नई दिल्लीा।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर तक प्रति सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडी देगी। इससे सरकारी राजस्‍व में प्रति वर्ष 61 अरब रुपये की कमी आयेगी। वित्त मंत्री  ने कल कई ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सरकार प्लास्टिक, लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कच्चे माल और अन्य सामग्री पर भी उत्पाद शुल्क में कमी करेगी, ताकि इन उत्पादों की लागत कम हो। कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाना और लागत कम करना है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि कोविड और यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और कई वस्तुओं की उपलब्धता कम हुई है। इससे कई देशों में महंगाई और आर्थिक संकट में वृद्धि हुई है। लेकिन विपरीत आर्थिक परिस्थिति के बावजूद नरेन्द्र मोदी सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रति वचनबद्ध है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित होने के कारण ही सरकार ने गरीबों और मध्य वर्ग के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। इन कदमों के कारण ही पिछली सरकारों के मुकाबले मौजूदा सरकार में औसत महंगाई कम रही है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि कुछ विकसित देशों में भी आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, लेकिन मोदी सरकार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए सरकार ने खासकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कल्याण के उच्च मानदंड कायम किए हैं, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि दुनियाभर में उर्वरक की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में सरकार ने किसानों के हित में इसकी कीमत नहीं बढ़ने दी है। उर्वरक पर एक लाख पांच हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी के अलावा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए बजट में एक लाख 10 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सरकारी विभागों से कहा है कि वे संजीदा होकर काम करें और आम आदमी को राहत पहुंचाएं।