जयपुर। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ राज्य के 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को ‘नंद घर' के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। फाउंडेशन करीब 750 करोड़ रुपये (प्रति आंगनबाड़ी तीन लाख रूपये) व्यय कर 25 हजार नंद घर विकसित करेगा।

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चे हमारे देश की वह पौध हैं, जिनको बेहतर पोषण, अच्छी शिक्षा एवं सुसंस्कार देकर हम उत्कृष्ट मानव संसाधन के रूप में तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारा लक्ष्य हो कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त ‘नंद घर' के रूप में विकसित हों। इससे मातृ एवं शिशु मृत्युदर को और कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। इसी का परिणाम है कि अब करीब 95 प्रतिशत प्रसव संस्थागत होने लगे हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्रेया गुहा एवं अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से नंद घर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु झींगन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।