नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए जानकारी एकत्र करते समय कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे और आधार नम्बर देना भी अनिवार्य नहीं है। 

आज लोकसभा में यह जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार उन राज्यों के साथ बातचीत कर रही है जिन्होंने जनसंख्या रजिस्टर के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार मांगी गई जानकारी दे सकते हैं। नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि उन लोगों के बारे में कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाएगी, जिनकी नागरिकता संदिग्ध होगी।

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