नई दिल्ली।   सरकार अगले वर्ष तक अप्रयुक्‍त और कम उपयोग वाले सौ हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों को पुनर्जीवित और विकसित करने पर काम कर रही है। यह कार्य उड़े देश का आम नागरिक- उड़ान योजना के अंतर्गत एक हजार मार्गों को फिर से चालू करने के लक्ष्य का हिस्सा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को  राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने मौजूदा अप्रयुक्त, कम उपयोग वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रमों और असैनिक क्षेत्रों के हवाई अड्डों और राज्य सरकारों की हवाई पट्टियों के पुनरुद्धार के लिए चार हजार पांच सौ करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डों के पुनरुत्‍थान और विकास की प्रगति की निगरानी कर रहा है।