दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले में आयोजित हो रहे ’सुशासन तिहार-2026’ के माध्यम से जनसमस्याओं के समाधान का अभियान तेजी से जारी है। इसी क्रम में कल, 14 मई 2026 (गुरुवार) को जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर स्थित लोकांगन परिसर में शिविर लगेगा, जिसमें जोन-02 के वार्ड क्रमांक 14, 15, 16, 19, 20 और 27 से 29 तक के नागरिक शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद जामुल के अंतर्गत प्राथमिक शाला रावण भाठा (वार्ड क्र. 09) में शिविर आयोजित होगा, जहाँ वार्ड क्रमांक 05, 07, 09 एवं 10 की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

   इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत पाटन के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मर्रा में भव्य शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में मर्रा सहित गोडपेन्ड्री, कानाकोट, सोरम, मानिकचौरी, गुढियारी, दैमार, सेलूद, गाडाडीह, बठेना, धौराभांठा, गुजरा, फेकारी, मटंग, पंदर, परसाही, सांतरा, कौही, सेमरी और द. मोखली ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी शिकायतें और मांगें प्रस्तुत कर सकेंगे। 

 दुर्ग / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 100 आवेदन प्राप्त हुए।

       इसी कड़ी में ग्राम कोड़िया के ग्रामवासियों ने वार्ड क्रमांक 2 में सड़क, नाली एवं बिजली पोल जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि वार्ड में लगभग 20 से 50 परिवार निवासरत हैं। नाली व्यवस्था नहीं होने से गंदा एवं बारिश का पानी घरों के आसपास जमा हो रहा है, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गली में सड़क निर्माण के बाद पानी निकासी बाधित हो गई है। वहीं सरपंच द्वारा गली में गड्डा खोद दिए जाने से जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई है। बरसात में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम पंचायत एवं सरपंच से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

     ग्राम अटारी तहसील पाटन के किसानों ने डंगनिया नाला पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक नहीं मिलने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग सेतु द्वारा भूमि अधिग्रहण कर पुल निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया गया है। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और मुआवजा नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जल्द मुआवजा राशि दिलाने की मांग की । इस पर कलेक्टर ने ईई लोक निर्माण विभाग सेतु को तत्काल कार्यवाही करने को कहा। 

      ग्राम पंचायत अरसनारा के ग्रामीणों ने बिना अनुमति अवैध मुरूम खनन की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि गौटनिन तालाब में पिछले एक माह से जेसीबी और ट्रकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, जिससे राजस्व नुकसान और सड़क क्षति हो रही है। तालाब में पानी नहीं होने से जल संकट बढ़ गया है तथा पशुओं और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने खनिज विभाग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम खम्हरिया निवासी कृषक ने भुईंया ऑनलाइन पोर्टल में नाम सुधार कराने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण होने के बावजूद पोर्टल पर अब भी उनके दिवंगत पिता का नाम दर्ज है। इससे धान बिक्री पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड और एग्रीस्टेक पंजीयन में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।     

 

 - 2300 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

 दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग और छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीएसआईटी) के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 22 मई 2026, शुक्रवार को एक विशाल जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक से मिली जानकारी के अनुसार यह आयोजन शिवाजी नगर स्थित सीएसआईटी के परिसर में होगा। इस मेले के माध्यम से क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर बनाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इस रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों के 10 नियोजकों द्वारा कुल 2,347 तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। 10वीं, 12वीं पास से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्नातक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस, नर्सिंग (जीएनएम/एएनएम) और पैरामेडिकल डिप्लोमा धारकों के लिए भी बड़ी संख्या में रिक्तियां उपलब्ध हैं। इच्छुक आवेदक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। रिक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.erojgar.cg.gov.in पद या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी मालवीय नगर चौक स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग में सीधे संपर्क कर सकते हैं।  

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से पांचों जोन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तालाबों, बड़े नालों एवं नालियों की युद्धस्तर पर सफाई कराई जा रही है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत मिल सके।

                   निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार प्रत्येक जोन में कार्यरत सफाई कर्मियों का विशेष गैंग बनाकर नियमित रूप से सफाई कार्य कराया जा रहा है। नालियों एवं नालों में जमा गाद, कचरा और अवरोधों को हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वर्षा ऋतु के पूर्व सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने से पानी की निकासी सुचारु रूप से होगी और शहर में जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नालियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फेंके और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।

 दुर्ग / शासन द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के अंतर्गत हथखोज क्षेत्र में भव्य ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में निगम द्वारा उक्त ट्रांसपोर्ट नगर अंतर्गत व्यावसायिक परिसर के रिक्त भूखण्डों की आम नीलामी 11 मई 2026 से की जा रही है। उक्त क्रम 14 एवं 15 मई को भी जारी रहेगी। निगम आयुक्त श्री दशरथ राजपूत ने बताया कि 11 मई 2026 की आम नीलामी में कुल 30 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया। जिसमें 12,71,300/- रुपये के निर्धारित ऑफसेट प्राइस (सरकारी दर) के विरुद्ध 15 भूखंडों की नीलामी की गई, जिसमें न्यूनतम 25 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 38,50,000/- रुपये तक की बोलियां प्राप्त हुईं। यह राशि सरकारी दर से लगभग दोगुनी है। इसी क्रम में 13 मई 2026 को भी 09 भूखंडों की नीलामी कार्यवाही संपन्न हुई। 13 मई को प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और भी अधिक रही, जहाँ 3,81,390/- रुपये की सरकारी बोली राशि के विरुद्ध न्यूनतम 10,50,000/- रुपये से लेकर अधिकतम 19,00,000/- रुपये तक की दरें प्राप्त हुईं। इस प्रकार 24 भूखंडों की नीलामी से कुल 5750000 रुपये तक की दरें प्राप्त हुईं है। यह प्रशासन के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि प्राप्त दरें सरकारी मूल्य से तीन गुना से भी अधिक हैं। निगम प्रशासन ने सूचित किया है कि शेष बचे हुए भूखंडों की आम नीलामी 14 और 15 मई 2026 को निगम सभागार कक्ष में दोपहर 12.00 बजे से आयोजित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय पर उपस्थित होकर इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

 

 दुर्ग / शासकीय काम-काज में पारदर्शिता तथा योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के अनुक्रम में सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत जिले के ग्रामीण अंचलों में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम मलपुरीकला में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 485 आवेदन प्राप्त हुए। मौके पर विभागीय अधिकारियों द्वारा 165 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। सुशासन शिविर में क्षेत्र की जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिये। शिविर में क्षेत्र के 14 ग्राम पंचायत क्रमशः मलपुरीकला, अकोला, कपसदा, ओटेबंद, गोढ़ी, अछोटी, ढौर (हि), बोरसी, खपरी, पंचदेवरी, ढाबा, मुर्रा, सांकरा और कंडरका के लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी निभायी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र के सैकड़ों हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। 

शिविर में खाद्य विभाग द्वारा 10 हितग्राही क्रमशः दुर्गेश्वरी निषाद, हेमलता यादव, भारती वर्मा, भारती सोनवानी, कौशिल्या साहू, संजना देवांगन, टंकेश्वरी जांगड़े, गीता साहू, उत्तरा वर्मा और सृष्टि वर्मा को नवीन राशन कार्ड प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राही दीपिका यादव, हेमलता साहू, जानकी यादव (ग्राम ओटेबंद), प्रीति साहू एवं मधु यादव (ग्राम बोरसी) को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्राप्ति प्रमाण पत्र, सकुंतला गायकवाड़ अध्यक्ष नारी शक्ति स्व-सहायता समूह ओटेबंद को बर्तन बैंक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र, सीमा जोशी (मुर्रा), तारा जांगड़े, प्रमिला कुर्रे (मलपुरीकला), प्रमिला निषाद, कुमारी बाई साहू (ओटेबंद) को स्वच्छाग्राही सम्मान प्रमाण पत्र तथा रामनारायण साहू (मलपुरीकला) और यशोद नेताम (मुर्रा) को स्वच्छता कर सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जनपद पंचायत धमधा द्वारा सामाजिक सहायता पेंशन योजना अंतर्गत हितग्राही अर्जुन बघेल, द्वारिका बघेल, लखन लाल गेन्डरे (ग्राम ढाबा) को वृद्धा पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा दुकालू सतनामी (पंचदेवरी) और नेतराम (ढौर-हि) को मुख्यमंत्री पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण पूर्ण करने वाले हितग्राहियों क्रमशः सुखचंद साहू, सुखराम साहू, आमोली वर्मा, परषराम साहू एवं रामचरण साहू को पीएम आवास की चॉबी सौंपी गई। मत्स्य विभाग द्वारा ग्राम बोरसी के जय शक्ति मछुआ सहकारी समिति, ग्राम संडी के जय बुढ़ादेव समिति मछुआ सहकारी समिति, ग्राम जंजगिरी के जय बजरंग मछुआ सहकारी समिति, ग्राम मलपुरीकला के निषाद मछुआ सहकारी समिति, ग्राम कंडरका के नवयुवक मछुआ सहकारी समिति और अहिवारा के महामाया मछुआ सहकारी समिति को आइसबॉक्स और जॉल वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा ग्राम मलपुरीकला के हितग्राही कृषक क्रमशः खेमलाल, राजकुमारी, जोइधाराम, खिलेश्वर और चन्द्रिका को केसीसी कार्ड वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी वैक्सिन लगाने वाली बालिकाएं क्रमशः कु. याचना निषाद, कु. आकांक्षा साहू, कु. डिकेश्वरी, कु. गरिमा, कु. दामिनी कुर्रे, कु. दशमत मिर्झा और कु. केतल जांगड़े को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। शिविर में उत्कृष्ट अंकों के साथ कक्षा दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी क्रमशः एकता साहू, ऋषभ निषाद, पंकज साहू और खुशबू साहू को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ग्राम के समाजसेवी श्री यशवंत वर्मा को सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इससे पूर्व शिविर में अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी उपस्थित जनसमुदाय को दी।  

शिविर में अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री महेश सिंह राजपूत, जनपद पंचायत धमधा के सीईओ श्री किरण कौशिक, विधायक प्रतिनिधि श्री सतीश साहू, जनपद सदस्य श्रीमती हेमा साहू, सरपंच श्रीमती दशमत साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी ग्रामीणजन उपस्थित थे। 

 

         आज जोन-1 नेहरू नगर के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वार्ड क्र. 17 आकाश गंगा परिसर में प्रतिष्ठानों के सामने अवैध रूप से वाहन खड़ा किया गया था। सड़क बाधा करने पर संबंधित लोगो पर चालानी कार्यवाही की गई। गौरी शंकर 200, मनोज कुमार 200, सौरभ 200, प्रकाश हालधर 200, भोले बाबा 200, देवनाथ 100, पवन कुमार गुप्ता 200, रमेश गुप्ता 200 इस प्राकर कुल 1400.00 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार राखी फर्नीचर रोड के सामने में अवैध रूप से सब्जी ट्रक पार्किंग किया गया था, जिनसे सड़क और आवागमन बाधित के रूप में कुल 1800.00 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। 

बालोद। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बालोद जिले के दो नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण, मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण के लिए कुल 45 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बालोद जिले के अर्जुंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 03 में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण के लिए 24 लाख 96 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं जिले के डौंडीलोहारा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 में रानी दुर्गावती की मूर्ति की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दोनों कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

बालोद ।  राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत ’क्षय मुक्त छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने के लिए बालोद जिले में ’निक्षय निरामय 2.0’ अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम ’हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन’ लेकर सीधे ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुँच रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एल. ऊईके ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग की जा रही है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी और विशेषज्ञ दल चिन्हांकित गांवों में घर-घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले में पहली बार हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। यह मशीन कैमरे के आकार जैसी सुलभ है, जिससे आसानी से एक्स-रे किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एआई तकनीक से लैस यह मशीन कुछ ही मिनटों में फेफड़ों की स्थिति स्पष्ट कर देती है, जिससे टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान तत्काल संभव हो रही है। इस 100 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य उन मरीजों तक पहुँचना है जो दूरी या जानकारी के अभाव में अस्पताल नहीं पहुँच पाते। ’निक्षय निरामय 2.0’ के माध्यम से जिले के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है और शासन द्वारा इसके लिए निःशुल्क दवाइयां एवं पोषण सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से मुनादी कराकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पोर्टेबल मशीन से एक्स-रे की सुविधा मिलने से बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष राहत मिल रही है। 

 बालोद । राज्य शासन द्वारा जन शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने तथा आम जनता को सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाओं का उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत नगर पंचायत गुण्डरदेही एवं गुरूर विकासखण्ड के हितेकसा में 14 मई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यालय नगर पंचायत गुण्डरदेही में सभी 15 वार्डों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कोमल ठाकुर (मो. 8871213773) को नोडल अधिकारी एवं उप अभियंता श्री राकेश कुमार पाठक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हितेकसा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में हितेकसा, सोनडोंगरी, कन्हारपुरी, बोहारडीह, दरगहन, मोखा, मुजगहन, धानापुरी, नारागांव, बड़भूम, पोंड, कर्रेझर, भेजामैदानी और कोचवाही के ग्रामीण शामिल होंगे। हितेकसा में आयोजित इस शिविर के सफल आयोजन हेतु जिला खाद्य अधिकारी श्री टी.आर. ठाकुर (मो. 9893950456) को नोडल अधिकारी एवं जनपद पंचायत गुरूर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमेश रात्रे और वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री सीएल ठाकुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम हितेकसा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार राजस्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार श्री रमेश कुमार मण्डावी (मो. 7587438476) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत गुण्डरदेही में आयोजित राजस्व पखवाड़ा शिविर के लिए तहसीलदार श्री कोमल धु्रव (मो. 7974648397) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

 बिलासपुर.। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी जिलों में निःशुल्क 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों में संचालित इन शिविरों में खिलाड़ियों में खेल भावना विकसित करने के साथ ही उन्हें खेलों की बारीकियों की जानकारी देकर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, व्हालीबॉल और बैडमिंटन जैसे ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेलों को प्राथमिकता से शामिल कर इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा सभी शिविरों में खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। एनआईएस (NIS) प्रशिक्षक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रशिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक प्रदेशभर में आयोजित शिविरों में रोज सुबह और शाम दो-दो घंटे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

 बिलासपुर। राज्य शासन ने कोटा-अचानकमार-केंवची मार्ग के लिए 32 करोड़ 34 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इस राशि से 57.60 किलोमीटर सड़क का मजबूतीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के पेंड्रा संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य किसी अन्य को सब-लेट (Sub-let) नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। file photo

 रायपुर ।किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत किशोर न्याय बोर्ड में जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों के प्रारंभिक निर्धारण के लिए विशेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के बालकों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों के मामलों में आवश्यक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक मूल्यांकन के उद्देश्य से की जाएगी।प्रारंभिक निर्धारण प्रक्रिया में संबंधित बालक की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता तथा अपराध की परिस्थितियों का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित 22 मई 2026 तक जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, बलरामपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9826278915 एवं 9770055820 पर संपर्क किया जा सकता है।

बालोद। बालोद जिले में मंगलवार को सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान मिट्टी धंसने से तीन मजदूरों की दबकर मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना दल्ली राजहरा शहर में उस वक्त हुई, जब  मंगलवार  शाम मजदूर भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की एक कॉलोनी में सीवरेज के लिए नयी पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मजदूर करीब 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर काम कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई और वे उसके नीचे दब गए। तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया, लेकिन तीनों मजदूरों की जान जा चुकी थी।। मृतकों की पहचान किशुन कुमार, राकेश कुमार और महिला मजदूर बैशाखिन के रूप में हुई है। 

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत बनाने और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर में बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए घोटिया स्थित नवीन बस स्टैंड के पास 33/11 केव्ही विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत लगभग 2.06 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस उपकेंद्र का भूमिपूजन किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नया विद्युत उपकेंद्र शुरू होने से आसपास के क्षेत्रों को बेहतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। इस परियोजना से कवर्धा शहर के 13 वार्डों के लगभग 8 हजार 614 उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बनने के बाद पिछले ढाई वर्षों में जिले में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए गए हैं।दलदली, सेमो और सरेखा में नए उपकेंद्रों का भूमिपूजन पहले ही किया जा चुका है तथा दुबहा में भी जल्द नए उपकेंद्र का भूमिपूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में पांच नए सब स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विद्युत आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ने से लो वोल्टेज, ओवरलोड और बार-बार बिजली बाधित होने जैसी समस्याओं में कमी आती है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में जिले में अब तक 486 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं तथा आने वाले समय में भी यह कार्य जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश देते हुए नवंबर माह तक इस उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

घोटिया में बनने वाले नए विद्युत उपकेंद्र में 5 एमव्हीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में कवर्धा शहर की विद्युत व्यवस्था दो पावर ट्रांसफार्मरों के माध्यम से संचालित हो रही है, जबकि नया ट्रांसफार्मर शहर की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को कवर करेगा। इससे वोल्टेज की समस्या, लाइन फॉल्ट और ओवरलोड जैसी परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। इस नए उपकेंद्र से तीन नए 11 केव्ही फीडर-मेडिकल कॉलेज फीडर, तुलसीनगर फीडर और राजदीप कॉलोनी फीडर निकाले जाएंगे। इनके माध्यम से नव विकसित क्षेत्रों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उपकेंद्र शुरू होने के बाद लोहारा नाका स्थित उपकेंद्र का भार भी यहां स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे दशरंगपुर, टाउन-1 और रामनगर फीडरों पर दबाव कम होगा तथा अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।

 रायपुर। बलौदा बाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में तहसील लवन के ग्राम तिल्दा के महानदी में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग द्वारा विगत गुरुवार को निरीक्षण किया। मौक़े पर अवैध उत्खनन या परिवहन होना नही पाया गया,लेकिन मौके पर उत्खनन करने के उद्देश्य से नदी में पहुंचने हेतु रैम्प का निर्माण होना पाया गया, जिसे जेसीबी मशीन से काटकर मार्ग अवरूद्ध किया गया,ताकि भविष्य में रेत की चोरी ना हो सके। 

जांच के दौरान मौके पर उपस्थित ग्रामीण सुरेश डहरिया, विष्णु डहरिया, चिंतामणी घृतलहरे, सत्या डहरिया एवं दीप सिंह डहरिया के द्वारा बताया गया कि गांव के सरपंच द्वारा प्रति ट्रेक्टर रेत भरने के एवज में 200 रुपए ट्रेक्टर चालकों से वसूल किया जाता है। जिस हेतु खनिज विभाग द्वारा छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-40 के तहत् सरपंच ग्राम पंचायत तिल्दा के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखा गया है। इसके पूर्व 29 अप्रैल को तिल्दा क्षेत्र का जांच किया गया, जांच के दौरान 4 नग मय रेत ट्राली सहित ट्रेक्टर नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन,निकासी के दृष्टिकोण से रेत लोड करते पाये गये। उत्खननकर्ताओं के पास वैध खनिज अनुमति दस्तावेज,अभिवहन पारपत्र नही होने के फलस्वरूप वाहनों को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21 (4) सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-71 एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के नियम-4(3) के तहत जब्त कर थाना लवन में सुरक्षार्थ सुपुर्द किया जाकर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया।

 बिलासपुर ।छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना के तहत आज भक्ति और उत्साह का अनुपम दृश्य देखने को मिला। बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों से चयनित 850 श्रद्धालुओं को लेकर एक विशेष ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। अब तक प्रदेश के 46 हजार 750 श्रद्धालु कुल 55 विशेष ट्रेनों के माध्यम से प्रभु राम के दर्शन कर चुके हैं।

  विशेष ट्रेन को विधायक (बेलतरा) श्री सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप सहित जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और आईआरसीटीसी के अधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने पुष्प वर्षा और तिलक लगाकर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। पूरा स्टेशन जय श्रीराम और रामलला हम आएंगे के नारों से सराबोर रहा।

  इस यात्रा की विशेष बात यह है कि श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के साथ-साथ वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी अवसर मिलेगा। यात्रियों ने इसे अपना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बताते हुए कहा कि एक ही यात्रा में दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग और धामों के दर्शन मिलना सुखद है।

 यात्रा पर रवाना हो रहे बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यात्रियों की आंखें भावुक थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अयोध्या जाने का सपना केवल एक कल्पना थी, जिसे राज्य सरकार ने पूरी गरिमा और निःशुल्क व्यवस्था के साथ साकार कर दिया है।

  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2024 में शुरू की गई यह योजना सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गई है। रामलला दर्शन योजना के तहत यात्रा, भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और उसकी आयु 18 से 75 वर्ष के बीच हो। जिला कलेक्टर कार्यालय, जनपद पंचायत या नगर निगम से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस अनिवार्य रखा गया है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ वन विभाग में वनरक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा  सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को भेज दी गई है। छत्तीसगढ़ वन विभाग में वनरक्षक की भर्ती व्यापम का समन्वय लिखित परीक्षा का आयोजन व्यापम द्वारा किया जाएगा। विभाग ने व्यापम से परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित करने का औपचारिक अनुरोध किया है। भर्ती से संबंधित सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। वन विभाग ने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के रोजगार के अवसर और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

 रायपुर ।भारत सरकार के केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश पासवान आज अपने दो दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नया रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली तथा केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

   केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत आरसेटी द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों से ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी एवं बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों की प्रशंसा भी की।

 समीक्षा बैठक के दौरान श्री पासवान ने राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन करते हुए वीबी जी राम जी के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पासवान ने मनरेगा अंतर्गत छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने ग्रामीण रोजगार सृजन, जल संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ पहुंचाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने मनरेगा में क्यूआर कोड नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि मनरेगा क्रियान्वयन में राज्य देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यो की प्रगति की भी प्रशंसा की और कहा कि राज्य द्वारा किए जा रहे नवाचार एवं जनहितकारी प्रयास अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं।

  केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य शासन द्वारा संचालित “मोर गांव मोर पानी” महाभियान के अंतर्गत किए जा रहे जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं जनभागीदारी आधारित पहल बताया।

  श्री पासवान ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष बल देते हुए कहा कि “छत्तीसकला” ब्रांड अंतर्गत निर्मित उत्पादों को मॉल, रेलवे स्टेशन एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर स्टॉल लगाकर जन-जन तक पहुंचाया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हो तथा उनके उत्पादों को बेहतर पहचान मिल सके।

 उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों की विस्तार से समीक्षा की। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव श्री भीम सिंह, आयुक्त मनरेगा श्री तारण प्रकाश सिन्हा, संचालक एनआरएलएम श्री अश्विनी देवांगन सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर /सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) में “डिजिटल उत्पादकता एवं एआई एकीकरण विषय पर चरणबद्ध  एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता बढ़ाना, प्रशासनिक कार्यों में तकनीक आधारित कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का जिम्मेदारी से उपयोग के प्रति जागरूकता विकसित करना था।

 प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग  के 100 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में कार्यालयीन कार्यों में दक्षता वृद्धि, त्वरित निर्णय प्रक्रिया, दस्तावेज निर्माण, सूचना संक्षेपण एवं कार्य निष्पादन को अधिक प्रभावी बनाने में डिजिटल तकनीकों एवं एआई टूल्स की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी गई।

 कार्यक्रम के दौरान ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर डॉ. ओ.पी. व्यास द्वारा विभिन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक सत्र संचालित किए गए। उन्होंने जनरेटिव एआई के उपयोग, उसकी संभावनाओं एवं सीमाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में उसकी उपयोगिता पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एआई मानव बुद्धिमत्ता का सहयोगी उपकरण है, जिसका उपयोग कार्यों को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने में किया जा सकता है।

 प्रशिक्षण का प्रमुख आकर्षण इंटरैक्टिव एवं हैंड्स-ऑन सत्र रहे, जिनमें प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में एआई टूल्स का व्यावहारिक उपयोग किया। अधिकारियों को शासन में एआई के वास्तविक उपयोग मामलों, डिजिटल उत्पादकता समाधानों एवं दैनिक प्रशासनिक कार्यों में तकनीक के प्रभावी उपयोग का अभ्यास कराया गया। इससे प्रतिभागियों में नई तकनीकों को अपनाने एवं उनका उपयोग करने के प्रति आत्मविश्वास विकसित हुआ।

  कार्यक्रम में एआई का जिम्मेदारी एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि एआई एक अत्यंत उपयोगी एवं शक्तिशाली तकनीक है, परंतु यह पूर्णतः त्रुटिहीन नहीं है, इसलिए एआई का उपयोग करते समय मानव निगरानी, समालोचनात्मक सोच एवं बौद्धिक जिम्मेदारी बनाए रखना आवश्यक है।

  प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में ट्रिपल आईटी के डीन श्री के.जी. श्रीनिवास तथा प्रशिक्षकगण आकांक्षा शर्मा, प्रेमा पटेल, गौरव शर्मा, डॉ. शैलेंद्र मिश्रा एवं उपेंद्र अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने भविष्य में भी इस प्रकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विस्तार करने तथा शासन में डिजिटल नवाचार एवं तकनीक आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

-वैभवपूर्ण और आर्थिक समृध्दिशाली भारत बनाना हमारा लक्ष्य - शिवप्रकाश 

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बुधवार को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक आहूत की गई। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने उपस्थित पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो चर्चा हम करते हैं उससे जन-जन को जोड़ने का कार्य करने वाले महापुरूष पश्चिम बंगाल से आते है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की कर्मभूमि प. बंगाल में भाजपा की जीत हमारी वैचारिक जीत है। इसके साथ ही असम सहित दूसरे राज्यों में हमारी महत्वपूर्ण जीत हुई है। हम भारत को वैभवपूर्ण एवं विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। समरस समाज का निर्माण हमारा लक्ष्य हो। कार्यकर्ता की संवेदनशीलता का भाव प्रेरणा का स्त्रोत होता है। वैभवपूर्ण और आर्थिक समृध्दिशाली भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। विकास और सुशासन में संतुलन बनाते हुए 140 करोड़ भारतवासियों में सांस्कृतिक गौरव का भाव स्थापित करना है। उस लक्ष्य के लिए भाजपा की राजनीतिक यात्रा चल रही है। हम सब मिलकर फिर से मजबूत छत्तीसगढ़ व विकसित भारत के लिए जुटेंगे।

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर भाजपा के जनाधार को लगातार बढ़ाने की महती जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, असम व पुडुचेरी में लगातार शानदार वापसी की बधाई देते हुए इन चुनावों राज्यों में छत्तीसगढ़ के प्रवासी कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम का जिक्र कर उनका अभिनंदन किया। श्री साय ने प्रदेश में नक्सली आतंक के खात्मे की चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के अनथक परिश्रम से यह कार्य समयबध्द ढंग से पूरा हुआ है। हम मानते है कि केवल नक्सलवाद खत्म करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की किरण पहुंचाना भी हमारा लक्ष्य है। और नियद नेल्लानार योजना के तहत इन क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य हुए और वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा करके प्रदेश सरकार ने जन विश्वास अर्जित किया है। 

 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत बहुत बड़ी जीत है। विश्व में इसकी चर्चा हुई। तमिलनाडु व केरलम में भी हमारी ताकत बढ़ी है। इसके लिए सभी प्रवासी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए श्री देव ने विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा, पंचायत व नगरीय निकाय चुनावों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में 54 सीटों पर करिश्माई जीत के बाद लोकसभा चुनावों में झूठे नरेटिव के बावजूद भाजपा ने प्रदेश की 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। प्रदेश सरकार के प्रयासों और विधानसभा के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी को पूरा करके डबल इंजन की सरकार के रूप में सार्थकता सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आभार व्यक्त करते हुए श्री देव में कहा कि ओड़िशा में भी छत्तीसगढ़ मॉडल से भाजपा ने शानदार जीत अर्जित की।

 भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने संगठन कौशल, व्यवस्था और जिला प्रशिक्षण विषय पर अपने प्रबोधन में कहा कि कार्यकर्ता संगठन का आधार होता है। कार्यकर्ता अधिक सुव्यवस्थित हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए प्रशिक्षण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जाती है। हम अपने घोषित लक्ष्यों को राष्ट्र-माला में पिरोकर चल रहे हैं। आगामी दिनों में जिलों प्रशिक्षण वर्गों का कार्यक्रम होना है वह अनुशासित, व्यवस्थित व प्रभावी हो। वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को वर्गों में रात्रि विश्राम करके कार्यकर्ताओं की सभी तरह की जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें।

 केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि अपने गठन के समय से भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है और यह हमारी लक्ष्य निष्ठ वैचारिक प्रतिबध्दता का सुपरिणाम है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम की भावना ही सर्वोच्च है। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी न केवल देश अपितु विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाओं का विकास कार्यों का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार कर रही है। 

 भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने संगठनात्मक गतिविधियों की चर्चा करते हुए पार्टी के कार्यो की समीक्षा की एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सतत प्रवास और कार्यों की निगरानी करने से संगठन की शक्ति में वृद्धि होगी। नगरीय निकायों, व पंचायतों जनपद पंचायत चुनावों, उपचुनावों की दृष्टि से योजना बनाने पर भी जोर दिया।

 बैठक में शोक प्रस्ताव प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही ने रखा। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने राजनैतिक प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा एवं महासमुंद लोकसभा सांसद व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल उन्मूलन प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप एवं जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने किया।कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी एवं द्वितीय सत्र का संचालन प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने किया एवं प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय ने आभार माना। इस दौरान बैठक में प्रदेश भर के कार्यसमिति सदस्य शामिल हुए।

  रायपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत जटिल एवं जीवनरक्षक सर्जरी कर 25 वर्षीय युवक की जान बचाने में सफलता प्राप्त की है। मरीज लंबे समय से खांसी के साथ खून आने की गंभीर समस्या से पीड़ित था। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि प्रत्येक बार खांसने पर लगभग 50 से 70 एमएल तक खून निकल रहा था। डॉक्टरों के अनुसार यदि समय रहते ऑपरेशन नहीं किया जाता तो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज की जान भी जा सकती थी।

अस्पताल के हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू ने बताया कि अम्बेडकर अस्पताल के हार्ट, चेस्ट एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग में छाती एवं फेफड़ों के अधिकांश ऑपरेशन उन्नत तकनीक से की जा रही है। अभनपुर के पास चटौद निवासी 25 वर्षीय युवक को पिछले लगभग 10 वर्षों से खांसी के साथ बलगम में खून आने की शिकायत थी। प्रारंभ में यह समस्या कम थी, लेकिन पिछले एक माह से लगातार बढ़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर हो गई तथा हर बार खांसने पर अत्यधिक मात्रा में खून आने लगा।

मरीज ने पूर्व में टीबी की दवाइयों का सेवन भी किया था तथा उपचार के लिए कई बड़े अस्पतालों में परामर्श लिया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। जांच के दौरान मरीज का सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें दाएं फेफड़े के निचले हिस्से (लोअर लोब) में बड़ी कैविटी बनने एवं उसमें एस्परजिलोमा नामक फंगल संक्रमण होने की पुष्टि हुई। यह बीमारी सामान्यतः टीबी से पीड़ित मरीजों में देखने को मिलती है।

सीटी स्कैन रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद डॉ. साहू ने बताया कि मरीज की जान बचाने के लिए तत्काल ऑपरेशन आवश्यक था। इस सर्जिकल प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में लोबेक्टॉमी (लोअर लोब ऑफ राइट लंग) कहा जाता है, जिसमें फेफड़े के संक्रमित हिस्से को काटकर निकाला जाता है। यह ऑपरेशन अत्यंत जटिल एवं हाई-रिस्क सर्जरी की श्रेणी में आता है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान फेफड़ों की प्रमुख रक्त वाहिनियों- पल्मोनरी आर्टरी एवं पल्मोनरी वेन, को क्षति पहुंचने का खतरा बना रहता है।

परिजनों की सहमति मिलने के बाद मरीज का अगले ही दिन आपातकालीन ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के दौरान अत्याधुनिक लंग स्टेपलर गन तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे ऑपरेशन के बाद एयर लीक जैसी जटिलताओं की संभावना कम हो सके। सफल सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और कुछ दिनों बाद उसे पूर्णतः स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। यह संपूर्ण उपचार आयुष्मान योजना के अंतर्गत निशुल्क किया गया।

डॉ. साहू ने बताया कि खांसी के साथ खून आने की स्थिति को मेडिकल भाषा में हीमोप्टाइसिस कहा जाता है। इसके प्रमुख कारणों में फेफड़ों की टीबी, फेफड़ों का कैंसर, पल्मोनरी एवी मालफॉर्मेशन, ब्रोंकाइटिस तथा अन्य गंभीर फेफड़ा संबंधी रोग शामिल हैं।

 पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी का कहना है कि चिकित्सकों की टीम ने समन्वित प्रयास करते हुए समय पर सफल सर्जरी कर मरीज को नया जीवन दिया। भविष्य में भी हमारा संस्थान इसी प्रकार मरीजों को बेहतर, सुलभ एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

अम्बेडकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर कहते हैं कि अस्पताल प्रबंधन का निरंतर यह प्रयास रहा है कि आयुष्मान योजना के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को उच्चस्तरीय एवं निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए और इस दिशा में हमें सफलता भी मिल रही है। वर्तमान में इस योजना से कई मरीज लाभांवित भी हो रहे हैं।

 बालोद।   मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित सुशासन तिहार 2026 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के डौण्डी विकासखण्ड के सुदूर वनांचल ग्राम मंगलतराई में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर खुशियों की सौगात लेकर आया। यहाँ मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछुआ समिति खुर्सीटिकुर को योजना के तहत लगभग 01 लाख रुपए मूल्य का मछली जाल प्रदान किया गया। समिति के सदस्यों के लिए यह केवल सहायता नहीं, बल्कि उनकी आजीविका को सशक्त करने का एक बड़ा माध्यम है। मछली जाल प्राप्त करने के बाद समिति के सचिव श्री आशाराम कुंजाम ने उत्साह के साथ बताया कि वे लंबे समय से पारंपरिक रूप से मत्स्य पालन कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। उनकी समिति में 21 लोग जुड़े हुए हैं, मछली पालन के कार्य से उन सभी के परिवार की आजीविका चल रही है। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण जाल मिलने से अब वे बड़े पैमाने पर मछली पकड़ सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। सुशासन तिहार के माध्यम से आज सीधे शिविर में हमें यह सहायता मिली है, जो हमारे काम को बहुत आसान बना देगी। मछुआ समिति के सदस्यों ने शासन की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए निरंतर लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा लाभ उन तक पहुँच रहा है। 

 रायपुर /सुकमा जिले के के दुर्गम अंचलों में जहाँ भूगोल भी कदम-कदम पर परीक्षा लेता है, वहाँ सुकमा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कर्तव्यनिष्ठा की एक बेमिसाल इबारत लिखी है। 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' के तहत दूरस्थ पहुँचविहीन ग्राम दुरभा पहुँची टीम ने दो मासूमों 5 वर्षीय माड़वी नन्दे और 4 वर्षीय माड़वी सुमड़ी को नई जिंदगी दी। मलेरिया, गंभीर कुपोषण और शरीर में मात्र 2 से 3 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ कमजोर इन बच्चियों के लिए प्रशासन की यह सक्रियता किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई।

  कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के 'स्वस्थ बस्तर' के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। घने जंगलों, नदी और नालों को पार कर जब टीम दुरभा पहुँची, तो बच्चों की हालत देख उन्हें तत्काल अस्पताल पहुँचाने का निर्णय लिया गया। दुर्गम रास्तों पर मीलों का सफर पैदल तय कर बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 96 किलोमीटर दूर जिला चिकित्सालय सुकमा पहुँचाया गया। प्रशासन की इस संवेदनशीलता ने साबित कर दिया कि सरकार की नजरें बस्तर के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी हैं।

 जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने युद्ध स्तर पर बच्चों का इलाज शुरू किया। एनीमिया और मलेरिया से जूझ रहे इन बच्चों को न केवल खून चढ़ाया गया, बल्कि मलेरिया का पूरा कोर्स और गहन चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई गई। पोषण पुनर्वास केंद्र(एनआरसी) में हुए इस निःशुल्क उपचार का परिणाम सुखद रहा। कुछ ही दिनों में बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर 9 ग्राम के पार पहुँच गया और उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लौट आई। इस दौरान बच्चों के परिजनों को पोषण, स्वच्छता और बच्चों के मानसिक विकास के लिए विशेष परामर्श भी दिया गया ताकि भविष्य में उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना न करना पड़े।

इलाज के बाद बच्चों को सकुशल उनके गाँव तक वापस पहुँचाया गया। कलेक्टर श्री अमित कुमार के अनुसार, यह मिशन केवल उपचार तक सीमित नहीं था, बल्कि बच्चों को शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु आवश्यक दस्तावेज भी तैयार किए गए। आज दुरभा गाँव में लौट आई इन मासूमों की खिलखिलाहट स्वास्थ्य विभाग के उन सफल प्रयासों की गूँज है, जो दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों को लांघकर जन-जन तक पहुँच रहे हैं।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत सुकमा जिले में कुल 2,93,386 लोगों के स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से आज दिनांक तक 1,74,770 लोगों की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार किया जा चुका है। अभियान के दौरान लगभग 5,240 मरीजों को मोतियाबिंद, मलेरिया, कुष्ठ, टीबी, खून की कमी, उच्च जोखिम गर्भवती महिला, कुपोषित बच्चे, बीपी एवं शुगर जैसी बीमारियों के लक्षणों के आधार पर चिन्हांकित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल में बेहतर उपचार हेतु रेफर किया गया है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन वर्ष 2026-27 हेतु 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान सहित विभिन्न खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई उल्लेखनीय वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में धान के एमएसपी में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी किसानों के सम्मान, आत्मविश्वास और समृद्धि को नई मजबूती प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश में सर्वाधिक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी के साथ किसानों का विश्वास सरकार की किसान हितैषी नीतियों पर लगातार बढ़ा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार किसान कल्याण, कृषि उन्नति और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा कृषि क्षेत्र को नई मजबूती देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है।