रायपुर  । प्रदेश के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बजट में कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किए गए आश्वासन को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में औपचारिक रूप से शामिल करते हुए इसे लागू करने की घोषणा की।राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ए.के. चेलक एवं प्रदेश महामंत्री श्री बोधी राम निषाद ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक एवं बहुप्रतीक्षित कदम है।

उल्लेखनीय है कि 11 जनवरी 2026 को रायपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। उसी अवसर पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग भी प्रमुखता से रखी गई थी, जिस पर शीघ्र निर्णय का आश्वासन दिया गया था। बजट में की गई घोषणा से यह वादा पूरा हुआ है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते चिकित्सा व्यय एवं गंभीर बीमारियों के उपचार की ऊंची लागत कर्मचारियों के लिए चुनौती बनी हुई है। कैशलेस चिकित्सा योजना लागू होने से कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित उपचार की सुविधा प्राप्त होगी तथा आर्थिक बोझ में कमी आएगी।