नयी दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास से संबंधित सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए शनिवार को एक ऑनलाइन पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। सरकार ने कहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल ऐप का उद्देश्य लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाना है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लक्षित समूह को अप-स्किलिंग या री-स्किलिंग कार्यक्रम, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के जरिए कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्रीय कौशल परिषदों और अन्य प्रामाणिक संस्थानों के माध्यम से लागू किए जा रहे हैं। कुमार ने कहा कि पोर्टल और ऐप के माध्यम से लक्षित समूहों के युवा अब कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिक आसानी से लाभ उठा सकेंगे। कोई भी लाभार्थी अपने आस-पास चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है और आसानी से कौशल प्रशिक्षण के लिए अपना नाम पंजीकृत करा सकता है। कुमार ने कहा कि इस पोर्टल की खासियत है कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास संबंधी संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है। प्रशिक्षण संस्थान और लाभार्थियों की रुचि के कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण करने की सुविधा भी है। व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित वांछित दस्तावेज अपलोड करने की सुगमता के साथ प्रशिक्षण अवधि के दौरान चेहरे व आंखों की स्कैनिंग के माध्यम से प्रशिक्षुओं की उपस्थिति दर्ज करने की सहूलियत भी दी गयी है। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान फोटो और वीडियो क्लिप के माध्यम से निगरानी की सुविधा। मंत्री ने ‘डिजिटल सर्वोत्तम प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन' और पूर्वोत्तर सम्मेलन की भी अध्यक्षता की।