नयी दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपने यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मृत्यु की सूचना नहीं दी है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि पिछले एक साल में लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौतें हुयीं। पवार ने कहा, ‘‘ स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियमित आधार पर सूचित कुल मामलों और मृत्यु के आंकड़े रखती है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने उनसे अपेक्षित ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया है। कुछ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से उत्तर प्राप्त हुए थे और किसी ने ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मृत्यु की सूचना नहीं दी है।'' उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के जरिए कोविड-19 के रोगी के परिजन को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एनडीएमए ने कोविड-19 के कारण हुई प्रमाणित मृत्यु पर प्रति रोगी 50,000 रुपये की सिफारिश की है। पवार ने कहा कि ऑक्सीजन की मांग में उछाल को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करने, इसके वितरण को दुरूस्त करने तथा ऑक्सीजन भण्डारण अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए उपाय किए हैं।