बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकरणों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व सेवाओं का लाभ आम नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे एवं एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी मौजूद थे। 

  बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल परियोजनाओं, आपसी सहमति से भूमि क्रय एवं भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि भू-अर्जन से जुड़े सभी मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा विधिवत भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। निर्माण एजेंसियों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एवं पुल-पुलियों का सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त संरचनाओं के सुधार एवं पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसानों का पंजीयन एक जुलाई से प्रारंभ हो चुका है तथा एग्रीस्टैक के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए आरईओ एवं तहसीलदारों को समन्वय बनाकर पंजीयन कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के पंजीयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। एफआरए (वनाधिकार) पट्टों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को शीघ्र पट्टों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह शासन की प्राथमिकता वाली योजना है, इसलिए इसके सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं।

  बैठक में कलेक्टर ने नक्शा बंटांकन, आधार सीडिंग, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा, अभिलेख शुद्धता, अविवादित एवं विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा सभी मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निर्माण एजेंसी के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।