-दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पेश की 'Navinaut' और 'SignX' तकनीक

-बस्तर अब भय और हिंसा के अतीत से बाहर निकलकर शांति, विकास और संभावनाओं की नई दिशा में आगे बढ़ रहा- उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

-बस्तर की जल, जंगल और जमीन बस्तर के लोगों की है, उसका संरक्षण एवं विकास में स्थानीय समुदाय की प्रमुख भूमिका होगी

 रायपुर / जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के समन्वित एवं सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पुनर्जागरण की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नारायणपुर विधायक एवं मंत्री श्री केदार कश्यप, जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंहदेव,   डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, पुलिस महानिदेशक एंटी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद, नक्सल उन्मूलन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, एडीजी सीआरपीएफ, बस्तर कमिश्नर, आईजी सुंदरराज पी., बीजापुर के पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सुरक्षा बलों के अधिकारी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा घोषित समय-सीमा के अनुरूप राज्य सरकार ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य किया, जिसका सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। इसी क्रम में हाल ही में डीकेजेडसी स्तर के नक्सली पापा राव ने अपने साथियों एवं हथियारों सहित पुनर्वास कर मुख्यधारा में वापसी की है। यह घटना न केवल सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि अब नक्सल संगठन का शीर्ष ढांचा भी कमजोर पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि बस्तर के समाज ने भी खुले मन से इन पुनर्वासित लोगों को स्वीकार कर सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दो वर्षों में लगभग 3 हजार से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर पुनर्वास किया है, जिसमें सीसी मेंबर से लेकर विभिन्न स्तरों के कैडर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 हजार से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है तथा लगभग 500 से अधिक नक्सली मुठभेड़ों में निष्प्रभावी (न्यूट्रलाइज) किए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5000 से अधिक सशस्त्र कैडर में कमी आई है, जो नक्सल संगठन की रीढ़ को कमजोर करने वाला निर्णायक कारक सिद्ध हुआ है। वर्तमान स्थिति में डीकेजेडसी स्तर का कोई सक्रिय माओवादी छत्तीसगढ़ में शेष नहीं है और केवल 30 से 40 की सीमित संख्या में नक्सली उत्तर एवं दक्षिण के दूरस्थ क्षेत्रों में बचे हैं, जिनके भी शीघ्र पुनर्वास करने की संभावना व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल सुरक्षा अभियानों का परिणाम नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और पुनर्वास नीति की सफलता का भी परिचायक है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर संभाग सहित कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जैसे जिले, जो कभी नक्सल प्रभाव से प्रभावित रहे थे, अब पूरी तरह इस समस्या से मुक्त हो चुके हैं। बस्तर का लगभग 95 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र अब नक्सल प्रभाव से बाहर आ चुका है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सुरक्षा बलों के अद्वितीय साहस, रणनीतिक दक्षता और कठिन परिस्थितियों में निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम है। केंद्रीय और राज्य के सुरक्षा बलों के जवानों ने विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया है, जिसके लिए पूरा प्रदेश उनका ऋणी है। उन्होंने इस अभियान में समाज की सहभागिता को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारे बस्तर के पत्रकार साथियों द्वारा किए गए प्रयास, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका तथा बस्तर के स्थानीय मुरिया, मारिया, गोंड और हलबा समाज के प्रमुखों का सहयोग इस अभियान की सफलता के प्रमुख आधार रहे हैं। इसके साथ ही पत्रकारों ने भी जनजागरण, संवाद और विश्वास निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा को अपनाया, जिससे अनेक जिंदगियां बच सकीं और बस्तर को भय और रक्तपात के वातावरण से बाहर निकालने में सफलता मिली। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल नक्सलवाद के उन्मूलन तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पुनर्वास नीति के तहत बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर युवाओं को खेल के क्षेत्र में अवसर प्रदान किया गया, जिससे उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिली। इसी प्रकार बस्तर पंडुम के माध्यम से स्थानीय संस्कृति, परंपरा और लोकजीवन को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर के युवा आने वाले समय में राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराएंगे।उन्होंने यह भी बताया कि बस्तर के आंतरिक क्षेत्रों में स्थापित लगभग 400 सुरक्षा कैंपों को चरणबद्ध तरीके से विकास केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। भविष्य में ये कैंप थाना, स्कूल, अस्पताल तथा लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तथा क्षेत्र में स्थायी विकास की आधारशिला मजबूत होगी।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'लाल आतंक से मुक्ति' के संकल्प, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा निर्धारित समय-सीमा और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में यह अभियान निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। उन्होंने इसरो, एनटीआरओ, आईटीबीपी और एनएसजी जैसी संस्थाओं द्वारा प्राप्त तकनीकी सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया, जिसने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया।अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि बस्तर अब भय और हिंसा के अतीत से बाहर निकलकर शांति, विकास और संभावनाओं की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के भ्रम या भ्रामक प्रचार से बचें और विकास की इस यात्रा में सहभागी बनें। उन्होंने दोहराया कि जल, जंगल और जमीन बस्तर के लोगों का है और उसके संरक्षण एवं विकास में स्थानीय समुदाय की ही प्रमुख भूमिका होगी। उपमुख्यमंत्री ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि निर्धारित समय-सीमा तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होकर देश के लिए शांति, विकास और सुशासन का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा।

 - जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के आपसी समन्वय से जिले में हो रहा बेहतर कार्य
 - मादक पदार्थों की फसलों पर निगरानी, सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के दिए निर्देश
 - स्कूली बच्चों के बैग की ले रैंडम तलाशी, हॉस्टलों का करें निरीक्षण
 - मेडिकल स्टोर्स के नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश
 - सड़क सुरक्षा के संबंध में ली जानकारी, ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
 - दुर्घटनाओं को रोकने ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित करने के निर्देश
 - कलेक्टर श्रीमती प्रजापति एवं एसएसपी श्री वाय. पी. सिंह ने कानून एवं व्यवस्था की ली बैठक
   मोहला । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिले में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को समन्वित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान है, जिसमें सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वाय. पी. सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर श्री डीआर ध्रुव, सभी थाना प्रभारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
            कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने निर्देशित किया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वाय. पी. सिंह ने महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि अंतरराज्यीय गतिविधियों पर नजर रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण करने तथा प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को भी इसके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों एवं ग्राम पंचायतों में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
         कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने स्कूली बच्चों को नशे से दूर रखने हेतु स्कूल बैग की रैंडम जांच तथा छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे कैलेंडर बनाकर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत नियमित गतिविधियां संचालित करें एवं आमजन को जागरूक करें। कानून व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्टर ने ग्रामों में उत्पन्न होने वाली सामूहिक समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा जिला प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान पुलिसिंग को चुस्त-दुरुस्त रखने तथा परीक्षाओं के मद्देनजर अनावश्यक कोलाहल पर नियंत्रण रखने के निर्देश भी दिए।
          कलेक्टर ने सूखा नशा के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने एवं कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के विषय में जानकारी लेते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा तथा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे संस्था प्रमुखों से विद्यालय परिसरों के 100 मीटर के दायरे में कोटपा एक्ट के उल्लंघन न होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
          वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वाय. पी. सिंह ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने सभी विभागों के समन्वय से जिले में नशा मुक्ति एवं कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु सहयोग की बात कही। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के आपसी समन्वय से जिले में बेहतर कार्य हो रहा है, जो कानून एवं व्यवस्था के लिए सकारात्मक है। आगे भी सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें।

 राजनांदगांव । जिला स्तरीय विनोबा कार्यक्रम अंतर्गत डोंगरगढ़ विकासखंड में पोस्ट ऑफ द मंथ के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ श्री श्रीनिवास मिश्रा, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री गोपी वर्मा एवं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री बिरेन्द्र कौर गर्चा की उपस्थिति में प्रीति बाला लाटिया, करण माधवानी, वर्षा अग्रवाल, पूनम रानी खुटे, तिकिर्ति चंद्रवंशी, कमलेश्वरी वर्मा, धनुष राम कंवर, संगीता देवांगन एवं सुमिता शर्मा को लाइब्रेरी बैग प्रदान कर सम्मानित किया गया।
जिला प्रभारी विनोबा एप श्री नरेन्द्र साहू ने बताया कि ओपन लिंक फाउंडेशन द्वारा संचालित जिला स्तरीय विनोबा कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक माह पोस्ट ऑफ द मंथ के माध्यम से शिक्षकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। इसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों एवं गतिविधि-आधारित अधिगम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विनोबा एप के माध्यम से शिक्षक अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को साझा करते हैं। जिनमें से उत्कृष्ट पोस्ट का चयन कर शिक्षकों को प्रतिमाह पोस्ट ऑफ द मंथ से सम्मानित किया जाता है। इस पहल से शिक्षकों का उत्साहवर्धन होने के साथ ही एक-दूसरे से प्रेरणा लेकर अपने कार्य को और अधिक प्रभावी बना रहे हैं तथा प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के प्रयास को कर रहे हैं।

 राजनांदगांव । विश्व क्षय दिवस पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला चिकित्सालय राजनांदगांव के सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महापौर श्री मधुसूदन यादव ने कहा कि सभी के प्रयासों एवं सहभागिता से टीबी उन्मूलन अभियान को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को सहयोग प्रदान करने तथा टीबी मुक्त राजनांदगांव बनाने की अपील की। महापौर ने जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान (100 दिवसीय अभियान) के द्वितीय चरण का शुभारंभ प्रचार रथ को हरी झंडी दिखा कर किया। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। टीबी मरीजों को पोषण आहार का वितरण किया। उन्होंने विश्व क्षय दिवस पर कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को क्षय रोग उन्मूलन के संबंध में शपथ दिलाई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने जिले को टीबी रोग उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक टीबी जांच एवं शीघ्र उपचार के माध्यम से जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य करने कहा। नोडल अधिकारी डॉ. अल्पना लुनिया ने बताया कि जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान (100 दिवसीय निक्षय निरामय) का द्वितीय चरण के तहत अभियान का संचालन चार चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 1-15 दिवस के भीतर मितानिनों द्वारा घर-घर भ्रमण कर उच्च जोखिम समूह मधुमेह, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, तम्बाकू एवं शराब उपयोग करने वाले, पुराने प्लमोनरी टीबी, प्लमोनरी टीबी मरीजों के परिवारों के सदस्य, मलिन बस्ती कुल 10 लक्षण का स्क्रीनिंग करने एवं सभी संभावित व्यक्तियों का सूची अद्यतन, आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन कर उच्च जोखिम समूह वाले व्यक्तियों का हैण्डहेल्ड एक्स-रे का उपयोग कर स्क्रीनिंग तथा टीबी संभावित मरीजों का नॉट टेस्ट किया जाएगा।
कार्यक्रम के प्रारंभ में क्षय रोग के उपचार एवं रोकथाम के लिए प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता हेतु नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली जिला चिकित्सालय से प्रारंभ होकर गौरव पथ, दुुर्गा चौक, मानव मंदिर चौक, फव्वारा चौक, दिग्विजय कॉलेज चौक का भ्रमण कर टीबी रोग के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही जिला चिकित्सालय परिसर में टीबी रोग उन्मूलन हेतु हस्ताक्षर अभियान का संचालन भी किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. महेन्द्र प्रसाद, डॉ. बीएल तुलावी, जिला डाटा प्रबंधक श्री अखिलेश कुमार चोपड़ा, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, शहरी क्षेत्रों के मितानिन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, छात्राएं एवं नागरिक उपस्थित थे।

 राजनांदगांव । मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 में प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्राक्चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक विद्यार्थी 17 अप्रैल 2026 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार 21 अप्रैल 2026 तक किया जा सकता है। जिला स्तर पर दस्तावेजों का परीक्षण 28 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 1 मई 2026 से डाउनलोड किया जा सकता है। प्राक्चयन परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास अवासीय विद्यालयों में प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट तथा एनडीए की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए सघन तैयारी करायी जाती है। ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने एवं अन्य जानकारी वेबसाईट https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-admission-Detail तथा कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास राजनांदगांव से प्राप्त की जा सकती है।

 राजनांदगांव । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा ग्राम कल्याणपुर थाना डोंगरगढ़ में उत्तमदास चतुर्वेदी के कब्जे से 34 नग पाव देशी मदिरा प्लेन व मसाला कुल मात्रा 6.120 बल्क लीटर शराब जप्त किया गया। आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। कार्रवाही में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त डोंगरगढ़ श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य आरक्षक श्री लालसिंह राजपूत, आरक्षक श्री भोजराज बंजारे शामिल थे। जिले में अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम के लिए होटल, ढाबों एवं मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी वृत्त प्रभारियों को होटल, ढाबों की नियमित जांच करने एवं अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।