जयपुर। राजस्थान सरकार ने धौलपुर जिले में बिजली विभाग के दो अभियंताओं के साथ मारपीट के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, संबंधित इलाके के वृत्ताधिकारी (डीएसपी) व थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले में दोषियों की शीघ्र पहचान कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। गहलोत ने बुधवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए। आधिकारिक बयान के अनुसार, गहलोत ने इस प्रकरण में धौलपुर के पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा को हटाने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि धौलपुर जिले में बिजली विभाग के बाड़ी स्थित कार्यालय में दो अभियंताओं के साथ मारपीट के मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि विधायक मलिंगा, एक स्थानीय पार्षद के रिश्तेदार समीर खान व 5-6 अन्य लोग मंगलवार को डिस्कॉम के कार्यालय में आए और सहायक अभियंता (एईएन) हर्षादिपति व कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की।  बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कर्तव्य निर्वहन कर रहे राजकीय कार्मिकों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान बिजली जैसी अत्यावश्यक सेवा से जुड़े राजकीय कर्मचारियों ने अपना जीवन दांव पर लगाकर प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गहलोत ने कहा कि ऐसे कार्मिकों के साथ मारपीट कर कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बैठक में पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने बताया कि प्रकरण में लापरवाही बरतने एवं त्वरित कार्रवाई नहीं करने पर बाड़ी के थानाधिकारी व वृत्ताधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने एवं उचित कार्रवाई की मांग को लेकर वाल्मिकी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार शाम को गहलोत से मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले में कानून के तहत हर संभव कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत बुधवार शाम को सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सहायक अभियंता हर्षादिपति से मिले और उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने भर्ती सहायक अभियंता के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।