दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में चलाया जाएगा सघन अभियान
स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर करेंगे मलेरिया की जांच, पीड़ितों का तत्काल इलाज शुरू  करेंगे
रायपुर। प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के सातवें चरण की शुरूआत 1 दिसम्बर से होगी। राज्य के चार मलेरिया संवेदी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में एक माह तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। मलेरिया के मामलों को निम्नतम स्तर तक ले जाकर पूर्ण मलेरिया मुक्त राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है।
 प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पिछले छह चरणों के अच्छे नतीजे आए हैं। प्रदेश में वर्ष 2018 में वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई दर) 2.63 था, जो अभी घटकर 0.92 पर आ गया है। बस्तर के साथ-साथ समूचे छत्तीसगढ़ में मलेरिया संक्रमण की दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुकी है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के छटवें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सात लाख छह हजार घरों में जाकर 33 लाख 96 हजार 998 लोगों की मलेरिया जांच की थी। इस दौरान मलेरियाग्रस्त पाए गए लोगों का तत्काल उपचार भी किया गया।
1 दिसम्बर से शुरू हो रहे सातवें चरण में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर संभाग के चार जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा के घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में घर-घर पहुंचकर सभी लोगों में मलेरिया की जांच करेगी। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल मलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी।
मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया की जांच और इलाज के साथ ही इससे बचाव के लिए जन-जागरूकता संबंधी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। इस दौरान लोगों को रोज मच्छरदानी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही घरों के आसपास जमे पानी और नालियों में डीडीटी या जले हुए तेल का छिड़काव किया जाएगा। घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय भी लोगों को बताए जाएंगे।
संचालक, महामारी नियंत्रण, डॉ. सुभाष मिश्रा ने तेज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द, उल्टी, ठंड लगने, चक्कर आने, शरीर पर दाने दिखने, नाक से खून आने जैसे लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाने की सलाह दी है, ताकि शीघ्र बेहतर उपचार किया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत डालें। मच्छर न पनप सके, इसके लिए घर के आसपास साफ-सफाई रखें।

 प्रतिनिधिमण्डल ने की मुलाकात
महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में किया आमंत्रित
रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसईया उइके से आज यहां राजभवन में शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के एल्युमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। राज्यपाल को श्री शुक्ला ने बताया कि विज्ञान महाविद्यालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के लगभग 10 हजार पूर्व विद्यार्थी शामिल होंगे और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का भी भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल सुश्री उइके को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया और उनसे आग्रह किया कि वे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को भी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का अनुरोध करें। राज्यपाल ने प्रदेश के प्रतिष्ठित विज्ञान महाविद्यालय के 75 गौरवमयी वर्ष पूर्ण होने पर प्रशंसा व्यक्त की और हीरक जयंती के भव्य आयोजन के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि पिछले 75 वर्षों में विज्ञान महाविद्यालय से पढ़े अनेकों विद्यार्थियों ने अपनी विशिष्ट पहचान हासिल की है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं।
इस अवसर पर श्री गिरीशकांत पाण्डे, श्री सकील शाजिद, श्री रविन्द्र मिश्रा एवं श्री संतोष साहू उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को 26 नवम्बर संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश मंे कहा है कि 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। लंबे संघर्ष से मिली आजादी के बाद विविधता भरे भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप मंे स्थापित करना एक महती जिम्मेदारी थी। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जन अपेक्षाओं को संविधान में समाहित कर सशक्त राष्ट्र निर्माण के सपने को बखूबी पूरा किया है। श्री बघेल ने कहा कि हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अनेक विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

रायपुर। बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के  सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाये ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।
बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।  
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी (मिलेट्स) की खेती प्रमुखता से की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी वर्ष 2023 को ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट’ घोषित किया गया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोदो एवं कुटकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाये। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट की तर्ज पर विपणन केन्द्रों की स्थापना की मांग की ताकि कृषि, हस्तशिल्प, लघु वनोपज उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने सहित रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी बैठक में दिये।
धान, बारदाने की आवश्यकता पर भी हुई चर्चा  
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में 57 लाख मीट्रिक टन अरवा व 4 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 14 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसके साथ उन्होंने नए जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की।

-छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड अंतर्गत अब त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित उद्योगों से 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय
--छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बढ़ेगी संख्या: उद्योगों को अपना हर्बल उत्पाद विक्रय करने में होगी सुविधा
रायपुर/छत्तीसगढ़ में वनोपज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे और इन उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के अंतर्गत उत्पादों की संख्या बढ़ेगी तथा उद्योगों को अपना हर्बल्स उत्पाद विक्रय करने में एक अतिरिक्त माध्यम मिलेगा, जिससे वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को और प्रोत्साहन मिलेगा।
गौरतलब है कि वनोपज आधारित उद्योगों के साथ किए गए त्रिपक्षीय एम.ओ.यू के अंतर्गत लघु वनोपज संघ द्वारा कच्चे वनोपज निश्चित दर पर उपलब्धता के आधार पर प्रदान किया जायेगा तथा उद्योगों के द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय एवं विपणन में सहायता प्रदान की जायेगी। वर्तमान में कलेक्टर सेक्टर के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से निर्मित उत्पादों को 35 प्रतिशत की छूट के साथ आवश्यकता के अनुसार क्रय कर संवितरक के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

 भिलाई नगर / नगर निगम क्षेत्र के वृन्दानगर, जे.पी.नगर, शारदा पारा, आदर्श पारा, संतोषी पारा, बैकुण्ठधाम क्षेत्र का आयुक्त रोहित व्यास ने भ्रमण किया अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लिए और अस्पताल प्रबंधन को स्वच्छता तथा दवाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।
आयुक्त श्री व्यास शासकीय अस्पताल सुपेला में इलाज हेतु भर्ती मरीजों से मिल कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली अस्पताल का भ्रमण कर स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने अस्पताल को स्वच्छ रखने तथा दवाई की पर्याप्त मात्रा रखने के निर्देश दिये है, उन्होने बी.एम.शाह अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैकुण्ठधाम पहुॅच कर भी मरीजों से मिले श्री व्यास ने मरीजो से तथा आम नागरिकों से अपील किये है, कि पानी को उबाल कर पश्चात ठंडा कर पीये तथा गरम व ताजा भोजन ग्रहण करे। उल्टी या दस्त होने पर डाक्टर से परामर्श लेकर दवा लेवे। आयुक्त श्री व्यास ने प्रभावित सभी बस्ती में पेयजल आपूर्ति टेंकर से करने तथा पेयजल आपूर्ति हेतु बिछाई गई पाईप लाईन की जॉच कर क्षतिग्रस्त पाईप को बदलने के निर्देश जोन आयुक्त को दिये है। उन्होने पानी टंकी की सफाई करवाने के निर्देश भी जोन आयुक्त एवं कार्यपालन अभियंता जल कार्य को दिये है।
 स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस्तीयों के नाली की सफाई के साथ क्लोरिन टेबलेट का वितरण घर-घर दस्तक देकर प्रभावित परिवार की पहचान कर दवा का वितरण किया जा रहा है। चलित मेडिकल यूनिट की तीन गाडियों सेे प्रभावित बस्तीयों में लगा कर ईलाज किया जा रहा है तथा प्रति दिन प्रत्येक जोन से 20-20 स्थलों से पानी की सेंपल लेकर जॉच हेतु भेजा जा रहा है।

भिलाई नगर / महापौर परिषद के आहूत बैठक में निगम क्षेत्र के जोन-02 एवं 03 के कुछ बस्तीयों में फैले डायरिया के कारणो को जानने के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन कर 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। बैठक में घर-घर वसुली हेतु आर.एफ.पी. बिड में प्राप्त राजस्व निविदाकारों में से श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टे. रांची कम्पोजिट स्कोर अधिक होने के कारण एवं भगवा चौंक से कालीबाड़ी चौंक तक सड़क चौड़ीकरण एवं कालीबाड़ी चौंक से एकता चौंक तक फुटपाथ निर्माण कार्य स्थल परिवर्तन कर किये जाने अनुशंसा कर शासन से अनुमति प्राप्त करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया है।
नगर पालिक निगम महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्ष एवं आयुक्त रोहित व्यास, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मी पति राजू, संदीप निरंकारी, सीजू एन्थोनी, एकांश बंछोर, केशव चौबे, आदित्य सिंह, चन्द्रशेखर गंवई, श्रीमती रीता गेरा, नेहा साहू, मालती ठाकुर की उपस्थिति में सम्मपन्न हुआ। बैठक में निगम क्षेत्र के डायरिया प्रभावित बस्तीयो में डायरिया फैलने के कारणो को जानने के लिए एक नौ सदस्यीय समिति का गठन कर पूर्व बिछाये गये अमृत मिशन के पाईप लाईन सहित अन्य बिन्दुओ को सामिल कर जॉच रिपोर्ट 10 दिन में सौंपने हेतु कहा गया है। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव 14वें वित्त आयोग अंतर्गत वार्ड क्रं. 26 एवं 27 के ब्लॉक 01 से 21 एमआईजी-सी 2306 के सामने होते हुए गुरूद्वारा हाउसिंग बोर्ड एचआईजी 2194 के सामने सम्पूर्ण एरिया एवं एमआईजी-2962 के सामने संपूर्ण एरिया एवं जामुल थाना अटल चौंक से बुद्व बिहार होते हुए एकता चौंक तक सीमेंटीकरण कार्य हेतु राशि रू. 100.00 लाख मात्र स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है, किन्तु उक्त सड़क निर्माण कार्य सी.एम. घोषणा अंतर्गत संपादित किया जा रहा है। उक्त कार्य का स्थल परिवर्तन की अनुशंसा करते हुए राज्य शासन से अनुमति प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर राजस्व वसूली हेतु आर.एफ.पी बिड में श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टे. रांची कम्पोजिट स्कोर अधिक होने से उसके द्वारा प्रस्तुत दर पर कार्य कराये जाने निविदा निष्पादन कार्यादेश जारी करने की अनुशंसा महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई है।

जिलों में उपलब्ध 2.97 लाख गठान में से मात्र 70,250 गठान का ही हुआ है उपयोग  
धान खरीदी के लिए अभी भी 2.27 लाख गठान बारदाने उपलब्ध
 रायपुर/ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कहीं भी बारदाने की कमी नहीं है। जिलों के भण्डारण केन्द्र, सोसायटियों सहित उपार्जन केन्द्रों में आज की स्थिति में धान खरीदी के लिए इतने बारदाने उपलब्ध हैं कि आगामी एक-सवा माह तक बारदाने की कोई कमी नहीं होगी। खाद्य सचिव श्री टी.के. वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य को देखते हुए 5 लाख 50 हजार नग गठान बारदाने की व्यवस्था शासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। राज्य मेंबारदाने की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए अब तक जिलों को 2 लाख 97 हजार गठान बारदाना प्राप्त हो चुका है, जिसमें से अभी तक मात्र 70 हजार 250 नग गठान बारदाने का उपयोग धान खरीदी के लिए हुआ है। अभी भी जिलों में धान खरीदी के लिए 2 लाख 27 हजार नग गठान बारदाने उपलब्ध हैं।
खाद्य सचिव श्री टी. के. वर्मा ने बताया कि धान खरीदी के लिए राज्य को इस साल भारत सरकार के जूट कमिश्नर से 2 लाख 37 हजार गठान बारदाना मिलना था, जिसमें से 2 लाख 17 हजार गठान बारदाना उपलब्ध हो चुका है। बीते वर्ष का 42 हजार गठान नया बारदाना बचा हुआ था, जिसे मिलाकर राज्य में 2 लाख 80 हजार नग नया बारदाना उपलब्ध है, जिसमें धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग का चावल भी उपार्जित किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए बीते वर्ष उपयोग में लाए गए 81 हजार गठान प्लास्टिक के बारदाने सहित शेष 6 हजार गठान नए प्लास्टिक बारदाने के उपयोग के साथ ही पीडीएस और मिलर्स से प्राप्त पुराने बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। राज्य के कुछ खरीदी केन्द्रों में पुराने बारदानों में इक्का-दुक्का बारदानों के कटे-फटे मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। इसकी जांच की जा रही है और संबंधित आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
खाद्य सचिव ने कहा कि उपार्जन केन्द्रों को डिमांड के आधार पर नियमित रूप से बारदाने की आपूर्ति की जा रही है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में बस्तर जिले में धान खरीदी के लिए मात्र 243 गठान, बीजापुर में 27, दंतेवाड़ा में 02, कांकेर में 2664, कोण्डागांव में 1059, नारायणपुर में 83, सुकमा में 29, बिलासपुर में 2047, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 531, जांजगीर-चांपा में 494, कोरबा में 317, मुंगेली में 2452, रायगढ़ में 556, सक्ती में 203, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1653, बालोद में 7004, बेमेतरा में 6505, दुर्ग में 3620, कवर्धा में 3998, राजनांदगांव में 4954, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 2579, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 949, बलौदाबाजार में 4246, धमतरी में 5688, गरियाबंद में 4003, महासमुंद में 8467, रायपुर में 4483, बलरामपुर में 144, जशपुर में 300, कोरिया में 211, सरगुजा में 346 सूरजपुर 244 तथा मनेेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में मात्र 149 गठान इस प्रकार कुल 70,250 गठान बारदाने का ही उपयोग धान खरीदी में हुआ है, जबकि उक्त 33 जिलों को 2 लाख 97 हजार गठान अब तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। धान खरीदी के लिए जिलों में अभी भी 2 लाख 27 हजार गठान बारदाने उपलब्ध हैं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति की बैठक
समिति की बैठक हर तीन माह में आयोजित करने के दिए निर्देश
रायपुर. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में आज राजनांदगांव स्थित भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के स्वशासी समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने मेडिकल कॉलेज में पीजी की ज्यादा से ज्यादा सीटें स्वीकृत कराने कहा। उन्होंने स्वशासी समिति की बैठक हर तीन माह में आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वशासी समिति के सदस्य संसदीय सचिव श्री इंद्रशाह मंडावी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., दुर्ग संभाग के आयुक्त श्री महादेव कावरे, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. रेणुका गहिने और अस्पताल अधीक्षक डॉ. प्रदीप बेक भी शामिल हुए।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में मेडिकल कॉलेज को अध्ययन-अध्यापन और आधारभूत संरचना की मजबूती के लिए मिलने वाले बजट का पूरा उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए स्वशासी मद की राशि का भी अधिकतम इस्तेमाल करने कहा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज को प्रस्तावित मदों में आबंटित राशि का पूर्णतः सदुपयोग करने कहा। स्वशासी समिति की बैठक में नेशनल मेडिकल कमीशन के मापदंडों के अनुरूप महाविद्यालय और छात्रावास परिसर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी खरीदने व स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई।
श्री सिंहदेव ने बैठक में महाविद्यालय की स्थापना के बाद से स्वशासी शाखा के अब तक के बुक-कीपिंग कार्य के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में मेडिकल कॉलेज में संविदा में कार्यरत केजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का भी अनुमोदन स्वशासी समिति की बैठक में किया गया।

--25 नवंबर से 15 दिसम्बर तक ग्राम पंचायत स्तरीय, 05 जनवरी से 25 जनवरी तक जनपद पंचायत स्तरीय और 27 जनवरी से 03 फरवरी तक जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु तिथि निर्धारित
--प्रथम स्थान प्राप्त विजेता दल को 5 लाख रूपए की पुरस्कार राशि
रायपुर/  राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष गरियाबंद जिले अंतर्गत राजिम में 16 से 18 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेता दलो को क्रमशः 5 लाख रूपए, 3 लाख रूपए तथा 2 लाख रूपए की पुरस्कार राशि प्रदाय की जाएगी।
 इस तारत्मय में वर्ष 2022-23 के प्रतियोगिता के प्रथम चरण के अंतर्गत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25 नवंबर से 15 दिसम्बर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसी तरह जनपद पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता 5 जनवरी से 25 जनवरी के बीच और जिला स्तरीय प्रतियोगिता 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित कर जिला स्तरीय विजेता रामायण मंडली को चयन किया जाना है।
गौरतलब है कि प्रदेश के सांस्कृतिक मानचित्र में रामायण मंडलियाँ एक अभिन्न अंग है। राज्य शासन द्वारा विगत वर्ष की तरह रामायण मंडलियों की प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पूर्व की भांति यह प्रतियोगिता पहले चरण में ग्राम पंचायत में जितने भी रामायण मंडलियां है उनके बीच प्रतियोगिता के माध्यम से एक विजेता रामायण मंडली को चयन किया जाना होगा। तत्पश्चात् दूसरे चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत से चयन किए गये रामायण मंडलियों के बीच जनपद पचांयत स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाए तथा प्रत्येक जनपद पंचायत के विजेता रामायण मंडलियों के बीच जिला स्तर पर प्रतियोगिता के माध्यम से जिला स्तरीय विजेता को चयन किया जाना होगा। उन सभी जिला स्तरीय विजेता रामायण मंडलियों के बीच राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राजिम में 16 से 18 फरवरी 2023 तक किया जाएगा।

दुर्ग /भिलाई शहर के वृन्दानगर, जे.पी.नगर, शारदापारा और न्यू संतोषीपारा केम्प क्षेत्र के आसपास डायरिया की स्थिति को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम ने 60 ए.एन.एम., 11 सुपरवाईजर एवं 03 बीईटीओ, 25 मितानिनो की डयूटी लगाई गई है। प्रतिदिन ए.एन.एम. गृह भेंट दो पालियों ड्यूटी लगाई गई है जिन्हे वार्डवार डायरिया के मरीज को अस्पताल भेजने की व्यवस्था कर स्वस्थ्य शिक्षा एवं मामूली दस्त होने पर ओ.आर.एस.घोल बनाने की विधि एवं दवा वितरण करने कहा गया है।
कन्ट्रोल रूम की यू.पी.एच.सी. बैकुण्ठधाम में व्यवस्था की गई है। आपातकालीन नं. 0788-4230397 से संपर्क किया जा सकता हैं। अस्पताल में चौबीस घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दुर्ग के आदेशानुसार नोडल अधिकारियों को विभिन्न कार्यो का प्रभारी बनाया गया है। रिपोर्टिग हेतु आईडीएसपी नोडल डॉ. एस. के. मेश्राम, शहरी हमर कलीनिक के डॉक्टरों की डयूटी लगाई गई है। प्रबंधन हेतु डॉ एस. के जामगडे की ड्यूटी औषधि एवं अन्य सामग्री प्रबंधन हेतु डीपीएम श्री पद्माकर षिंदे, शासकीय व निजी संस्था की रिपोर्ट एकत्रित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी को करना सुश्री रितिका सोनवानी एपिडेमिलाजिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है।
अस्पताल जहॉ मरीज भर्ती है- शहरी प्राथमिक स्वा. केन्द्र बैकुण्ठधाम भिलाई में, सिविल अस्पताल सुपेला भिलाई, पं.ज.ला.ने.चिकि.एवं अनु.केन्द्र सेक्टर 9 भिलाई, भिलाई नर्सिग होम भिलाई, जिला चिकित्सालय दुर्ग, अम्बे अस्पताल पावर हाउस भिलाई, बी. एम. शाह अस्पताल भिलाई इत्यादि। इनमें कुल 91 मरीज भर्ती हुए उनमें से अब तक 21 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं।

   दुर्ग  / शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल 90 अभ्यार्थियों को शॉट-टर्म कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल विंडर एवं असिसटेंट इलेक्ट्रीशियन व्यवसायों हेतु 30-30 सीटे आबंटित हैं। प्रतिदिन 4 घंटे अनुसार प्रशिक्षण कुल 400 घंटेे में पूर्ण किया जावेगा। इच्छुक आवेदक 30 नवंबर 2022 तक संस्था में आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करावें।

  नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 नवंबर को 11 बजे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है। जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहां उनके निवास कार्यालय में  आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया।
     जिला खनिज संस्थान न्यास से संपादित अधोसंरचना के कार्याें पर व्यय हेतु न्यास निधि में प्राप्त राशि से निश्चित प्रतिशत राशि के बंधन से मुक्त किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत् डीएमएफ के अन्य प्राथमिकता मद में उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत सामान्य क्षेत्र में तथा 40 प्रतिशत अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इससे अधोसंरचना के कार्य को गति मिलेगी जिससे प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तेजी से होगा।
    नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। अब मछली पालन के लिए तालाब/जलाशय की नीलामी नहीं होगी। तालाब/जलाशय  10 वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे। तालाब/जलाशय के पट्टा आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह  के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी।
    संशोधन प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4 हेक्टेयर के स्थान पर 2 हेक्टेयर प्रति सदस्य/प्रति व्यक्ति के मान से जल क्षेत्र आबंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। मछली पालन के लिए गठित समितियों का आडिट अब सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम करेगी।
    राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य सम्पादित त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप उन उद्योगों को जो वनोपज आधारित उत्पादों का निर्माण करना चाहते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल के अंतर्गत अच्छी क्वालिटी के उत्पादों का विक्रय हो सकेगा।
    छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
     छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।  द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। ग्राम सेरीखेड़ी रायपुर पटवारी हल्का नम्बर 77 में स्थित शासकीय भूमि 9.308 हेक्टयर भूमि का आबंटन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
    प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन साधारण प्रकृति के प्रकरणों को जनहित में वापस लिए जाने हेतु निर्धारित अवधि 31 दिसंबर 2017 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2018 करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
    मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान राशि  70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
    भारत सरकार के संशोधन के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

जांजगीर-चांपा। जांजगीर जिले में एक युवक ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली है। ट्रेन से कटने के कारण उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। लाश क्षत विक्षत हालत में मिली है। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने बताया कि मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। बुधवार सुबह ग्राम लटिया से होकर गुजरी रेल लाइन लटिया केबिन के पास एक युवक का शव मिला। घटना बीती रात की बताई जा रही है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने उसका शव देखा था। जिसके बाद स्टेशन मास्टर को इस बात की सूचना दी गई। तब उसने रेलवे पुलिस और अकलतरा पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को देखा।
पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची। तब शव के 2 टुकड़े मिले। हाथ में टैटू बना हुआ था। उसमें लिखा था आई लव यू रिक्कू, दूसरे हाथ में लिखा था मॉम-डैड। इस पर पुलिस ने आस-पास उसके बारे में जानकारी जुटाई। मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका है। आस-पास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।