नयी दिल्ली.  जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की ओर तेजी से बढ़ने से 2025 तक भारत में 1.5 करोड़ नौकरियों के अवसर सृजित हो सकते हैं और बिजली बिल पर होने वाले खर्च की बचत बढ़ सकती है। जी-7 नेताओं के सम्मेलन से पहले बृहस्पतिवार को जारी एक नयी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ‘नौकरियां बढ़ाने और बिल की कटौती : स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के आर्थिक अवसर', रिपोर्ट को ‘वी मीन बिजनेस कोलेशन' और कैम्ब्रिज इकोनोमेट्रिक्स ने प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 तक प्रति व्यक्ति बिजली पर आने वाले खर्च में आठ डॉलर या 10 प्रतिशत की कटौती कर सकता है। इसमें कहा गया है कि भारत में यह कटौती 2030 तक 34 डॉलर या 31 प्रतिशत और 2035 तक 74 डॉलर या 52 प्रतिशत होने का अनुमान है। वहीं, नौकरियों के मामले में, रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने से 2025 तक भारत में 1.5 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारों ने 2025 तक सभी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने के लिए इस साल राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है । इसमें जी-7 राष्ट्रों से घरेलू कोयला चालित ताप बिजली घरों को चरणबद्ध तरीके से 2030 तक बंद करने और तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने को कहा गया है ताकि अगले आठ वर्षों में 70 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। वी मीन बिजनेस कोलिशन की सीईओ मारिया मेंडीलुस ने कहा, ‘‘विश्व के लोगों को जलवायु और आर्थिक आपदा से बचाने के लिए हम जी-7 नेताओं से इस रिपोर्ट में जिक्र की गई नीतियों को लागू करने का आग्रह करते हैं। ''