बिलासपुर/ राज्य शासन ने कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान अथवा धान बीज बेचने पर भी पूरे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर आदान सहायता प्राप्त कर सकेंगे। खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए निर्धारित की गई है। सहायता किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से एकमुश्त दी जाएगी।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि तथा आधुनिक कृषि तकनीकों और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। ग्रीष्मकालीन धान पर योजना लागू नहीं होगी। अन्य फसलों के प्रोत्साहन संबंधी पूर्व निर्देश यथावत रहेंगे।

कम विक्रय से नहीं घटेगी आदान सहायता

आदान सहायता की गणना 3,100 रुपए और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर को 21 क्विंटल से गुणा कर की गई है। इस प्रकार प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए मिलेंगे। एक एकड़ में धान बोने वाला पात्र किसान केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पूरी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार 2.5 एकड़ में धान बोकर 38 क्विंटल बेचने पर 34 हजार 597 रुपए 50 पैसे और 0.8 एकड़ में 15 क्विंटल बेचने पर 11 हजार 71 रुपए 20 पैसे मिलेंगे।

एग्रीस्टैक पंजीयन और रकबा सत्यापन जरूरी

खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत तथा सहकारी समितियों अथवा लैम्प्स के माध्यम से मार्कफेड को धान बेचने वाले किसान पात्र होंगे। बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत और बीज निगम को धान बीज बेचने वाले किसानों को भी संबंधित रकबे पर लाभ मिलेगा। एग्रीस्टैक में पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे से बोए गए रकबे की पुष्टि अनिवार्य होगी। डीसीएस डाटा उपलब्ध नहीं होने पर कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा सत्यापित किया जाएगा।

धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन के साथ सहायता के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिया जाएगा। पिछले खरीफ वर्ष में धान नहीं बेचने वाले किसान इस वर्ष धान बेचने आएंगे तो उनके रकबे का सत्यापन कलेक्टर कराएंगे। प्रमाणित धान बीज और सामान्य धान, दोनों बेचने वाले किसानों की कुल विक्रय मात्रा निर्धारित रकबा सीमा के भीतर होनी चाहिए।

पात्रता के अनुसार भुगतान की जिम्मेदारी तय

धान विक्रेता किसानों को मार्कफेड और धान बीज उत्पादकों को बीज निगम के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। संस्थागत इकाइयों, ट्रस्ट, मंडल, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों तथा शासकीय संस्थानों और महाविद्यालयों को पात्रता नहीं होगी। भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के अधीन होगा और अधिक भुगतान की वसूली की जा सकेगी। संबंधित संस्थाएं राशि प्राप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजेंगी तथा भुगतान के बाद बची राशि शासन को लौटाएंगी। क्रियान्वयन, समीक्षा और पात्र किसानों को एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संचालक कृषि की होगी।