भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने एक उच्च-स्तरीय कार्य बल का गठन किया है, जो तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद राज्य में ‘ऑनलाइन गैंबलिंग (जुआ) और गेमिंग' को विनियमित करने के बारे में सिफारिशें करेगी। शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस कार्य बल का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। इस कार्य बल में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, संचालक लोक अभियोजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मध्य प्रदेश भवन), प्रबंध संचालक (मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) और सचिव (गृह विभाग) के सदस्य होंगे। बच्चों के ऑनलाइन गेम के आदी होने और खतरनाक कदम उठाने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस साल जनवरी में घोषणा की थी कि राज्य सरकार मोबाइल फोन पर गेमिंग एप्लिकेशन को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी। उनकी ये घोषणा 11 वर्षीय लड़के के ‘फ्री फायर गेम' खेलते हुए भोपाल में कथित तौर पर अपना जीवन समाप्त करने की घटना के एक दिन बाद आई थी।