दुर्ग। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव आज दुर्ग के शनिचरी बाजार स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक स्कूल पहुँचे। यहाँ उन्होंने स्कूल परिसर का निरीक्षण किये और बच्चों से सीधे बात कर उनकी पढ़ाई और जरूरतों के बारे में जानकारी ली।
      शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधी विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की आज दुर्ग के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक स्कूल पहुँचकर बच्चों से संवाद किये। बच्चों के साथ स्कूल परिसर का निरीक्षण कर बच्चों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
     निरीक्षण के दौरान स्कूल के शिक्षको से बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए गंभीरता से कार्य करने कहा, विद्यार्थियों की मजबूत शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य का आधार है।
     मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की आज दुर्ग के शनिचरी बाजार स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी पढ़ाई, आवश्यकताओं एवं सीखने के अनुभवों की जानकारी ली। स्कूल में तैयार हो रहे स्मार्ट क्लास को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। आगामी सत्र से स्कूल में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई होगी। आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से बच्चों को बेहतर सीखने का अवसर मिलेगा और उनका भविष्य और अधिक सशक्त होगा। हमारा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार हो और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षा प्राप्त हो सके।
   मंत्री श्री यादव ने आगे कहा की प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल के शिक्षको से चर्चा कर स्कूल की सभी गतिविधियों का विस्तार से जानकारी लेकर शिक्षा के साथ खेलकुद और अन्य गतिविधियों पर भी जोर देने कहा ताकी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।
    इस अवसर पर सभापति श्याम शर्मा, मंडल अध्यक्ष कमलेश फेकर, पार्षद नरेंद्र बंजारे, मनीष कोठारी, गोविन्द देवांगन, श्रीमति हर्षिका संभव जैन, दिनेश देवांगन, अमित पटेल, नवीन साहू सहित वार्ड के नागरिक उपस्थित रहे।

निजी स्कूलों में मान्यता प्रदर्शित करना अनिवार्य
बिलासपुर/बिलासपुर में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, दीर्घकालिक योजना और जनसुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। निजी स्कूलों में मान्यता प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने, साप्ताहिक जनसमस्या निवारण शिविर शुरू करने और जल संरक्षण सहित विभिन्न विकास कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।
     जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी निजी स्कूलों को अपने परिसर में मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से लिखने को कहा गया कि स्कूल सीबीएसई या छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को सही जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका न रहे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर सप्ताह शनिवार को तहसील स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में वे स्वयं उपस्थित रहेंगे। यह अभियान इसी माह से प्रारंभ होकर लगभग दो माह तक संचालित किया जाएगा। अधिकारियों को इसकी समुचित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
         बैठक में कलेक्टर ने इस वर्ष के बजट में प्रावधानित कार्यों के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव तैयार करते समय स्थल का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए और केवल अल्पकालिक नहीं, बल्कि आगामी 20 से 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि किसी भी सरकारी योजना के तहत भवन या आवास निर्माण से पहले वहां तक पहुंचने के लिए सड़क सुविधा सुनिश्चित की जाए, अन्यथा निर्माण की उपयोगिता प्रभावित होती है।
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर ने सरकारी निर्माण एजेंसियों को सूखे तालाबों से मिट्टी एवं मुरूम उठाने के निर्देश दिए, ताकि तालाबों की गहराई बढ़े और जल संचयन में मदद मिले। साथ ही उन्होंने अनियमित रूप से अन्य स्थानों से मिट्टी उत्खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सोखता गड्ढे बनाकर जल रिचार्ज करने, कच्चे नाला बांध बनाकर वर्षा जल को रोकने के उपाय अपनाने पर भी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

- प्रेस क्लब खेल मड़ई-2 : स्व. योगेश यदु स्मृति शतरंज प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबला जारी
रायपुर। प्रेस क्लब खेल मड़ई-2 के तहत आयोजित स्व. योगेश यदु स्मृति शतरंज प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला जारी है। मंगलवार को खेले गए मैच में बमलेश्वर सोनवानी ने जीत हसिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। पहले मैच में कौशल तिवारी और बमलेश्वर सोनवानी ने मुकाबले की शुरुआत संयमित अंदाज में की। शुरुआती चालों में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी रणनीति के तहत मोहरों को सधे हुए ढंग से आगे बढ़ाया। खेल के बीच में कौशल तिवारी ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन बमलेश्वर सोनवानी ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए उनकी चालों का प्रभावी जवाब दिया। निर्णायक क्षण तब आया जब बमलेश्वर सोनवानी ने एक सटीक संयोजन के माध्यम से बढ़त बना ली। आखिरकार एंडगेम में उन्होंने अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाते हुए कौशल तिवारी को मात देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही बमलेश्वर सोनवानी ने अगले दौर में जगह बना ली। वहीं आज के अन्य मैचों में प्रकाश शर्मा (सीनियर), विनय घाटगे, गुड्डू बैरागी, प्रदीप चंद्रवंशी व शिवम दुबे को वॉकओवर दिया गया। प्रतियोगिता के आगामी दौर को लेकर खिलाड़ियों और प्रेस क्लब सदस्यों में उत्साह बना हुआ है। मैच के निर्णायक विजय मिश्रा, शंकर चंद्राकर व विनय घाटगे रहे।
आज के मैच--
सभी मैच दोपहर 1 बजे से खेले जाएंगे।
1. राजेश सोनकर और सत्येन्द्र सिंह के बीच।
2. सुशील अग्रवाल और कुलदीप शुक्ला के बीच।
3. प्रत्युष शर्मा और पंकज सिंह के बीच।
4. रमन हलवाई और दीपक पांडेय के बीच।
5. पराग मिश्रा और सुखनंदन बंजारे के बीच।
6. विजय मिश्रा और हेमंत डोंगरे के बीच।

528 किलोलीटर का आबंटन जारी
रायपुर/ प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत अप्रैल 2026 के लिए केरोसिन का आबंटन जारी कर दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने केंद्र सरकार से प्राप्त प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के कोटे में से 528 किलोलीटर केरोसिन राशनकार्डधारियों के लिए आवंटित किया है। यह केरोसिन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। खाद्य विभाग के अनुसार, अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के सभी राशनकार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में प्रति राशनकार्ड अधिकतम 1 लीटर और ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित) में अधिकतम 2 लीटर केरोसिन दिया जाएगा।
राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि केरोसिन का समय-सीमा में उठाव और वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार कर हितग्राहियों को उनकी पात्रता की जानकारी देने को कहा गया है। जिन उचित मूल्य दुकानों में केरोसिन की मांग कम है, वहां शेष स्टॉक को जरूरत वाले दुकानों में पुनः आबंटित किया जाएगा। इससे किसी भी क्षेत्र में केरोसिन की कमी न हो और सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा मिल सके। अप्रैल माह के लिए आवंटित केरोसिन का उठाव 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। वहीं, ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लैप्स कोटा की जानकारी 30 अप्रैल तक विभाग को उपलब्ध कराएं।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले कोे सर्वाधिक 36 किलोलीटर, बस्तर, कांकेर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, दुर्ग, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, रायपुर और जशपुर जिले को 24-24 किलोलीटर तथा राज्य के अन्य शेष जिलों को 12-12 किलोलीटर केरोसिन आबंटित किया गया है।

*अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश*
बिलासपुर/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर जनदर्शन में नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे और एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी ने ग्रामीणों की  समस्याएं गंभीरता से सुनीं। अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
         जनदर्शन में तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत विजयपुर के ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला विजयपुर के प्रधान अध्यापक भरत ध्रुव को पद से हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान अध्यापक द्वारा शराब का सेवन कर शाला में दुर्व्यवहार एवं विद्यार्थियों को पढ़ाने में कोताही बरती जा रही है। पूर्व में भी प्रधान अध्यापक की शिकायत की गई परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डीईओ को मामले की जांच कर शीघ्र ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। रतनपुर की अंकिता कमलसेन एवं सिंघरी की प्रतिभा कोशले ने स्वयं का रोजगार स्थापित करने शासन की योजना अंतर्गत लोन दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह एक शिक्षित महिला है और सिलाई कार्य जानती है। उन्हें सिलाई मशीन एवं अन्य सामग्री खरीदने रूपयों की आवश्यकता है। लीड बैंक मैनेजर को आवश्यक कार्यवाही करने कहा। मेण्ड्रा के सूरज सूर्यवंशी सहित ग्रामवासियों ने ग्राम मेण्ड्रा के वार्ड 4 एवं 5 में हो रही पेयजल की समस्या से अवगत कराया। पीएचई विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
      बेलतरा तहसील के बाम्हू निवासी परसराम ने जपदर्शन में आवेदन देकर बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है, किन्तु दूसरे एवं तीसरे किश्त की राशि आज दिनांक तक नहीं मिलने के कारण उनके आवास का कार्य अधूरा है। उन्होंने शेष बची किश्त की राशि दिलाने की मांग की है। प्रकरण को बिल्हा के जनपद पंचायत सीईओ को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। ग्राम ऊनी की किरण वैष्णव ने बताया कि कुंआ की सफाई करने के दौरान उनके पति एवं पुत्र विद्युत तार की चपेट में आ गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती किरण ने इस संबंध में उचित मुआवजा राशि दिलाने गुहार लगाई गई।  विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। सिंद्यरी के दिनेश कुमार ने गांव के दूजराम के द्वारा किये गये अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर से की है। उन्होंने बताया कि दूजराम द्वारा पक्का मकान बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर बंद कर दिया गया है। रास्ता बाधित होने के कारण आवाजाही में उन्हें एवं ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मामले को संबंधित अधिकारी को सौंपते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

बिलासपुर/जिले के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। ‘हमर स्मार्ट स्कूल’ पहल ने गांव के बच्चों तक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाकर एक नई मिसाल कायम की है। डिजिटल पहल के जरिए अब बच्चों की प्रतिभाएं निखर रही हैं और उनके सपनों को नई उड़ान मिल रही है। जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए इस नवाचार के अंतर्गत स्कूली बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। डिजिटल बोर्ड, वीडियो एनिमेशन और ऑडियो-वीडियो आधारित कंटेंट के उपयोग से कठिन विषय भी अब बच्चों को सरल और रोचक लगने लगे हैं। इससे न केवल पढ़ाई में रुचि बढ़ी है, बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है।
        औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के सीएसआर मद तथा जनसहयोग से जिले के 500 विद्यालयों में स्मार्ट टीवी स्थापित किए जा चुके हैं। एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, रेल कोच फैक्ट्री सहित विभिन्न संस्थानों और दानदाताओं का योगदान इस पहल को सशक्त बना रहा है। यह जनसहभागिता शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरी है। जिन विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से कम रहा है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए वहां स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ई-विद्या पोर्टल और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए छात्र बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं, जिससे उनके परीक्षा परिणाम में सुधार की उम्मीद भी बढ़ी है। सत्र 2024-25 के परीक्षा परिणाम इस दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं, जहां कक्षा 5वीं का परिणाम 88.96 प्रतिशत, कक्षा 8वीं का 78.79 प्रतिशत, कक्षा 10वीं का 75.60 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं का 82.87 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
         शिक्षकों की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद स्मार्ट क्लास ने पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाया है। सीमित संसाधनों में भी अब कम समय में विषयवस्तु को स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। संपर्क फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट टीवी के साथ निःशुल्क कनेक्टिव डिवाइस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही शिक्षकों को इनके उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह पहल शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। जिले में संचालित 1,418 शालाओं में स्मार्ट क्लास और स्मार्ट टीवी की यह व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। ‘हमर स्मार्ट स्कूल’ अब केवल एक योजना नहीं, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बनता जा रहा है।

 बलौदाबाजार / कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार खरीफ 2026 के पूर्व में ही जिले के किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में सोमवार को  विकासखंडो में संचालित कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें दो फर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

 महासमुंद / जिले के विकासखंड सरायपाली अंतर्गत ग्राम सिरशोभा के प्रगतिशील किसान श्री गौतम पटेल ने पारंपरिक खेती की सीमाओं को समझते हुए ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर तिलहन फसल सूर्यमुखी की खेती अपनाकर समृद्धि की ओर है। कृषि विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

  - संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में होगा निर्माण

 राजनांदगांव  । राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम अंतर्गत जिले के 7 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का चयन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हेतु किया गया है। चयनित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में राजनांदगांव विकासखंड के सहसपुर दल्ली, पनिया एवं रेंगाकठेरा, छुरिया विकासखंड के आमगांव, हालेकोसा एवं भेजराटोला तथा डोंगरगांव विकासखंड के कम्हेरा शामिल हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम के तहत शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 42 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जबकि 83 स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा तैयारी पूर्ण कर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इनमें से 24 स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनके प्रमाण पत्र प्राप्त होना शेष है। इस उपलब्धि पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सलाहकार डॉ. विकास राठौर, डॉ. स्नेहा जैन, डॉ. निहारिका टोपनो, खंड चिकित्सा अधिकारियों तथा चयनित स्वास्थ्य केंद्रों के समस्त कर्मचारियों को बधाई दी है।

 राजनांदगांव  । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र राजनांदगांव में 8 अप्रैल 2026 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। प्लेसमेंट कैम्प में वेदांता स्कील स्कूल कोरबा द्वारा ट्रेनिंग (सोलर) के 30 पद, ट्रेनिंग (सिलाई मशीन ऑपरेटर) के 40 पद, ट्रेनिंग (होटल मैनेजमेंट) के 40 पद, ट्रेनिंग (वेल्डर) के 40 पद एवं हयूमिलिटी फाइनेशियल सोल्योशन द्वारा प्रोबेशनरी बिजनेस एसोसियेट के 10 पद, लाईफ प्लानर के 15 पद, वेल्थ मैनेजर के 15 पद तथा क्वीस काप लिमिटेड द्वारा नेप्स ट्रेनी के 500 पद पर भर्ती की जाएगी। प्लेसमेंट में शामिल होने वाले आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता के सम्पूर्ण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साईज फोटो, रोजगार पंजीयन कार्ड लाना अनिवार्य है।

  राजनांदगांव  । राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केन्द्र राजनांदगांव द्वारा 21 मार्च से 27 मार्च तक शासकीय उद्यानिकी रोपणी केतकीटोला अम्बागढ़ चौकी में सात दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के लिए चयनित 25 कृषकों को मधुमक्खी पालन से संबंधित से जानकारी प्रदर्शन के माध्यम से दी गई।
कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. नूतन रामटेके, श्रीमती अंजली घृतलहरे, डॉ. अतुल डांगे एवं कार्यक्रम समन्वयक श्री जितेन्द्र मेश्राम द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कृषकों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर के मधुमक्खी पालन इकाई एवं अन्य इकाइयों का भ्रमण कराया गया। कृषि महाविद्यालय रायपुर के कीट विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. जयालक्ष्मी गांगुली ने मधुमक्खी पालन के जीवन चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान  केन्द्र रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख  डॉ. गौतम राय तथा केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. प्रेमशंकर तिवारी ने मधुमक्खी पालन के विभिन्न विषयों से अवगत कराया। कार्यक्रम में श्री मोहन साहू, हितेश साहू एवं प्रगतिशील कृषक मोहम्मद जाहिद द्वारा मधुमक्खी पालन में अपने अनुभव साझा किए और प्रायोगिक प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर कृषकों को मधुमक्खी पालन हेतु विभिन्न सामग्री एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।

 राजनांदगांव । एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बचाव के लिए जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में प्रतिदिन एचपीवी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के सभी सामुदायिक केन्द्रों में भी एचपीवी टीकाकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। जिले में अब तक कुल 64 हितग्राहियों को एचपीवी वैक्सीन लगाया गया है। यह टीका एचपीवी संक्रमण के कारण होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए काफी प्रभावशील है। देश में 14 वर्ष की लड़कियों, जिन्होंने अपना 15वां जन्मदिन नहीं मनाया है, ऐसेे सभी बालिकाओं को एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। वैक्सीन के किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं है। वैक्सीन हेतु चिकित्सकों की निगरानी पर केवल 30 मिनट बैठना होता है। हितग्राही युवीन के माध्यम से भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आधार कार्ड के साथ जिला चिकित्सालय में उपस्थित होकर नि:शुल्क पंजीयन करा सकते है। उन्होंने सभी अभिभावक अपने बच्चों को जिला चिकित्सालय में कार्य दिवस पर उपस्थित होकर नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन लगवाने की अपील की है।

 राजनांदगांव । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत जिले में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल एवं आवश्यक स्वास्थ्य सलाह के लिए प्रत्येक माह की 9 एवं 24 तारीख को विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क जांच, उपचार एवं परामर्श प्रदान किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत पहला प्रसव ऑपरेशन से हुआ हो, पहले गर्भपात या मृत शिशु का जन्म हुआ हो, जिनका वजन या ऊंचाई कम हो, कम उम्र में गर्भधारण किया हो, गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह या अन्य बीमारियों से ग्रसित गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्र्गत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची बनाकर उन्हें प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सलाह दी जा रही है। प्रसव के 15 दिन पूर्व गर्भवती माताओं के घर प्रतिदिवस मितानिनों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि वर्तमान में 1629 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में 1493 का प्रथम सोनोग्राफी तथा 1144  महिलाओं का द्वितीय बार सोनोग्राफी एवं विगत सप्ताह कुल 28 महिलाओं का सोनोग्राफी किया गया है।

 राजनांदगांव  ।मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु 17 अप्रैल 2026 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित की गई है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार 21 अप्रैल 2026 तक की जा सकती है। जिला स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण 28 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। प्रवेश पत्र 1 मई से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन 10 मई 2026 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है।

-  मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
 राजनांदगांव । मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में नई सोच का विकास करते हुए उन्हें बेहतर कैरियर चयन के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा उनके बहुमुखी व्यक्तित्व विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान करना है। योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय में अध्ययन की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा चयनित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय को निर्धारित मान्य शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जाएगा। इच्छुक उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय रूचि की अभिव्यक्ति 23 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग राजनांदगांव में प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

- ईदगाहभाठा पानी टंकी से इंटर कनेक्शन देने का  काम जारी

-100 उत्कृष्ट शिक्षक हुए सम्मानित
दुर्ग/ स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव आज खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित एफएलएन सह नवाचारी वारियर्स शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए एफएलएन (मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता) कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि बच्चे पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बन सकें। उन्होंने कहा कि जितनी मजबूत प्रारंभिक शिक्षा होगी, बच्चा उतनी ही अधिक तरक्की करेगा। बच्चों की नींव शिक्षकों के हाथ में होती है, इसलिए स्कूलों में नए शिक्षण तरीकों और गतिविधि आधारित शिक्षा को अपनाया जा रहा है। मंत्री श्री यादव ने एफएलएन के तहत शिक्षकों के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही शिक्षा में नवाचार कर विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बनाने वाले 100 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में बस्तर के 10, बिलासपुर के 30, दुर्ग के 26, रायपुर के 18 और सरगुजा के 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
         इस अवसर पर एससीईआरटी के डायरेक्टर श्री के. कुमार, शिक्षा विभाग के पूर्व संचालक श्री आशुतोष चावरे, डीईओ श्री अरविंद मिश्रा, श्री सुनील मिश्रा, एफएलएन प्रभारी शबनम खान, मंडल अध्यक्ष श्री महेन्द्र लोढ़ा तथा श्री कमलेश फेकर सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

जिले के 42 गांवों में कल लगेंगे राजस्व शिविर   
बिलासपुर/राजस्व संबंधी लंबित मामलों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जिले में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलने वाले पखवाड़े के तहत प्रशासन द्वारा आमजन और किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं को सीधे उनके गांवों में पहुंचकर हल किया जा रहा है। इसी क्रम में 7 अप्रैल को बिलासपुर तहसील के ग्राम खैरा (ल.), उरतुम एवं कुदुदण्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
 बेलतरा तहसील के ग्राम कोरबी, बसहा में एवं मस्तुरी तहसील के ग्राम मस्तुरी एवं किरारी में भी शिविर लगाया जाएगा। सीपत तहसील अंतर्गत सोंठी, बिटकुला में, पचपेड़ी  तहसील के कोकड़ी, जलसो, बोहारडीह में, तखतपुर तहसील के जरौंधा, नगोई, कंचनपुर, विजयपुर में, सकरी तहसील के ग्राम सैदा, पांड, अमेरी, हाफा एवं बिल्हा तहसील के ग्राम केशला, गुमा परसदा, अमेरी अकबरी, दगौरी, करही में शिविर लगाकर राजस्व मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार बोदरी के सारधा, कोटा तहसील के ग्राम पटैता, नेवसा, शिवतराई, सरईपाली में, बेलगहना के टेंगनमाड़ा, छतौना एवं रतनपुर तहसील के ग्राम पुडू, कुम्हड़खोल, लमनाझार, रिंगवार, पीपरपारा, जोगीपुर, छेरकाबांधा एवं खरगहनी में भी राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्रामीण किसानों के राजस्व से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।  
राजस्व पखवाड़ा का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, द्वितीय चरण 04 मई से 18 मई तथा तृतीय चरण 01 जून से 15 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में राजस्व अमला गांव स्तर पर पहुंचकर विभिन्न लंबित प्रकरणों का निराकरण करेगा। अभियान के तहत अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बंटांकन, व्यपवर्तन एवं वृक्ष कटाई से संबंधित समय-सीमा से बाहर प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। साथ ही फौती नामांतरण, बंटवारा एवं अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन, नोटिस जारी कर सुनवाई एवं निराकरण भी शिविर स्थल पर ही किया जाएगा। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शिविर में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं।