रायपुर, । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज आरंग ब्लॉक का सघन निरीक्षण करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों, शासकीय विद्यालयों और धान संग्रहण केंद्रों का दौरा किया।कलेक्टर डॉ सिंह ने सर्वप्रथम आरंग स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 2 पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं, पोषण आहार और अन्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए।

इसके पश्चात डॉ. सिंह ग्राम बकतरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचे। वहां उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत किया तथा शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर खाद्य संग्रहण केंद्र बकतरा भी पहुंचे। वहां संग्रहित धान को सुरक्षित ढंग से ढका हुआ पाया गया। कलेक्टर ने संग्रहण केंद्र तक पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) निर्माण के निर्देश दिए तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सघन वृक्षारोपण के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम श्री पुष्पेंद्र शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर / नेशनल गोट-डे के अवसर पर आज आरंग विकासखंड में ग्राम बकतरा में आयोजित कार्याशाला में क कलेक्टर डॉ गौरव सिंह शामिल हुए। यह कार्यशाला बकरी पालक किसानों पशु सखियों का तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी। इसका आयोजन दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनू विश्वविद्यालय और केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा पशुधन विकास विभाग के सहयोग से आयोजन किया गया।  कलेक्टर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम बकतरा को पशु पालन के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिससे यहां गाय पालन, बकरी पालन तथा अन्य पशु-पशुओं के पालन में अच्छी संभावनाएं उभरें। यहीं नही ऐसा उत्पादन हो कि अन्य जगहों से व्यापारी यहां पर पशुओं की खरीदी करें और पशु उत्पादन से अच्छी आय है। उन्होंने पशु सखियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इनका योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कृत्रिम गर्भाधान की आधुनिक तकनीक से जन्मी गाय की बछियां और भैंस के बच्चे पडिंया का अवलोकन कर जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन, पशुधन विभाग के संयुक्त संचालक डॉ शंकर लाल उइके, कामधेनू विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्री केसी रामटेके सहित संबंधित उपस्थित थे।

  रायपुर। रायपुर में आयोजित रोज़गार मेला में युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि युवाओं को रोजगार मेला में जो नौकरी मिल रही है, वह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। विकसित भारत की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है और सरकार हर भारतीय का सपना सच करने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है।

देश के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से आज देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेला में 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने 72 अभ्यर्थियों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकारी नौकरी हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण श्री राजेश मूणत, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी और श्री मोतीलाल साहू भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण का स्पष्ट दृष्टिकोण है। विकसित भारत 2047 युवाओं की ऊर्जा, समर्पण और प्रतिबद्धता पर आधारित है, और रोजगार मेला उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।उन्होंने कहा कि रोजगार मेला केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि युवाओं और उनके परिवारों के सपनों को साकार करने की कहानी है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं, जो नारी शक्ति को सशक्त बना रही हैं। देशभर में 13 भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि भाषा किसी के लिए भी बाधा न बने।

श्री उइके ने बताया कि नए नियुक्त कर्मचारियों को कर्मयोगी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 1400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार न केवल नौकरियां दे रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से नए अवसर भी उत्पन्न कर रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2014 में जहां केवल 100 स्टार्टअप थे, अब यह संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपये से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 1.25 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। पीएम कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के जरिए लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

रोजगार मेला में भाग लेने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों में उत्साह और आत्मविश्वास साफ़ झलक रहा था। कार्यक्रम में युवाओं और उनके परिवारों ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के इस प्रयास की सराहना की। रायपुर में चयनित अभ्यर्थियों को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय और डाक विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों में टेक्नीशियन, प्वाइंट्समैन, हेल्पर, गार्ड, डॉक्टर, डाक सेवक, सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबल आदि पदों पर नियुक्त किया जाएगा। कार्यक्रम के आरंभ में उपस्थितों का स्वागत अपर रेल मंडल प्रबंधक श्री बजरंग अग्रवाल द्वारा किया गया।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में न्यूज़18 मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित भव्य ‘राइजिंग छत्तीसगढ़’ कॉन्क्लेव में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने हमें ऐतिहासिक समर्थन दिया और हमने सरकार बनते ही काम की शुरुआत कर दी। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिससे आज हज़ारों परिवारों को गृहप्रवेश का अवसर मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने किसानों को दो वर्षों की बकाया राशि सहित ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी शुरू की है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय सशक्तिकरण के तहत चरण पादुका वितरण से लेकर तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस तथा तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से गरीबों को धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पंचायतों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का वादा किया था, जिसके तहत 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, और इसका जल्द ही विस्तार प्रदेश की सभी पंचायतों तक किया जाएगा। रेडी टू ईट निर्माण का कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नक्सल मुक्त भारत अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलमुक्त करने की समयसीमा तय की गई है, और हम नियद नेल्लार योजना के अंतर्गत गांवों में तेज़ी से विकास कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यह परिवर्तन संभव हो पा रहा है।

‘राइजिंग छत्तीसगढ़’ कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ की संभावनाओं, उपलब्धियों और आगे की दिशा पर केंद्रित अनेक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किए गए। कॉन्क्लेव ने शासन, सशक्तिकरण और नवाचार पर संवाद का एक प्रभावशाली मंच प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ के विजन को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री डॉ. रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।

 रायपुर।, पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के जनरल सर्जरी विभाग में लेजर इन बिनाइन प्रोक्टोलॉजी (गुदा संबंधी सौम्य रोगों में लेजर तकनीक) विषय पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक लाइव वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में आधुनिक चिकित्सा तकनीक को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत कर रोगियों को राहत दिलाने का उद्देश्य सफलतापूर्वक साकार किया गया।इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. मंजू सिंह, विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग ने की। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. संतोष सोनकर ने इस आयोजन को संस्थान के लिए एक मील का पत्थर बताया।

कार्यशाला में सर्जन डॉ. संतोष सोनकर ने बताया कि यह तकनीक पारंपरिक पद्धति की तुलना में कम पीड़ादायक है, रक्तस्राव न्यूनतम होता है और रोगी जल्द स्वस्थ होकर अपने सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। इस दौरान बिनाइन प्रोक्टोलॉजिकल बीमारियों जैसे — बवासीर (Piles), भगंदर (Fistula), गुदा विदर (Fissure) आदि का लेजर तकनीक से ऑपरेशन किया गया तथा लेजर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यशाला ने यह सिद्ध कर दिया कि जनरल सर्जरी विभाग केवल शल्य चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सहज, संवेदनशील और समर्पित चिकित्सा सेवा का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है।

यह आयोजन न केवल चिकित्सकों के ज्ञानवर्धन का माध्यम बना, बल्कि छात्रों एवं प्रशिक्षुओं के लिए भी एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। युवा डॉक्टरों के चेहरों पर आधुनिक तकनीक सीखने की जिज्ञासा और सेवा भावना की चमक स्पष्ट रूप से दिखाई दी।  जनरल सर्जरी विभाग के इस आयोजन को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। विभाग ने भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों की श्रृंखला जारी रखने का संकल्प लिया, जिससे चिकित्सा सेवा को और अधिक सुलभ और उन्नत बनाया जा सके।

 रायपुर। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही राज्य में पर्याप्त बारिश के बाद किसानों ने धान की बुआई-रोपाई का काम तेजी कर दिया है। इस वर्ष किसानों को समय पर खाद और बीज की उपलब्धता ने न केवल बुवाई-रोपाई को सुगम बनाया है, बल्कि किसानों को खेती की लागत में कमी से भी फायदा पहुंचाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर इस वर्ष चालू खरीफ मौसम में किसानों को प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों के माध्यम से खाद-बीज की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे किसानों को न तो लाइन में लगना पड़ रहा है और न ही खाद-बीज की कालाबाज़ारी या कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डीएपी की कमी को नैनो डीएपी और दूसरी खादों के उपयोग से पूरा करने की सरकार की रणनीति ने भी इस बार खेती-किसानी के काम को समय पर पूरा करने में खासी भूमिका निभाई है।

कोरबा जिले के ग्राम जामबहार के प्रगतिशील किसान श्री जगत पाल सिंह ने इस साल ठोस डीएपी की कमी के बावजूद शासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इस वर्ष खाद-बीज लेने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। 22 एकड़ भूमि में खेती करने वाले श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति सोनपुरी से यूरिया, डीएपी और नैनो डीएपी लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की किसानों को समय पर खाद-बीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था ने खूब फायदा पहुंचाया है। खाद-बीज समय पर उपलब्ध हो गए हैं, जिससे खेतों में धान की बुवाई समय पर हो गई और लागत भी घटी है। 

श्री सिंह ने नैनो डीएपी को भविष्य की खेती का स्मार्ट समाधान बताया। उन्होंने कहा कि कम मात्रा में अधिक प्रभाव वाला यह उर्वरक उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। श्री सिंह ने कहा कि ठोस डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने तरल नैनो डीएपी की भरपूर व्यवस्था कर दी है। तरल नैनो डीएपी से किसानों को धान की एक एकड़ फसल में लागत पर 75 रूपए का फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक एकड़ धान में डालने के लिए ठोस डीएपी की एक बोरी पर एक हजार 350 रूपए खर्च आता है, वहीं तरल नैनो डीएपी को आधी बोरी ठोस डीएपी के साथ एक एकड़ धान में उपयोग करने पर केवल एक हजार 275 रूपए ही लगते है। इस तरह किसानों को एक एकड़ में 75 रूपए की लागत कम लग रही है। श्री जगत पाल सिंह ने शासन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि विष्णुदेव सरकार की योजनाओं ने किसानों में एक नया भरोसा जगाया है। अब हम बिना तनाव के पूरी निष्ठा से खेती कर पा रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार की ये योजनाएं न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी ताकत दे रही हैं। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की पारदर्शी वितरण व्यवस्थाएं, समयबद्ध आपूर्ति चेन और तकनीकी नवाचारों को प्राथमिकता देते हुए सरकार किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुँचा रही है।

 

 रायपुर /छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में बदलाव की बयार बह रही है। बस्तर बदल रहा है, बंदूकें थम रही हैं और लोकतंत्र की लौ अब हर कोने में जल रही है। इसी परिवर्तनशील वातावरण में आज सुकमा जिले में ₹1.18 करोड़ के इनामी 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन्हें  मिलाकर पिछले 24 घंटों में कुल 45 नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास जताया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अभूतपूर्व घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि विश्वास की उस जीत का प्रतीक है, जो हमारी सरकार ने 'नियद नेल्ला नार' जैसी जनउन्मुख योजनाओं के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाया है। अब यहां बंदूक की गोली नहीं, विकास की बोली सुनाई दे रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले 15 महीनों में 1521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की पहुंच और विश्वास निरंतर बढ़ा है। यह सफलता राज्य सरकार की ‘नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025’ की सकारात्मकता को भी दर्शाती है, जिसके तहत हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों को न केवल सामाजिक सम्मान, बल्कि पुनर्वास और आजीविका का अवसर भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह परिवर्तन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में चल रहे सुशासन के विजन का सजीव उदाहरण है।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारा प्रदेश तय समय-सीमा के भीतर नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होगा और बस्तर क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा।

  रायपुर।   सुकमा जिले में आज कुल 1.18 करोड़ रुपये के इनामी तेईस  माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें तीन दंपत्ति भी शामिल हैं।  इन सभी माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत पचास-पचास हजार रूपए की प्रोत्साहन दी जाएगी। इन माओवादियों पर मुठभेड़, आईईडी विस्फोट, फायरिंग सहित अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है।

सीआरपीएफ के डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस में बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 23 नक्सलियों में नौ महिला नक्सली शामिल थीं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में डिवीजनल कमेटी सदस्य लोकेश उर्फ पोडिय़ाम भीमा (35), पीएलजीए बटालियन नंबर के सदस्य रमेश उर्फ कलमू (23), कवासी मासा (35), प्रवीण उर्फ संजीव (23), नुप्पो गंगी (28), पुनेम देवे (30), पार्टी सदस्या परस्की पांडे (22), पार्टी सदस्य माड़वी जोगा (20), स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य सन्नु दादा का गार्ड नुप्पो लच्छु (25), पार्टी सदस्य पोडिय़ाम सुखराम (24) और प्लाटून नंबर चार का डिप्टी कमांडर दूधी भीमा (37) पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था।

 उन्होंने बताया कि इनके अलावा नक्सली एरिया कमेटी सदस्य मुचाकी रनौती (32), कलमू दूला (50), दूधी मंगला (30) और सिध्दार्थ उर्फ माड़वी (27) पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था।

 अधिकारियों ने बताया कि नक्सली पार्टी सदस्य हेमला रामा पर तीन लाख रुपये और सात नक्सलियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था।उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर क्षेत्र में बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति, ‘नियद नेल्ला नार’ (आपका अच्छा गांव) योजना से प्रभावित होकर और अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार पुलिस के बढ़ते प्रभाव से आत्मसमर्पण करने का फैसला किया।

 राज्य के बस्तर क्षेत्र में पिछले दो दिनों में 45 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इनपर कुल 1.55 करोड़ रुपये का इनाम था। इससे पहले शुक्रवार को नारायणपुर जिले में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था और उनपर कुल 37.50 लाख रुपये का इनाम था।

 

 रायपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के सात नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम को तीन लाख से दस लाख आबादी वाले (Big Cities) शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले (Small Cities) शहरों की श्रेणी में तथा बिल्हा नगर पंचायत को 20 हजार से कम आबादी वाले (Very Small Cities) शहरों की श्रेणी में यह सम्मान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्रियल अवार्ड (Ministerial Award) प्रदान किया जाएगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को पहचान देने हेतु इस वर्ष सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) नामक एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। इस लीग में वे शहर शामिल किए गए हैं, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त कर चुके हैं तथा वर्तमान वर्ष में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 200 में बने हुए हैं। इस नवीन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों का चयन हुआ है – अंबिकापुर नगर निगम (50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी), पाटन नगर पंचायत तथा बिश्रामपुर नगर पंचायत (20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी) को एसएसएल के लिए चयनित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित सातों नगरीय निकायों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा सतत किए जा रहे प्रयासों का यह उत्कृष्ट परिणाम है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में राज्य के और भी अधिक नगरीय निकाय स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहरी सरकारों से लेकर राज्य और केंद्र सरकार तक, सभी मिलकर शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधासंपन्न बनाने हेतु अनेक नवाचारों के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं।

 "छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों का स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह हमारे नगरीय प्रशासन, स्थानीय निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा, रायपुर, अंबिकापुर, पाटन और बिश्रामपुर जैसे शहरों ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह अन्य निकायों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मैं सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देता हूँ और विश्वास जताता हूं कि छत्तीसगढ़ स्वच्छता के इस अभियान में देश का अग्रणी राज्य बना रहेगा।"

 रायपुर, / छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जीएसटी प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इन दोनों विधेयकों को विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा। 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने से राज्य के लगभग 40 हजार से अधिक व्यापारियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 62 हजार से अधिक मुकदमों के मामले भी कम हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इस प्रारूप में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। किए गए प्रस्ताव के अनुसार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा आईजीएसटी में लिए गए आरसीएम का वितरण भी अब अपने ब्रांच ऑफिस में किया जा सकेगा। इससे जीएसटी अधिनियम में विसंगति को दूर करने में मदद मिलेगी और व्यापारियों को इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार करने में आसानी होगी।

एक अन्य संशोधन प्रस्ताव अनुसार, ऐसे पेनाल्टी की राशि जिनमें टैक्स की डिमांड सम्मिलित नहीं होती है, उन प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक पूर्व डिपॉजिट 20 प्रतिशत राशि को घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है। यह निर्णय व्यापार जगत को सहूलियत देने वाला साबित होगा।

जीएसटी प्रणाली में वाउचर पर करदेयता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए ‘टाइम ऑफ सप्लाई’ के प्रावधान को विलोपित किया गया है। इस संबंध में विभिन्न एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में मतभिन्नता थी, अतः एकरूपता के प्रयोजन से यह संशोधन लाया गया।

कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन एवं स्पेशल कंपोजिशन लेवी विषय पर गठित मंत्री समूह की अनुशंसा के आधार पर डिमेरिट गुड्स जैसे तंबाकू उत्पाद के लिए ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म लागू किया गया है, जिसके द्वारा इन उत्पादों का निर्माण से अंतिम उपभोक्ता तक विक्रय के समूचे सप्लाई चेन की कारगर निगरानी की जा सकेगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के वेयरहाउस में रखे गए वस्तुओं, जिनके फिजिकल मूवमेंट के बिना कई बार क्रय-विक्रय संव्यवहार किया जाता है, ऐसे मामलों में ऐसे संव्यवहारों को जीएसटी की परिधि से बाहर रखने के लिए संशोधन लाया गया है, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्रों को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके।

 रायपुर, । आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए भेजी गई सामग्रियों की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने त्वरित और सख्त रुख अपनाया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े के निर्देश पर राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। जिसमें संयुक्त संचालक (वित्त), सीएसआईडीसी और जीईसी रायपुर के तकनीकी प्रतिनिधि, संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक संचालक (आईसीडीएस) और दो तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों SGS इंडिया और IRCLASS सिस्टम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने सभी जिलों में सामग्री की गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संचालनालय को सौंप दिया। 

रिपोर्ट के आधार पर दोषी प्रदायकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए छह सप्लायरों मेसर्स नमो इंटरप्राईजेस, मेसर्स आयुष मेटल, मेसर्स अर्बन सप्लायर्स, मेसर्स मनीधारी सेल्स, मेसर्स ओरिएंटल सेल्स, मेसर्स  और सोनचिरिया कॉर्पाेरेशन एजेंसियों को जेम पोर्टल से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, भविष्य में ये एजेंसिया किसी भी प्रकार की सामग्रियों की शासकीय सप्लाई  भी नही कर पाएगी। विभाग द्वारा इन सभी से घटिया सामग्रियों को वापस मंगाकर मानकों के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति कराई गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई राज्य सरकार की दृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति और पारदर्शिता का स्पष्ट प्रमाण है। मुख्यमंत्री स्वयं बार-बार यह दोहरा चुके हैं कि बच्चों, महिलाओं और गरीबों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2024-25 में कुल 23.44 करोड़ रुपये की सामग्री जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसे 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जिसे विभाग ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग ने बताया कि पूरी क्रय प्रक्रिया पारदर्शी रही और सभी सामग्रियों की सप्लाई से पहले और सप्लाई के बाद गुणवत्ता जांच कराई गई।

राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा और जांजगीर-चांपा जिलों में जाकर प्रदाय की गई सामग्रियों का गहन निरीक्षण किया गया। समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ टेबल स्थानों पर असेंबल नहीं हुए थे, जिन्हें बाद में सही कराया गया। अनाज कोठी भारतीय मानक (ठप्ै) के अनुरूप नहीं मिलने पर मेसर्स नमो इंटरप्राइजेस और आयुष मेटल से सामग्री बदली गई और दोनों को जेम से प्रतिबंधित किया गया। स्टील ट्रे की साइज और वजन में भिन्नता पर मेसर्स अर्बन सप्लायर्स, मनीधारी सेल्स व ओरिएंटल सेल्स से रिप्लेसमेंट कराया गया। तवा की गुणवत्ता कम मिलने पर मेसर्स सोनचिरैया कॉर्पाेरेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कढ़ाई हल्की वजन भिन्नता को छोड़कर अधिकांश मापदंडों पर ठीक पाई गई। अन्य सामग्रियां जैसे अलमारी, कुकर, चम्मच व गिलास अधिकतर स्थानों पर मानकों के अनुरूप पाई गईं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी खराब सामग्री के लिए ऐजेंसियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। विभाग की नीति के तहत भुगतान केवल गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही होता है, जिससे प्रदायकर्ताओं की मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सभी दोषपूर्ण सामग्रियों को वापस लेकर मानक सामग्री दी जा चुकी है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस पूरे मामले पर कहा, “बच्चों और महिलाओं से जुड़ी सेवाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमने तत्परता और पारदर्शिता के साथ जांच पूरी कर दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की है। हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों तक केवल सुरक्षित, मजबूत और गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही पहुंचे।”

रायपुर/ राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज अपने कोरबा प्रवास के दौरान जिला पंचायत परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत बादाम के पौधे रोपित किए। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से अपने आस-पास अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने की अपील की। साथ ही लगाए गए पौधे को सजीव बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की बात कही। 

उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है। पेड़ पौधे न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अनमोल उपहार है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 364.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 540.3 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 176.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 275.9 मि.मी., सूरजपुर में 451.7 मि.मी., जशपुर में 474.8 मि.मी., कोरिया में 398.6 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 354.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 343.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 348.3 मि.मी., गरियाबंद में 318.1 मि.मी., महासमुंद में 333.7 मि.मी. और धमतरी में 322.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 387.1 मि.मी., मुंगेली में 254.7 मि.मी., रायगढ़ में 519.7 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 363.8 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 491.4 मि.मी., सक्ती में 422.6 मि.मी., कोरबा में 464.8 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 368.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 303.7 मि.मी., कबीरधाम में 258.0 मि.मी., राजनांदगांव में 298.1 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 484.3 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 245.9 मि.मी., बालोद में 380.4 मि.मी. और बस्तर जिले में 436.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 263.1 मि.मी., कांकेर में 366.8 मि.मी., नारायणपुर में 315.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 397.2 मि.मी., सुकमा में 209.3 मि.मी. और बीजापुर में 444.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के निर्देशन और सहायक अभियंता श्री आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता श्री सागर ठाकुर की उपस्थिति में जोन 6 क्षेत्र अंतर्गत कटोरा तालाब रोड से न्यू राजेन्द्र नगर जाने वाले सर्विस रोड पर नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटाए जाने और अवैध गुमटी को जप्त करने की कार्यवाही नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता और जोन 6 नगर निवेश विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर की गयी.

रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 2 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन 2 क्षेत्र में जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे के मार्गनिर्देशन और जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री रवि लावनिया की उपस्थिति में गन्दगी फैलाने से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने विभिन्न दुकानों की सफाई व्यवस्था ka औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान गन्दगी सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत सही पाए जाने पर सम्बंधित दुकान संचालकों को भविष्य के लिए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए कुल 20900 रूपये ई जुर्माना वसूला गया और प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया. 

 सम्पति विरूपण पर 10 हजार रूपये और सड़क बाधा पर 4 हजार रूपये का ई जुर्माना वसूला

रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल, सहायक अभियंता श्री फरहज फारूकी, नगर निवेश उप अभियंता श्री लोचन चौहान  सहित जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम  की स्थल पर उपस्थिति  में अवैध निर्माण और स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्यों के प्रकरणों में सतत  निरन्तर कार्यवाही की जा रही है. 

आज इस क्रम में रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक  8 क्षेत्र अंतर्गत   शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 क्षेत्र अंतर्गत श्रीमती आशा देवी पंचारिया कैलाशचंद्र पंचारिया द्वारा लगभग 1500 वर्गफीट भूखंड में गैर आवासीय क्षेत्र में स्वीकृति के विपरीत  किए गए निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की गयी एवं सम्बंधित स्थल में नियमानुसार पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने हेतु कड़ी हिदायत दी गयी. 

इसी प्रकार आज नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत जोन नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा  संपति का विरूपण किये जाने के प्रकरण में 10000 रूपये का तथा सड़क बाधा करने पर 4000 रुपए का ई जुर्माना वसूलने  की कार्यवाही की गयी. 

रायपुर। जिलाधीश डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर डॉक्टर मिथिलेश चौधरी के मार्गदर्शन में फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल भार्गव द्वारा प्रत्येक गुरुवार को दोपहर तीन से चार बजे तक जिले के समस्त शासकीय अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसका उद्देश्य एनीमिया की सही पहचान कर उचित प्रबंध किया जाना है। एनीमिया की स्थिति में शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उनकी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होती है परिणाम स्वरुप पीड़ित व्यक्ति को थकान, कमजोरी ,चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ जैसी स्थिति का अनुभव होता है। आयरन की कमी ,विटामिन बी12, फोलेट की कमी, परजीवी संक्रमण ,किडनी के रोग ,यकृत  विकार ,अनुवांशिक विकार जैसे सिकल सेल ,थैलेसीमिया, भोजन में पोषक तत्वों की अपर्याप्त मात्रा एनीमिया के कारण हो सकते हैं ।गर्भवती महिलाओं, किशोरियों, छोटे बच्चों ,प्रसवोत्तर महिलाओं में एनीमिया का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। यह साप्ताहिक उन्मुखीकरण एनीमिया के प्रभावी प्रबंधन के साथ एनीमिया उन्मूलन के लिए  एक समर्पित गतिविधि है।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना प्रदेश के श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रही है। दलदल सिवनी, रायपुर की रहने वाली चेतना साहू इसका जीवंत उदाहरण हैं। आर्थिक रूप से साधन सीमित होते हुए भी चेतना ने इस योजना के तहत प्राप्त 3 हजार रुपए की सहायता राशि का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

 चेतना की मां श्रीमती रुक्मणि साहू ने इस सहायता राशि से बेटी के लिए पुस्तकें, कॉपियाँ, स्कूल ड्रेस खरीदी और फीस का भुगतान किया। आर्थिक संबल मिलने के बाद चेतना ने पूरे मन से मेहनत की और 10वीं बोर्ड परीक्षा में 84 प्रतिशत अंक अर्जित कर न केवल अपने माता-पिता, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया।

 चेतना के पिता ने योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "यह योजना हमारे जैसे श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश में मेधावी छात्रों के सपनों को पंख दे रही है। राज्य सरकार की यह पहल विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी 10 जोनों और 70 वार्डों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान अंतर्गत नागरिकों के मध्य स्वच्छता को लेकर जनजागरण किया जा रहा है.

सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन 8 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नगर निगम जोन 8 जोन अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ठाकुर और जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल, माधव राव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर के मार्गनिर्देशन और स्वच्छ भारत मिशन जोन 8 नोडल अधिकारी सहायक अभियंता श्री फहराज फारूखी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री गोपीचंद देवांगन, स्वच्छता निरीक्षक श्री रितेश झा की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत माधव राव सप्रे वार्ड 69 क्षेत्र अंतर्गत महादेवघाट रायपुरा में नागरिकों और दुकानदारों के मध्य स्वच्छता जनजागरण अभियान चलाया. नगर निगम जोन 8 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्वच्छता जनजागरूकता अभियान चलाकर सभी दुकानदारों से अपनी दुकानों में 3 पृथक डस्टबिन हरे, नीले और काले रंग के रखकर हरे में गीला, नीले में सूखा और काले रंग के डस्टबिन में हानिकारक कचरा पृथक करके रखकर उसे निष्पादित करने सफाई मित्र को सफाई वाहन में देने का सामूहिक संकल्प रायपुर शहर को स्वच्छ शहर बनाकर राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 में शहर को श्रेष्ठ स्वच्छता रैंकिंग दिलवाने सक्रिय सहभागिता दर्ज करवाने हेतु लेने की अपील की गयी.

 दुर्ग/ बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, दुर्ग भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण संस्थान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। आरसेटी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक युवतियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार विकास को सुगम बनाना है। आरसेटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्म-उत्पादकता, सशक्तीकरण, कौशल विकास, उद्यमिता, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के बारे में शिक्षण प्रदान करते हैं। आरसेटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु संस्थान द्वारा जिला दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के ग्रामीण क्षेत्र के युवक/युवतियों हेतु जुलाई माह में निःशुल्क आवासीय (भोजन व्यवस्था के साथ) प्रशिक्षण प्रारंभ 12 जुलाई 2025 से आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए कंप्युटर हार्डवेयर नेटवर्किंग (45 दिन) का प्रशिक्षण दिया जाएगा।  

उक्त प्रशिक्षण हेतु दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष के युवक युवतियों से आवेदन आमंत्रित की गई है। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, मार्कशीट, 4 पासपोर्ट फोटो की छायाप्रति अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी हेतु दूरभाष 0788-2961973 व ऑनलाइन लिंक https://forms.gle/vsMyXTTwb7mEwdbX6  तथा शंकराचार्य हॉस्पिटल के पास जुनवानी भिलाई जिला-दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं। 

 

दुर्ग/प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, लू एवं शीत लहर से होने वाले नुकसान की रोकथाम एवं न्यूनिकरण के उद्देश्य से जिले में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के अंतर्गत केपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एवं स्कूल सेफ्टी पॉलिसी के तहत स्कूल आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में जिले के प्रत्येक विकासखंड में 25-25 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक के 250-250 स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को दो बैचों में स्कूल स्तर पर वर्कशॉप के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देना, बचाव के उपायों को समझना और समुदाय में जागरूकता फैलाना है, जिससे आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। स्कूली बच्चों को विशेष रूप से आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए जाएंगे ताकि वे न केवल स्वयं की सुरक्षा कर सकें, बल्कि दूसरों को भी जागरूक कर सकें। जिले के विकासखंडों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) प्रशिक्षण और जागरूकता के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं शिक्षकों/बच्चों की सूची बनाकर प्रारूप अ एवं प्रारूप-ब में प्रस्ताव तैयार कर जिला कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराना होगा।

 

 दुर्ग/ तकनीकी शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन कांउसिलिंग का कार्यकम जारी किया गया है। इस हेतु उनके अधिकारिक वेबसाईट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in एवं https://cgdte.admissions.nic.in पर शैक्षणिक अर्हता एवं प्रवेश सम्बन्धी नियमों का अवलोकन किया जा सकता है।

प्रदेश के अन्य पॉलीटेक्निक संस्थाओं के साथ साथ उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में पी.पी.टी. के माध्यम से / नान-पी.पी.टी. के माध्यम से तथा लेटरल एंट्री के माध्यम से सत्र 2025-26 में मेेरिट के आधार पर द्वितीय चरण के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों में संस्था स्तर पर प्रवेश हेतु पंजीयन 10 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो गई है जो 13 जुलाई 2025 के रात्रि 11.59 बजे तक होगी। इसकी प्रावीण्यता सूची 18 जुलाई 2025 को अपराह्न 04.00 बजे जारी की जाएगी। प्रवेश हेतु मेरिट सूची के अनुसार संस्था स्तर पर प्रवेश का अवसर लेने के लिए विद्यार्थियों को संबंधित संस्था में 19 जुलाई 2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होना होगा। संस्था द्वारा आबंटित्त सीटों पर प्रवेश लेने का कार्य 19 जुलाई 2025 को दोपहर 01.00 बजे से 22 जुलाई 2025 के 01.00 बजे तक होगा। यदि संस्था में सीट रिक्त हो तो मेरिट सूची के अनुसार जो विद्यार्थी अवसर लेने के लिए संबंधित संस्था में 19 जुलाई 2025 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित नहीं हो पाए उसको 22 जुलाई 2025 को दोपहर 01.30 बजे से अपराह्न 05.30 बजे तक प्रवेश देने की कार्यवाही की जाएगी।

उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग में पीपीटी के माध्यम से प्रवेश के लिए सिविल-05 सीट, कम्प्यूटर सांईस 17 सीट, विद्युत इंजीनियरिंग- 09 सीट, इलेक्ट्रानिक्स 15 सीट, आई.टी.-04 सीट, यांत्रिकी 05 सीट, धातुकर्म 13 सीट कुल 68 सीट रिक्त है। लेटरल एंट्री के माध्यम से सिविल-02 सीट, कम्प्यूटर सांईस 02 सीट, विद्युत इंजीनियरिंग- निरंक सीट, इलेक्ट्रानिक्स 24 सीट, आई.टी. - निरंक सीट, यांत्रिकी 01 सीट, धातुकर्म निरंक सीट कुल 29 सीट रिक्त है, तथा मार्डन आफिस मैनेजमेंट में 10 सीट रिक्त है।

*रोजगार के अवसर:-* इस संस्था में अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं के केम्पस प्लेसमेंट हेतु प्रतिवर्ष लगभग 20 प्रतिष्ठित संस्थान उपस्थित होते हैं, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत छात्र/छात्राओं का चयन होता है।

*संस्था में छात्र/छात्राओं के लिएः-* एन.सी.सी., एन.एस.एस., बालक छात्रावास, कन्या छात्रावास, छात्रवृत्ति, ग्रन्थालय, अनु. जनजाति एवं अनु. जाति के छात्रों के लिए बुक बैंक तथा स्टेशनरी की सुविधाएं उपलब्ध है।

संस्था में एक अभ्यर्थी सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है, यदि किसी अभ्यर्थी को अपना पंजीयन कराने में असुविधा हो तो वे संस्था के कक्ष कमांक 107 में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं।

 

रायपुर। प्रदेश भर  में हो रही वर्षा को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के प्रबंधन हेतु समसामयिक सलाह जारी की गई है। कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं द्वारा जारी समसामयिक सलाह के अनुसार टमाटर की खड़ी फसल की पत्तियों या तनों पर भूरे या काले रंग के धब्बे या झुलसन दिखने पर रिडोमिल एम जेड 72% डब्ल्यू पी (मेटालेक्सिल+मेन्कोजेब) या अन्य समान फफूंदनाशक का 2 ग्राम/लीटर पानी की दर से खुले मौसम में छिड़काव करें सब्जियों की पौधशाला में जमीन की सतह से 6 इंच ऊची क्यारीयां बनायें। क्यारियों के दोनों ओर नाली बनाकर जल-निकासी का प्रबन्ध करें। सब्जियों की पौधशाला में क्यारियों का भूमि उपचार केप्टान 50% डब्ल्यू पी या एलियेट 80% डब्ल्यू पी या रिडोमिल या अन्य समान फफूंदनाशक द्वारा 2.5 ग्राम/लीटर पानी की दर से फ्लेट फेन (कट नोजल) नोजल का उपयोग कर छिड़काव करें। जिससे पूरी क्यारी घोल से तर हो जावे। भूमि उपचार के 3-5 दिन बाद सब्जियों के बीजों को रिडोमिल (1 ग्रा./प्रति किलो बीज) या अन्य समान फफूंदनाशक से उपचारित कर बोयें।

सब्जियों की पौधशाला में छोटी-छोटी पौध (Seedlings) को आर्द्रगलन (Damping off) रोग से बचाने हेतु क्यारियों से पानी निकास का प्रबन्ध करें तथा एलियेट 80 डब्ल्यू पी/रिडोमिल अन्य समान फफूंदनाशक का 2.0 ग्राम/लीटर पानी की दर के से पौध के भूमि से लगे तनों पर छिड़काव करें। कद्दूवर्गीय सब्जियों की पत्तियों पर धब्बे या अंगमारी रोग लक्षण दिखने पर सॉफ सुपर (मेन्कोजेब 63%+ कार्बेन्डाजिम 12% डब्ल्यू पी) अथवा कवच (क्लोरोथेलोनिल 75% डब्ल्यू पी) या अन्य समान फफूंदनाशक का 2.0 ग्राम/लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अरहर के पौधों को तना अंगमारी (Stem Blight) से बचाने हेतु एंट्राकोल (प्रोपीनेब 70%डब्ल्यू पी) या एलियेट (फोसेटाइल एल 80% डब्ल्यू पी) या अन्य समान फफूंदनाशक का 2.5 ग्राम/लीटर पानी की दर से पौधों के भूमि से लगे तनों पर छिड़काव करें। फलदार वृक्षो की सूखी, रोगग्रसित तथा अन्य अतिरिक्त टहनियां को काटने के पश्चात् कटे हुए स्थान पर आवश्यक रुप से कापर आक्सीक्लोराइट फफूंदनाशक का पेस्ट बनाकर खुले मौसम में लगा देवें। हल्दी तथा अदरक में मल्चिंग करें तथा पानी निकासी का प्रबंधन करें। पपीता तथा केला रोपण खेतां मे पानी निकासी का प्रबंध करे।

वर्तमान जुलाई माह में जिसमें दलहनी फसल की बुआई हो चुकी है और फसलें वानस्पतिक वृद्वि के अवस्था में है इस अवस्था के कारण चूषक कीट जैसे एफीड़ आदि के आक्रमण की संभावना होती है। इसके नियंत्रण के लिये फिप्रोनिल 80 डब्ल्यू जी की 0.125  ग्राम/लीटर अथवा प्रोफेनाफाँस 50 ई.सी. की 2ण्0 एम.एल./लीटर को 10 दिनो के अन्तराल में दो बार छिड़काव करें। मौसम साफ होने पर ही खाद, उर्वरक या कीटनाशकों का छिड़काव करें। बैंगन एवं भिंड़ी की फसल में फलबेधक कीटों से बचाने हेतु प्रति एकड़ 10 फेरोमेंन टै्रप (ल्यूसी ल्योर 10) लगायें। सब्जी फसलों में मौसम साफ होने पर रस चूषक कीट जैसे-सफेद मक्खी, माहुँ इत्यादि लगने की संभावना है, अतः इन कीटों के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. 100 मि.ली. प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। 

रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में चलाये जा रहे सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत आज रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत माधव राव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के तहत महादेवघाट रायपुरा में सुलभ शौचालय की अभियानपूर्वक सफाई करवाकर सफाई मित्रों द्वारा जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल, जोन 8 स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी सहायक अभियंता श्री फहराज फारूखी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री गोपीचंद देवांगन, स्वच्छता निरीक्षक श्री रितेश झा की उपस्थिति सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत जनजागरण अभियान चलाकर जन- जन को स्वच्छ शौचालय का सकारात्मक सन्देश दिया गया.

 

 रायपुर/रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 के वार्ड क्रमांक 53 के अंतर्गत हिमालयन हाइट्स देवपुरी के समीप मियावाकी वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत नगर निगम उद्यानिकी और पर्यावरण विभाग के तत्त्वावधान में नगर निगम जोन 10 के सहयोग से रखे गए संक्षिप्त सघन वृक्षारोपण अभियान में पहुंचकर रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू ने नगर निगम पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग के अध्यक्ष श्री भोलाराम साहू, पार्षद श्री विनय पंकज निर्मलकर, श्रीमती गायत्री नौरंगे, ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमिताभ दुबे, पदाधिकारी श्री गुरदीप टुटेजा, उपस्थित सभी पदाधिकारियों, नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे, कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिन्हा,उप अभियंता श्री सुरेन्द्र श्रीवास, श्री अजय श्रीवास्तव, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित जोन सहायक राजस्व अधिकारी श्री गौरीशंकर साहू, ,गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों,आमजनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के मध्य नगर निगम रायपुर द्वारा स्थल पर पौधरोपण हेतु करवाई गयी गड्ढाँ, फेंसिंग व्यवस्था सहित पौधा रोपित किया. कटहल और अन्य विभिन्न प्रजातियों के 1500 पौधे रोपित कर सबने सहभागिता के माध्यम से लगाए गए सभी पौधोँ की सुरक्षा और देखभाल अपनी संतान की तरह करने का सामूहिक संकल्प ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू के नेतृत्व में समाजहित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से लिया. 

 इस अवसर पर ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमिताभ दुबे सहित सभी उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा रायपुर नगर निगम पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग और नगर निगम जोन 10 का 2 वर्ष तक लगाए गए प्रत्येक पौधे के वृक्ष बनते तक उसकी देखभाल और सुरक्षा हेतु सहभागिता दर्ज करवाने का संकल्प लिया गया.