नयी दिल्ली।नीतियों के मामले में सहायता उपलब्ध कराने वाला पावर फाउंडेशन भारत की जी-20 में अध्यक्षता और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक को लेकर सूचना भागीदार के रूप में बिजली मंत्रालय की सहायता करेगा। पावर फाउंडेशन एक पंजीकृत समूह है। इसका उद्देश्य नीतियों के मामले में समर्थन देने को लेकर प्रमुख निकाय बनना है। यह निकाय बिजली और संबद्ध क्षेत्रों पर राष्ट्रीय संवादों में शामिल होगा तथा सभी के लिये सुरक्षित और भरोसेमंद ऊर्जा के साथ भारत में ऊर्जा बदलाव को लेकर राज्यों को विभिन्न माध्यमों से समाधान उपलब्ध कराने में मदद करेगा। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को पावर फाउंडेशन के साथ आयोजित ‘ऑनलाइन' बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिजली सचिव आलोक कुमार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, मंत्रालय के अधीन आने वाले लोक उपक्रमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास के संबंध में परिचालन संरचना, नीति समर्थन और पावर फाउंडेशन की संचार रणनीति पर चर्चा करना था। सिंह ने सभी अधिकारियों को भारत की ऊर्जा बदलाव यात्रा को सुगम बनाने के लिए साक्ष्य आधारित शोध अध्ययन करने के लिये पावर फाउंडेशन का लाभ उठाने और ई-परिवहन व्यवस्था तथा इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। मंत्री ने पावर फाउंडेशन को देश में जलविद्युत विकास में तेजी, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने समेत अन्य सुझाव दिये।