केन्द्र ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से धन आवंटित करने को कहा
नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि न्याय विभाग, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए अक्टूबर 2019 से 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकारों से भी फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया है। श्री रिजिजू ने कहा कि एक वर्ष के लिए शुरू की गई फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना को 31 मार्च, 2023 तक जारी रखा गया है। इस योजना पर निर्भया कोष के तहत एक हजार 572 करोड़ रुपये से अधिक का कुल परिव्यय होगा।
Leave A Comment