महासमुंद. धान खरीदी के पूर्व जिला प्रशासन अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर सख्त रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिसके तहत आज अलग-अलग कार्रवाई के दौरान कुल 452 कट्टा धान जप्त किया गया। जिसमें मंडी सचिव महासमुंद के नेतृत्व में निरीक्षण दल उपनिरीक्षक श्री कमल नारायण साहू एवं श्री अखिलेश राठिया द्वारा दो प्रतिष्ठानों से 152 कट्टा धान जप्त किया गया। निरीक्षण के दौरान लाफिंग खुर्द स्थित श्री भारत भूषण साहू के प्रतिष्ठान में 50 कट्टा धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया, जिसे मौके पर ही जप्त किया गया। इसी प्रकार ग्राम बम्हनी में श्री खिलावन यादव के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, जहाँ से 102 कट्टा धान जप्त किया गया। दोनों ही मामलों में संबंधित प्रकरण तैयार कर आगे की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संबंधित विभाग को प्रेषित की गई है।

इसी तरह राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सरायपाली अंतर्गत केंदुवा सागरपाली मेन रोड पर आकस्मि निरीक्षण के दौरान एक पिकअप वाहन में 60 पैकेट वजन लगभग 24 क्विंटल धान अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया एवं मंडी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा ग्राम बकमा में शेखर ट्रेडर्स से 240 कट्टा अवैध धान जप्त कर मंडी के सुपूर्द किया गया।

जिला प्रशासन ने कहा है कि धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व कोई भी व्यक्ति या व्यापारी अवैध रूप से धान का भंडारण या परिवहन न करे। नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले की सीमाओं पर निगरानी और सघन जांच अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा, ताकि समर्थन मूल्य पर खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध परिवहन, भंडारण न हो सके।

 

महासमुंद. राज्य और केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ अब महासमुंद जिले के हजारों परिवारों के लिए संबल बन चुकी हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई भी बुजुर्ग, दिव्यांग या निराश्रित व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव पर असहाय महसूस न करे।

सितम्बर 2025 तक जिले में कुल 99 हजार 381 हितग्राहियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 34,310, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 9,997, तथा राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 973 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 24,686, सुखद सहारा पेंशन योजना से 9,272 और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत 20,143 पात्र नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है।

विभाग द्वारा सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि संवेदना के साथ सहायता भी दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निराश्रित, निर्धन और दिव्यांग नागरिकों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अब तक 54 जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है, जिससे विपत्ति के समय उन्हें तात्कालिक राहत मिल सकी है।

जिले में निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पात्र व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया है। इन पहलों ने न केवल उनकी गतिशीलता बढ़ाई है, बल्कि जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना भी जगाई है।

 

रायपुर। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पध्दति का लाभ राज्य में जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष के द्वारा 10 जिलों (सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, महासमुंद, बालोद, बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, कोरिया, कबीरधाम) में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयुष मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य असेवित और अल्पसेवित दूरस्थ क्षेत्र (पीवीजीटी) में निवासरत जनजातीय आबादी के द्वार पर मोबाईल चिकित्सा यूनिट द्वारा आउटरिच गतिविधियों के माध्यम से आयुष स्वास्थ सेवा प्रदान करना है। इसके साथ ही सामान्यतः संचारी रोगी, गैर संचारी रोगी की स्क्रीनिंग कर आयुष चिकित्सा प्रदान करना तथा जरूरत पड़ने पर रेफरल लिंकेज प्रदान किया जाना शामिल है। कार्यक्रम अंतर्गत एक वर्ष में अब तक 21,195 लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं।

कार्यक्रम अंतर्गत टीम में जिले से एक टीम पीवीटीजी क्षेत्र में सप्ताह में एक बार जाकर ओपीडी का संचालन करती है। जिसमें कुपोषण, संचारी, गैर संचारी रोगी का स्क्रीनिंग कर व्याधियों के लक्षण के आधार पर निःशुल्क आयुष औषधि प्रदान की जाती है जिसके तहत कबीरधाम जिले में कैंप के माध्यम से कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर अश्वगंधा मोदक का वितरण किया गया साथ ही आयुष चिकित्सक द्वारा घरेलू उपचार का परामर्श भी दिया गया। आयुर्वेद अनुरूप खान पान, दिनचर्या/रात्रिचर्या के बारे मे जानकारी दी गई जिससे जन सामान्य स्वस्थ जीवनशैली को अपनाते हुए स्वस्थ रह सकें।

 

रायपुर। आस्था, उल्लास और उत्साह के वातावरण में सरगुजा संभाग के 850 तीर्थयात्री आज श्री रामलला दर्शनयोजना के तहत अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही विशेष ट्रेन रवाना होने को तैयार हुई, स्टेशन परिसर “जय श्री राम” के नारों से गूंज उठा। हर चेहरे पर अपार खुशी और समर्पण झलक रहा था।

 विशेष ट्रेन को लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महापौर मंजूषा भगत, नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने यात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

  सुबह से ही स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं की चहल-पहल थी। किसी के हाथ में फूलों की माला थी, तो कोई प्रस्थान से पूर्व प्रार्थना में लीन दिखाई दिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सुंदर गीत गाते हुए मंच की ओर बढ़ रही थीं। रेलवे के अधिकारी, समाज कल्याण विभाग और पर्यटन बोर्ड की टीम यात्रियों की सहायता में तत्पर थी। उप संचालक समाज कल्याण एवं नोडल अधिकारी व्ही. के. उके ने बताया कि अम्बिकापुर जिले से कुल 170 तीर्थयात्री शामिल हुए हैं। यात्रा की सुरक्षा, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधा की पूर्ण व्यवस्था की गई है। यह विशेष ट्रेन 15 नवम्बर को वापस अम्बिकापुर लौटेगी।

 जशपुर जिले के फरसाबहार निवासी दिनेश गुप्ता ने कहा, “हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और पर्यटन मंत्री का आभार, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर दिया। यात्रा के दौरान भोजन, आवास और सुरक्षा की व्यवस्था अद्भुत है।”

 कुनकुरी की संगीता सिंह ने भावुक होकर कहा, “जीवन का यह सबसे सुंदर क्षण है। सरकार ने वृद्ध और साधारण नागरिकों के लिए जो सोचा, वह सराहनीय है। हमें यात्रा में सम्मान और प्रेम का सानिध्य मिला है।”

 बलरामपुर निवासी सुभाषचन्द्र जायसवाल ने कहा, “मुख्यमंत्री जी की पहल से हमारा वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया। हम अपने परिवार की ओर से मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री को हृदय से धन्यवाद देते हैं।”

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रारंभ श्री रामलला दर्शन योजना न केवल धार्मिक भावना को सशक्त करती है बल्कि शासन की संवेदनशीलता और लोकसेवा की भावना का सजीव उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। इस योजना ने दूरस्थ अंचलों तक विश्वास और आस्था का सेतु स्थापित किया है। सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर के कुल 850 श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। स्टेशन से ट्रेन रवाना होते ही हाथ हिलाते यात्रियों की मुस्कान ने सबका हृदय छू लिया।

 

रायपुर। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं झारखंड सरकार के सहयोग से रांची (झारखंड) में 7 एवं 8 नवम्बर 2025 को सुपर–60 PVTG ब्लॉकों पर आधारित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका एवं सेवा प्रदाय के संकेतकों में सुधार को बढ़ावा देना था।

  इस कार्यशाला में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ तथा जिला प्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सरगुजा जिले के आकांक्षी ब्लॉक लखनपुर का प्रतिनिधित्व जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय अग्रवाल ने किया।

    श्री अग्रवाल ने कार्यशाला में लखनपुर ब्लॉक में पहाड़ी कोरवा समुदाय के समग्र विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों, सेवा वितरण के बेहतर मॉडल एवं उपलब्धियों की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आजीविका एवं सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न संकेतकों में लखनपुर ब्लॉक ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ब्लॉक स्तर पर योजनाओं की सेवा-संतृप्ति सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक लाभार्थी तक शासन की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं।

   कार्यशाला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर नीति आयोग द्वारा लखनपुर ब्लॉक को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इस राशि के उपयोग के लिए जिला प्रशासन द्वारा नीति आयोग को चार प्रमुख विकासात्मक प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसमें 

1 आकांक्षी ब्लॉक लखनपुर के 10 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन।

2 विद्यालयों को “आकांक्षालय” के रूप में विकसित करने हेतु नवीनीकरण कार्य।

3 “पशु सखी” उद्यमिता मॉडल के माध्यम से बकरी पालन विस्तार और क्षमता निर्माण।

4 मत्स्य पालन को आय-सृजन एवं सतत आजीविका के रूप में बढ़ावा देना।

 इसके साथ ही पशु सखी सेवा केंद्र, कृषि सेवा केंद्र, स्वस्थ लइका–पोषित लइका कार्यक्रम, आकांक्षी आंगनवाड़ी केंद्र तथा उड़ान (CWSN) केंद्र जैसी नवाचारपरक पहलें भी नीति आयोग को प्रस्तावित की गई हैं, जिनके अनुमोदन उपरांत शीघ्र क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।

   कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने PVTG बसाहटों का फील्ड भ्रमण किया, जहां बिरहोर जनजाति के ग्रामों में समुदाय की जीवनशैली, आजीविका, संस्कृति और सामाजिक ढांचे का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। प्रतिभागियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा स्थानीय चुनौतियों और प्रगति का मूल्यांकन किया।

  इस अवसर पर जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड से आए पद्मश्री श्री जागेश्वर यादव ने बिरहोर जनजाति के सशक्तिकरण हेतु अपने क्षेत्र में किए गए प्रयासों और व्यवहारिक अनुभवों को साझा किया।

 कार्यशाला के समापन सत्र में “Sampoornta Abhiyan 2.0” का रोडमैप प्रस्तुत किया गया तथा “Super–60 Declaration” को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। यह क्षेत्रीय कार्यशाला राज्यों के बीच सहयोग, अनुभव-साझाकरण और PVTG समुदायों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है।

   इस पहल से सुपर–60 ब्लॉकों में विकास कार्यों की गति और प्रभावशीलता को नया आयाम मिलेगा तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा।

 

रायपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (पीवीटीजी) को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बलरामपुर जिले में सड़क निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और  मार्गदर्शन में यह योजना दूरस्थ वनांचलों तक विकास पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीवीटीजी समुदाय—पहाड़ी कोरवा एवं पंडो—जो वर्षों से दुर्गम पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में निवासरत हैं, अब बेहतर सड़क संपर्क से मंडी, अस्पताल, विद्यालय व कृषि बाजारों तक सुगमता से पहुंच पा रहे हैं। बरसात के मौसम में जिन गांवों का संपर्क टूट जाता था, वहां अब वर्षभर निर्बाध आवागमन संभव हो रहा है।

योजना के प्रथम चरण में 29 सड़कें पूर्ण, 5,000 से अधिक लोग लाभान्वित वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के प्रथम चरण के तहत 72 सड़कों (लंबाई 300.05 किमी) को स्वीकृति मिली थी। इनमें से 29 सड़कों पर डामरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 84.35 किमी है।इन सड़कों के बन जाने से लगभग 5,000 लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

योजना के तहत द्वितीय चरण में मार्च 2026 तक 58 नई सड़कों का लक्ष्य वर्ष 2024-25 में दूसरी चरण की शुरुआत के साथ 58 नई सड़कों (लंबाई 117.93 किमी) को स्वीकृति प्रदान की गई है।इनका निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।इनके पूर्ण हो जाने पर लगभग 13,888 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से न केवल सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि दूरस्थ जनजातीय समुदायों के सामाजिक विकास, आर्थिक भागीदारी और जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण सुधार दर्ज हुआ है।यह पहल पीवीटीजी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है।

 

रायपुर. एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ग्राम टीला (ए) रेत खदान की ई-निविदा/नीलामी की प्रक्रिया संपन्न हुई। आयोजित इस नीलामी में कुल 501 बिड प्राप्त हुए। इनमें से 478 प्रतिभागियों के तकनीकी बिड योग्य पाए गए। खनिज विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य प्रतिभागियों में से 474 बिड समान राशि के होने के कारण, प्रचलित नियमों के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई। लॉटरी के माध्यम से श्री जनक कुमार यादव को प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चयनित प्रिफर्ड बिडर श्री यादव को आगे की कार्यवाही हेतु शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।

 

रायपुर. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रायपुर में 14 नवम्बर 2025 को भव्य “यूनिटी मार्च” का आयोजन किया जाएगा। यह मार्च देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देगा। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार आयोजन की तैयारियों को लेकर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप ने रेडक्रॉस सभाकक्ष कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

यह पदयात्रा दोपहर 3 बजे शासकीय जे.आर. दानी शाला से प्रारंभ होकर कालीबाड़ी चौक, कोतवाली चौक, आजाद चौक, तात्यापारा, राठौर चौक, गुरुनानक चौक, स्टेशन रोड, फाफाडीह चौक, पीली बिल्डिंग, पाटीदार भवन होते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल चौक, टिंबर मार्केट में संपन्न होगी। प्रमुख चौकों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। बैठक में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, स्वल्पाहार और चिकित्सकीय सुविधा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

यूनिटी मार्च में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, खिलाड़ी तथा शहर के गणमान्य नागरिक सहित अन्य बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम में "आत्मनिर्भर भारत संकल्प” के साथ ही नशामुक्ति प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई जाएगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित “यूनिटी मार्च” में शामिल होकर देश की एकता, अखंडता और सद्भाव का संदेश दें। जिला प्रशासन आप सभी नागरिकों से इस भव्य आयोजन में सहभागी बनने की अपील करता है।

बैठक में डीईओ श्री हिमांशु भारती, डिप्टी कलेक्टर श्री उपेन्द्र किंडो, जिला खेल अधिकारी श्री प्रवेश जोशी सहित, माय भारत, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में सोमवार, 10 नवंबर को नेत्रदान पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मंडल की नेत्रदान- देहदान समिति के प्रभारी विक्रम हिशीकर ने बच्चों को नेत्रदान का महत्व बताने के लिए उनकी आंखों में पट्टी बांधी और फ‍िर जीवन की कल्पना कराई। शिक्षिका आराधना लाल ने बताया कि विक्रम हिशीकर ने सबसे पहले बच्चों से सबसे बड़े दान के बारे में पूछा तो बच्चों ने जवाब दिया  धन का दान। इस पर उन्होंने कहा कि इस दान को कभी कोई याद नहीं रखता। इसके पश्चात उन्होंने एक बच्ची की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी आंखों के महत्व और आवश्‍यकता का आभास कराया। साथ ही यह भी बताया कि नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं है। 

उन्होंने छोटे- छोटे गिफ्ट चॉकलेट, पेन आदि के माध्‍यम से बच्चों का सेमिनार में प्रतिभागिता सुनिश्चित की और बच्चों को यह भी एहसास कराया कि अभी इस उम्र आपको नेत्रदान नहीं करना है क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। परंतु आपको दूसरों को नेत्रदान करने के लिए प्रोत्साहित जरूर करना है। इसका महत्व अपने पड़ोस व रिश्तेदारों को बताना है। उन्होंने बच्चों को बताया कि नेत्रदान मृत्यु पश्चात छह से आठ घंटे के भीतर ही किया जाता है। जैसी ही किसी नेत्रदान करने के इच्छुक व्‍यक्ति का निधन होता है तो तत्‍काल ‘आई मैन' को बुलाना चाहिए। मृत व्यक्ति की आंखों पर गीली पट्टी रख देनी चाहिए। विक्रम ने शिक्षकों से भी बात की और उन्हें भी नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। 

कार्यक्रम का संचालन आराधना लाल ने किया। विक्रम हिशीकर का सूत माला से स्वागत राहुल वोडितेलवार ने और स्कूल का स्‍मृति चिन्‍ह तृप्ति अग्निहोत्री ने दिया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य मनीष गोवर्धन सहित अनेक शिक्षक- शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

 

बालोद. जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मधुलिका तिवारी ने आज जिले के गुंडरदेही विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरिक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरी ख के निरीक्षण के दौरान बोर्ड कक्षा के बच्चों से चर्चा की तथा आवश्यक जानकारी भी बच्चों की दी। उन्होंने वहां प्राचार्य द्वारा की गई छमाही एवं बोर्ड परीक्षा की तैयारियो की समीक्षा भी की। उन्होंने प्राचार्य द्वारा दिशानिर्देशो का पालन नहीं करते हुए आज पर्यंत तक कमजोर बच्चों के लिए मेंटर नहीं बनाए जाने के सम्बन्ध मे प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया है। उन्होंने जिन विषयो के पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुए है एवं कठिन विषयो के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए। 

जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुंडरदेही के निरिक्षण के दौरान प्राचार्य द्वारा मेंटर शिक्षकों को बच्चों को उचित गाइडेंस देने के लिए निर्देशित किया गया। प्राचार्य सहित सभी शिक्षकों को ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयारी करवाने के निर्देश दिए गए। प्राचार्यो को बच्चों की उपस्थिति नियमित करने के लिए पालको से संपर्क करने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुंडरदेही का भी निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रद्धा ठाकुर एवं बी आर सी सी किशोर साहू भी उपस्थित रहे।

 

राजनांदगांव  । देश के पहले उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहाद्र्र के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में जज्बे एवं उत्साह के साथ जनप्रतिनिधियों, युवाओं एवं नागरिकों की रैली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से गौरवपथ से होते हुए स्वामी विवेकानंद चौक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर चौक होते हुए गुरूद्वारा में समाप्त हुई। भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे, वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ ढोल-मंजीरे की मंगल ध्वनि से रैली निकाली गई। यूनिटी मार्च के समापन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आजादी के बाद देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार पटेल के अवदानों को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के पहले 565 रियासतें थी, जिसकी अलग-अलग ध्वज और पहचान थी। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से सरदार पटेल ने देश के रियासतों का एकीकरण किया। आने वाली पीढ़ी के लिए उनका जीवन एवं आदर्श प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शी है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द्र तथा देश की एकता व अखंडता को मजबूती प्रदान की है। सरदार पटेल का यह संदेश कि हम एक है, तो देश का विकास है, जन-जन तक पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को आत्मनिर्भर भारत तथा नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद सहित विभिन्न रियासतों का भारत में एकीकरण किया। लौह पुरूष सरदार पटेल का जीवन संघर्षों में बीता। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरदार पटेल ने आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की धरती सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। आने वाली पीढ़ी के लिए उनका कार्य एवं योगदान पथ प्रदर्शक है।

महापौर श्री मधुसूदन यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए कहा कि वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। उन्होंने देश के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया तथा समर्पित भाव से देश की सेवा की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल श्री नीलू शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री योगेशदत्त मिश्रा, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री खूबचंद पारख, श्री विनोद खांडेकर, श्री रामजी भारती, श्री सचिन बघेल, श्री रमेश पटेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्रीमती गीता साहू, श्री सुरेश एच लाल, श्री सौरभ कोठारी, श्री भावेश बैद, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, जिला खेल अधिकारी श्री ए एक्का, डीसी श्री अभिषेक तिवारी, डीसी अंकित चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी, खिलाड़ी, विद्यार्थी एवं नागरिकगण उपस्थित रहे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना खेती में ऊर्जा की बाधा दूर कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है। सूर्य ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों की स्थापना से किसानों को अब निर्बाध सिंचाई सुविधा मिल रही है, जिससे खेती का रकबा बढ़ा है और किसानों की आमदनी में लगातार वृद्धि हो रही है।

वर्ष 2016-17 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले के 8893 किसानों को अब तक सौर पंपों का लाभ प्राप्त हुआ है। इन पंपों से किसानों की बिजली पर निर्भरता समाप्त हुई है, लागत घटी है और उत्पादन क्षमता बढ़ी है। उप संचालक कृषि श्री पीताम्बर सिंह दीवान ने बताया कि सौर पंप मिलने से वर्षभर सिंचाई संभव हो पाई है, जिससे द्विफसली और बहुफसली खेती का दायरा बढ़ा है।

सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। इच्छुक किसान बी-1, खसरा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दो पासपोर्ट फोटो, जल स्त्रोत का फोटो, सरपंच की अनापत्ति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र सहित अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसानों के लिए 2 एचपी, 3 एचपी और 5 एचपी क्षमता के सौर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन पर वर्गवार अंशदान निर्धारित है। 2 एचपी पंप पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति किसानों का अंशदान 5000 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग का 9000 रुपए और सामान्य वर्ग का 16000 रुपए है। 3 एचपी पंप पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति ₹7000, अन्य पिछड़ा वर्ग ₹ 12000 और सामान्य वर्ग 18000 रुपए, वहीं 5 एचपी पंप पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति 10000, अन्य पिछड़ा वर्ग 15000 और सामान्य वर्ग 20000 रुपए अंशदान देय है। इसके अतिरिक्त 4800 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होता है।

लखनपुर विकासखण्ड के ग्राम ईरगंवा निवासी कृषक श्री लबेद सिंह ने बताया कि पहले वे अपनी 2.665 हेक्टेयर भूमि में केवल धान की खेती कर पाते थे, लेकिन सौर पंप लगवाने के बाद अब वे धान के साथ दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलदार वृक्ष और फूलों की खेती भी कर रहे हैं। साथ ही मछली पालन से उनकी आय में और वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सौर सुजला योजना से उनका कृषि व्यवसाय मजबूत हुआ है और वे शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

सौर सुजला योजना की निरंतर प्रगति से सरगुजा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कृषि उत्पादन, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और दिशा मिल रही है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव आज महाकुल यादव समाज के तत्वावधान में ग्राम कण्डोरा में आयोजित गोकुलाष्टमी पूजा महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महोत्सव के शताब्दी वर्ष में शामिल होकर मंत्री श्री यादव ने आयोजन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यादव समाज को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार मंत्री श्री यादव ने सामुदायिक भवन निर्माण एवं सोलर लाइट स्थापना की घोषणा की। साथ ही कार्यक्रम में आए कीर्तन मंडली को स्वेच्छानुदान राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री श्री यादव ने गौमाता की विधि विधान से पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इससे पहले यज्ञ नगर गोकुल धाम कंडोरा में मंत्री श्री यादव का हेलिकॉप्टर के माध्यम से आगमन हुआ। हेलीपैड पर जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर श्री रोहित व्यास एवं एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने स्वागत किया। साथ ही महाकुल यादव समाज के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंटकर एवं संकीर्तन मंडली के सदस्यों ने मांदर की धुन पर थिरकते हुए बड़े उत्साह के साथ मंत्री श्री यादव का स्वागत किया। इस अवसर पर गोकुलाष्टमी पूजा महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्म श्री जगेश्वर राम यादव ने की। अति विशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रान्ताध्यक्ष महाकुल यादव समाज श्री परमेश्वर यादव, विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, जिला पंचायत अध्यक्ष जशपुर श्री सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविन्द भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जुदेव, वरिष्ठ नागरिक श्री विक्रमादित्य सिंह जुदेव, श्री उपेन्द्र यादव, श्री सुनील गुप्ता सहित भारी संख्या में यादव समाज के पदाधिकारी एवं आम नागरिक मौजूद रहे।

  इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यादव समाज प्राचीन और गौरवशाली परंपरा के लिए जाना जाता है। गोकुल महोत्सव भगवान श्री कृष्ण की आराधना का पर्व है जिसे सभी समाज मिलजुलकर मनाते हैं। यह पर्व हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव भी सिखाता है। यह उत्सव यादव सहित सभी समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता हैं। उन्होंने समाज के सदस्यों को कहा की समाज को आगे लाने के लिए समन्वय एवं जागरूकता के साथ कार्य करना होगा। इसके लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक रहकर उनका लाभ लेने के लिए भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सम्मेलनों में युवाओं को कृषि योजना, पशुपालन, उन्नत खेती एवं स्वरोजगार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूक कर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे पीएम आवास, राशन कार्ड, मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड एवं श्रमिक कार्ड आदि के बारे में जागरूक रहकर इन योजनाओं के लाभ लेने के लिए जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जशपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का गृह जिला है। प्रदेश सहित जशपुर जिले में भी लगातार विकास के कार्य किया जा रहे हैं। नालंदा परिसर, मेडिकल कॉलेज, फिजियोथैरेपी कॉलेज, ऑडिटोरियम, सत्य साईं हॉस्पिटल एवं मातृ शिशु अस्पताल भी जशपुर जिले में बनने जा रहा है। जिससे जिलेवासियों को निश्चित तौर पर अधिक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने यादव समाज की आस्था एवं परंपरा को हमेशा बनाए रखने के लिए इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने घरों में रखने तथा लड्डू गोपाल को वस्त्र, भोग एवं स्नान करने की भी अपील की। जिससे भगवान के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ेगी। साथ ही समाज के सदस्यों को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस अवसर पर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और विधायक  पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय ने कहा की गोकुल अष्टमी का पर्व सभी समाज का पर्व है। इसे सभी समाज के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। साथ ही महोत्सव में एक साथ समय व्यतीत करते हैं, इससे सामाजिक सौहार्द्र एवं संस्कृति का विस्तार होता है।

   आयोजन समिति ने सदस्यों ने बताया कि आस्था, एकता और संस्कृति का अद्भुत संगम के लिए गोकुल महोत्सव के आयोजन की भव्य तैयारी की गई। गोकुलाष्टमी पूजा महोत्सव का यह शताब्दी वर्ष यादव समाज के लिए गर्व और श्रद्धा का अवसर है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समाज के वरिष्ठजनों ने बताया कि यह आयोजन समाज की परंपरा, संस्कृति और भक्ति भावना का प्रतीक है। इस भव्य उत्सव में पूरे प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालु और समाज जन शामिल हुए।

 रायपुर । एलडब्ल्यूई जिलों में विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनसीएईआर के सर्वे के आधार पर केंद्रीय स्तर पर जिलों के बुनियादी ढांचा के अंतराल (गेप) के संबंध में संबंधित जिलों से संज्ञान लिया गया। बस्तर के जिलों के बुनियादी ढांचा विशेष रूप से सड़क एवं पुल-पुलिया, मोबाइल टावर की आवश्यकता, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालय भवन, विद्यार्थियों की उपस्थिति और मिडे मील की स्थिति, सीएचसी, पीएचसी-सीएससी भवन, स्वास्थ्य सेवा तथा मानव संसाधन, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और आजीविका के साधनों के विकास आदि विषयों के अंतराल के आंकलन एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इनके लिए केंद्र सरकार स्तर से प्राप्त होने वाले बजट के संबंध में चर्चा किया गया।

 बैठक में संयुक्त सचिव (एलडब्ल्यूई) श्री राजीव कुमार ने कहा कि नक्सल मुक्त क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आजीविका मिशन के अंतर्गत माइक्रो प्लानिंग करके कार्ययोजना तैयार करें। जिसमें स्थानीय जरूरत और उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर बेहतर प्लान बनाएं।

 प्रमुख सचिव  (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) निहारिका बारिक ने सभी जिलों से कार्ययोजना की प्लानिंग के संबंध में जानकारी ली और स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर भेजने कहा। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण को गति देने हेतु प्लान कर टाइमलाइन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं अंदरूनी बसाहटों के विद्युतीकरण करने पर जोर दिया। उन्होंने आजीविका साधनों के विकास हेतु ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने सहित सर्विस सेक्टर में भी अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिए प्लान तैयार किए जाने कहा।

 बैठक में सचिव (गृह विभाग) नेहा चम्पावत, एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानन्द सिन्हा, आईजी (सीएएफ) श्री बीएस ध्रुव, आईजी बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी., प्रभारी कमिश्नर व कलेक्टर बस्तर श्री हरिस एस सहित बस्तर संभाग के सभी जिलों और मोहला-मानपुर जिला के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ, सहित सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) से बेमेतरा जिले में सड़क निर्माण कार्यों ने ग्रामीण जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है।जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक अब पक्की सड़कों का जाल बिछ चुका है। गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के इस अभियान ने न केवल आवागमन सुगम बनाया है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है।

 वर्ष 2011-12 में अविभाजित दुर्ग जिले के अंतर्गत बेमेतरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। जिला गठन के बाद वर्ष 2012 से कार्यों में और अधिक तेजी आई। वर्तमान में जिले के सभी चार विकासखण्डों में स्वीकृत 149 सड़कों में सभी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक निर्मित सड़कों की कुल लंबाई 615.96 किलोमीटर हो गई है।

  जिससे गांव-गांव तक पहुंचना अब आसान हो गया है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएमजीएसवाई के फेज-4 के अंतर्गत दो नई सड़कों की डीपीआर तैयार की जा रही है, जिनका उद्देश्य सभी एससी, एसटी बहुल ग्रामों को जोड़ना है। यह प्रयास सामाजिक और आर्थिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़क निर्माण कार्यों को नई गति मिली है। सड़कें अब सिर्फ मार्ग नहीं रही हैं, बल्कि यह ग्रामीण अंचलों के सर्वांगीण विकास की रीढ़ बन चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की सड़कों के कारण अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बाजारों तक पहुंचना पहले से कहीं आसान हो गया है। वहीं किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में भी काफी सुविधा मिली है। सड़क के जरिये विकास की ओर बढ़ते कदम, वास्तव में बेमेतरा जिले को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो रहे हैं।

रायपुर । दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य दिव्यांगजन कल्याण एवं पुनर्वास नीति-2025 के प्रारूप पर विचार–मंथन हेतु एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला यूनिसेफ (UNICEF) के सहयोग से 18 नवंबर 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए नीति के मसौदे पर सुझाव देने और सकारात्मक विचार प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। इस कार्यशाला में नीति प्रारूप को और अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के पुनर्वास, अधिकार–सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार अवसरों के विस्तार हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करना है। विभाग का मानना है कि यह नीति प्रदेश के दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया ने संचालक मंडल बैठक में दिव्यांगजनों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 

बैठक में निगम द्वारा दिव्यांगजनों को दिए गए ऋण की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन द्वारा निगम को 24.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली को समय सीमा में वापस किया जाएगा।

दिव्यांगजनों के कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु आत्मनिर्भर दिव्यांगजन संस्था को दुकान आवंटन और परियोजना स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे।इसके साथ ही 19 से 23 दिसंबर 2025 तक राज्य स्तरीय कौशल महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 1100 से अधिक दिव्यांगजन शामिल होंगे। दिव्यांगजनों के प्रकरणों को आधार से लिंक करने हेतु UIDAI के सहयोग से अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे अधिकतम लाभार्थी शासकीय योजनाओं से जुड़ सकेंगे।बैठक में निगम के सदस्य श्री प्रदीप टंडन , श्री सुरेश कांकरिया ,श्रीमती जानकी गुप्ता, श्रीमती आरती त्रिवेदी , श्री प्रमोद जैन , कम्पनी सेक्रेटरी की टीम, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

 रायपुर ।  इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कल 13 नवम्बर, 2025 को प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका इस संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं इदिरा गांधी कृषि विश्विद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल उपस्थित रहेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में प्रातः 10 बजे से प्राकृतिक खेती पर आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कृषकों एवं कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक खेती की अवधारणा, महत्व, इससे होने वाले लाभ तथा विधियों से अवगत कराया जाएगा। 

  संगोष्ठी के दौरान तीन तकनीकी सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक खेती के अनुभव, भारत में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता एवं महत्व, प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटक, प्राकृतिक खेती का आधार- गौ पालन, प्राकृतिक खेती के लाभ, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत एवं अवधारणा, प्राकृतिक खेती में पशुधन की उपयोगिता एवं महत्व तथा छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक खेती की संभावनाओं आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सारगर्भित जानकारी दी जाएगी, इसके साथ ही इदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं नेशनल कॉलीशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के विशेषज्ञों द्वारा प्राकृतिक खेती के संबंध में कृषकों एवं विभिन्न जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा कर उनकी जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

 रायपुर। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता विभाग का सर्वोच्च सम्मान “ठाकुर प्यारे लाल सिंह पुरस्कार 2025” भखारा शाखा की प्राथमिक साख सहकारी समिति, डोमा को प्रदान किया गया। इस सम्मान को समिति के सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के योगदान के लिए दिया गया है।

  इस उपलब्धि पर सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने समिति के सभी सदस्यों, संचालक मंडल तथा कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता को ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि और किसानों की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण माध्यम मानती है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, आवश्यक कृषि साधन उपलब्ध कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं।

  मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री सहकारिता योजनाओं की भावना के अनुरूप “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। सहकारी समितियों को डिजिटल भुगतान, भंडारण सुविधा, प्रसंस्करण इकाइयों और बहुद्देशीय सेवाओं से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण विकास को गति मिले और किसानों व आमजनों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।

  उल्लेखनीय है कि पुरस्कार प्राप्त प्राथमिक साख सहकारी समिति, डोमा द्वारा बेहतर ऋण वितरण, समय पर वसूली और किसान हित में पारदर्शी कार्यप्रणाली को इस सम्मान का प्रमुख आधार माना गया है। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समिति सदस्य तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

रायपुर । आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत महासमुंद जिले के तीन निजी अस्पताल महानदी हॉस्पिटल महासमुन्द, सेवा भवन हॉस्पिटल ग्राम जगदीशपुर पिथौरा एवं अंबिका हॉस्पिटल ग्राम खरखरी सरायपाली द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 03 माह के लिये निलंबित किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि महानदी हॉस्पिटल महासमुन्द, सेवा भवन हॉस्पिटल ग्राम जगदीशपुर पिथौरा एवं अंबिका हॉस्पिटल ग्राम खरखरी सरायपाली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ईलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में पात्रता अनुसार मरीज को चिकित्सकीय सुविधा निर्धारित पैकेज के तहत् नियमानुसार निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

 योजना से पंजीकृत अस्पताल मरीजों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईलाज नहीं करता या आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क ईलाज करने से मना करता है, तो इसकी शिकायत तत्काल टोल फ्री नंबर 104 पर अथवा लिखित शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में करें। साथ ही योजना संबंधी विस्तृत जानकारी टोल फ्री नंबर से प्राप्त कर सकते है।

 रायपुर, ।छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना आम जनजीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। बलरामपुर जिले के ग्राम जतरो की 70 वर्षीय श्रीमती वैशाखी कोडाकू को इस योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 01 हजार रुपये की सहायता राशि ने उनके जीवन में संबल और आत्मनिर्भरता का संचार किया है।

पहले श्रीमती वैशाखी कोडाकू को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ता था, लेकिन अब नियमित आर्थिक सहायता मिलने से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से हो रही है। वह इस राशि का उपयोग फल-सब्जी खरीदने, छोटे घरेलू खर्चों और अन्य जरूरतों में कर पा रही हैं।

उन्होंने बताया कि उम्र अधिक होने के कारण काम-धंधा करना कठिन हो गया है। सीमित क्षमता में वह घरेलू काम कर लेती हैं, लेकिन महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि ने उन्हें आर्थिक रूप से राहत प्रदान की है।

श्रीमती कोडाकू कहती हैं कि महतारी वंदन योजना हमारे जैसी वृद्ध महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। हर माह राशि समय पर मिल जाती है, जिससे किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती।योजना से प्राप्त लाभ के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू महतारी वंदन योजना से हजारों लाभार्थी महिलाएँ सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

 रायपुर । युक्तियुक्तकरण नीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य स्कूलों और शिक्षकों के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसके तहत शिक्षकों को आवश्यकतानुसार विभिन्न स्कूलों में तैनात किया जाता है ताकि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी न हो और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। यह नीति खासतौर पर उन ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा में सुधार लाने पर केंद्रित है, जहां पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। 

  विकासखंड बिलाईगढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला चचरेल में युक्तियुक्तकरण नीति लागू होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार देखने को मिला है। कभी एकमात्र प्रधान पाठक के भरोसे संचालित यह विद्यालय अब दो शिक्षकों की उपस्थिति से नई ऊर्जा और उत्साह से भर गया है। विद्यालय में वर्तमान में 35 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनकी उपस्थिति और रुचि दोनों में वृद्धि हुई है। पहले शिक्षकों की कमी के कारण न तो पढ़ाई सुचारू रूप से चल पा रही थी और न ही अभिभावक बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने में रुचि दिखा रहे थे। अब अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना से कक्षाओं का संचालन व्यवस्थित हुआ है और बच्चों की पढ़ाई में निरंतर सुधार हो रहा है।

पालक नोहर सिंह ने बताया कि पहले एक शिक्षक होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, पर अब तीन शिक्षक होने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा है। उन्होंने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब वे निश्चिंत होकर बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं। युक्तियुक्तकरण से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए “सकारात्मक और दूरदर्शी निर्णय” बताया। 

वहीं ग्रामीण नरसिंह नाग ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षण व्यवस्था में जो सुधार आया है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शिक्षक बच्चों को समर्पण भाव से पढ़ा रहे हैं और ग्रामीण भी समय-समय पर विद्यालय जाकर प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की यह पहल न केवल विद्यालय बल्कि पूरे गांव में शिक्षा के प्रति विश्वास और उम्मीद का संचार कर रही है।

 रायपुर,। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य घरों में मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इसके तहत छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और आसान ऋण की सुविधा दी जाती है, जिससे लोग हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं और बिजली बिल में बचत कर सकते हैं।

 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देने के साथ-साथ उन्हें ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही है। सारंगढ़ के रानीसागर निवासी जसविन्दर सिंह छाबड़ा ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने घर की छत पर 6 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराया है। स्थापना के बाद से उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। सितंबर माह में उनका बिल 9714 रुपए ऋणात्मक आया, यानी अब वे बिजली उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक बन चुके हैं।

         हितग्राही छाबड़ा बताते हैं कि पहले हर महीने 2500 से 3000 रुपए तक बिजली बिल देना पड़ता था, जो अब पूरी तरह बंद हो गया है। अब वही राशि, घर की जरूरतों और बचत में उपयोग कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें बिजली बिल की कोई चिंता नहीं रहती। मैं इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।” उन्होंने बताया कि उन्हें योजना के तहत 3 किलोवॉट तक एक लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और कम ब्याज दर पर बैंक ऋण सुविधा प्राप्त हुई, जिससे सोलर सिस्टम लगाना आसान हो गया।

       भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना देश के एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने और उन्हें ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिनसे प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त की जा सकती है। सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे नागरिकों को आर्थिक राहत के साथ-साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बल मिल रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोरबा जिले के विकासखण्ड- पाली के अंतर्गत उतरदा जलाशय योजना हेतु 8 करोड़ 41 लाख 74 हजार रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। योजना का कार्य कराने मुख्य अभियंता हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

 रायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिला रायपुर के जी.ई. रोड पर गुरू तेज बहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक/गुरूनानक चौक तक फ्लाई ओव्हर निर्माण कार्य, राजनांदगांव जिले में स्थित मोहरा एनीकट में पेयजल हेतु चौकी एनीकट से मोहरा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल प्रदाय योजना के निर्माण कार्य और जशपुर जिले के पत्थलगाव में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्वहन सिचाई योजना का निर्माण कार्य पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी तरह से हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत वृहद परियोजना अगमेण्टेशन के अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई परियेाजना कार्य और मड़वारानी बैराज निर्माण सह उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण कार्य और चपरीद एनीकट निर्माण के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर पाईप लाईन निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना की बांयी तट नहर के आवर्धन हेतु पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्वहन फीडर सिंचाई के निर्माण कार्य के प्रस्ताव के साथ अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत अनुमोदित किए गए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव कृषि एवं किसान कल्याण श्रीमती शहला निगार, सचिव लोक निर्माण डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव ऊर्जा विभाग श्री रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, सचिव जल संसाधन विभाग श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री भीम सिंह सहित आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।