले।

मुकेश अंबानी ने सौपी अलग-अलग जिम्मेदारियां

 नई दिल्ली। प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 57 प्रतिशत बढ़कर 47 रुपये प्रति किलोग्राम होने के बाद केंद्र ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर ‘बफर स्टॉक’ से प्याज की बिक्री बढ़ाने का शुक्रवार को फैसला किया। 

नयी दिल्ली. स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने कहा है कि भारत दूसरे बाजारों के नक्शे-कदम पर चलने के बजाये अपनी विशिष्ट जरूरतों को देखते हुए आगे बढ़ेगा। एरिक्सन इंडिया के प्रबंध निदेशक नितिन बंसल ने बताया कि भारत 5जी के उपयोग में नए और दिलचस्प अनुप्रयोगों के लिए भविष्य में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि भारत ने वैश्विक स्तर पर किसी भी देश की तुलना में 5जी नेटवर्क को अधिक तेजी से स्थापित किया है और एक बाजार के रूप में यह ‘बहुत अच्छा प्रदर्शन' कर रहा है। भारत में 5जी दूरसंचार सेवाओं की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में की थी।
 इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2023 की शुरुआत शुक्रवार को नयी दिल्ली में होगी। इस बार सम्मेलन का विषय ‘वैश्विक डिजिटल नवोन्मेषण' है। इस मौके पर बंसल ने एक साक्षात्कार में कहा कि दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा एक ‘प्राथमिकता' है, क्योंकि डेटा बैंकिंग सहित कई क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का आधार है। उन्होंने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया की वित्तीय चुनौतियों से जुड़े एक सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि कंपनी ‘‘आमतौर पर परिचालकों और भागीदारों पर टिप्पणी नहीं करती है'', लेकिन उम्मीद है कि ‘वे बने रहेंगे।' बंसल ने दूरसंचार कंपनियों की ओटीटी से राजस्व हिस्सेदारी की मांग को लेकर चल रही बहस में शामिल होने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि एरिक्सन का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि उसके नेटवर्क पर चलने वाले सभी ऐप के उपयोगकर्ताओं को एक अच्छा अनुभव मिले।

नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 50 रुपये की तेजी के साथ 61,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 61,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘बुधवार को सोने में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 50 रुपये ऊपर था।'' उन्होंने कहा, ‘‘इस बीच, त्योहारी सीजन के साथ घरेलू बाजार में सोने की खुदरा आभूषणों की मांग में सुधार होने की संभावना है।'' इस बीच, चांदी की कीमत 74,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित बनी रही।
    वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,974 डॉलर प्रति औंस रह गया। चांदी की कीमत भी नुकसान के साथ 22.88 डॉलर प्रति औंस रह गयी। गांधी ने कहा कि सोने की कीमत में एक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव आया, क्योंकि व्यापारी वृहद मोर्चे पर अन्य संकेतकों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के बुधवार को होने वाले भाषण का इंतजार कर रहे हैं।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने बासमती चावल एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP घटाने का फैसला किया है। सरकार के MEP घटाने के फैसले के बाद से अब बासमती चावल पर MEP घटकर 950 डॉलर प्रति मिट्रिक टन हो गया है। जो कि पहले 1,200 डॉलर प्रति मिट्रिक टन था। बता दें, इसी साल अगस्त में केंद्र सरकार ने बासमती चावल एक्सपोर्ट पर 1,200 डॉलर प्रति मिट्रिक टन का फ्लोर प्राइस तय किया था।

नयी दिल्ली.  अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने मंगलवार को कहा कि घरेलू एयर कंडीशनर चलाने के लिए भारत की बिजली की मांग 2050 तक नौ गुना बढ़ने का अनुमान है, जो पूरे अफ्रीका की मौजूदा कुल बिजली खपत से अधिक होगी। आईईए ने अपने ‘विश्व ऊर्जा आउटलुक' में कहा कि भारत में अगले तीन दशक में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में ऊर्जा मांग में वृद्धि सबसे अधिक होगी। आईईए ने घोषित नीतिगत परिदृश्यों के तहत भारत की ऊर्जा आपूर्ति 2022 में 42 एक्साजूल (ईजे) से बढ़कर 2030 में 53.7 ईजे और 2050 में 73 ईजे हो जाने का अनुमान है। वहीं घोषित प्रतिज्ञाओं के तहत इसके 2030 तक 47.6 ईजे और 2050 तक 60.3 ईजे हो जाने का अनुमान लगाया है। घोषित नीतिगत परिदृश्य के तहत तेल की मांग 2022 में 52 लाख बैरल प्रति दिन (बीपीडी) से बढ़कर 2030 में 68 लाख बीपीडी और 2050 में 78 लाख बीपीडी होने का अनुमान है। वहीं घोषित प्रतिज्ञाओं के तहत यह मांग 2030 में 62 लाख बीपीडी और 2050 में 47 लाख बीपीडी हो सकती है। पेरिस स्थित एजेंसी ने कहा, ‘‘ बिजली की खपत पर शीतलन आवश्यकताओं का प्रभाव पहले से ही स्पष्ट है। बिजली की मांग तापमान पर निर्भर करती है और भारत में इस मांग में तेजी से वृद्धि हुई है...।'' ‘विश्व ऊर्जा आउटलुक' में कहा गया, ‘‘ आईईए परिदृश्यों में घरेलू एयर कंडीशनर को चलाने के लिए बिजली की मांग 2050 तक नौ गुना बढ़ने का अनुमान है, जो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन सहित हर अन्य प्रमुख घरेलू उपकरण की वृद्धि को पीछे छोड़ देगा। 2050 तक घोषित नीति परिदृश्य में शीतलन से आवासीय बिजली की मांग नौ गुना बढ़ जाएगी...।'' आईईए ने कहा कि 2050 तक, आवासीय एयर कंडीशनर से भारत की कुल बिजली की मांग आज पूरे अफ्रीका में कुल बिजली की खपत से अधिक होगी।

नयी दिल्ली.  देश में 86 ताप बिजली संयंत्रों के पास 18 अक्टूबर तक कोयले भंडार ‘गंभीर' स्तर पर था। इनमें से छह संयंत्र आयातित ईंधन पर आधारित हैं। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। किसी बिजली संयंत्र में कोयला भंडार की स्थिति तब गंभीर मानी जाती है, जब उसके पास कोयले का भंडार सामान्य स्तर की तुलना में 25 प्रतिशत से भी कम रह जाता है। सीईए की 18 अक्टूबर 2023 की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में निगरानी वाले 181 ताप बिजली संयंत्रों में से 86 में कोयला भंडार की स्थिति गंभीर हैं। इन 86 में से छह आयातित कोयला आधारित संयंत्र हैं। सीईए देश में 206 गीगावॉट की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता वाले 181 कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्रों की निगरानी करता है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 149 गीगावाट की कुल क्षमता वाले कोयला खानों से दूर स्थित 148 घरेलू कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों के पास कोयला भंडार सामान्य स्तर के 29 प्रतिशत से कम है। इन 148 संयंत्रों के पास 18 अक्टूबर 2023 तक 4.35 करोड़ टन के मानक स्तर के मुकाबले लगभग 1.27 करोड़ टन कोयला था। वहीं 18 खानों के पास स्थित कोयला आधारित संयंत्रों की स्थिति बेहतर है। इन संयंत्रों के पास सामान्य स्तर की तुलना में 81 प्रतिशत कोयला है। इन 18 संयंत्रों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 40 गीगावाट है। विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर पर कोयला खानों के पास स्थित संयंत्रों में शुष्क ईंधन स्टॉक की स्थिति गंभीर नहीं होती है। वहीं जो संयंत्र कोयला खानों के पास नहीं हैं, उनके लिए कोयला दूरदराज से पहुंचाना पड़ता है। सीईए की निगरानी के तहत आने वाले 15 आयातित कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति बेहतर थी। इन संयंत्रों के पास सामान्य स्तर से 52 प्रतिशत कोयले का भंडार था। इन 15 आयातित कोयला आधारित संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 17 गीगावाट है।
रिपोर्ट से पता चला कि करीब 206 गीगावाट की कुल क्षमता वाले इन 181 बिजली संयंत्रों के पास 5.43 करोड़ टन के मानक स्तर के मुकाबले 2.04 करोड़ टन (आदर्श स्तर का 38 प्रतिशत) कोयला भंडार था। इन 181 संयंत्रों की दैनिक ईंधन आवश्यकता 28 लाख टन है। इस प्रकार उनके पास 18 अक्टूबर 2023 तक सात दिन से थोड़ा अधिक समय तक चलने वाला कोयला भंडार है।

नयी दिल्ली.  दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को यह जानकारी दी। गहलोत ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मौजूदा नीति के विस्तार को मंजूरी दे दी है और इसके तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे। गहलोत ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली मंत्रिमंडल ने मौजूदा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 दिसंबर या फिर दिल्ली ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।'' गहलोत ने कहा, ''मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे। दिल्ली ईवी नीति 2.0 अंतिम चरण में है और आवश्यक मंजूरी के बाद जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा'' दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 इस साल आठ अगस्त को समाप्त हो गई। दिल्ली में अगस्त 2020 में अधिसूचित इस नीति का लक्ष्य, 2024 तक ईवी की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि अगले साल फरवरी में होने वाली व्यापार प्रदर्शनी 'भारत टेक्स 2024' भारत को कपड़ा क्षेत्र की वैश्विक महाशक्ति के रूप में पेश करेगी। इस प्रदर्शनी का आयोजन अगले साल 26-29 फरवरी को राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम और यशोभूमि परिसरों में होगा। इसकी परिकल्पना दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा मेले के रूप में की गई है। इसमें एक ही छत के नीचे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में फैले कपड़ा उत्पादों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की क्षमताएं प्रदर्शित की जाएंगी। गोयल ने इस व्यापार प्रदर्शनी (एक्सपो) से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “भारत मंडपम या यशोभूमि से वास्तव में भारत को कपड़ा क्षेत्र में एक वैश्विक गंतव्य बनाने के हमारे प्रयास को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यह कार्यक्रम भारत को वास्तव में एक वैश्विक कपड़ा महाशक्ति के रूप में स्थापित करने जा रहा है।” गोयल ने कहा कि प्रदर्शनी क्षेत्र दो लाख मीटर क्षेत्र में फैला है और यह दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह दिखाने के लिए भारत टेक्स 2024 से बेहतर कोई मंच नहीं है कि भारत का वक्त आ चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हमारे बुनकरों के लिए, हमारे शिल्पकारों के लिए, हमारे हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए, हमारे हथकरघा क्षेत्र के लिए, यह वास्तव में जो संभव है उसे प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा तरीका बन सकता है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत टेक्स एक्सपो का आयोजन करीब आने तक ‘हैंडमेड इन इंडिया' भी एक जीवंत वेबसाइट बन चुकी होगी और बड़ी संख्या में हितधारक इससे जुड़े होंगे। इस मौके पर गोयल ने 'कस्तूरी कॉटन भारत' की वेबसाइट की भी शुरुआत की।
     आधिकारिक बयान के अनुसार, यह वेबसाइट इस पहल से संबंधित आवश्यक जानकारी और अपडेट के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करती है। वेबसाइट बुनकरों के लिए पंजीकरण एवं अन्य प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है जो ब्रांडेड भारतीय कपास को अनूठा बनाते हैं।” 'कस्तूरी कॉटन भारत' कपड़ा मंत्रालय, भारतीय कपास निगम, व्यापार निकायों और उद्योग की एक संयुक्त पहल है। यह भारतीय कपास की ब्रांडिंग और प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी लेकर स्व-नियमन के सिद्धांत पर काम करता है।