नयी दिल्ली। शासकीय कार्यों की सुगमता को और बेहतर बनाने के वास्ते मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ जल्द ही केंद्र में प्रमुख पदों पर नियुक्त किये जायेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

 आमतौर पर, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं – भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) तथा अन्य सेवाओं में अधिकारियों ग्रुप ‘ए’ के अधिकारियों को रखा जाता है।  

वर्ष 2018 में शुरू की गई ‘लैटरल एंट्री’ योजना के तहत, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर भर्तियां की जाती हैं। इन स्तरों पर अधिकारी नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अधिकारी इस प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं, वे सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार इस प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा निकाली गई थी।