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- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत अवैध कब्जाधारियों को निगम द्वारा हटाने की कार्यवाही की। कोसा नाला सड़क नम्बर 09 दीक्षित कालोनी नाले के किनारे 3 परिवारों द्वारा अवैध कब्जा कर डुबान क्षेत्र में मकान निर्माण कर लिया गया था। डुबान क्षेत्र होने के कारण बारिश के समय दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी, निगम द्वारा तीनो परिवारों को 3 बार नोटिस भी जारी किया गया था, किन्तु उनके द्वारा जगह रिक्त नहीं किया गया। जिसके कारण पूरे कालोनी के 40 परिवार के लोग परेशान थे। स्थानीय नागरिकों द्वारा कलेक्टर जनदर्शन, टी.एल. में आवेदन देकर उन्हे हटाने की मांग की गई थी।मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर उन 3 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित मकान का आफर दिया गया था एवं उन्हे सामान शिफ्ट करने की सुविधा दी जा रही थी। किन्तु उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरने व मकान लेने से इंकार कर दिया गया। आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत करते हुए एवं डुबान क्षेत्र होने के कारण दुर्ग मजिस्ट्रेट, सुपेला थाना के पुलिस बल एवं जोन क्रं. 01 के राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जे.सी.बी. के माध्यम से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। जिससे आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके।कार्यवाही के दौरान जिला कार्यपालन मजिस्ट्रेट, सुपेला थाना प्रभारी विजय यादव, सब इंस्पेक्टर प्रमोद तिवारी, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, जोन सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला, सहायक राजस्व निरीक्षक शशांक सिंह, विनोद शुक्ला, नंदू सिन्हा, तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता सहित उनकी टीम उपस्थित रहे।
- भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान-मोर आस एवं मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत निर्मित आवासो का आबंटन नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय सभागार में खुली लाटरी पद्वति से किया गया। मकान आबंटन वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, एम.आई.सी. सदस्य साकेत चंद्राकर एवं निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय उपस्थिति में 44 हितग्राहियों को शामिल कर लाटरी पद्वति से मकान आबंटित किया गया। मकान आबंटन के दौरान आवास विभाग के नोडल अधिकारी डी.के.वर्मा, उपअभियंता दीपक देवांगन, आवास प्रभारी विद्याधर देवांगन, जोन सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, नम्रता सिंह ठाकुर, जागेश्वर साहू, महेत्तर सोनी, थलेश्वर जोशी, सूडा के इंजीनियर आदित्य ठाकुर, उत्पल शर्मा आदि उपस्थित रहे।
- भिलाईनगर। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा जोन क्रं. 02 वैशाली नगर अंतर्गत डामरीकृत रोड एवं सी.बी.जी. प्लांट निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। वार्ड क्रं. 24 हाउसिंग बोर्ड में रोड का नया डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसका फाईनल कोटिंग बारिश से पूर्व सूखे मौसम में कराने उप अभियंता को निर्देशित किये, जिससे नागरिको के आवागमन में किसी प्रकार की समस्या न हो।सुन्दर विहार स्थित खसरा नम्बर 1423 में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) भारत सरकार के तहत संपीड़ित बायो गैस (सी.बी.जी.) प्लांट का निर्माण किया जाना है, निर्माण से पूर्व स्थल का निरीक्षण किया गया। प्लांट में घरो से निकलने वाले गीला कचरा, ठोस अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थो के माध्यम से बायो गैस एवं जैविक खाद का उत्पादन किया जायेगा। जिसका उपयोग परिवहन, बिजली उत्पादन, घरेलू ईधन, जैविक खाद इत्यादि कार्यो में किया जायेगा। उक्त स्थल पर कुछ नागरिको द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिसे हटाने की कार्यवाही करने जोन आयुक्त येशा लहरे एवं कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा को निर्देशित किया गया। समीपस्थ स्थित कृष्णकुंज उद्यान निर्मित किया गया है, जिसका निरीक्षण किया गया। उद्यान का फैसिंग तार कुछ जगहो का टूटा हुआ है, जिसका संधारण कराकर पौधा रोपण करने उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किए।वार्ड क्रं. 23 की पार्षद उषा शर्मा एवं वार्ड 22 के पार्षद पति अजय साहू के साथ घासीदास नगर स्थित गुरू घासीदास भवन का निरीक्षण किये, मौके पर पहुंचने पर पता चला कि वहां अज्ञात व्यक्ति द्वारा लंबे समय से ताला बंद कर भवन को अपने कब्जे में रखा गया था। आयुक्त पाण्डेय की उपस्थिति में पंचनामा कराकर ताला तोड़वाकर भवन को रिक्त कराया गया। निरीक्षण के दौरान उपअभियंता अर्पित बंजारे, जोन सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
- बालोद । कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत बालोद जिले में लाभ संतृप्त शिविरों केे सफलतापूर्वक आयोजन हेतु की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में इसके अंतर्गत 15 से 30 जून तक आयोजित संतृप्त शिविरों केे दौरान जनजातीय परिवार के हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित की जाए। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं एवं अन्य बुनियादी ढांचों को परिपूर्णता प्रदान करने तथा जनजातीय वर्ग के अंतिम पक्ति के हितग्राहियों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों से परिपूर्ण करने हेतु धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत लाभ संतृप्त शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिले के सभी पाॅचों ब्लाकों में 30 जून तक आयोजित होने वाली शिविरों के सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करने तथा इनका व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। जिससे कि सभी शिविरों में हितग्राहियों एवं ग्रामीणों की समुचित उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, श्री नूतन कंवर, श्री अजय किशोर लकरा सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि जिले के सभी विकासखण्डों के अलग अलग स्थानों में आयोजित लाभ संतृप्त शिविरों में जनजातीय परिवार के लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के अलावा उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, बीमा कवरेज, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलॉग पेंशन, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण, महिला एंव बाल कल्याण, टीकाकरण, जनजातीय परिवार के घरों में नल कलेक्शन, विद्युत कनेेक्शन, उज्जवला, कौशल प्रशिक्षण, इत्यादि सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही शिविर स्थल में सिकल सेल की जॉच व स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं संबंधित विभाग के अन्य अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविरों के आयोजन तथा शिविर में जनजातीय परिवार के लोगों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु पुख्ता उपाय कराने को कहा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत कलस्टर स्तर पर शिविर का आयोजन कर चयनित ग्रामों के जनजातीय परिवार के लोगों को शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने शिविरों के आयोजन हेतु स्थान एवं तिथि भी निर्धारित करने की जानकारी दी।बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने राज्य शासन द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण नीति के तहत जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु विभागवार की जा रही कार्यवाहियों के संबंध में विभाग प्रमुखों से जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि जिला स्तर पर स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न करने की अंतिम तिथि 25 जून तक निर्धारित की गई है। जिले में स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को अपने अपने विभागों में स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में 20 जून तक जिला स्तरीय समिति को अनिवार्य रूप से प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु की जा रही कार्यों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों को निर्धारित समयावधि में विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसके अंतर्गत उन्होेंने जिला मुख्यालय बालोद में आॅडिटोरियम एवं नालंदा परिसर के निर्माण हेतु एसडीएम बालोद को स्थल चयन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग से जिला मुख्यालय बालोद से गुजरने वाली मुख्य मार्ग में डिवाइडर निर्माण के कार्य की प्रगति के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर ने नए शिक्षण सत्र के दौरान जिले के स्कूलों में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के अलावा उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्ति अभियान एवं पौधरोपण के संबंध में अनिवार्य रूप से शपथ दिलाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने जिले के संस्था प्रमुखों एवं शिक्षकों तक नशामुक्ति एवं पौधरोपण अभियान के संबंध में शपथ पत्र की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने सभी विभाग प्रमुखों से अपने अपने विभागों के अंतर्गत शासकीय कार्यालयों परिसरों एवं विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने विभागवार शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
- -शिविर में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए उपस्थित-शासन की विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वितबालोद। जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत डौंडी के ग्राम घोटिया में लाभ संतृप्त शिविर का हुआ आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम घोटिया सहित पेण्ड्र, पचेड़ा, पटेली, टेकाढोड़ा, सिंगनवाही, भर्रीटोला-36, धोतिमटोला और ठेमाबुजुर्ग के ग्रामीणों बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिविर में पात्र परिवारों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से त्वरित रूप से लाभान्वित किया गया। शिविर में जनपद पंचायत डौण्डी के अध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम, सरपंच श्रीमती ममता मंडावी, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक आदि उपस्थित थे। ग्राम घोटिया में आयोजित शिविर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। शिविर में अनुसूचित जनजाति के 108 आवासहीन परिवारों का चिन्हांकन किया गया । इसी प्रकार 10 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड और 05 का टीकाकरण किया गया। 18 हितग्राहियों को राशन कार्ड, 04 हितग्राहियों का पेंशन, 32 लोगों का सिकलसेल एनिमिया की जाॅच, अनुसूचित परिवारों के 04 घरों में विद्युत कनेक्शन सहित वन अधिकार पत्र धारी को पशुपालन विभाग की की योजनाओं का लाभ दिलाने 29 हितग्राहियों को चिन्हांकित कर सूची उच्च कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।
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महासमुन्द / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा जिले के शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प 19 जून 2025 को लाइवलीहुड कॉलेज, बरोडा महासमुंद में प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक रूद्र इंटरप्राइजेज रायपुर द्वारा स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन के 50 पद, स्मार्ट मीटर ऑपरेटर के 50 पद, एल्यूमीनियम विंडो स्टालर के 10 पद, एल्यूमीनियम विंडो असेम्बलर के 10 पद पर 12वीं पास एवं आईटीआई उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती 12 हजार 600 से 18 हजार के मासिक वेतन पर रायपुर, धमतरी के लिए की जाएगी। इसी प्रकार जीएमएमआर सोलर प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर द्वारा फील्ड ऑफिसर के 20 पद एवं एस फील्ड ऑफिसर के 10 पद पर 12वीं पास उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती 15 से 20 हजार के मासिक वेतन पर महासमुंद जिले के लिए की जाएगी। इसी प्रकार हिटैच कैश मैनेजमेंट रायपुर द्वारा एटीएम ऑपरेटर के 52 पद एवं ड्राइवर के 26 पद पर 8 वीं एवं 12 पास आवेदकों की भर्ती 11800 से 12300 के मासिक वेतन पर की जाएगी। उक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि पर शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं। - -18 एवं 19 जून को बसना में दो दिवसीय शिविर का आयोजनमहासमुन्द । केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 06 दिसम्बर 2018 को जारी अधिसूचना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक मोटर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।इसी क्रम में, कलेक्टर महासमुन्द के निर्देश पर जिले में आमजन को जागरूक करने एवं सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला परिवहन अधिकारी महासमुन्द द्वारा 18 एवं 19 जून 2025 को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक आत्मानंद स्कूल बसना में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। छूटे हुए वाहन स्वामी इस शिविर में उपस्थित होकर ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि वे समय पर अपने वाहन पर एचएसआरपी प्लेट लगवाकर नियमों का पालन करें एवं कानूनी कार्रवाई से बचें।
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-क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी हुए शामिल
बिलासपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी द्वारा ऊर्जा शिक्षा उद्यान में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वट, नीम, अशोक, चीकू तथा फलदार एवं छायादार पौधों का वृहद रोपण किया गया। अध्यक्ष द्वारा ऊर्जा शिक्षा उद्यान का भ्रमण कर उद्यान के फाउण्टेन, सौर कुटीर, मछली घर, बास्केट बाल, स्केटिंग क्षेत्र, कीड्स प्ले एरिया आदि का अवलोकन किया तथा सुचारू रूप से संचालन संधारण करने के निर्देश दिये व ऊर्जा शिक्षा उद्यान में विभिन्न गतिविधियों के नवाचार के निर्देश दिये। अध्यक्ष श्री सवन्नी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों, सम्माननीय गणों एवं कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह के रूप में कुबेर पौधा भेंट करते हुए पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जानकारी दी तथा पर्यावरण सुरक्षा हेतु अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण का संदेश भी दिया।
अध्यक्ष श्री सवन्नी द्वारा जोनल कार्यालय बिलासपुर अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई व जिले में चल रही समस्त परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कलस्टर तकनीशियनों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। समस्त सौर संयंत्रों के संचालन संधारण कार्यों को अच्छे ढंग से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण की ओर जोर दिया गया। उन्होंने वर्तमान में संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ नवाचार के संबंध में निर्देश समस्त परियोजना प्रभारियों को दिये गये तथा सभी कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से किये जाने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर बिल्हा जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री रामकुमार कुमार कौशिक, अध्यक्ष नगर पंचायत बिल्हा श्रीमती वंदना जेण्द्रे, पार्षद श्री सीनू राव, श्री दिनेश पाण्डे, श्री सोमेश तिवारी, श्री पेंगन वर्मा, श्री मनोज वर्मा, श्री उमा शंकर कश्यप, श्री लव श्रीवास, श्री पी.एन. बजाज, श्री डुलाराम विधानी सहित बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे उपस्थित रहे। बैठक में क्रेडा जोनल कार्यालय के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, क्रेडा जिला कार्यालय के जिला प्रभारी एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। -
बिलासपुर /छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ, मुख्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत महिला एवं पुरुष नगर सैनिकों की लिखित भर्ती परीक्षा (NSMF25) का आयोजन 22 जून रविवार को किया जाएगा। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट व्यापमसीजी डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन (vyapamcg.cgstate.gov.in) पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज से प्रवेश पत्र 16 जून 2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस के यू.आर.एल. को क्लिक करके भी सीधे प्रवेश पत्र प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं ।
परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी लगभग एक घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भली भाँति परिचित हो जावें। प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय सवेरे 10 बजे से सायं 5.30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र या फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। -
बिलासपुर /जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी में 20 जून को सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 04 निजी नियोजकों (कम्पनी) द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिल्ड डेवलेपमेंट असिस्टेंट, एकांउटेंट, टेलीकॉलर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्रुप मैनेजर, टीम मैनेजर, रिलेसनशीप मैनेजर इत्यादि सहित कुल 122 विभिन्न पदों के लिये भर्ती संबंधी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे रोजगार के इच्छुक आवेदक जिन्होंने 12 वीं, स्नातक (कोई भी विषय में) आदि उत्तीर्ण है, इस कैंप में भाग ले सकते है। योग्य उम्मीदवार अपने दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड एवं समस्त शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकसूची, प्रमाण-पत्र की मूलप्रति व छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते है। अधिक जानकारी के लिये छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी बिलासपुर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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बिलासपुर /राज्य में रैम्प (RAMP) योजना के अंतर्गत वैकल्पिक वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए मोटेल बिलासपुर सिटी, हाईटेक बस स्टेण्ड, रायपुर रोड के किंग हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में प्रभावित एमएसएमई इकाईयों को वित्तीय साधन एवं सुविधाओं के साथ वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति के विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इकाईयों को प्रोत्साहन के प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया।
एमएसएमई इकाईयों को वित्तीय साधन एवं सुविधाओं के साथ वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के संबंध में विषय विशेषज्ञ श्री कुंजन गुप्ता, प्रबंध निदेशक क्लाइंट फर्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी इसी प्रकार विषय विशेषज्ञ श्री अविक गुप्ता चीफ मैनेजर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के द्वारा कई औद्योगिक इकाईयों ने स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु प्रक्रियाओं को बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया जिससे उपस्थित समस्त उद्योगपतिगण कार्यशाला के गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी होने के कारण दिलचस्पी लेते हुए सवाल-जवाब के साथ अपने शंकाओं और कुशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया।
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री हरीश केडिया, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री सतीश शाह एवं महासचिव श्री शरद सक्सेना, उद्योगपति श्री जितेंद्र गांधी, श्री शिव अग्रवाल जय दुर्गा आयल, श्री राजू बी.सी. फर्टिलाईजर, श्री अर्थव जायसवाल स्टार पेपर सहित अन्य उद्योगपतिगण एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य श्री सी.आर. टेकाम, मुख्य महाप्रबंधक बिलासपुर द्वारा आभार व्यक्त किया गया। -
-शिक्षा, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और योग दिवस तैयारियों पर जोर
बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं और लंबित मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि लगातार स्कूलों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल से नदारद रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उद्योगों द्वारा कितने पानी का दोहन किया जा रहा है इसका मूल्यांकन करने कहा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लगाये जा रहे शिविर की जानकारी ली। इन शिविरों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी, सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने 21 जून को योग दिवस मनाने के संबंध में भी की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। एक पेड़ मां के नाम अभियान 2 के तहत वृक्षारोपण तैयारी की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी उद्योगों को गोठानों में प्लांटेशन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग एवं खनन क्षेत्र में भी पौधे लगने चाहिए। वन विभाग द्वारा बताया गया कि 2 लाख 54 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि पौधे लगाने के साथ ही साथ इनकी देखरेख जरूरी है। कलेक्टर ने जल संरक्षण और भू जल संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में पानी की दिक्कत हुई है उनकी सूची बनाएं। सोखता, पर्काेलेशन टैंक, बोरी बंधान जैसे कार्य करने पर जोर दिया। आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी जताई। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लगाए गए शिविर में शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने कहा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएमओ पोर्टल, पीजीएन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त पत्रों के निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने हाई कोर्ट के प्रकरणों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि हाई कोर्ट के प्रकरणों का जवाब समय सीमा में जाए, इसे सुनिश्चित किया जाए। किसी भी हाल में लंबित न हो। कलेक्टर ने अनाधिकृत रूप से लंबे समय से अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी सभी विभाग प्रमुखों से मंगाई है। सभी स्कूलों में हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों का एचबी जांच करने के निर्देश दिए हैं। -
-नामांतरण, सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश
-किसान पंजीयन कार्य की धीमी गति पर जताई नाराजगी
बिलासपुर, /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने मंगलवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व मामलों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व संबंधी कार्य सीधे जनता से जुड़े होते है इसलिए इनमें पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता आवश्यक है। कलेक्टर ने एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान पंजीयन अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मात्र 43 प्रतिशत किसानों का पंजीयन हुआ है। बिलासपुर जिला राज्य में अभी भी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कृषि और राजस्व विभाग को मिलकर विशेष शिविर आयोजित कर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक रास्तों का चिन्हांकन कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने कहा। बैठक में एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी, अपर कलेक्टर सुश्री ज्योति पटेल, संयुक्त कलेक्टर श्री एसएस दुबे, सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में नामांतरण, सीमांकन, बंटाकन मामलों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित मामलों को राजस्व न्यायालयों में लंबित न रखा जाए। सभी तहसीलदारों को राजस्व भूमि पर अतिक्रमण की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को वन भूमि का अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी अधिकारी फिल्ड पर जाकर यह रिपोर्ट तैयार करें। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने ई कोर्ट प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन, डायवर्सन, अभिलेख शुद्धता, नजूल भूमि आबंटन, भू नक्शा अपडेशन आदि की समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। cccccccccc -
एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 20 जून को शासकीय कार्यालयों में होगा सघन पौधरोपण
- छायादार एवं फलदार पौधे लगाने के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
- 21 जून को दिग्विजय स्टेडियम में होगा योग दिवस कार्यक्रम
- शहर के उद्यानों के सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत के लिए उद्योगों को सौंपा गया दायित्व
- डिवाईडर, रेलिंग को पेंट का कार्य प्राथमिकता से करने के लिए कहा
- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न
राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 20 जून को शासकीय कार्यालयों में सघन पौधरोपण किया जाएगा। सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी पौधे लगाएंगे। उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए छायादार एवं फलदार पौधे लगाने के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने जिले के सभी आंगनबाड़ी, छात्रावास-आश्रम, स्कूलों में पौधरोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिग्विजय स्टेडियम में सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समन्वय करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शहर के उद्यानों के सौंदर्यीकरण एवं मरम्मत के लिए उद्योगों को दायित्व सौंपा गया है। शहर के उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए उद्योगों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिवाईडर, रेलिंग को पेंट करने का कार्य प्राथमिकता से करने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि रेत एवं शराब के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि रेत एवं शराब के अवैध परिवहन में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की संलिप्तता नहीं हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा शराब के अवैध परिवहन पर निरंतर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वन विभाग में पेड़ों की अवैध कटाई एवं पर्यावरण संबंधी मामलों में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, सेतु, ग्रामीण सेवा यांत्रिकी एवं अन्य निर्माण एजेंसी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलन प्रस्तुत करें। निर्माणाधीन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों एवं भू-आबंटन की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अभिलेख दुरूस्तीकरण कार्य शीघ्र कराएं। कलेक्टर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किए गए आवास के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे आवास जो पूर्ण हो गए है, उन्हें शीघ्र आबंटित कर दें। उन्होंने कहा कि शासन की महती योजना प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक जनसामान्य को लाभान्वित करने के लिए प्रेरित करें, इस योजना के तहत बिजली बिल से नागरिकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना से अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यता है। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खाद्य विभाग, जिला विपणन अधिकारी, नान सहित अन्य संबंधित विभाग को धान के उठाव के लिए समिति मिलान करने का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु समन्वय करें। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट मीटर, आयुष्मान कार्ड पंजीयन, कौशल विकास, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, परिक्रमा पथ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि जल शक्ति अभियान एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में विभागों का अभिसरण सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में डायरिया को ध्यान में रखते हुए जनजागरूकता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालाब, नाले की साफ-सफाई एवं स्वच्छता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर जनसामान्य को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, प्रशिक्षु डीएफओ श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री अभिषेक तिवारी, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोर्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। -
राजनांदगांव । जिला पंचायत राजनांदगांव में उपलब्ध टाटा सफारी सीजी 02-6683 वाहन की नीलामी हेतु भाव पत्र आमंत्रित किया गया है। वाहन की नीलामी हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 50 हजार रूपए या उससे अधिक दर पर नीलामी हेतु 2 जुलाई 2025 दोपहर 12 बजे तक आवेदन के लिए रसीद शुल्क 500 रूपए एवं अपरान्ह 3 बजे तक बंद लिफाफा में निविदा पत्र कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव के आवक-जावक शाखा कक्ष क्रमांक जी-6 में आमंत्रित किया गया है। प्रस्तुत निविदा को 2 जुलाई 2025 को ही शाम 4 बजे समिति के समक्ष खोला जाएगा। इच्छुक आवेदनकर्ता वाहन का अवलोकन जिला पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर कर सकते है। इस संबंध संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जिन निविदाकारों ने पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया था, वह कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर रसीद की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकते है।
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राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को संवेदनशीलपूर्वक सुनी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों से जनसामान्य यहां आते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित करना है। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित आवेदन प्रदान कर शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, नक्शा बटांकन, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, ऑनलाईन रिकार्ड दुरूस्त करने, आर्थिक सहायता, नजूल भूमि का पट्टा बनाने, राशन कार्ड बनवाने, आधार कार्ड में अपडेशन, सड़क दुर्घटना से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने जैसे आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर डॉ. भुरे ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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- लाईफ स्टाईल से होने वाले रोगों एवं आहार विहार, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की दी जाएगी जानकारी
राजनांदगांव । आयुष विभाग द्वारा आयुष योगा वेलनेस सेंटर आयुष पॉली क्लीनिक दीनदयाल नगर चिखली राजनांदगांव में पांच दिवसीय योग शिविर तथा लाईफ स्टाईल क्लीनिक का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल एवं पार्षद श्री शिव वर्मा उपस्थित थे। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर योग शिविर का लाभ लेने की अपील की। साथ ही लाईफ स्टाईल क्लीनिक के लिए सभी को हार्दिक बधाई दी। इस दौरान अतिथियों द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया।
जिला आयुष अधिकारी डॉ. शिल्पा मिश्रा ने बताया कि पांच दिवसीय योग शिविर का आयोजन 17 से 21 जून 2025 तक सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक किया गया है। योग शिविर में प्रतिदिन योग प्रशिक्षक द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। उन्होंने लाईफ स्टाईल क्लीनिक के माध्यम से आयुर्वेद में लाईफ स्टाईल से होने वाले रोगों एवं आहार विहार, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की जानकारी प्रदान की जाएगी। क्लीनिक के माध्यम से समस्त रोगियों को खानपान, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की विस्तृत जानकारी रोगानुसार प्रदान की जाएगी। संस्था में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा संचालित है। वर्तमान परिवेश में बढ़ते हुए जीवन शैली से संबंधी रोगों को देखते हुए नागरिकों के लिए लाईफ स्टाईल क्लीनिक का आरंभ किया गया है। बदलते वातावरण एवं अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण लोगों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्थूलता, कब्ज, अनिद्रा, पीसीओडी सहित अन्य शारीरिक समस्याएं बढ़ गई है। लाईफ स्टाईल क्लीनिक में प्रत्येक व्यक्ति व उसके रोगों के अनुसार दिनचर्या तथा आहार-विहार में सुधार संबंधी परामर्श दिया जायेगा, जिससे नागरिक अपने लाईफ स्टाईल में सुधार कर स्वस्थ रह सकें। शिविर में योगाभ्यार्थियों द्वारा योग नृत्य की प्रस्तुति दी गई एवं बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। शिविर में अंकुरित अनाज एवं नीबू पानी का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रभारी आयुष पॉलीक्लीनिक डॉ. हर्षा बरैया, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सक्सेना, योग चिकित्सक डॉ. भारती यादव, लाईफ स्टाईल क्लीनिक के डॉ. आनंद सिंह भारद्वाज सहित आयुष पॉलीक्लीनिक के स्टॉफ एवं नागरिकगण उपस्थित थे। - राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अंतर्गत महिला एवं पुरूष नगर सैनिकों की लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार 22 जून 2025 को किया जाएगा। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज से प्रवेश पत्र 16 जून 2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस के यूआरएल को क्लिक करके भी सीधे प्रवेश पत्र प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी लगभग एक घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभांति परिचित हो जाए। प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णत: डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आईडी प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- -43 निजी भू स्वामियों से 54 लाख रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित-शासकीय भूमि में 14 स्थानों पर अवैध रेत भंडारित करने पर एक करोड़ 64 लाख रुपए अधिरोपित-खनिज विभाग द्वारा की गई जप्ती की कार्रवाईमहासमुन्द / रेत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खजिन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त टीम द्वारा 15 जून को महासमुंद विकासखण्ड अंतग्रत ग्राम बरबसपुर में अवैध रेत भण्डारण का ग्राम सरपंच, कोटवार एवं ग्रामवासियों के समक्ष जप्ती की कार्रवाई किया गया। इस दौरान ग्राम बरबसपुर में 43 भू स्वामियों के निजी भूमि एवं 14 शासकीय भूमि में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया जाना पाया गया। जिसमें 5401250 रुपए भूस्वामियों से एवं 16425000 रुपए शासकीय भूमि में अवैध रेत भण्डारण से अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित किया गया है।खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में रेत के अवैध भण्डारण, उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में ग्राम बरबसपुर में अवैध रेत भण्डारण की सूचना मिलने पर छापामार कार्रवाई की गई। जिसमें निजी भूमि स्वामी अशोक, अमित चंद्राकर, रामाधार एवं महेन्द्र प्रताप सोनवानी को 600 घनमीटर अवैध रेत भंडारण पर अर्थदण्ड 02-02 लाख रूपए अधिरोपित किया गया। इसी तरह ग्राम के अन्य भू स्वामियों बलीराम निषाद एवं धनेश चंद्राकर को 500 घनमीटर भंडारण पर 1.75-1.75 लाख, गणेशिया, राकेश निषाद, संतोष को 800 घनमीटर भण्डारण पर 2.50-2.50 लाख, महेन्द्र प्रताप, लखन, मनोहर, दशरथ, गंगाबाई, हरीशचंद्र, रेणु को 100 घनमीटर भण्डार पर 75-75 हजार, गंगाबाई, बिसेनाथ, फूलसिंग, उत्तम, जगतपाल, जगत, मनोहर, संतराम, नवीन, जगतपाल को 300 घनमीटर भंडारण पर 1.25-1.25 लाख, मोहन एवं मेहतरीन को 150 घनमीटर भंडारण पर प्रत्येक से 87 हजार 500 रुपए, संतराम, प्रहलाद, माखन, राजेन्द्र, अनिल, धनंजय, पंचबाई, दयालू, महेन्द्र प्रताप, दयालू, जगमोहन, फूलसिंग को 200 घनमीटर भंडारण हेतु एक-एक लाख, बाबूलाल, शत्रुघन को 400 घनमीटर भंडारण पर 1.50-1.50 लाख रुपए, अरूण को 50 घनमीटर के लिए 51 हजार 250 रुपए का अर्थदण्ड/समझौता राशि अधिरोपित किया गया है। इस तरह निजी जमीन से कुल 43 भूस्वामियों से 13 हजार 50 घनमीटर के लिए कुल 54 लाख एक हजार 250 रुपए अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा शासकीय भूमि के 14 अलग-अलग खसरा नम्बर पर 62 हजार घनमीटर अवैध रेत का भण्डारण पाया गया जिससे एक करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए की राशि अधिरोपित किया गया है। उपरोक्त सभी रेत भण्डारण की मात्रा को बिना वैद्य दस्तावेज के पाए जाने पर आगामी आदेश पर्यंत तक जप्त किया गया है।
- - परकोलेशन टैंक और इंजेक्शन वेल मॉडल बन रहा पहचान- आधुनिक तकनीक से भूजल रिचार्ज का देश में पहला प्रयोगराजनांदगांव । राजनांदगांव जिले में भूजल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में मिशन जल रक्षा के अंतर्गत एक अनूठी और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध पहल की जा रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रही है। जिले में अब तक कुल 1693 परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जा चुका है, जो भूजल रिचार्ज की प्राकृतिक संरचनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन टैंकों के निर्माण के लिए जीआईएस फ्रैक्चर जोन आइडेंटिफिकेशन जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे जल के प्रवाह और भूजल पुनर्भरण के उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया। इन टैंकों में आसपास के क्षेत्रों से वर्षा जल एकत्रित होकर सीधे जमीन में रिसता है और भूजल स्तर को पुन: भरने में सहायक होता है।नवाचार की नई दिशा-परकोलेशन टैंक तथा इंजेक्शन वेल का समायोजन जल संरक्षण की इस मुहिम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु राजनांदगांव जिले ने परकोलेशन टैंकों में इंजेक्शन वेल जोडऩे की अभिनव कार्ययोजना तैयार की है। अब तक 200 से अधिक परकोलेशन टैंकों में इंजेक्शन वेल का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा चुका है और आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व इस संख्या को और अधिक बढ़ाने हेतु तेजी से कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि युक्त संरचना की लागत मात्र 37 हजार रूपए है जो कि एक हैंडपंप खोदने की लागत से भी कम है और इसका कार्य सीधे सरफेस में इकट्ठा होने वाले जल को फिल्टर मीडिया से गुजारते हुए सीधे ग्राउंडवाटर टेबल में पहुंचने का है।इंजेक्शन वेल की विशेषताएं -वर्षा जल को फिल्टर कर गहराई तक सीधे जलभंडार तक पहुँचाया जाता है। संरचना की न्यूनतम लागत मात्र 37000 आसन एवं सीधे समझ में आने वाली तकनीक है। खाली पड़े ग्राउंडवाटर टेबल का सर्वोत्तम उपयोग, यह प्रणाली तेज वर्षा के समय अधिक जल को तुरंत जमीन में भेजने में सक्षम है। परंपरागत रिसाव विधियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली भूजल पुनर्भरण संभव होता है। मिशन जल रक्षा के तहत पारंपरिक तारीख से आगे बढ़ते हुए अब नवीनतम तकनीक के आधार पर संरचनाएं तैयार किया जाना आज के समय की मुख्य जरूरत है। जिले की यह पहल इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इसमें परकोलेशन टैंक के निर्माण में जीआईएस मैपिंग, हाईड्रोलॉजिकल, सर्वे तथा रनआफ कैचमेंट एनॉलसिस जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। इस तकनीकी दृष्टिकोण के कारण संरचनाएं न केवल प्रभावी सिद्ध हो रही हैं, बल्कि उनका दीर्घकालिक जल संरक्षण में योगदान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला होगा। साथ ही साथ वर्तमान में स्वीकृत किए गए 46 बोरखनन में हैंडपंप के साथ बोरवेल के साथ-साथ इंजेक्शन वेल की भी स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें बोरवेल से 30 फीट की दूरी में ही 100 फिट गहरा इंजेक्शन वेल का निर्माण कर बोरवेल का ओवरफ्लो पानी सीधे इंजेक्शन वेल से जोड़ा जा रहा है जिससे कि पानी का दुरूपयोग कम से कम हो और बोरवेल कभी सूखने की स्थिति में ना आए इन प्रयासों को ग्रामीणों द्वारा बड़े ध्यान पूर्वक देखकर तकनीक को समझते हुए सुझाव भी प्रदान किए जा रहे हैं।सम्भावित परिणाम और सामाजिक प्रभाव-इंजेक्शन वेल से वर्षा जल सीधे भूजल स्तर तक पहुँचेगा, जिससे स्थानीय जल स्तर में वृद्धि होगी। कुएं, हैंडपंप, और ट्यूबवेल में जल की उपलब्धता बढ़ेगी।राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयोग -यह समायोजन मॉडल परकोलेशन टैंक और इंजेक्शन वेल देश में अपने आप में पहला प्रयास माना जा रहा है, जिसमें भूजल रिचार्ज के लिए अत्याधुनिक तकनीक को समग्र ग्रामीण विकास मॉडल में समाहित किया गया है। यह जल शक्ति मंत्रालय सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए भी समय-समय पर केंद्रीय मंत्री एवं अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से अध्ययन और अनुकरणीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।प्रशासनिक नेतृत्व एवं सतत निगरानी -इस पहल के पीछे जिला प्रशासन की दूरदर्शिता, तकनीकी टीमों का समर्पण और जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की सहभागिता प्रमुख भूमिका निभा रही है। कार्य की नियमित निगरानी, सर्वेक्षण और सामुदायिक भागीदारी ने इसे सफल बनाने में निर्णायक योगदान दिया है।जिले में परकोलेशन टैंक और इंजेक्शन वेल युक्त भूजल रिचार्ज मॉडल, जल संकट से जूझते ग्रामीण भारत के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह पहल न केवल भूजल स्तर में सुधार लाने वाली है, बल्कि एक सतत, विज्ञान आधारित और सामुदायिक भागीदारी से युक्त जल नीति की मिसाल भी पेश कर रही है।
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मध्य भारत का पहला ब्रावा प्लस डेंटल ट्रीटमेंट हुआ डॉ. मिश्रा हॉस्पिटल में
रायपुर। जन्मजात आड़े-तिरछे दांत हों या किसी दुर्घटना के कारण दंत-पंक्तियों के बिगड़ जाने से आयी विकृति से परेशानियां या मुस्कान का बिगड़ जाना, ऐसी समस्याओं के लिए ब्रावा प्लस, एआई समर्थित आधुनिकतम तकनीक माना जाता है। डॉ. मिश्रा हॉस्पिटल नयापारा, रायपुर स्थित दांतों के अस्पताल में इस तकनीक का सफल प्रयोग किया गया जो मध्य भारत में इस तरह का पहला उपयोग माना गया है।
यह कार्य डॉ. हमजा दरगाहवाला, एमडीएस आर्थोंडोंटिक्स तथा डॉ. अबीर मिश्रा एमडीएस माइक्रो एंडोडोंटिक्स की टीम ने सफलता से करते हुए रायपुर की दंत उपचार सुविधाओं को नए युग मे पहुंचा दिया है। दांतों में तार बंधवाकर कई महीनों या सालों तक घूमते हुए लोग अक्सर देखे जाते हैं। यह उपचार भी दंत पंक्तियों को सीधा करने के लिए ही किया जाता है पर इसकी तकलीफें बहुत अधिक होती हैं। ब्रावा प्लस में यह उपचार दांतों के पीछे से किया जाता है, जो सामने से दिखाई नहीं पड़ता। इस तकनीक में दांतों की ट्रे बदलनी नहीं पड़ती, बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सौ प्रतिशत इनविजिबल अलाइनमेंट के कारण यह तकनीक दुनिया मे तेजी से लोकप्रिय हुयी है। मध्य भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी जिसे अब डॉक्टर मिश्रा हॉस्पिटल नयापारा, रायपुर में डॉक्टर अबीर मिश्रा तथा डॉक्टर हमजा दरगाहवाला द्वारा शुरू किया गया है। इस उपचार से रायपुर के मरीजों को बहुत लाभ और संतुष्टि मिली है। दाँतों में ओवरलेप गैप, कवर््ड अलाइनमेंट, चबाने या बोलने में दिक्कत, मसूड़ों की बीमारियों से राहत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुस्कान की कायाकल्प में यह तकनीक बहुत उपयोगी और सुरक्षित है। इसके पहले इनविजिबल आर्थोंडोंटिक्स में इनवेसलाइन को सबसे अच्छा माना जाता था लेकिन उसमें बार-बार दांत में लगाने वाली ट्रे बदलनी पड़ती थी। मरीज़ के ट्रे के इस्तेमाल के अधिकतम वक़्त के आधार पर उपचार की सफलता सुनिश्चित होती थी, किसी भी असावधानी से उपचार असफल होने का खतरा मंडराता रहता था लेकिन ब्रावा प्लस के फिक्स एप्लिकेशन होने के कारण मरीज़ को ये दिक्कत नहीं होती। वहीं ट्रे एप्लिकेशन और उपचार प्लानिंग जो पूर्व में सिर्फ थ्री डी डेटा से किया जाता था जिसमें सॉफ्ट टिशू और हार्ड टिशू में मात्र बाहर से दिखने वाले स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती थी लेकिन ब्रावा प्लस में थ्री डी एक्सरे (ब्टब्ज्) के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जाता है जो उपचार की एक्युरेसी को कई गुना बढ़ा देता है। इस तरह ब्रावा प्लस तकनीक में एआई के उपयोग के कारण स्माइल डिजाइनिंग में परफेक्शन बढ़ जाता है तथा मरीज को सुविधा व एक्युरेसी दोनों में मदद मिलती है।
- -आदिवासी गांवों की तरक्की को मिलेगी नई रफ्तार-यह परियोजना बदलेगी बस्तर की तस्वीर, किसानों को मिलेगा बेहतर दामरायपुर /दंतेवाड़ा जिले में खेती और जंगल से मिलने वाली उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिए एक बड़ी शुरुआत की जा रही है। जिले के पातररास गांव में केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पहली बार एक ऐसा आधुनिक केंद्र बनाया जा रहा है जहां कोल्ड स्टोरेज, खाद्यान्न और वनोपज को खराब होने से बचाने के लिए रेडिएशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह कार्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो रहा है। यह पूरे देश में सरकारी स्तर पर बनने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस परियोजना से बस्तर की तस्वीर बदलेगी।अब उपज नहीं होगी बर्बाद, बढ़ेगी आमदनीबस्तर क्षेत्र में इमली, महुआ, जंगली आम, देशी मसाले और मोटे अनाज जैसे बाजरा जैसी उपज होती है। लेकिन सही तरीके से उन्हें संरक्षित रखने और बेचने की सुविधा नहीं होने से हर साल 7 से 20 प्रतिशत उपज खराब हो जाती है। अब जो सुविधा बन रही है, उसमें कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजर, रेडिएशन मशीन, और सामान ढोने के लिए बड़े ट्रक होंगे। इससे ये चीजें लम्बे समय तक सुरक्षित रखी जा सकेंगी। उत्पादों का टिकाऊपन बढ़ेगा, बर्बादी रुकेगी और किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे।क्या-क्या होगा इस सुविधा मेंइस परियोजना की लागत करीब 25 करोड़ रुपये है और इसे जिला परियोजना आजीविका कॉलेज सोसायटी चला रही है। यह संस्था खासतौर पर आदिवासी इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए बनी है। पातररास गांव में बनने वाली इस परियोजना में 1500 मीट्रिक टन की क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज, 1000 मीट्रिक टन का फ्रोजन स्टोरेज, 5 छोटे-छोटे कोल्ड रूम,फलों को जल्दी ठंडा करने के लिए ब्लास्ट फ्रीजर,पकने वाली चीजों के लिए अलग चौंबर,रेडिएशन मशीन जिससे चीजें लंबे समय तक खराब न हों, सामान ले जाने वाले 3 बड़े ट्रक तथा बिजली बचाने के लिए 70 किलोवॉट का सोलर सिस्टम लगेगा।यह सुविधा हर साल 10 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा उपज को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगी और इसका फायदा दंतेवाड़ा के अलावा बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और नारायणपुर जैसे जिलों के किसानों और वनोपज संग्राहकों को मिलेगा। इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की योजना से तथा 14.98 करोड़ रुपये जिला खनिज निधि से व्यय किये जायेंगे। अब तक इस तरह की प्रोजेक्ट के ज्यादातर काम निजी कंपनियों ने किए हैं, लेकिन पहली बार सरकार खुद ऐसी सुविधा बना रही है, जिससे आदिवासी इलाकों में सरकारी योजनाओं के भरोसे को भी मजबूती मिलेगी।रोजगार और आमदनी में होगा इजाफाइस सुविधा से प्रतिवर्ष लगभग 8.5 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा किसानों, वनोपज संग्रहणकर्ताओं और स्थानीय युवाओं को मिलेगा, क्योंकि यहां काम करने के लिए लोगों की जरूरत होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और कई लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिल सकेगा। यह पहल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में स्थायी रोजगार और शांति की दिशा में भी मददगार साबित होगी।जल्द ही होगा काम शुरू, तैयार है बाजारइस सुविधा के लिए जमीन मिल चुकी है और रेडिएशन तकनीक देने वाली संस्था बीआरआईटी के साथ समझौता भी हो चुका है। काम पूरा होने में करीब 24 महीने लगेंगे, यानी 2 साल में सुविधा पूरी तरह शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने रायपुर और विशाखापत्तनम जैसे बड़े शहरों में बाज़ार भी तैयार कर लिए हैं, जहां से बस्तर के बने प्रोडक्ट्स को देश-विदेश में भेजा जाएगा। खास बात ये है कि बस्तर के नाम से खास ब्रांड तैयार करने की योजना भी बन रही है, ताकि यहां के उत्पादों की पहचान अलग बने और ज्यादा दाम मिल सके।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नही, बल्कि आदिवासी भाई-बहनों के भविष्य की नींव है। हमारे वनोपज संग्राहकों और किसानों को अब अपने उत्पाद का बेहतर दाम मिलेगा, सामान लंबे समय तक खराब नहीं होगा और वे सीधे बड़े बाजार से जुड़ सकेंगे। यह पूरी व्यवस्था बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर के लोगों द्वारा चलाई जाएगी।यह परियोजना इस बात का प्रमाण है कि अगर नीति, सरकारी संसाधन और लोगों की मेहनत साथ आ जाएं, तो गांव की अर्थव्यवस्था भी चमक सकती है। यह मॉडल अब दूसरे आदिवासी इलाकों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, जहां जनजातीय समुदायों को उनका हक और सम्मान दोनों मिल सके। यह परियोजना बस्तर की तस्वीर को नया आयाम देगी।
- -बालोद में सामाजिक भवन निर्माण हेतु 20 लाख रूपये की घोषणा-मुख्यमंत्री सेन समाज के महिला जिला अध्यक्षों एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिलरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सेन समाज प्रगतिशील समाज है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में इस समाज का योगदान अतुलनीय है। यह समाज छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित सेन समाज के महिला जिला अध्यक्षों एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बालोद नगर में सेन समाज के सामाजिक भवन हेतु 20 लाख रूपये की स्वीकृति घोषणा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने सेन महाराज की तैल्यचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित एवं दीप प्रज्वलन कर किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में आगे कहा कि किसी भी समाज मे परिवर्तन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। आज समाज में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार को इसका लाभ मिलता है। सशक्त महिला से ही सशक्त समाज एवं सशक्त समाज से सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि महिलाएँ समाज निर्माण की आधारशिला हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सेन समाज के प्रतिभाओं जैसे स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी सहित अनेक लोगों के योगदान का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सेन समाज सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठा रहा है, यह प्रसन्नता का विषय है। हमारी सरकार सेन समाज के विकास और उत्थान के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने को तैयार है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। महिलाओं के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं,जो प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही है। हमारी सरकार आने के बाद हमने मोदी की गारंटी में शामिल महतारी वंदन योजना को लागू किया। आज प्रदेश की 70 लाख महिलाएँ इससे लाभान्वित हो रही हैं। महतारी वंदन योजना के तहत हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, ताकि वे अपने परिवार और समाज में सशक्त भूमिका निभा सकें।मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा केन्द्र द्वारा संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कर लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा और समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। हमारी बेटियां हमारा गौरव हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से हम उनकी शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। कार्यक्रम को विधायक श्री पुरंदर मिश्रा एवं नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।इस अवसर पर सेन समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, कलाकारों, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का साल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्प कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, छत्तीसगढ़ सर्व सेन समाज प्रदेश अध्यक्ष श्री पुनीत सेन, सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे।
- -मुख्यमंत्री ने परिवहन सुरक्षा बेड़े में शामिल 48 वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना-मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के कर्मियों को सौंपी वाहनों की चाबीरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सरकार सड़क परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़नदस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, यातायात सुग़म होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। श्री साय आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों को इन वाहनों की चाबी सौंपी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नवीन शासकीय वाहनों की मदद से परिवहन उड़नदस्ता दल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उड़नदस्ता दल की कार्यक्षमता में वृद्धि, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, सुरक्षा मानकों का बेहतर क्रियान्वयन और यातायात व्यवस्था में सुधार व अनुशासन बनाए रखने में यह पहल मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी परिवहन दस्ते की निगरानी और पहुंच सुनिश्चित होगी।ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपीलमुख्यमंत्री श्री साय ने हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने और ट्रैफिक नियमों का पालन कर दूसरों के जीवन की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही हम एक सुरक्षित, संयमित और संवेदनशील सड़क परिवेश का निर्माण कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील भी की।इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, सचिव सह परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश, अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर सहित परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
- रायपुर / संभागायुक्त श्री महादेव कावरे द्वारा ग्राम धरमपुरा स्थित मठ/ मंदिर की 55 एकड़ भूमि के संबंध में महंत आशीष दास की अपील खारिज किया जिसमे तहसीलदार रायपुर द्वारा भूमि को सरवराकर महंत आशीष दास को देने का आदेश दिया था । तहसीलदार के आदेश को एसडीएम ने निरस्त कर दिया था और इसकी अपील संभागायुक्त को की गई थी । *इसमें तहसीलदार ने मुख्य रूप से वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया था, लेकिन भूमि में प्रबंधक कलेक्टर होने के बावजूद तहसीलदार ने महंत आशीष दास के पक्ष में आदेश पारित किया था जो अब निरस्त रहेगा। संभागायुक्त ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत जितेंद्र सिंह विरुद्ध स्टेट आफ़ एमपी एंड आदर्श 2022 का उल्लेख किया कि वसीयत के विवाद के मामले में माननीय सिविल न्यायालय में जाकर अपना पक्ष सिद्ध करने पर नामांतरण किया जाएगा । इस मामले में महंत आशीष दास द्वारा सिविल में प्रकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है ।
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.jpg "महिला एवं पुरूष नगर सैनिकों की लिखित भर्ती परीक्षा रविवार 22 जून को")
