नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को विभिन्न मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया, जिनमें सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक मामलों से संबंधित देश की सर्वोच्च निर्णायक समितियां भी शामिल हैं। इन मंत्रिमंडलीय समितियों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसकी अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों-- जनता दल यूनाइटेड (जदयू), तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा), जनता दल सेक्युलर (जद एस), शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कोटे से बने मंत्रियों को जगह मिली है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सुरक्षा मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस)में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हैं। सीसीएस सुरक्षा एवं सामरिक मामलों से संबंधित सभी मुद्दों पर देश का शीर्ष निर्णायक निकाय है।
 आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी शामिल हैं। इस समिति में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पंचायती राज एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी शामिल हैं। यह समिति अर्थव्यवस्था एवं व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है और निर्णय लेती है।
 राजनीतिक मामले से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, शाह, गडकरी, सीतारमण, गोयल, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, नागर विमानन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू, सूक्ष्म, लघु और मध्य उपक्रम मंत्री जीतन राम मांझी, बंदरगाह एवं पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संसदीय मामलों के मंत्री किरण रीजीजू और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हैं। यह समिति देश के बड़े राजनीतिक मुद्दों को संभालती है।
 संसदीय मामले से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नड्डा, सीतारमण, राजीव रंजन सिंह, नायडू, रीजीजू, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम और जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल शामिल हैं। इस समिति में कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभारी) अर्जुन राम मेघवाल और कानून मंत्री एल मुरूगन विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। यह समिति संसद सत्र आहूत करने जैसे विषयों पर निर्णय लेती है।
 
पिछले सालों की भांति इस बार भी नियुक्ति से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति में बस दो सदस्य-- मोदी एवं अमित शाह हैं। यह समिति देश में शीर्ष नौकरशाही, सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी पदों पर नियुक्तियां करती है। निवेश एवं वृद्धि से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, शाह, गडकरी, सीतारमण, गोयल, उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रल्हाद जोशी, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान हैं। इस समिति में सांख्यिकी राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। यह समिति सभी निवेश एवं वृद्धि संबंधी मुद्दों को संभालती है।
 
मंत्रिमंडल की आवास संबंधी समिति में शाह, गडकरी, सीतारमण, गोयल और आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल शामिल हैं। इस समिति में केंद्रीय कार्मिक मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। यह समिति केंद्रीय मंत्रियों, नौकरशाहों, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के आवास संबंधी निर्णय लेती है।
 
कौशल, रोजगार और आजीविका संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, शाह, गडकरी, सीतारमण, वैष्णव, प्रधान, यादव, पुरी, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हैं। इस समिति में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। यह समिति कौशल, रोजगार एवं आजीविका संबंधी मुद्दों को संभालती है।