राष्ट्रीय आपदा राहत कोष-एन.डी.आर.एफ. के मौजूदा नियमों के अनुसार फसल के नुकसान की भरपाई के लिये किसानों को प्रति हेक्टेयर छह हजार 800 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। राज्य सरकार ने यह राशि दोगुनी करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र की फसल के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने इसे भी बढ़ाकर तीन हेक्टेयर कर दिया है। मंत्रिमंडल ने मुंबई मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की पहले लागत 23 हजार 136 करोड़ रुपए थी। इसमें अब लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।  यह लागत बढ़कर अब 33 हजार 405 करोड़ 82 लाख रुपए हो गई है। मुंबई मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना की कुल लंबाई साढ़े 33 किलोमीटर है और यह पूरी तरह से भूमिगत होगी। इसके मार्ग में 27 स्टेशन होंगे। इसमें वर्ष 2031 तक प्रतिदिन 17 लाख यात्रियों के यात्रा करने का अनुमान है। मंत्रिमंडल ने रत्नागिरी में एक सौ विद्यार्थियों की क्षमता वाले नए सरकारी मैडिकल कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी है। जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 430 तक बढ़ाकर इसे मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ दिया जाएगा।