रायपुर / छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और औद्योगिक निवेश को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मूल्यांकन समिति की एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों की गहन समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाला और निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में निवेशकों और नागरिकों को अनुकूल माहौल मिल सके।   बैठक में नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित विद्यालय परिसर को संचालन, रख-रखाव एवं हस्तांतरण आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। कुल 960 सीटें रहेंगी, जिनमें प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन और प्रति सेक्शन 40 विद्यार्थी होंगे। इसमें 25 प्रतिशत आर.टी.ई. (त्ज्म्) सीटों के साथ-साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त निःशुल्क सीटें भी शामिल रहेंगी।

  अनुबंध की अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे कार्यदक्षता के आधार पर केवल एक बार 10 वर्ष के लिए (अधिकतम 40 वर्ष तक) बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 5 डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (ज्ञच्प्) तय किए गए हैं।

  राज्य के विद्यार्थियों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने और शासकीय भवनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से, राज्य के 5 संभागों के 207 विद्यालयों (103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं) को ओएमटी आधारित पीपीपी मॉडल पर 30 वर्ष की लीज पर संचालित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। इन विद्यालयों का स्वामित्व पूरी तरह शासन के पास ही रहेगा।

  वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए शाला के स्तर अथवा उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक आर.टी.ई. की दर के अनुसार शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा, जिससे बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क जारी रहेगी। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बिलासपुर में शहर की लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में मिले सुझावों पर विस्तृत चर्चा की गई।

 इस उच्च-स्तरीय बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश कुमार सहित वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।