रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और पारदर्शी चयन प्रक्रिया की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम बताया है।

श्री चौधरी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और उनकी योग्यता की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य का आधार होती हैं। प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा माफिया और अनुचित साधनों के माध्यम से होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए यह संशोधन अत्यंत आवश्यक था। इसके लागू होने से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी तथा ईमानदार एवं प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के सुरक्षित भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए यह एक नया अध्याय है। यह संशोधन परीक्षा संबंधी अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा तथा संगठित परीक्षा अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री चौधरी ने इस युगांतकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। यह विधेयक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो योग्यता, ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित परीक्षा व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।