नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर देशभर के 100 जिलों में 100 ‘फूड स्ट्रीट' बनाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पहल एक पायलट परियोजना के तहत की जा रही है, जिसका मकसद देश में स्वच्छ और सुरक्षित खाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते ऐसे अन्य ‘फूड स्ट्रीट' के विकास के लिए उदाहरण पेश करना और खाने से होने वाली बीमारियों में कमी लाकर लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने इस बात को रेखांकित किया है कि “स्वच्छ एवं सुरक्षित भोजन तक आसान पहुंच नागरिकों की अच्छी सेहत सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।” पत्र में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को प्रत्येक फूड स्ट्रीट बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया है कि यह सहायता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 60:40 या 90:10 के अनुपात में इस शर्त पर दी जाएगी कि फूड स्ट्रीट की मानक ब्रांडिंग एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए की जाएगी।