आज की चर्चा में CITIIS 2.0 कार्यक्रम शामिल था, जिसमें छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर 18 चयनित शहरों में से एक है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चुनी गई पहलों को वित्त पोषण प्रदान करना और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। परियोजनाएँ मुख्य रूप से नगरपालिका स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु- उन्मुख सुधार गतिविधियों, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत विकास और राष्ट्रीय स्तर पर जान प्रसार पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इस क्रम में, मंत्रीजी द्वारा शहर के प्रस्ताव की जाँच की गई, जो बिलासपुर की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 मंत्री साहू ने चुने गए अठारह शहरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की भी गहन समीक्षा की और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना और रणनीति को भी समझा। मंत्री ने एनआईयूए द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की विविधता की भी जांच की। एनआईयूए की निदेशक डॉ. देबोलिना कुंडू ने मंत्रालय को एनआईयूए की रणनीतिक सहायता के बारे में विस्तार से बताया और स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और पीएम स्वनिधि जैसे प्रमुख मिशनों में इसके योगदान पर जोर दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे एनआईयूए के शोध, तकनीकी विशेषज्ञता, शहर नियोजन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम इन राष्ट्रीय शहरी विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं।

 सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के दूसरे चरण सीआईटीआईआईएस 2.0 की परिकल्पना एएफडी, केएफडब्ल्यू, ईयू और एनआईयूए के सहयोग से एमओएचयूए द्वारा अपने अनूठे मॉडल के माध्यम से भारत सरकार और एमओएचयूए की जलवायु पहलों को पूरक बनाने के लिए की गई है। यह कार्यक्रम CITIIS 1.0 की सीखों और सफलताओं पर आधारित है और इसे नवाचार, समावेशन और स्थिरता के मूल्यों को गहरा करते हुए, चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से MOHUA द्वारा किए गए कार्यों को पूरक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जलवायु-संवेदनशील नियोजन और कार्रवाई को बढ़ावा देना यह कार्यक्रम साक्ष्य-संचालित दृष्टिकोणों के माध्यम से राज्यों और शहरों में जलवायु नियोजन और कार्रवाई को बढ़ावा देगा।शहरी जलवायु कार्रवाई में निवेश को बढ़ावा देना यह कार्यक्रम एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

संस्थागत तंत्र का निर्माण, भागीदारी का लाभ उठाना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना - यह कार्यक्रम राज्य और शहर के स्तर पर जलवायु शासन फ्रेमवर्क को लागू करने में मदद करेगा और साथ ही शहरों और राज्यों में जलवायु कार्रवाई के लिए क्षमता विकास का समर्थन करने के लिए घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और ट्रांसवर्सल विशेषज्ञों के साथ एक त्रि-स्तरीय तकनीकी सहायता संरचना प्रदान करेगा।