रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने सेवा और सुशासन के 12 वर्ष में देश के हर वर्ग को सशक्त बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों ने कहा है कि विगत 12 वर्षों का यह कार्यकाल देश से गरीबी मिटाने और 25 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का साक्षी रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कवर और 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन ने देश के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को वैश्विक स्तर पर मिसाल बना दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज "विकसित भारत @2047" के संकल्प को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

 भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। आज देश में 2.2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने 23 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' और 'पीएम-सेतु' योजना (जिसके तहत 1,000 आईटीआईज के आधुनिकीकरण के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए) के माध्यम से युवाओं को उद्योग-अनुकूल कौशल प्रदान किया गया। 'पीएम मुद्रा योजना' के तहत करोड़ों युवाओं को बिना गारंटी के लोन देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। 'रोजगार मेलों' के माध्यम से पारदर्शी तरीके से 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

 भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने नारी शक्ति वंदन और आत्मनिर्भरता के जरिए महिला सशक्तीकरण की दिशा में किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। 'लखपति दीदी' योजना के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को कुशल उद्यमी बनाया जा रहा है। साथ ही 'नमो ड्रोन दीदी' योजना से महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को गरिमा दी गई। 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत 10 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाई गई। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से लिंगानुपात में सुधार आया और 'मातृ वंदना योजना' के जरिए गर्भवती महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता दी गई।

 भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोकसिंह ठाकुर ने कहा कि 'पीएम-किसान सम्मान निधि' के माध्यम से देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिये के सीधे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' ने किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से सुरक्षित किया। 'पीएम कृषि सिंचाई योजना', 'सॉइल हेल्थ कार्ड' और नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए के 'कृषि अवसंरचना कोष' से गाँवों में कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन को मजबूत किया गया।

 भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी समाज के अधिकारों को सुरक्षित किया। केंद्रीय शिक्षा संस्थानों, नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों और चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया। 'पीएम-विश्वकर्मा योजना' के तहत 13 हजार करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ ओबीसी वर्ग के पारंपरिक कारीगरों (लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी आदि) को वित्तीय सहायता और आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

 भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि आदिवासी कल्याण के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की गई। भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में घोषित किया गया। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए 24 हजार करोड़ रुपए से अधिक की 'पीएम-जनमन' योजना शुरू की गई, जो सुदूर जंगलों में बुनियादी सुविधाएं पहुँचा रही है। आदिवासी युवाओं के लिए देश भर में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। 'वन धन विकास केंद्रों' के माध्यम से वनोपज का सही मूल्य सुनिश्चित किया गया।

 भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनम जांगड़े ने कहा कि 'स्टैंड-अप इंडिया' और 'वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से अजा वर्ग के युवाओं को जॉब सीकर की जगह 'जॉब गिवर' (उद्यमी) बनाया गया। अजा छात्रों के लिए 'पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप' योजना को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया गया, जिससे उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच आसान हुई। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' और 'हर घर जल' (जल जीवन मिशन) के तहत सबसे अधिक लाभ अजा बहुल बस्तियों और परिवारों को मिला है।

 भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मखमूर इकबाल खान ने कहा कि 'तीन तलाक' जैसी कुप्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति' और 'सीखो और कमाओ' जैसी योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं, विशेषकर युवतियों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा गया।