दुर्ग/ जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 84 आवेदन प्राप्त हुए। 

    इसी कड़ी पाटन तहसील के ग्राम बोदल में घास भूमि पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण किए जाने की शिकायत की। ग्रामवासी ने शिकायत कर अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि घास भूमि के एक हिस्से पर कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है। इससे आम रास्ते की चौड़ाई कम होकर लगभग 3.4 मीटर रह गई है, जबकि पहले रास्ता करीब 20 फीट चौड़ा था। दोनों पक्षों के दस्तावेजों और पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया था। आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया और निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार पाटन को त्वरित कार्यवाही कर निराकरण करने के निर्देश दिए। 

    भिलाई के वार्ड क्रमांक 25 स्थित हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने को लेकर मोहल्लेवासियों ने शिकायत की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पहले से ही छत पर मोबाइल टावर लगा हुआ है और अब वहां दोबारा टावर लगाने का काम किया जा रहा है। मोहल्लेवासियों का कहना है कि उनकी अनुमति के बिना निर्माण कार्य किया जा रहा है। निवासियों ने मोबाइल टावर से निकलने वाले विद्युतचुंबकीय विकिरण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंता जताई। इस पर कलेक्टर ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

      ग्राम पंचायत मेड़ेसरा तहसील अहिवारा निवासी ने शासकीय नाले का रास्ता अवैध रूप से बदलने और शासकीय भूमि पर कब्जे की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि पुराने प्राकृतिक नाले का रास्ता बदलकर उसे छोटा कर दिया गया है तथा शेष भूमि पर खेती की जा रही है। इससे बारिश और बाढ़ का पानी खेतों में भरने से फसलों को नुकसान तथा खेतों की मेड़ों का कटाव हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार अहिवारा को मौके का जांच व नाप करवाकर अतिक्रमण पाए जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।