नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट नीलामियों के बजाय एक सामान्य ई-नीलामी विंडो के माध्यम से कोयले के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इस ई-नीलामी से बिजली क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र जैसे सभी क्षेत्रों की आवश्‍यकताएं पूरी होगी। इस नीलामी के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट नीलामियों की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी। इस पहल के प्रमुख घटकों में रोजगार सृजन क्षमता शामिल है। बाजार की विकृतियों को दूर किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं के लिए एकल दर ई-नीलामी बाजार में विकसित होगी। इससे परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता से घरेलू कोयले की मांग भी बढेगी। File Pic