रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट में मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सरकार का मुख्य ध्यान नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने और कर अनुपालन को सरल बनाने पर है। बजट 2026-27 के तहत नई कर व्यवस्था में स्लैब को पुनर्गठित किया गया है। धारा 87A के तहत नई कर व्यवस्था में रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दिया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों व पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती की सीमा को भी बढ़ाया गया है। श्री जैन ने कहा कि 1 अप्रैल, 2026 से नया आयकर अधिनियम प्रभावी हो रहा है, जिसका उद्देश्य जटिल कानूनी भाषा को सरल बनाना और मुकदमों को कम करना है। इस बजट का सबसे बड़ा प्रभाव मध्यम आय वर्ग पर पड़ेगा। जहाँ पहले ₹15 लाख से ऊपर की आय पर सीधा 30% टैक्स लगता था, अब वह सीमा बढ़ाकर ₹24 लाख कर दी गई है। इससे ₹15 लाख से ₹24 लाख के बीच कमाने वालों को भारी बचत होगी।