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राजनांदगांव ।मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु 17 अप्रैल 2026 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित की गई है। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार 21 अप्रैल 2026 तक की जा सकती है। जिला स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण 28 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। प्रवेश पत्र 1 मई से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन 10 मई 2026 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in/
PRSMS/Student-Admission-Detail एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है। -
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
राजनांदगांव । मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में नई सोच का विकास करते हुए उन्हें बेहतर कैरियर चयन के लिए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा उनके बहुमुखी व्यक्तित्व विकास हेतु समुचित अवसर प्रदान करना है। योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय में अध्ययन की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा चयनित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय को निर्धारित मान्य शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जाएगा। इच्छुक उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय रूचि की अभिव्यक्ति 23 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग राजनांदगांव में प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। - महासमुंद / भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के निर्देशानुसार अधिक यूरिया खपत की शिकायतों के सत्यापन हेतु कृषि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को ग्राम हथखोज, जिला गरियाबंद के कृषक श्री बालमुकुन्द निषाद के यहां भौतिक सत्यापन किया गया।उप संचालक कृषि महासमुंद श्री एफ आर कश्यप द्वारा मौके पर पहुंचकर कृषक द्वारा खरीदे गए उर्वरकों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि कृषक के पास कुल 3.5 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने सहकारी समिति पोखरा से 5 बोरी यूरिया एवं 5 बोरी डीएपी खरीदा था, साथ ही ओंकार कृषि केंद्र बम्हनी से 2 बोरी यूरिया भी क्रय किया गया था।सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कृषक द्वारा खरीदे गए समस्त यूरिया एवं डीएपी उर्वरक का उपयोग अपनी खेती में कर लिया गया है तथा उनके पास आगामी खरीफ सीजन के लिए कोई भी यूरिया शेष नहीं है। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती गणेश्वरी बंजारे एवं उर्वरक निरीक्षक श्री उमेश चन्द्राकर भी उपस्थित रहे।उप संचालक कृषि श्री कश्यप ने जिले के कृषकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने कृषि रकबे एवं आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का क्रय एवं उपयोग करें, ताकि उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।
- -कुल 1220 आवेदन प्राप्त, 999 का मौके पर निराकरणमहासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में आमजनों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में यह अभियान 01 अप्रैल से 6 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया।इस दौरान जिले के कुल 181 ग्रामों में शिविर लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। शिविरों में कुल 1220 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 999 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। त्वरित निराकरण से ग्रामीणों में संतोष एवं विश्वास का माहौल देखा गया। शिविरों में मुख्य रूप से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण किया गया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर समस्याओं का समाधान किया गया। शेष 221 आवेदन लंबित हैं।कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेष लंबित आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने राजस्व अमले को निर्देश दिए कि वे आमजन से संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता एवं तत्परता बनाए रखें।
- महासमुंद / पिथौरा नगर के छोटे-बड़े व्यापारियों को गुमास्ता पंजीयन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए 10 अप्रैल 2026 को नगर पंचायत परिसर पिथौरा में शिविर का आयोजन किया जाएगा।यह पहल वार्ड क्रमांक 11 पिथौरा निवासी मनमीत सिंह छाबड़ा द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर की गई है। उन्होंने अपने आवेदन में नगर के व्यापारियों को गुमास्ता बनवाने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया था। आवेदन पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई की गई और नगर पंचायत परिसर में शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इसका लाभ उठा सकें।श्रम पदाधिकारी श्री डी एन पात्र ने बताया कि शिविर के सफल संचालन के लिए नगर पंचायत को सभी वार्डों में मुनादी कराकर व्यापारियों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने प्रतिष्ठान का गुमास्ता पंजीयन अवश्य कराएं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी से बचा जा सके।शिविर में पंजीयन कराने के लिए व्यापारियों को आधार कार्ड, जीएसटी अथवा उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, कंपनी का रजिस्ट्रेशन (यदि लागू हो), किरायानामा या पार्टनरशिप डीड तथा मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य होगा।
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- ईदगाहभाठा पानी टंकी से इंटर कनेक्शन देने का काम जारी
रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ दिव्या चंद्रवंशी ने जानकारी दी है कि रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 4 अंतर्गत पानी की लगातार 2 वर्षों की समस्या को देखते हुये ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 क्षेत्रांतर्गत पाईपलाईन को जोन कमांक 5 ईदगाहभाठा पानी टंकी से जोन क्रमांक 4 हेतु इंटर कनेक्शन लेने हेतु ईदगाहभाठा से सारथी चौक तक मेन रोड की खुदाई कर नई पाईप लाईन डालकर उक्त समस्या का निराकरण किया जा रहा है।वर्तमान में उक्त रोड में दोनों तरफ पाईप लाईनों को जोड़ने हेतु बीच रोड की खुदाई कर नई पाईप बिछाने का कार्य चल रहा है। उक्त कार्य दिनांक 29 मार्च 2026 से ठेकेदार को कार्यादेश मिलने के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया गया है।वर्तमान में नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 5 से जोन क्रमांक 4 में इंटर कनेक्शन का कार्य लगभग दिनांक 25 अप्रेल 2026 तक पूर्ण कराकर रोड मरम्मत कार्य किया जावेगा। जिससे जनहित को ध्यान में रखते हुये शुद्ध पेयजल सप्लाई व साथ ही जल्द से जल्द बाधित यातायात की समस्या का निदान किया जावेगा। -
-100 उत्कृष्ट शिक्षक हुए सम्मानित
दुर्ग/ स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव आज खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित एफएलएन सह नवाचारी वारियर्स शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने कहा कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए एफएलएन (मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता) कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि बच्चे पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बन सकें। उन्होंने कहा कि जितनी मजबूत प्रारंभिक शिक्षा होगी, बच्चा उतनी ही अधिक तरक्की करेगा। बच्चों की नींव शिक्षकों के हाथ में होती है, इसलिए स्कूलों में नए शिक्षण तरीकों और गतिविधि आधारित शिक्षा को अपनाया जा रहा है। मंत्री श्री यादव ने एफएलएन के तहत शिक्षकों के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही शिक्षा में नवाचार कर विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बनाने वाले 100 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में बस्तर के 10, बिलासपुर के 30, दुर्ग के 26, रायपुर के 18 और सरगुजा के 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर एससीईआरटी के डायरेक्टर श्री के. कुमार, शिक्षा विभाग के पूर्व संचालक श्री आशुतोष चावरे, डीईओ श्री अरविंद मिश्रा, श्री सुनील मिश्रा, एफएलएन प्रभारी शबनम खान, मंडल अध्यक्ष श्री महेन्द्र लोढ़ा तथा श्री कमलेश फेकर सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। -
जिले के 42 गांवों में कल लगेंगे राजस्व शिविर
बिलासपुर/राजस्व संबंधी लंबित मामलों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जिले में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलने वाले पखवाड़े के तहत प्रशासन द्वारा आमजन और किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं को सीधे उनके गांवों में पहुंचकर हल किया जा रहा है। इसी क्रम में 7 अप्रैल को बिलासपुर तहसील के ग्राम खैरा (ल.), उरतुम एवं कुदुदण्ड में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
बेलतरा तहसील के ग्राम कोरबी, बसहा में एवं मस्तुरी तहसील के ग्राम मस्तुरी एवं किरारी में भी शिविर लगाया जाएगा। सीपत तहसील अंतर्गत सोंठी, बिटकुला में, पचपेड़ी तहसील के कोकड़ी, जलसो, बोहारडीह में, तखतपुर तहसील के जरौंधा, नगोई, कंचनपुर, विजयपुर में, सकरी तहसील के ग्राम सैदा, पांड, अमेरी, हाफा एवं बिल्हा तहसील के ग्राम केशला, गुमा परसदा, अमेरी अकबरी, दगौरी, करही में शिविर लगाकर राजस्व मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार बोदरी के सारधा, कोटा तहसील के ग्राम पटैता, नेवसा, शिवतराई, सरईपाली में, बेलगहना के टेंगनमाड़ा, छतौना एवं रतनपुर तहसील के ग्राम पुडू, कुम्हड़खोल, लमनाझार, रिंगवार, पीपरपारा, जोगीपुर, छेरकाबांधा एवं खरगहनी में भी राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्रामीण किसानों के राजस्व से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
राजस्व पखवाड़ा का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, द्वितीय चरण 04 मई से 18 मई तथा तृतीय चरण 01 जून से 15 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में राजस्व अमला गांव स्तर पर पहुंचकर विभिन्न लंबित प्रकरणों का निराकरण करेगा। अभियान के तहत अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बंटांकन, व्यपवर्तन एवं वृक्ष कटाई से संबंधित समय-सीमा से बाहर प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। साथ ही फौती नामांतरण, बंटवारा एवं अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन, नोटिस जारी कर सुनवाई एवं निराकरण भी शिविर स्थल पर ही किया जाएगा। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शिविर में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं। - - 290.8 एकड़ सैन्य भूमि हस्तांतरित, 4C श्रेणी उन्नयन का रास्ता साफबिलासपुर /बिलासपुर के बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डे चकरभाठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। जिला प्रशासन को 290.8 एकड़ सैन्य भूमि का विधिवत हस्तांतरण किया गया, जिससे एयरपोर्ट विस्तार और 4C श्रेणी उन्नयन का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया।शहर के बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट विस्तार प्रोजेक्ट को आज निर्णायक गति मिली, जब भारतीय सेना और रक्षा संपदा कार्यालय (डीईओ) जबलपुर के अधिकारियों द्वारा 290.8 एकड़ भूमि का औपचारिक हस्तांतरण जिला प्रशासन को किया गया। यह प्रक्रिया कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की उपस्थिति में संपन्न हुई।भूमि हस्तांतरण के दौरान सैन्य अधिकारियों एवं डीईओ जबलपुर के प्रतिनिधियों ने स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर भूमि को प्रशासन को सौंपा। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ अब एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कुल भूमि 646.8 एकड़ हो गई है, जो इसके व्यापक विस्तार के लिए पर्याप्त मानी जा रही है।इस अतिरिक्त भूमि के मिलने से रनवे विस्तार और एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने की दिशा में आ रही तकनीकी अड़चनें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। 4C श्रेणी का उन्नयन होने से बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी, जिससे बिलासपुर को देश के प्रमुख शहरों के साथ बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।इस अवसर पर भारतीय सेना के कर्नल ए. मजूमदार, कर्नल दिनेश पट्टाभि, लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज सिंह, रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) जबलपुर के मोहम्मद शाद आलम तथा एयरपोर्ट डायरेक्टर एन. वीरेन सिंह, एडीएम ज्योति पटेल, एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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बिलासपुर/जिले में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणादायी जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। यह प्रशिक्षण न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि प्रतिभागियों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में उभरा।
प्रशिक्षण के अंतर्गत लाइफ स्किल मॉड्यूल पर विशेष सत्र का संचालन जिला समन्वयक एनीरोज टोडर द्वारा अत्यंत प्रभावी ढंग से किया गया। सत्र में संचार कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक संतुलन तथा विशेष रूप से तनाव प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को व्यावहारिक, सहभागी और अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रतिभागियों ने न केवल इन विषयों को समझा, बल्कि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में भी स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. नीता बाजपेयी एवं जिला अधिकारी मनोज सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके प्रेरणादायी उद्बोधन ने प्रतिभागियों में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार किया, साथ ही जीवन कौशल शिक्षा के महत्व को और अधिक सशक्त रूप से स्थापित किया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों द्वारा अत्यंत सराहा गया और इसे अत्यधिक उपयोगी एवं प्रभावकारी बताया गया। इस पहल ने एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों की क्षमता को सुदृढ़ करते हुए उन्हें जीवन कौशल शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सशक्त बनाया, जिससे भविष्य में विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित होगा। - दुर्ग। केबिनेट मंत्री एवं तत्कालीन दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव की संवेदनशील पहल से वार्ड क्रमांक 15 सिकोला बस्ती निवासी धर्मेंद्र टंडन की सुपुत्री शीतल टंडन की शिक्षा को नया संबल मिला। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छूटने की स्थिति में पहुंच चुकी शीतल को मंत्री गजेन्द्र यादव ने तत्काल सहयोग प्रदान करते हुए खालसा पब्लिक स्कूल में प्रवेश दिलाया। उनकी इस मानवीय पहल का परिणाम है कि शीतल ने कक्षा 11वीं (आर्ट्स संकाय) में 90 प्रतिशत अंक अर्जित कर उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की है।शीतल के पिता धर्मेंद्र टंडन एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता प्रीति टंडन गृहणी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण 10वीं के बाद शीतल की आगे की पढ़ाई संकट में पड़ गई थी। ऐसे कठिन समय में परिजनों ने मंत्री गजेन्द्र यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात कर बेटी की शिक्षा जारी रखने में सहयोग की अपील की थी।मंत्री श्री यादव ने तत्परता दिखाते हुए शीतल का खालसा पब्लिक स्कूल में प्रवेश कराया, जिससे उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिला। शीतल ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए पूरी लगन और मेहनत से अध्ययन किया और कक्षा 11वीं के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।आज गंजपारा स्थित कार्यालय में मंत्री गजेन्द्र यादव ने शीतल टंडन को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि "प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन और अवसर की।" उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र-छात्रा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
- -दुर्ग के विकास में एक और मील का पत्थरदुर्ग। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को शीघ्र ही यातायात सुविधा की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा दुर्ग में केनाल रोड निर्माण के लिए 6 करोड़ 64 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भूमि पूजन कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।प्रस्तावित केनाल रोड साइंस कॉलेज के समीप से ग्रीन चौक तक निर्मित किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1100 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर होगी। यह मार्ग दुर्ग शहर का पहला केनाल रोड होगा, जो शहर के यातायात तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।दुर्ग शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यह सड़क एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित होगी, जिससे प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा और नागरिकों को आवागमन में सुगमता प्राप्त होगी। इसके साथ ही क्षेत्र के समग्र शहरी विकास को भी गति मिलेगी।उल्लेखनीय है कि दुर्गवासियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को ध्यान में रखते हुए बीते वर्ष मुख्यमंत्री के दुर्ग प्रवास के दौरान केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव (तत्कालीन विधायक) ने केनाल रोड निर्माण का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर के समग्र विकास और नागरिकों की सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केनाल रोड के निर्माण से न केवल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।उन्होंने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में दुर्ग को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।इसके साथ ही केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार दुर्ग शहर में सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर रहे है। केनाल रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं न केवल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में दुर्ग को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं विकसित शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।दुर्ग में केनाल रोड की स्वीकृति मिलने पर दुर्ग निगम पार्षद और कार्यकर्त्ताओ ने केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव से मिलकर उनका आभार जताये है। दुर्ग की जनता की मांग को पूरा कर उन्होंने सबका विश्वास जीता है। प्रदेश की भाजपा सरकार दुर्ग के विकास के लिए निरंतर राशि स्वीकृति प्रदान कर रहे है, प्रगतिरत कार्य पूर्ण होने पर दुर्ग विकसित शहर की श्रेणी आएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क नाली सहित सभी मूलभूत कार्य हो रहे है। केनाल रोड बनने से भिलाई की ओर से आने वाहन सीधे ग्रीन चौक होते हुए आगे बढ़ जायेंगे इससे समय और ईंधन की बचत होगी तथा चौड़ी सड़क से आवागमन सुरक्षित होगा।
- -कार्यकर्ता पार्टी का आधार होता है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायरायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया है कि भाजपा का कार्यकर्ता कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी के द्वारा सौंपे गए दायित्व को पूरी ईमानदारी से समयबद्ध तरीके से पूरा करते हैं। श्री साय ने सोमवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में रायपुर शहर जिला भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने सम्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी का आधार है प्रत्येक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित होती है।भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सोमवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। रायपुर शहर जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि भाजपा स्थापना दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रम पार्टी द्वारा तय किए गए हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। भाजपा रायपुर शहर जिला द्वारा कार्यक्रम की तैयारी 5 अप्रैल से ही कर दी गई थी और एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय को तोरण पताका से सजाया गया था।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कठोर परिश्रम और निष्ठा से उन कार्यों को पूरा करते हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंट है। आज भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है।श्री साय ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता साल भर पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों को नीचे स्तर तक ले जाकर पहुँचने का कार्य करते हैं। सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का भी निर्वहन भाजपा का कार्यकर्ता एक जनसेवक बनकर करते हैं। श्री साय ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर उन्हें प्रखर बनाने का कार्य भी किया जाता है। उन्होंने भाजपा के 47वे स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी।भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जोश जुनून भाजपा के कार्यकर्ताओं में सदैव रहता है। भाजपा के कार्यकर्ता सेवा समर्पण भाव से कार्य करते हैं। हर कठिन परिस्थिति में भी पार्टी के द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करना भाजपा कार्यकर्ताओं की कार्य शैली है। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है जो हर परिस्थिति में भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं।भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर रहते हैं और पार्टी कार्यों एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम भी भाजपा का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता आपदा के समय में भी सेवा करने में हमेशा आगे रहते हैं। हर परिस्थितियों से लड़ना हमारे कार्यकर्ताओं को आता है।इस अवसर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू संभाग सह प्रभारी डॉ. राजीव सिंह जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री अमित मैशेरी, गुंजन प्रजापति, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, छगन मूंदड़ा, अशोक पांडे, श्रीचंद सुंदरानी सहित सैकड़ो की संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
- -मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की शिरकतरायपुर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को एनजीओ प्रकोष्ठ द्वारा नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्य के माध्यम से पार्टी ने जनकल्याण के अपने संकल्प को दोहराया। इस विशेष शिविर में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल और वरिष्ठ नेता अशोक बजाज सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।भाजपा स्थापना दिवस का महत्वमुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस न केवल पार्टी के गौरवशाली इतिहास को याद करने का दिन है, बल्कि राष्ट्र सेवा के प्रति पुनः समर्पित होने का संकल्प दिवस भी है। आज के दिन भाजपा कार्यकर्ता देशभर में सेवा और समर्पण के कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन की सेवा में जुटे हैं। एनजीओ प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित यह नेत्र शिविर इसी विचारधारा का प्रतीक है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने के लक्ष्य को दर्शाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, शिविरार्थी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
- - स्व. योगेश यदु स्मृति शतरंज प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले शुरूरायपुर। रायपुर प्रेस क्लब खेल मड़ई-2 के तहत आयोजित स्व. योगेश यदु स्मृति शतरंज प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को 6 मैच में से 3 मैच खेले गए और 3 मैच में वॉकओवर दिया गया। नॉकआउट दौर के इस चरण में खिलाड़ियों के हर चाल निर्णायक साबित हो रही है, जिससे मुकाबले बेहद रोमांचक बन गए हैं।आज खेले गए पहले मुकाबले में लक्ष्मण लेखवानी और पुरुषोत्तम मनहर के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई शानदार चालें चलीं। यह मैच लंबे समय तक बराबरी पर रहा, किंतु एंडगेम में लक्ष्मण लेखवानी ने संयमित खेल दिखाते हुए जीत अपने नाम की।दूसरे मैच में संदीप वर्मा और हितेश मेहता आमने-सामने थे। दोनों खिलाड़ियों ने संतुलित शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों के बीच करीब घंटे भर तक शह-मात का खेल हुआ। अंततः सटीक चालों के दम पर हितेश मेहता ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया।वहीं तीसरा मुकाबला नरेंद्र बंगाले और महादेव तिवारी के बीच हुआ। शुरुआती बढ़त लेने के बावजूद नरेंद्र बंगाले दबाव नहीं बना सके और महादेव तिवारी ने शानदार चाल चलते हुए मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। मैच के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पहुंचे और मैच का आनंद लिया। मैच के निर्णायक विजय मिश्रा, शंकर चंद्राकर व सुखनंदन बंजारे रहे।आज के मैचसभी मैच दोपहर 1 बजे से खेले जाएंगे।1. कौशल तिवारी और बमलेश्वर सोनवानी के बीच।2. गुड्डू बैरागी और संजय शुक्ला के बीच।3. प्रशांत शर्मा और शिवम दुबे के बीच।4. चंदन साहू और प्रदीप चंद्रवंशी के बीच।5. प्रकाश शर्मा (सीनियर) और संदीप पुराणिक।6. विनय घाटगे और राहुल जैन।
- भिलाईनगर । निगम आयुक्त के निर्देशानुसार, शहर में मच्छर जनित रोगों के प्रभावी नियंत्रण हेतु नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा विशेष स्वच्छता एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 06 अप्रैल 2026 को जोन-1 नेहरू नगर के अंतर्गत वार्ड-10 लक्ष्मीनगर (सुपेला) क्षेत्र में सघन मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम का संपादन किया गया। प्रसाद बिल्डिंग के पीछे स्थित बस्ती में निगम के विशेष दस्ते और जिला मलेरिया विभाग के सर्वेलेंस कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया। इस दौरान टीम ने मच्छरों के प्रजनन स्थलों की बारीकी से जांच की। प्रजनन स्रोतों का खात्मा करने हेतु गृह भेंट के दौरान कूलर, पानी की टंकी, ड्रम और पुराने कंटेनरों की जांच की गई। जहाँ भी पुराना पानी जमा मिला, उसे तत्काल खाली कराया गया ताकि लार्वा पनपने की संभावना को समाप्त किया जा सके।मच्छर लार्वा के नियंत्रण हेतु स्प्रेयर पंप के माध्यम से पानी मिश्रित एक्यूगार्ड का छिड़काव किया गया। वयस्क मच्छरों के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पानी मिश्रित मैलाथियान का छिड़काव कराया गया। मोहल्ले की पक्की और कच्ची नालियों में जहाँ पानी का जमाव था, वहाँ दवाइयों का छिड़काव कर मच्छरों के पनपने पर रोक लगाई गई। सर्वेक्षित घरों के सदस्यों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए। बचाव संबंधी जानकारी के लिए पाम्पलेट वितरित कर नागरिकों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया।निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों के कूलर का पानी सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य बदलें और घर के आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें और प्रशासन की इस मुहिम में सक्रिय सहभागी बनें।
- -नेहरू नगर पूर्व में पुरानी पानी टंकी एवं प्रस्तावित रोड का लिया जायजाभिलाई नगर । नगर पालिक निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने आज शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों और भविष्य की कार्ययोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए मैदानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समय सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया।निरीक्षण की शुरुआत आयुक्त द्वारा निगम के मुख्य कार्यालय के सामने पूर्व निर्मित सीसी रोड के अवलोकन से हुई। उन्होंने सड़क की वर्तमान स्थिति, फिनिशिंग और मजबूती का बारीकी से निरीक्षण किया। सड़क के आसपास जल भराव न हो, इसके लिए उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त रखने के संबंध में संबंधित इंजीनियरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।तत्पश्चात, आयुक्त नेहरू नगर पूर्व स्थित कमर्शियल परिसर पहुँचे। यहाँ उन्होंने परिसर में स्थित पुरानी पानी टंकी की स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा मानकों का दिशानिर्देश दिए।क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित नई सड़क के स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने स्थल के अनुरूप कार्य जल्द शुरू करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें ताकि आम नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।इस अवसर पर निगम के जोन आयुक्त अजय राजपूत, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, उप अभियंता बसंत साहू, पुरुषोत्तम सिंहा, रीमा जमुलकर, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, सहायक राजस्व अधिकारी सुनील जोशी एवं अन्य संबंधित विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।
- रायपुर / जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही राज्यांश की 3000 करोड़ रुपए की पूरी राशि अग्रिम के रूप में दे दी गई थी, जिसे उस वित्तीय वर्ष के दौरान मिशन के कार्यों के लिए व्यय किया गया था। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नई दिल्ली द्वारा 536 करोड़ 53 लाख रुपए प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में जारी किए गए हैं।ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब मिशन 2.0 के तहत काम जारी है l राज्य के ग्रामीण परिवारों को 'हर घर नल से जल' योजना के तहत पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने कार्य किए जा रहे हैं l
- - दंतेवाड़ा में लिख रही हैं बदलाव की इबारतरायपुर / बस्तर संभाग के नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद अब हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बीजापुर की शर्मिला पोयामी बनकर उभरी हैं, जिन्होंने कभी हाथों में बंदूक थामी थी, लेकिन आज वे लाइवलीहुड कॉलेज में सुई-धागे से अपने और अपने परिवार के भविष्य के सपने बुन रही हैं।बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक की रहने वाली 19 वर्षीय शर्मिला कभी भैरमगढ़ एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थीं। गुरिल्ला युद्ध और हथियारों का प्रशिक्षण लेने वाली शर्मिला को जल्द ही अहसास हो गया कि प्रगति का मार्ग बंदूक से नहीं, बल्कि शांति और शिक्षा से निकलता है। इसी संकल्प के साथ उन्होंने 07 फरवरी 2026 को आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया।राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत शर्मिला को दंतेवाड़ा के लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। बीते 45 दिनों से वे यहाँ सिलाई का गहन प्रशिक्षण ले रही हैं। अब वे आधुनिक परिधान जैसे सूट और ब्लाउज सिलने की बारीकियां सीख रही हैं। प्रशिक्षण के बाद उनका लक्ष्य अपने गाँव लौटकर सिलाई केंद्र खोलना और अपनी 4 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर आधुनिक खेती (टमाटर, मूली व भाजियाँ) कर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना है। शर्मिला ने बताया कि मुख्यधारा में लौटने के बाद उन्हें पहली बार शासन की ओर से इतनी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, पौष्टिक आहाररू कॉलेज में नियमित रूप से अंडा, मछली, चिकन और हरी सब्जियां दी जा रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार हुआ है। सक्रिय सहभागितारू बढ़ते आत्मविश्वास का ही परिणाम है कि उन्होंने हाल ही में जगदलपुर में आयोजित मैराथन दौड़ में भी हिस्सा लिया। पारिवारिक प्रेरणा- शर्मिला की दीदी मुड़ो पोयामी (पूर्व नक्सल सदस्य) भी मुख्यधारा में लौटकर आत्मनिर्भरता की राह पर हैं।शिक्षा और कौशल की ताकत को समझने के बाद शर्मिला अब अपने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के प्रति भी सजग हैं। वे चाहती हैं कि उनके गाँव की कच्ची सड़कों और पेयजल की समस्याओं का जल्द निराकरण हो ताकि विकास की यह लहर सुदूर अंचलों तक पहुँचे। शर्मिला पोयामी का यह संघर्षपूर्ण सफर हिंसा से विकास की ओर बढ़ते नए छत्तीसगढ़ की एक सशक्त पहचान बन गया है।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल) के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह दिवस न केवल स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का अवसर है, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी संदेश देता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान - ये तीनों स्वस्थ जीवन के मूल आधार हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे सुधार करें, तो बड़े स्तर पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए सतत प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे स्वयं स्वस्थ रहने के साथ-साथ अपने परिवार और समाज में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएँ, ताकि एक स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- -मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया उद्घाटन-ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगी उच्च गुणवत्ता वाली बिजली, लगभग 5 हजार लोगों को होगा लाभरायपुर । प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कटघोरा के कसनिया में नवनिर्मित 33/11 केवी उपकेंद्र का आज विधिवत लोकार्पण किया गया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम, सार्वजनिक उपक्रम तथा आबकारी मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने उपकेंद्र का शुभारंभ किया।कार्यक्रम में कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह कंवर सहित वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।यह उपकेंद्र 1 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से निर्मित किया गया है तथा इसकी स्थापित क्षमता 3.15 एमवीए है। उपकेंद्र के प्रारंभ होने से कटघोरा, कापूबहरा, सुतर्रा, मोहनपुर, अमरपुर, घूँचापुर, दादर, लखनपुर, राल सहित कटघोरा नगर के 4 वार्डों के लगभग 5,000 से अधिक उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।पूर्व में एकमात्र सबस्टेशन पर बढ़ते लोड के कारण बार-बार होने वाली ओवरलोडिंग एवं तकनीकी बाधाओं से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नए उपकेंद्र से न केवल विद्युत आपूर्ति में निरंतरता रहेगी बल्कि तकनीकी समस्याओं का तत्काल निराकरण भी संभव हो सकेगा।मुख्य अतिथि मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपकेंद्र कटघोरा क्षेत्र के विकास में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने लोगों से विभागीय योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया। कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल ने नवीन उपकेंद्र को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया और आमजन से सूर्यघर मुफ्त बिजली बिल योजना अपनाने की अपील की।
- -महतारी वंदन की 26वीं किश्त जारी-68.48 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 641.62 करोड़ रूपए-हितग्राही महिलाओं को अब तक 16,240 करोड़ की मददरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए संचालित महतारी वंदन योजना की 26वीं किश्त की राशि आज जारी की गई। इसके जारी होते ही हितग्राही महिलाओं के मोबाईल में खुशियों के नोटिफिकेशन की घंटी बज उठी। इस योजना के तहत राज्य की 68 लाख 48 हजार 899 महिलाओं को 641 करोड़ 62 लाख 92 हजार रूपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। लाभान्वित हितग्राहियों में 7773 महिलाएं नियद नेल्ला नार के योजना के गांवों की रहने वाली है।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए और महिलाओं की बेहतरी के लिए यह योजना मार्च 2024 में शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक हर महीने हितग्राही महिलाओं को एक-एक हजार रूपए की सहायता राशि नियमित रूप से दी जा रही है। इस योजना के तहत अब तक हितग्राही महिलाओं को 16,881 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत हितग्राही महिलाओं के केवाईसी पूरा किए जाने का काम भी तेजी से कराया जा रहा है। केवाईसी के अद्यतन की यह प्रक्रिया ई-गवर्नेस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 3 अप्रैल से शुरू की गई है, जो 30 जून तक चलेगी। व्हीएलई द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत भवन में तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में केवाईसी अद्यतन का कार्य हो रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना की ऐसी हितग्राही महिलाओं से जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनसे तत्काल ई-केवाईसी कराने की अपील की है ताकि योजना की सहायता राशि बिना किसी व्यवधान के उनके खाते में पहुंच सके। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की संख्या 68,94,633 है, जिसमें से केवाईसी हेतु लंबित हितग्राहियों को छोड़कर 68,48,899 हितग्राहियों को 26वीं किश्त का भुगतान किया गया है।
- -4.20 किमी की बनेगी पक्की सड़क, गांवों का शहर से संपर्क होगा मजबूत-छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के विकास के लिए कर रही कार्य– उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा-गन्ना किसानों की राह होगी आसान, किसानों को मिलेगा लाभरायपुर । कबीरधाम जिले में आधारभूत संरचना को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिलासपुर मार्ग से दौजरी होते हुए नाऊडिह तक 4.20 किलोमीटर लंबाई के महत्वपूर्ण मार्ग के मजबूतीकरण एवं निर्माण कार्य का आज शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने ग्राम नाऊडिह में 5 करोड़ 36 लाख 58 हजार रुपए की लागत से बनने वाले इस सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर कार्य की शुरुआत की। यह मार्ग क्षेत्र के किसानों की महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य जिला मार्ग रबेली - प्रतापपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 से सीधे जोड़ते हुए आवागमन की मुख्य धुरी का कार्य करता है। इस मार्ग से किसानों को भोरमदेव शक्कर कारखाना तक पहुंचने में अब बड़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से जर्जर स्थिति में होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे अब दूर करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने किसानों को ऋण पुस्तिका का वितरण किया। उन्होंने खेल मैदान के निर्माण के लिए घोषणा की।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, आवास, किसान हित और महिला सशक्तिकरण से जुड़े अनेक कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे गांवों की तस्वीर बदल रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित के संकल्प को लेकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के खातों में हर माह 1 हजार की राशि डाली जा रही है। अब तक 25 किस्तों के माध्यम से प्रत्येक महिला के खाते में 25 हजार की राशि पहुंच चुकी है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त हो रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति का लिया गया। एक साथ 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई, जो एक ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ ही आवास प्लस का सर्वे भी पूरा हो चुका है और पात्र हितग्राहियों को आगे भी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि गांवों में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी सफलता के लिए ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से विकास कार्यों में सहयोग देने और योजनाओं का लाभ लेने कहा। देश के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए और इसमें सफलता मिली। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षेत्र में किसान हितों को ध्यान में रखते हुए तहसील कार्यालय परिसर में किसान सदन का निर्माण भी किया गया है, जिससे किसानों के विश्राम के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।इस मार्ग पर क्षेत्र के हजारों किसान अपने गन्ना उत्पादन को ट्रैक्टरों के माध्यम से शक्कर कारखानों तक पहुंचाते हैं। सड़क के मजबूत और सुगम होने से परिवहन व्यवस्था आसान होगी, लागत घटेगी और किसानों की आय में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सड़क निर्माण से न केवल किसानों बल्कि आम नागरिकों और विद्यार्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। गांवों से शहर तक पहुंचना अब आसान होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बेहतर होगी। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से इस महत्वपूर्ण मार्ग के निर्माण की स्वीकृति मिली है। यह परियोजना ग्रामीण अंचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ते हुए क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगी। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, श्री नितेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशी राम धुर्वे सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही।
- -आर.टी.ई. प्रतिपूर्ति राशि दूसरे राज्यों से बेहतररायपुर / छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर, दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों को नर्सरी या कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले राज्य सरकार प्रति बच्चा व्यय के आधार पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है।छत्तीसगढ़ में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर या उनके समकक्ष है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 से ही कक्षा 1 से 5 तक 7000 रूपए और कक्षा 6 से 8 तक 11 हजार 400 रूपए वार्षिक प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित है। तुलनात्मक रूप से देखें तो मध्य प्रदेश में 4,419 रूपए बिहार में 6,569 रूपए, झारखंड में 5,100 रूपए और उत्तर प्रदेश में 5,400 रूपए वार्षिक दिए जाते हैं। यद्यपि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक है, किंतु समग्र मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति राशि संतुलित और उचित है।वर्तमान में राज्य के 6,862 निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के माध्यम से लगभग 3,63,515 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस वर्ष भी कक्षा पहली की लगभग 22,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। चूंकि सभी निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही मान्यता दी गई है, अतः यह उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें।यदि कोई निजी विद्यालय आर.टी.ई. के तहत प्रवेश देने से इंकार करता है या प्रक्रिया में व्यवधान डालता है, तो राज्य शासन उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसमें विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान शामिल है। शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस संबंध में फैलाई जा रही किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक तथ्यों पर ही विश्वास करें।
- -नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना एवं नवीन व्यय प्रस्तावों की समीक्षा-आधार बेस उपस्थिति प्रणाली - प्रथम स्थान पर आने वालों की प्रशंसा-समय पर उपस्थित ना होने वालों पर होगी कार्यवाहीरायपुर / आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में गत वर्ष के आय-व्यय एवं नए वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा कुल बजट का 68 प्रतिशत व्यय किया गया है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु जो बजट आंबटित किया जाता है उसका पूर्ण लाभ हितग्राही वर्ग को मिलना चाहिए। इसके लिए वर्ष के प्रारंभ से ही एक कार्ययोजना बनाकर उसपर अमल किया जाए। इस हेतु सभी प्रभारी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य संपादित करना चाहिए। श्री बोरा ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को 80 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य दिया है।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व एवं मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में विभाग प्रगति ओर अग्रसर है। विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 732 करोड़, 21 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु 915 करोड़ तथा अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत 170 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, यह विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आगामी दो वर्षोें में इन सभी कार्यों के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिलेगी।बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के अलावा आदिम जाति अनुंसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत आय-व्यय की भी समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त सचिव श्री बी.के.राजपूत, श्री अनुपम त्रिवेदी, वित्त नियंत्रक श्री लाजरूस मिंज, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस.भोई, उपायुक्त श्रीमती गायत्री नेताम, श्री प्रज्ञान सेठ, श्री एल.आर.कुर्रें, श्री विश्वनाथ रेडडी, श्रीमती मेनका चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में आधार फेस उपस्थिति प्रणाली एवं ई-ऑफिस व्यवस्था की भी समीक्षा की। आधार बेस उपस्थिति प्रणाली में विभाग में सर्वाधिक उपस्थिति वाले अधिकारी-कर्मचारियों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर नहीं आने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में ई-ऑफिस की भी समीक्षा करते हुए कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से प्रशासन में पारदर्शिता एवं कसावट आई है। साथ ही व्यवस्था सुुदृढ़ करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि अब ई-ऑफिस में फाईल आने के बाद से बहुत ही तीव्र गति से कार्य संचालन संभव हुआ है। अधिकारी फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ ही फाईल को प्रस्तुत करें, ताकि उस पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जा सके।उन्होंने बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के अपरीक्षित नवीन व्यय मद प्रस्तावों तथा विभिन्न विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्रियों के मानकीकरण निर्धारित हो। उन्होंने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जिलावार स्थिति, आवंटित एवं व्यय राशि की भी समीक्षा की।प्रमुख सचिव ने बैठक में भवन निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं धरती आबा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही छत्तीगढ़ आदिवासी संग्रहालय एवं शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय से प्राप्त आय-व्यय के आगामी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
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