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 मुख्य सचिव ने की ‘स्वामित्व योजना’ की उच्च स्तरीय समीक्षा

0-प्रदेश में तैयार 10 लाख से अधिक अधिकार अभिलेखों का हुआ वितरण
0- आधुनिक तकनीक से अब त्वरित रूप से अपडेट होंगे भूमि रिकॉर्ड, ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण पर जोर
0- कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से हुई शामिल
बालोद. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी मजबूती देने और भूमि विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘स्वामित्व योजना’ की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा वर्चुअल माध्यम से शामिल हुईं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य एवं श्री जीएल यादव, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इस बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों की अद्यतन स्थिति, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण तथा ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों (प्रॉपर्टी कार्ड) के वितरण कार्य की गहन समीक्षा की गई।
 
तेजी से आगे बढ़ रहा है सर्वेक्षण और मानचित्रण का कार्य
 
  समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, राज्य में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रदेश के कुल 15,795 ग्रामों में ड्रोन फ्लाई (सर्वेक्षण) का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। पूर्व में 356 आबादी विहीन, अधिग्रहित एवं नगर घोषित ग्रामों को घटाने पर लक्ष्य 15,439 ग्राम था। हालांकि, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बेमेतरा, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी और कोरिया जिलों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के बाद ऐसे ग्रामों की संख्या 419 हो गई है। इसके आधार पर अब संशोधित लक्ष्य 15,376 ग्राम निर्धारित किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 ग्रामों के मैप-1 प्राप्त हुए, जिनमें से भौतिक सत्यापन के उपरांत 15,632 ग्रामों के मैप-1 वापस भेजे जा चुके हैं। इसके पश्चात एसओआई से 15,078 ग्रामों के मैप-2 प्राप्त हो चुके हैं।
 
11 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार, 77 प्रतिशत से अधिक गांवों का अंतिम प्रकाशन
 
 योजना के तहत अब तक कुल 11,912 ग्रामों (77.47 प्रतिशत) का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके आधार पर कुल 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनका वितरण ग्रामीणों को किया जा रहा है।
 
आधुनिक तकनीक और सात-चरणीय पारदर्शी प्रक्रिया
 
 योजना के सटीक और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राज्य में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। cors नेटवर्क और ड्रोन की सहायता से आबादी क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण कर डिजिटल मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भविष्य में भूमि के बंटवारे या खरीद-बिक्री की स्थिति में दोबारा ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य द्वारा हैंड हेल्ड रोवर के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड सीधे और त्वरित रूप से अपडेट किए जा सकेंगे।
 
  सात-चरणीय प्रक्रिया यह कार्य एक सुव्यवस्थित सात-चरणीय प्रक्रिया के तहत पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के मध्य एमओयू के जरिए आबादी गांवों की पहचान व अधिसूचना, फील्ड प्रोटोकॉल प्रशिक्षण व जन-जागरूकता, ग्रामसभा की सहमति से चूना-मार्किंग, ड्रोन मैपिंग, राजस्व अमले द्वारा जमीनी सत्यापन, दावे-आपत्तियों का निराकरण कर मैप 2.0 का निर्माण कर वितरण किया गया।
 
अंतिम संपत्ति कार्ड (अधिकार अभिलेख) का वितरण
 
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत शेष बचे कार्यों को पूरी पारदर्शिता, तत्परता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि ग्रामीण अंचल के नागरिकों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और वैध अधिकार मिल सके।

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