राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की जांच के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। वायु गुणवत्ता में और गिरावट से बचने के लिए एहतियाती कदम के रूप में आयोग ने कल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू करने का आदेश दिया। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और सभी सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, बीएस-6 वाहनों और आवश्यक तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी और दिल्ली की सीमा से लगे जिलों में डीजल वाले 4-व्हीलर हल्‍के मोटर वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग ने सभी उद्योगों को बंद करने का भी आदेश जारी किया है। हालांकि, दूध और डेयरी इकाइयों सहित जीवन रक्षक दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को प्रतिबंधों से छूट दी गई। आयोग ने राजधानी क्षेत्र में राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण और पाइपलाइन सहित सार्वजनिक परियोजनाओं में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया है।

  दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्य सरकारों के सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता और बाकी लोगों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है।