नयी दिल्ली. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने सोमवार को कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति एक महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के गठन के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा जो चिंताएं जताई गई हैं उनका समाधान निकालने के लिए मंत्री समूह बनाने का निर्णय पिछले हफ्ते लिया था। यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बजाज ने कहा, मंत्री समूह की सिफारिशें महीने भर में मिलने की उम्मीद है और अगले छह माह में न्यायाधिकरण के मोर्चे पर काफी प्रगति देखने को मिलेगी।'' जीएसटी परिषद सचिवालय जल्द ही नियम और शर्तों और मंत्री समूह के सदस्यों के नाम की जानकारी देगा।
मंत्री समूह राज्यों की चिंताओं को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में देखेगा जिसमें कहा गया था कि जीएसटीएटी में तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि जीएसटी के तहत रिफंड के लंबित रहने की समस्या कम हुई है।