नयी दिल्ली.  केंद्र ने निर्णय किया है कि प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के 100 दिनों के एजेंडे के तहत उसके सभी संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-कार्यालय लागू किया जाएगा। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गयी है। बृहस्पतिवार को जारी बयान के अनुसार 2019 और 2024 के बीच केंद्रीय सचिवालय में ई-कार्यालय को अपनाने की गति में काफी तेजी आयी और 37 लाख फाइल यानी 94 प्रतिशत फाइल को ई-फाईल और 95 प्रतिश रसीदों को ‘ई-रसीद' के रूप में संभाला गया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये बयान में कहा गया है, ‘‘केंद्रीय सचिवालय में ई-कार्यालय मंच के सफल कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में सरकार ने निर्णय किया है कि डीएआरपीजी के 100 दिवसीय एजेंडे के तहत सभी संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-कार्यालय को लागू किया जाएगा।'' अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद ई-कार्यालय के कार्यान्वयन के लिए 133 संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों की पहचान की गई। डीएआरपीजी ने 24 जून 2024 को संलग्न, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-कार्यालय अपनाने के दिशानिर्देश जारी किए थे।